नीतिश कुमार सरकारने किंवा केंद्र सरकारने पाच वर्षांत लोकांना रोजगार दिला नाही, बिहारी लोकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले नाहीत पण तेजस्वी यादव व राहुल गांधींच्या रॅलींना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहून नेमकी आचारसंहिता लागू होण्याआधी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू होते आणि महिलांना दहा हजार रुपयांचे वाटप केले जाते. या गरीब - बिमारू राज्यातील लोकांसाठी दहा हजाराची रक्कम तशी खूप मोठी आहे. मुलींच्या शैक्षणिक योजना, दारूबंदी व इतर महिला योजनांमुळे नीतिशबाबूंना महिलांचा दशकभरापासून मोठा पाठिंबा मिळतोय. यावेळी दहा हजार रुपये लाचेची भरच पडली. मतदार दहा हजार का घेतात? तर त्यांना सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी रोजगारापासून दूरच ठेवलंय म्हणून! या तात्पुरत्या दहा हजार रुपयांनी बिहारी जनतेचे स्थलांतर थांबणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

2020 मधल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाने 23.11% मतांसह सर्वाधिक 75 जागा प्राप्त केल्या होत्या आणि 2025 मात्र 23 टक्के मते मिळवूनही राजदला 25 जागांवरच समाधान मानावे लागले आहे. त्यांना अधिक मते मिळाली असली तरी त्यांचे बहुसंख्य उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. निवडणूक पद्धतीतील ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम’चा हा परिणाम म्हणावा लागेल. शिवाय त्यांनी जागाही अधिक लढवलेल्या होत्या. 143. भाजपने चतुराईने जागा वाटप करत जेडीयू विरुद्ध राजद अशा लढतीवर भर दिला आणि या थेट लढतीत जेडीयूचा अधिक फायदा झालेला दिसतो.

यादव आणि मुस्लीम हा राजदचा पारंपरिक आधार असला तरी राजदच्या 50 यादव उमेदवारांपैकी केवळ 11 उमेदवार निवडून आले तर 18 मुस्लीम उमेदवारांपैकी केवळ तीनच निवडून आले. अतिमागास आणि यादवेतर ओबीसी हा जेडीयूचा मुख्य आधार तिथे राजदने 39 उमेदवार दिले पण त्यापैकी केवळ पाच निवडून आले. काँग्रेसने उच्चजातीयांना अधिक तिकिटे दिली, पण उच्चजातीय प्रभाव असलेल्या जागांवर भाजपचे उमेदवार अधिक संख्येने निवडून आले. 

राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेसची कामगिरी निराशाजनक आहे. 61 जागा लढवून केवळ सहा जागा काँग्रेसला प्राप्त झाले आहेत त्या तुलनेत चिराग बासवान यांच्या पक्षाने 19 जागा प्राप्त केले आहेत भाजपने 101 जागा लढवून त्यापैकी 89 जागा जिंकल्या आहेत. गेली चार दशके लालूप्रसाद यादव (आता तेजस्वी यादव), नितीश कुमार रामविलास पासवान (आता चिराग पासवान) यांच्याभोवती फिरणारे बिहारचे राजकारण पुढील पाच वर्षांत भाजपभोवती केंद्रित होण्याकडे वाटचाल या निवडणुकीपासून सुरू झालेली आहे.

काँग्रेस संस्थानिकमुक्त झाल्याशिवाय, नवीन नेतृत्वास संधी दिल्याशिवाय त्यांची पडझड थांबणार नाही. एकट्या राहुल गांधी किंवा हर्षवर्धन सपकाळ यांचे प्रयत्न अपुरे आहेत. भारत जोडो यात्रेच्या यशानंतर राष्ट्रीय पातळीवर  व राज्याराज्यात मोठे संघटनात्मक बदल काँग्रेस करू शकली नाही. जुने प्रस्थापित नेतृत्व आणि नवीन नेतृत्व यांच्यात संवाद व समन्वयाऐवजी स्पर्धा व संघर्षच दिसतो आहे. नेतृत्व, पक्ष व लोक संघटन यावर काम करावे लागेल. काँग्रेस हा एक विचार व परंपरा आहे, ती नवतरुणांपर्यत पोहोचवण्याचे काम हाती घ्यावे लागेल.

काँग्रेस आणि इतर सर्वच विरोधी पक्ष हे सामाजिक चळवळींपासून अंतर ठेवून आहेत. चळवळी जरी विखुरल्या असल्या तरी त्या आपापल्या क्षेत्रात वंचित समूहांचे प्रश्न घेऊन व्यवस्थेशी दोन हात करीत आहेत. पक्षांनी व नेतृत्वाने चळवळींशी संवाद ठेवला पाहिजे.भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने सुमारे दोनशे संस्था, संघटना व चळवळींनी  काँग्रेसशी जोडून घेतले पण काँग्रेसने त्यातील किती जणांशी संवाद सुरू ठेवला आहे, हा प्रश्नच आहे. त्यातील काही चळवळींवर भाजप सरकारने नक्षली असल्याचा शिक्का मारला पण काँग्रेसने त्या चळवळीसंबंधी काहीच भूमिका घेतली नाही.

