निवडणुकीच्या आधी सत्तारूढांच्या अंकित असलेल्या निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मतदारांची विशेष पाहणी मोहीम एसआयआर सुरू केली. त्यानुसार अंतिम याद्यांत 65 लाख मतदार वगळले गेले आणि नंतर मतदानाच्या तारखेअगोदर त्या याद्यांत तीन लाख मतदार नव्याने जोडण्यात आले. यावरून अर्थातच मोठे काहूर माजले. विरोधकांच्या मतदारांना निवडून काढून वगळण्यात आल्याचा आरोप झाला. तसेच हे नव्याने यादीत आलेले तीन लाख मतदार सत्तारूढांचे पाठीराखे असल्याचेही सांगण्यात आले. नेहमीप्रमाणेच निवडणूक आयोगाने याबाबत मौनच पाळले. पेचात पडलो की मौन बाळगायचे, हा आयोगाचा शिरस्ताच झाला आहे.

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. कारण लढत अगदी चुरशीची होणार अशी हवा होती. पण नितीशकुमार आणि मोदी-शहांच्या रालोआने, त्यांच्याही अपेक्षेपेक्षा मोठे यश मिळवले. 204 जागा त्यांच्या पदरात पडल्या. (याआधी 2010 मध्ये रालोआला तीन जागा जास्त म्हणजे 206 जागा मिळल्या होत्या.) केवळ 41 जागांवर महागठबंधन आणि इतरांचा विजय झाला. त्यात एमआयएमच्या पाच तर बहुजन समाज पक्षाच्या एका जागेचा समावेश होता. हरयाणा आणि महाराष्ट्रामध्ये गतसाली जे झाले, त्यापेक्षाही हे अधिक आश्चर्यकारक होते, असे म्हणावे लागेल. साहजिकच याबाबत बरेच काही बोलले जाणे अपेक्षितच होते.

तसे झालेही आणि त्याबाबत अनेकांनी अनेक कारणे दिली. तरीही त्या सर्वांच्या मते निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर नितीशकुमार सरकारने सरकारी तिजोरीतून दीड कोटी “लाडक्या बहिणींना” प्रत्येकी दहा हजार रुपये दिले. परंतु याबरोबरच नितीश सरकारचे रस्ते, कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था, वीज इत्यादी क्षेत्रातील चांगले कामही निवडणुकीत परिणामकारक ठरण्यासाठी उपयुक्त ठरले, असेही अनेकांनी म्हटले आहे. या यशानंतर काही महिन्यांचा अपवाद वगळता जवळपास वीस वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर असलेले नितीश कुमार यांच्या बाबतीत बिहार म्हणजे नितीश कुमार असेही म्हटले जाऊ लागले.

काही निरीक्षकांच्या मते, तीन प्रमुख घटकांनी रालोआला विजय मिळवून दिला - वय, जात आणि महिला. बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव आणि राबडीदेवी यांच्या काळातील जंगलराज पुन्हा येऊ नये, म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासकट रालोआमधील सर्वांनी जोरदार प्रचार केला. त्याचा परिणाम पस्तिशीतील मतदारांवर झाला. त्यामुळे भीतीपोटी त्यांनी रालोआला मत दिले असावे, असे काही विश्लेषकांना वाटते. ज्यांनी त्या काळाचा अनुभव घेतला होता ते सहजच रालोआकडे ओढले गेले. जातीनुसार योग्य प्रकारे तिकिटांचे वाटप करण्याची जदयुची खेळी आणि महिलांना दरमहा दहा हजार रुपये आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी मोठी रक्कम यांमुळे जदयुला यश मिळवता आले.

पण खरी गोष्ट अशी होती की, नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यापासूनच योग्य प्रकारे पावले उचलून आपले मतदार निर्माण करायला सुरुवात केली होती. मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सायकली, मोफत बसप्रवास, तसेच गणवेश (युनिफॉर्म) देऊन, त्यांना शिक्षण घेता येईल आणि आपल्या पायावर उभे राहता येईल, अशी सोय केली होती. त्या मुली यंदा मतदान करणार होत्या. अर्थात त्यांची मते कोणाला जाणार हे स्पष्ट होते. याच्या जोडीला दारूबंदी करून (तरीही दारू घरपोच आणि जास्त किमतीला सहज मिळते, पण यावर विरोधकांनी फारसा भर दिला नाही) आणि ग्रामपंचायतींत महिलांना 50 टक्के जागा देऊन, आपला पाया अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे महिलांचा आत्मसन्मान आणि आत्मविश्वास वाढायला मदत झाली. याबरोबरच त्यांनी धोरणीपणा दाखवून वीज, रस्ते आणि सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करून महिलांचा पाठिंबा जवळपास निश्चितच केला होता. ही नितीश सरकारची सर्वात मोठी आणि शाश्वत गुंतवणूक होती. एक कोटी लोकांना रोजगार देऊ असेही त्यांनी सांगितले आहे. (त्याचे पुढे काय होते ते येणारा काळच सांगेल.) आणि शेवटचा हुकमी एक्का म्हणजे मतदानाच्या काहीच दिवस आधी दीड कोटी महिलांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये वाटले. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आणि परतंत्र असलेल्या महिलांसाठी ही रक्कम प्रचंडच ठरली! साधारण अडीच कोटी महिलांना अद्याप हा फायदा मिळालेला नाही. तोही मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. तसे झाले तर राज्यात सुविधा निर्माण करण्यासाठी पैसा कुठून येणार हे गूढच आहे.

