बिहार सरकारने जातनिहाय अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर राज्यातील राजकीय चर्चा विश्वात काही जुने प्रश्न नव्याने तर काही नवीन प्रश्न उपस्थित करून चर्चा केली जात आहे. जातींची निश्चित संख्या कळल्यानंतर बिहार सरकारने शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ केली. पूर्वीच्या एकूण 50 टक्के आरक्षण कोट्यामध्ये बदल करत सर्वच प्रवर्गाच्या कोट्यामध्ये लोकसंख्येनुसार वाढ केली. सध्या विहार राज्याचे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 65 टक्के झाले आहे. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षणहे प्रमाण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची सीमा पार केल्यामुळे बिहार सरकारच्या आरक्षण धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तो न्यायप्रविष्ट प्रश्न बनला आहे.

भारतीय राजकीय चर्चा विश्वात मागील काही महिन्यापासून एस.आय.आर. व जातीनिहाय जनगणनेमुळे बिहारचे राजकारण अग्रस्थानी आहे. बिहार सरकारची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारने नाकारल्यानंतर बिहार सरकारने स्वतःहून जातीनिहाय जनगणना करून, नव्याने इतर मागास जातींच्या (ओबीसी) राजकीय प्रतिनिधित्वाची चर्चा देशाच्या केंद्रस्थानी आणली. "कमंडल विरुद्ध मंडल", "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी या जुन्या घोषणा नव्याने देशाच्या राजकारणात चर्चिल्या जात आहेत.

जातनिहाय जनगणना केवळ सामाजिक विषय नाही, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरत आहे. या जनगणनेमुळे राज्यातील विविध जातींची, विशेषतः इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) जातींची संख्या स्पष्ट झाली आहे. ही आकडेवारी राज्याच्या सामाजिक व राजकीय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत आहे. जनगणनेच्या माध्यमातून ओबीसी राजकारण अधिक तीव्र झाले आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या आकडेवारीचा वापर आपापल्या राजकीय धोरणांना बळ देण्यासाठी करत आहेत. त्यामुळे, आरक्षणासारखे मुद्दे, सत्तेमधील वाटा, आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया या सर्व गोष्टींमध्ये या जनगणनेचे परिणाम दिसून येत आहेत. आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या जातींना त्यांचे राजकीय महत्त्व कळू लागले आहे. यामुळे, त्यांना अधिक आरक्षण, सरकारी योजनांमध्ये प्राधान्य आणि निवडणुकीत अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

जातीची गणना झाल्यामुळे, राज्याच्या राजकारणात एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. प्रत्येक पक्ष आता जातीच्या आधारावर आपली रणनीती आखत आहे, ज्यामुळे विहारचे राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे आणि जाती-आधारित बनले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे, बिहारच्या सामाजिक आणि राजकीय भविष्याची दिशा कशी असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

जातीनिहाय जनगणनेची पार्श्वभूमी
जातीय जनगणना याचा अर्थ जनगणनेदरम्यान जाती-आधारित आकडेवारी गोळा करणे होय. ही आकडेवारी विविध जातींचीं संख्या, एकूण जाती गट, त्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती व जाती संबंधित इतर घटकांची माहिती देते. जातीनिहाय जनगणना करणे म्हणजे राष्ट्रीय जनगणनेदरम्यान जातीबद्दलचे प्रश्न समाविष्ट करणे. ब्रिटिश राजवटीत 1881 ते 1931 पर्यंत जातींची गणना ही जनगणनेच्या नियमित प्रक्रियेचा भाग होता. 1951 नंतर स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या जनगणनेनंतर सरकारने ही पद्धत बंद केली.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, सरकारने नागरिकांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषांवर चार मोठ्या गटांमध्ये वर्गीकृत केलेः अनुसूचित जमाती (एसटी), अनुसूचित जाती (एससी), इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) व सामान्य प्रवर्ग. परंतु 1951 पासून भारतात जनगणनेदरम्यान गोळा केलेल्या माहितीमध्ये हिंदू, मुस्लिम व इतर धार्मिक समुदायांव्यतिरिक्त अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमातींसारख्या (एसटी) सामाजिक समुदायाची संख्या समाविष्ट होती. यामध्ये इतर जातीसमुहांचा समावेश नव्हता. 1961 पर्यंत, केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांचे स्वतःचे सर्वेक्षण करण्याची आणि त्यांना हवे असल्यास ओबीसींच्या राज्य-निहाय याद्या तयार करण्याची परवानगी दिली. सध्या जातींबाबत उपलब्ध माहिती स्वातंत्र्यापूर्वी झालेल्या 1931 च्या जनगणनेतील आहे.