लोकमताचा नि:ष्पक्षपणे अभ्यास करणारी,लोकशाही शासनव्यवहाराचा अभ्यास करणारी संस्था म्हणून CSDS या संस्थेचे नाव आहे. या संस्थेने अशातच एका सर्वेक्षणात निवडणूक आयोगाच्या विश्वासाहार्यतेबद्दल प्रश्न विचारल्याने आणि संस्थेच्या संचालकांनी मतदान टक्केवारीविषयी एक पोस्ट केल्याने या संस्थेची चौकशी करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली. पण कोणत्याही लोकशाही मानणा-या पक्षाने यासंबंधी ठाम भूमिका घेतली नाही. मग लोकशाहीवादी संस्था-अभ्यासक-पत्रकार -चळवळींनी कॉंग्रेसची बाजू आणखी किती काळ व का घ्यावी, हाही प्रश्नच आहे.

भाजपाला इलेक्शन मॅनेजमेंट जमलंय हे नाकारता येणार नाही. त्यांच्याप्रमाणे अतिशय सूक्ष्म निवडणूक व्यूहनीती कोणत्याही पक्षाला जमत नाही. आणि लोकांची मानसिकताही भाजपाने ओळखली आहे. धार्मिक अस्मितेचे मुद्दे कधी पुढे करायचे, विकासाचे मुद्दे कधी बोलायचे, आणि लोककल्याणकारी धोरणाच्या नावे रेवड्या कधी वाटायच्या हे नव्या भाजपाला चांगले समजते. आक्रमक हिंदुत्ववादास हिंदू राष्ट्रवादाची जोड देतानाच दुसऱ्या बाजूला विकास व कल्याणकारी योजनांची जोड व त्याच्या आक्रमक मार्केटिंगचे तंत्र भाजपाने अवगत केले आहे. त्यातून त्यांचा जनाधार वाढला आहे.

काँग्रेसनेही लोकानुरंजनवादी धोरणे व योजना आणल्या पण त्या सार्वजनिक होत्या. मोदी सरकारच्या कालखंडातील योजना ह्या सार्वजनिक लाभापेक्षा वैयक्तिक लाभांच्या अधिक आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील पडझडीनंतर भाजपने स्थानिक मुद्यांवर अधिक भर दिल्याचा फायदाही त्यांना झाला. जातवार जनगणनेचा मुद्दा येथे दीर्घकाळ चर्चेत होता. याही निवडणुकीत कॉंग्रेस व राजद हा मुद्दा पुढे आणू शकतात हे ओळखून भाजपाने बिहार निवडणुकीच्या अगोदरच जातवार जनगणनेची घोषणा करून विरोधकांचा मुद्दाच काढून घेतला. जातवार जनगणना घोषित केल्याचा फायदाही भाजपा आघाडीला झाला.

नीतिश कुमार सरकारने किंवा केंद्र सरकारने पाच वर्षांत लोकांना रोजगार दिला नाही, बिहारी लोकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले नाहीत पण तेजस्वी यादव व राहुल गांधींच्या रॅलींना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहून नेमकी आचारसंहिता लागू होण्याआधी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू होते आणि महिलांना दहा हजार रुपयांचे वाटप केले जाते. या गरीब - बिमारू राज्यातील लोकांसाठी दहा हजाराची रक्कम तशी खूप मोठी आहे. मुलींच्या शैक्षणिक योजना, दारूबंदी व इतर महिला योजनांमुळे नीतिशबाबूंना महिलांचा दशकभरापासून मोठा पाठिंबा मिळतोय. यावेळी दहा हजार रुपये लाचेची भरच पडली. मतदार दहा हजार का घेतात? तर त्यांना सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी रोजगारापासून दूरच ठेवलंय म्हणून! या तात्पुरत्या दहा हजार रुपयांनी बिहारी जनतेचे स्थलांतर थांबणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

'जीविका दीदी योजना' म्हणजेच मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत, 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दोन लाख रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या योजनेची सुरुवात म्हणून निवडणुकीपूर्वी 1.21 कोटी महिलांच्या खात्यात 26 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. बिहारमधील एकूण 7.45 कोटी मतदारांपैकी 3.51 कोटी मतदार महिला आहेत. म्हणजे सुमारे 40 टक्के मतदार जीविका दीदी योजनेशी थेट जोडलेले आहेत. 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांचा मतटक्का वाढलेला आहे. (71.6%) याचा फायदा एनडीएला निश्चित झालेला दिसतो.