नितीश कुमार यांनी यावेळी उमेदवार देताना मागासवर्गीय, महादलित, बिंड, चौरसिया, परसंदा इत्यादींना साधारण त्यांच्या टक्केवारीप्रमाणे उमेदवारी मिळावी, या बाबीला प्राधान्य दिले. त्यांना पासवानांपासून वेगळे ठेवले. कारण पासवानांची मते चिराग पासवान यांनाच, म्हणजे रालोआतच समावेश असलेल्या, लोक जन शक्तीलाच मिळणार हे स्पष्ट होते. चिराग यांच्यामुळे रालोआच्या जागा वाढायला मदतच होणार होती. त्याबरोबरच यावेळी वरील गटांना प्राधान्य दिल्यामुळे रालोआच्या मतांमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. रालोआमध्ये अल्पसंख्याकांना महत्त्व नाही त्यामुळे केवळ जदयुने दिलेल्या मोजक्या जागा त्यांच्या वाट्याला आल्या.

भाजपने सुरुवातीला भावी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करण्यात दिरंगाई केली, तरी नंतर नितीश कुमार यांचे जनमानसातील स्थान लक्षात घेऊन त्यांचे नाव जाहीर केले. उलट काँग्रेस पक्ष तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करण्यात काचकूच करत होता. त्यामुळे लोकांच्या मनात शंका उत्पन्न झाल्या. कार्यकर्तेही संभ्रमात पडले होते. अखेर त्याने तेजस्वीचे नाव जाहीर केले, पण तोवर फार उशीर झाला होता.

देशाच्या पंतप्रधानांनी तर बिहारमधील विजय हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला होता. काहीही करून बिहार जिंकायचाच असा निश्चय त्यांनी केला होता. त्यामुळे ते वारंवार बिहारमध्ये येऊन सभा घेत होते. पंतप्रधानांचा उजवा हात असलेले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाही आक्रमक प्रचार करत होते, शक्य त्या प्रकारे विरोधकांची टिंगल बदनामी करत होते आणि डबल इंजिन सरकारचे महत्त्व बिंबवण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याचबरोबर आमचीच सरशी होणार, असे वारंवार ठासून, मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगत होते. (याला निवडणूक आयोगावरील त्यांचा विश्वास हे कारण होते, असेही काही विश्लेषक म्हणतात.) भाजपची आणि रालोआची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने प्रचारासाठी बिहारमध्ये आले होते. (कुणी म्हणते, हे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आले आणि मत देऊनच परत गेले!) जदयु, भाजप आणि अन्य मित्रपक्ष यांची कार्यकर्त्यांची फळीही बिहारमध्ये मजबूत होती, त्यांना प्रत्येकाला कामे वाटून दिली होती. त्यावरच त्यांची मदार होती आणि विरोधकांकडे नेमकी याचीच वानवा होती.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सत्तारूढांच्या अंकित असलेल्या निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मतदारांची विशेष पाहणी मोहिम एसआयआर सुरू केली. त्यानुसार अंतिम याद्यांत 65 लाख मतदार वगळले गेले आणि नंतर मतदानाच्या तारखेअगोदर त्या याद्यांत तीन लाख मतदार नव्याने जोडण्यात आले. यावरून अर्थातच मोठे काहूर माजले. विरोधकांच्या मतदारांना निवडून काढून वगळण्यात आल्याचा आरोप झाला. तसेच हे नव्याने यादीत आलेले तीन लाख मतदार सत्तारूढांचे पाठीराखे असल्याचेही सांगण्यात आले. नेहमीप्रमाणेच निवडणूक आयोगाने याबाबत मौनच पाळले. पेचात पडलो की मौन बाळगायचे, हा आयोगाचा शिरस्ताच झाला आहे. त्यामुळेच अन्य राज्यांतील मतदार याद्यांतील गोंधळ पुराव्यानिशी दाखवून दिला तरीही त्यांनी त्याबाबत काहीही प्रत्युत्तर केलेले नाही. करणारही नाहीत कारण जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडेही दुर्लक्ष करतात, ते अशा आरोपांकडे तर सहजपणे डोळेझाक करतीलच!