बिहार : जातीनिहाय जनगणना
बिहार जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये मुख्यमंत्री नितेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन जातीनिहाय जनगणनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिल्यानंतर बिहार सरकारने 2022 मध्ये राज्यात जातींची सामाजिक व आर्थिक माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेतला. एक वर्षानंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये बिहार सरकारने जातीनिहाय जणगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. (पहा तक्ता : 1.1)

तक्ता : 1.1

स्रोत: https://www.newindianexpress.com/nation/2025/May/02/bihar- 

वरील तक्त्यानुसार बिहारमध्ये अतिमागास (राज्यातील ओबीसीची उपवर्गवारी) व इतर मागास प्रवर्गाची एकूण 63.13 टक्के संख्या असून राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या याप्रवर्गामध्ये मोडते. राष्ट्रीय स्तरावर हे दोन्ही प्रवर्ग इतर मागास प्रवर्गामध्ये (ओबीसी) गणले जात असल्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात ओबीसी जातींच्या राजकारणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर अनुसूचित जातींची 19.65 टक्के संख्या आहे तर अनुसूचित जमातींची 1.68 संख्या आहे.

बिहार सरकारने जातनिहाय अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर राज्यातील राजकीय चर्चा विश्वात काही जुने प्रश्न नव्याने तर काही नवीन प्रश्न उपस्थित करून चर्चा केली जात आहे. जातींची निश्चित संख्या कळल्यानंतर बिहार सरकारने शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ केली. पूर्वीच्या एकूण 50 टक्के आरक्षण कोट्यामध्ये बदल करत सर्वच प्रवर्गाच्या कोट्यामध्ये लोकसंख्येनुसार वाढ केली. सध्या विहार राज्याचे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 65 टक्के झाले आहे. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षणहे प्रमाण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. 50 टक्के आरक्षणाची सीमा पार केल्यामुळे बिहार सरकारच्या आरक्षण धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तो न्यायप्रविष्ट प्रश्न बनला आहे.

इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकारण
बिहार देशातील सर्वाधिक ओबीसी लोकसंख्या असलेल्या प्रमुख राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील जातीनिहाय जनगणनेनुसार अतिमागास (मुंगेरी लाल आयोगाच्या शिफारशीनंतर EBC ही ओवीसी प्रवर्गातील उपवर्गवारी तयार करण्यात आली) व इतर मागास प्रवर्गाची 63 टक्के संख्या असल्यामुळे राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात एक प्रमुख सामाजिक गट म्हणून ओबीसी राजकारणाची चर्चा होत आहे.

जातीनिहाय जनगणनेनंतर प्रत्येक जातींची संख्या माहिती झाल्यामुळे मंडल राजकारणाचे पुनर्जीवन होत आहे. प्रत्येक जात संख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्वाची भाषा करत आहे. यामुळे उच्च जातींच्या राजकीय प्रतीनिधीत्वाला आव्हान दिले जात आहे. मंडलनंतर देशाच्या राजकारणात ओबीसी राजकारणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विहारच्या राजकारणाकडे पहिले जाते. 1990 नंतर राष्ट्रीय पातळीवर राज्यातील ओबीसीचे प्रमुख नेते म्हणून लालूप्रसाद यादव व नितेश कुमार यांचे नावे घेतले जात असले तरी बिहारच्या राजकीय इतिहासात इतर मागासवर्गीय राजकारणाची जुनीच परंपरा आहे. राममनोहर लोहिया यांचे "पिछडा पावै सौ में साठ" ही घोषणा, कर्पूरी ठाकूर यांचा मंडलपूर्वी इतर मागासवर्गीय समूहासाठी आरक्षण धोरणाचा निर्णय यामुळे राज्यात ओबीसींच्या स्वतंत्र राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. मंडलनंतर प्रमुख सामाजिक शक्ती म्हणून ओबीसी राजकारणाचा उदय झाला.