नीतिश कुमारांचा शासनव्यवहार लालूप्रसाद यादव - राबडीदेवी यादव यांच्या शासनाच्या तुलनेत कित्तेक पटीने चांगला आहे. सुशासन व कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती आधीच्या तुलनेत सुधारली आहे. तेजस्वी प्रसादांना आपल्या वडिलांच्या कारभाराचा ठपका मिटवण्यासाठी वेळ लागेल आणि संधीही लागेल.

महागठबंधनच्या जागा वाटप व उमेदवारी वाटपात गोंधळ झालेला दिसतो.त्या तुलनेत एनडीएमध्ये चांगला समन्वय दिसून आला. एनडीए ही केवळ पक्षीय आघाडी नव्हती तर ती मोठी सामाजिक आघाडीदेखील होती. ब्राम्हण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत या उच्च जातींसोबत कुर्मी व कोयरी आणि इतर लहान अतिमागास जाती, दलित, पसमंदा मुस्लीम इ.समाज घटक त्यांच्यासोबत होते.यादवेत्तर सर्व ओबीसी नीतिश कुमार यांच्यासोबत होत्या. भाजपाने यादवानांही आकर्षित केल्याने आरजेडीकडील यादवही विभाजित झाले. मुस्लिमांनी दोन्ही जदसोबतच एआयएमआएएमलाही मते दिली. मतविभाजन हा घटकही मोठा आहे.

मोठा प्रश्न तर लोकशाहीचा आहे. केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे, तो लोकशाहीचा एक घटक झाला. त्याच्यापुढे जाऊन विचार केला तर लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने सर्व समाज हिताचा कारभार करणे म्हणजे 'लोकशाही' होय. भाजपाने निवडणूक तंत्र आत्मसात केले मात्र लोकशाही कारभार प्रक्रिया संकुचित केली. त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे. EVM हॅकिंग करण्यासंदर्भात आरोप आहेत पण त्याविषयी ठोस पुरावे नाहीत. मतदार याद्यातील घोळासंदर्भातील पुरावे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींनी सादर केले आहेत. मतदार याद्यांसोबतच निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लोकशाहीत निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्वपूर्ण असते. निवडणुकीची प्रक्रिया खुली आणि निष्पक्ष असावी, या मुद्द्यांचा समावेश केल्याशिवाय लोकशाहीचा अर्थ अपुरा ठरेल. म्हणूनच खुल्या वातावरणातल्या (मुक्त आणि न्याय्य) निवडणुका हा घटक महत्त्वाचा मानला जातो.

लोकशाही व्यवस्था ही कायद्यावर आणि संस्थात्मक स्वायत्तेवर आधारित शासनदेखील आहे. जिथे विविध संस्थांना आपापल्या कायदेशीर चौकटीत मोकळेपणाने काम करता येत नाही, ती लोकशाही खरी नसते. कारण अशा लोकशाहीत लोकशाहीच्या नावाने पक्षपात, लहरीपणा आणि बहुमताची हुकूमशाही या बाबी पुढे येतात. यानिमित्ताने निवडणूक आयोग व आयुक्तांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा महत्वपूर्ण ठरतो. याचा लोकशाही शासन चालवणा-या पक्षाने, विरोधी पक्षाने, प्रसार माध्यमांनी आणि सोबतच नागरिकांनीही गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.

मागासलेपणा, शेती - सिंचन - विजेचे प्रश्न, औद्योगिकीकरणाचा अभाव, प्रचंड बेरोजगारी आणि सततचे स्थलांतर ही बिहारची स्थायी ओळख पुसण्याचे आव्हान दहाव्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या नितीश कुमारांवर आहे. नितीश कुमारांनी एक कोटी सरकारी नोकऱ्या निर्माण करण्याचे तर तेजस्वी यादवांनी घरटी एकास सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले. राजदला मतदारांनी नाकारले असले तरी संयुक्त जदला यश मिळाल्याने सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. 

बिहारनंतर आता प. बंगालकडे भाजपा लक्ष देणार त्यामुळे मतचोरी, EVM विरोध, संविधान बचाव इ. मुद्दे सातत्याने लावून धरावे लागतीलच. पण मतदार याद्या, मतदार नोंदणी, बूथ मॅनेजमेंट याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. शिवाय लोकांचे प्रश्न, शेती, हमीभाव, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य इ. प्रश्नांवर काम करावे लागेल. दोन निवडणुकांच्या दरम्यानच्या पाच वर्षांत लोकांत मिसळावे लागेल. तरच पुढील निवडणुकांत विरोधी पक्षांना  यश मिळेल.

- डॉ. विवेक घोटाळे
vivekgkpune@gmail.com 
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन' (सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

Tags: bihar bihar elections bihar assembly elections 2025 बिहार बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 महागठबंधन भाजप मोदी शाह नितीश कुमार Load More Tags