महागठबंधनाच्या प्रचारात सुसूत्रपणा नव्हता. रालोआला विरोध हेच एकमेव धोरण असून चालणार नाही, तर प्रचारासाठी, जनाधार मिळवण्यासाठी नीट आखणी करायला हवी हे त्यांच्या ध्यानातच नसावे. महागठबंधनमधील विविध पक्षांत समन्वय नव्हता. तर दुसरीकडे भाजप हा रालोआत एकएक पक्ष जोडत गेला. शिवाय तो दुसरीकडे कार्यकर्त्यांची संघटनाही मजबूत करत होता. आणि वेगवेगळ्या लोकसमूहांसाठी वेगवेगळी प्रभावी रणनीती आखत होता. 

काँग्रेस आणि राजद यांचा प्रचार वेगवेगळ्या प्रकारे सुरू होता. कधी ते बरोबरीने यात्रा काढत होते, त्या यात्रांना प्रतिसादही चांगला मिळत होता. पण त्यात सातत्य राखायला हवे हे त्यांनी लक्षातच घेतले नाही. आणि त्यामुळे लोकांचा उत्साह कायम ठेवण्यात ते अपयशी ठरले. 

निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात चकार शब्दही काढणार नाही, याचा पूर्वानुभव असूनही मत चोरी, मतदार याद्यांतील मुद्दाम चुकवलेल्या नोंदी आणि मतदारांच्या संख्येतील घोळ याबाबत निवडणूक आयोगाला छेडत, टोकत वेळ घालवत राहिले. अर्थातच त्याचा उपयोग शून्य झाला.

तिकिट वाटपातही त्यांनी काही नेमके धोरण आखले होते असे आढळले नाही. राजदने नेहमीप्रमाणेच उमेदवार निवडताना यादवांना जवळपास निम्मा (४९ टक्के) वाटा दिला आणि इतर मागासवर्गीय, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल, अल्पसंख्याक अशा अनेकांना दुखवले. काँग्रेसनेही अल्पसंख्याकांना योग्य वाटा दिला नाही. त्यामुळे मुस्लीम मतदार असिदुद्दिन ओवैसी यांच्या एमआयएमकडे वळले. त्यामुळे मोजक्याच मतदारसंघांमध्ये उमेदवार देऊनही एमआयएमने पाच जागांवर विजय मिळवला. म्हणजे काँग्रेसपेक्षा एकच जागा कमी.

राजदचे प्रमुख तेजस्वी यादव यांच्या कुटुंबातच कलह झाल्याचा परिणामही नक्कीच झाला असणार. शिवाय उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांच्याकडे कार्यकर्त्यांची जी काम करणारी फौज आहे, तशी तेजस्वी यादव यांच्याकडे नाही.

खरे तर महागठबंधन जाहीरनाम्यात बेरोजगारी, शिक्षण, सामाजिक न्याय, आरक्षण, मोफत वीज, गरीब कल्याण, आरोग्य असे चांगले मुद्दे होते. पण प्रत्यक्ष प्रचारात त्याचा उल्लेख क्वचितच झाला. सारा भर वोट चोरीवरच देण्यात आला, ज्याचा लोकांनी विचार केला नाही. 

हेही वाचा - हेचि फळ काय मम तपाला? (आ. श्री. केतकर) 

काँग्रेसला तर काही दशकांपासून मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे भक्कम देशव्यापी जाळे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पुन्हा उभे करण्याची नितांत आवश्यकता असूनही या त्रुटीवर अद्याप काहीही उपाययोजना करता आलेली नाही. त्यामुळे त्या पक्षाकडे नवे कार्यकर्तेच नाहीत आणि जुन्यांचे वय झाले असल्याने ते कार्यरत नाहीत. इच्छा असूनही त्यांना काही करता येत नाही, कारण त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले जाते.त्या पक्षाचा सामाजिक पायाच कमकुवत झाला आहे. 

मागासवर्गीय कॉंग्रेसपासून दूर गेले आहेत. तसे पाहिले तर मागासवर्गीयांसाठी काँग्रेसच्या संकल्पपत्रात काही चांगले मुद्दे होते. त्याबरोबर अन्य मुद्देही विचारात घेण्याजोगे होते. पण त्या संकल्पपत्राला योग्य प्रकारे प्रसिद्धीच देण्यात आली नाही. कारण माध्यमे आता जवळपास सरकारचीच झाली आहेत. आणि बिहारमध्ये तर काँग्रेसची संख्या दर निवडणुकीत कमी कमीच होत आहे.