राज्यात ओबीसी राजकारणाचे मुख्य दोन प्रवर्ग आहे. अतिमागास जातींचा प्रवर्ग यामध्ये एकूण 94 जातींचा समावेश आहे. तर इतर मागास प्रवर्ग यामध्ये 34 जातींचा समावेश आहे. अतिमागास जातीं ह्या संख्येने अधिक व परिघावरील जाती असल्यामुळे गृहीत धरले तर त्यांचे स्वतंत्र राजकारण प्रभावी ठरू शकले नाही. इतर मागास जातींमध्ये यादव 14.26, कुर्मी – 2.87, कुशावह 4.21 व बनिया 2.31 या प्रमुख ओबीसी जाती आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण करू शकल्या. पक्ष व सामाजिक आधार यांचा विचार केला तर यादव जात राष्ट्रीय जनता दलाचा प्रमुख सामाजिक आधार असलेला दिसून येतो तर कुशावह कुर्मी संयुक्त जनता दलाचा मुख्य सामाजिक आधार आहे. बनिया भाजपा व एकूणच एनडीएंचा मुख्य सामाजिक आधार आहे.

जात व राजकीय प्रतिनिधित्व
जातीनिहाय जनगणनेनंतर जातीच्या संख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्वाची चर्चा केली जात आहे. जातीनिहाय जनगणनेपूर्वी बिहार विधानसभेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोणत्या जातीचे किती प्रतिनिधी आहेत. यासंबंधी द हिंदू दैनिकाने सर्वच 243 आमदारांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून आकडेवारी स्पष्ट केली आहे. बिहार विधानसभेत जाती-आधारित लोकसंख्येचे प्रमाण व राजकीय प्रतिनिधित्व यांचे प्रमाण तपासले तर त्यामध्ये अंतर दिसून आले. (पहा तक्ता : 1.2)

तक्ता : 1.2

स्रोत : द हिंदू, दिनांक : 7 नोव्हेंबर 2023.

वरील तक्त्याचे निरीक्षण केले तर स्पष्ट होते की, बिहार प्रमुख ओबीसी लोकसंख्या असलेले राज्य असले तरी बिहारच्या ओबीसी राजकारणाची आपल्याला अतिमागास ओबीसी जाती व पुढारलेल्या ओबीसी जाती या दोन आधारावर चर्चा करावी लागते. यादव, कुर्मी, कुशवाह व बनिया या ओवीसी जाती राजकीयदृष्ट्या पुढारलेल्या आहेत. त्यांना लोकसंख्याच्या प्रमाणा पेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. परंतु अतिमागास ओबीसी जातींचे लोकसंख्येचे प्रमाण 36 टक्के असले तरी या जातींना केवळ 11 टक्केच राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. ब्राम्हण, बनिया व राजपूत या उच्च जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण 10 टक्के आहे व राजकीय प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण 22 टक्के आहे.

जातीनिहाय जनगणनेमुळे अतिमागास ओबीसी जातींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी बनला आहे. सर्वच पक्ष आपला पारंपारिक सामाजिक आधार स्थिर ठेवून अतिमागास जातींना आपला सामाजिक आधार बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

हेही वाचा - मंडलनंतरचे बहुजनवादी राजकारण विधानसभा निवडणूक व राजकीय समीकरणे - विवेक घोटाळे (बिहार विधानसभा निवडणूक 2020 लेखमालेतील लेख)

यावर्षीच्या शेवटी बिहार विधानसभा निवडणूक असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आपले सामाजिक आधार मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुख्यतः जात हाच विहारच्या राजकीय निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा असल्यामुळे प्रत्येक पक्ष विविध जातींचे समर्थन मिळवण्यासाठी रणनीती आखत आहे.