काँग्रेसच्या प्रचारात प्रियांका गांधी यांचा फारसा सहभाग नव्हता. कदाचित राहुल गांधींचे महत्त्व त्यामुळे कमी होईल असे वाटत असण्याचीही शक्यता आहे. पण प्रियांका गांधींनी जेथे प्रचार केला तेथे काँग्रेस उमेदवार यशस्वी झाले हे पाहता त्यांना फारशी संधी न देण्याचे धोरण बरोबर होते का याबाबतही विचार केला जायला हवा. पण काँग्रेस पक्ष तसे काही करणार नाही.

राहुल गांधींच्या प्रचार यात्रांना चांगला प्रतिसाद होता पण यात्रा करून ते अचानक परदेशात जातात. त्यामुळे त्यांच्या प्रचारात सातत्य नसते. अर्थातच लोक आधीच्या यात्रा विसरून जातात मग त्यांची मते कशी मिळणार?

दुसरे म्हणजे राहुल एकदा एक तर नंतर वेगळाच मुद्दा ते उचलतात. त्यांचे मुद्दे कितीही बरोबर असले, तरी त्या धरसोडीमुळे मतदारांचा गोंधळ होतो. 

तरुणांना ज्यांच्याबाबत आकर्षण वाटते अशा शशी थरूर यांना प्रचारासाठी बोलावले गेले नाही याचाही थोडाफार परिणाम झाला असणारच. तरुणांवर लक्ष केंद्रित करायचे हे योग्यच. तरीही ज्येष्ठांचा अनुभव केव्हांही उपयुक्त असतो अशा गोष्टी ध्यानात ठेवायला हव्या. राहुल गांधींनी आपले सल्लागार बदलायला हवे. नाहीतर राजीव गांधींचे त्यांच्या सल्लागारांमुळे झाले तसे त्यांचेही नुकसान होईल. तरी बरे की वयोवृद्ध खरगे यांना पुरते वगळण्यात आले नव्हते. पण तरीही ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत असे म्हणतात.

सर्वसाधारण मतदारांना वैचारिक बाबींपेक्षा भावनिक बाबी जवळच्या वाटतात. विचार केल्याने भावनिक बाबींवर ताबा मिळवता येतो हे खरे, पण जे लोक विचार करायलाच तयार नाहीत, त्यांना विचार सांगून उपयोग कसा होणार? यामुळे विचारसरणीशी लोक जोडले जात नाहीत. याबाबतीत उजव्या विचारसरणीच्या लोकांचे चांगले काम आहे. मूळ मुद्दे विसरून ते आपल्या कथनाने लोकांच्या मनावर ताबा मिळवतात. 

भाजपकडे आणि पर्यायाने रालोआकडे वारेमाप पैसा आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा सत्यानाश झाला तरी ते मतदारांवर पैशाची, सवलतींची खैरात करत असतात. इतरांनी काही केले तर मात्र त्यांची रेवडी म्हणून टिंगल केली जाते. दुसरे म्हणजे विरोधकांना ‘अ‍ॅब्सर्ड’ सवाल करत राहणे. महिलांना दरमहा दहा हजार रुपये देण्यावर टीका झाली तर ते विरोधकांना म्हणतात की तुम्ही द्यायचे होते. पण विरोधकांकडे सरकारी तिजोरी नसते! 

बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती इंडिया आघाडीत नाहीत. पण त्यांनीदेखील निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्षपातीपणे झाल्या असत्या तर आम्हाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले नसते असे म्हटले आहे. म्हणजे आयोगाच्या कामाबाबत त्यांनाही शंका आहेच. 

आता पुढील वर्षात होणाऱ्या प. बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, पुदुच्चेरी आणि आसाम येथील निवडणुकांसाठी भाजपने आत्तापासूनच जाहीरपण हालचाल सुरू केली आहे. सगळीकडे आपलीच सत्ता हवी हा त्यांचा ध्यास नव्हे, हव्यास आहे. त्यासाठी ते साम, दाम, दंड, भेद सर्वांचा बेमुर्वतखोरपणे वापर करतात. राज्यपालांच्या नियुक्त्या, आर्थिक पुरवठा, निवडणूक आयोग, ईडी, आयरी आणि काही प्रमाणात न्यायालयेही त्यांच्या हातात आहेत.

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 बिहार पासवान यादव जात तेजस्वी नितीश कुमार रा लो आ एनडीए महागठबंधन कॉंग्रेस संघटना 10000 दहा हजार लाडकी बहीण महिला मतदार Load More Tags