केंद्रीय भाजपा नेतृत्वाने सुरुवातीला आपला उच्च जातीय आधार टिकवून ठेवण्यासाठी जाती ऐवजी हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रमुख मानून जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला परंतु बिहार सरकारने जातीनिहाय लोकसंख्या प्रसिद्ध केल्यानंतर व लोकसभा निवडणुकीत हिंदुत्वाच्या मुद्या ऐवजी जातीचा मुद्दा अधिक प्रभावी ठरल्यामुळे भाजपाने आपला निर्णय बदलत 2025 मध्ये जातीनिहाय जनगणनेला मान्यता दिली. बिहार मधील उच्च जाती बरोबर अतिमागास जातींना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अतिमागास ओबीसी जातीतील नेते माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्र या देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारने सन्मानित केले. भाजपची मुख्य रणनीती उच्च जाती बरोबर यादव इतर ओबीसी व अतिमागास ओबीसी जातींना आपला सामाजिक आधार बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

बिहारमध्ये यापूर्वी काँग्रेसने उच्च जाती व दलितांना आपला मुख्य आधार मानून राजकारण केलेले दिसते. परंतु अतिमागास ओबीसी, दलित, मुस्लीम व आदिवासी यांना आपला आधार बनवण्यासाठी राहुल गांधी सातत्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. (जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी) याबरोबर खाजगी क्षेत्रात शिक्षण व नोकरीचे आरक्षण, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवणे यासारखे मुद्दे उपस्थिती करून अतिमागास ओबीसी, दलित व मुस्लिमांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

संयुक्त जनता दल राज्यातील प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असून या पक्षाचे नेते मुख्यमंत्री नितेश कुमार कुर्मी-कुशावह या आपल्या पारंपारिक सामाजिक आधारा बरोबर अतिमागास ओबीसी जातींना आपला मुख्य आधार बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अतिमागास ओबीसी जातींचे समर्थन मिळवण्यासाठी या प्रवर्गातील जातींसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहे.

राष्ट्रीय जनता दल आपल्या यादव मुस्लीम फॅक्टरबरोबर अतिमागास जातींचे राजकीय संघटन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जातीआधारित जनगणनेची अंमलबजावणी करण्यात पक्षाची प्रमुख भूमिका राहिली असून पक्ष यामुद्यांचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकजन शक्ती पक्ष आपला दलित आधार कायम ठेवत एनडीए आघाडीच्या माध्यमातून यादव इतर ओबीसी व उच्च जातीमध्ये आपला आधार भक्कम करू पाहत आहे.

समारोप
बिहारमध्ये जातीनिहाय जणगणनेनंतर पहिली विधानसभा निवडणूक आसल्यामुळे अतिमागास व इतर मागास जातींची लक्षणीय संख्या पाहता या संख्येचे मतदानामध्ये रुपांतर होऊन राजकीय प्रतिनिधित्वाचे प्रतिमान बदलते का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच अतिमागास व इतर मागास हे दोन उपवर्ग एकत्रित आपली ओबीसी अस्मिता कायम ठेवत आपला सत्तेतील वाटा वाढवतात की, अतिमागास प्रवर्ग स्वतःची वेगळी राजकीय अस्मिता निर्माण करतात. हे या निवडणुकीतून सिद्ध होणार आहे. संख्येने अधिक असताना ही अतिमागास ओबीसी जातींना आतापर्यंत सत्तेत पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. अतिमागास प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणनेनंतर नव्याने राजकीय अस्मिता निर्माण झाली आहे. हा वर्ग हिंदुत्ववादी अस्मिता कायम ठेवत भाजपाला मदत करतो की आपली ओबीसी अस्मिता बाळगून ओबीसी राजकारण करू पाहणाऱ्या पक्षांना साथ देतो. हे या निवडणुकीतून सिद्ध होणार आहे. मंडल राजकारणाची पुनरावृत्ती होते की मागील दशकापासून प्रचलित असलेले कमंडल राजकारण कायम राहते. हा औत्सुक्याचा विषय आहे.

- श्रीकृष्ण परिहार
shrisparihar@gmail.com 
(लेखक संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय सोयगाव जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक असून विकास प्रकल्प व विस्थापन या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)

Tags: बिहार जातिनिहाय जनगणना जनगणना 2025 ओबीसी अतिमागास प्रवर्ग विधानसभा निवडणूक बिहार निवडणूक Load More Tags