गेल्या महिन्यात देशातील पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. नुकतेच, 3 डिसेंबरला या निवडणुकांचे निकाल हाती आले आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथे भाजपला यश मिळाले असून तेलंगणामध्ये काँग्रेसचा आणि मिझोराममध्ये झोरम पीपल्स मूव्हमेंटचा (झेडपीएम) विजय अशी एकंदर स्थिती आहे. पुढे पाच महिन्यांत लोकसभा निवडणूक येऊ घातली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या पाचही राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा वेध घेणारे लेख पुढील काही दिवसांत ‘कर्तव्यसाधना’वर प्रसिद्ध करत आहोत. त्यातील हा पहिला लेख.   

आत्ताचे विधानसभा निवडणूक निकाल, सर्वसामान्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेचा प्रभाव आणि समकालीन केंद्र प्रभावित राजकारण पाहता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप केंद्रातील सत्ता राखणार हे स्पष्ट दिसत आहे. पण भाजपला ‘इंडिया’ आघाडीचे मोठे आव्हान असणार आहे. आताच्या विधानसभा निवडणुका ह्या भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशा द्विपक्षीय स्पर्धा असलेल्या राज्यांत झाल्या. ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांचे (प्रादेशिक पक्षांचे) अस्तित्व या राज्यात नव्हते. तेलंगणाचा अपवाद वगळता मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राज्यस्थानात अतिआत्मविश्वासामुळे काँग्रेस पराभूत झाली तरी 2024 मध्ये अनेक राज्यांत काँग्रेसला इतर पक्षांचे बळ मिळणार आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे ‘हिंदी बेल्ट’ (उत्तर भारत) वर जोपर्यंत भाजपचे वर्चस्व आहे तोपर्यंत केंद्रात बदल अशक्यच आहे. हिंदी बेल्टसाठी कोणतीही राजकीय व्यूहनीती आज काँग्रेसकडे नाही. विधानसभा निवडणूक निकाल हेच अधोरेखित करतात की, उत्तर भारतावर भाजपचे वर्चस्व, भाजपची विकासाची धोरणे, लोककल्याणकारी योजना, हिंदुत्व आणि नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व या घटकांस ‘इंडिया’ आघाडीकडे कोणताही पर्याय दिसत नाही.

कल्याणकारी योजनांचे यश

काँग्रेसचे तेलंगणातील यश राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील अपयश झाकण्यास पुरेसे ठरणार नाही. कारण ही तिन्ही राज्ये काँग्रेसने फाजिल आत्मविश्वासाने गमावली आहेत. या निवडणुकांतील यश हे भाजपला लोकसभेसाठी बळ वाढवणारे ठरणार आहे. भारत जोडो यात्रेचे यश, कर्नाटक व हिमाचल प्रदेशातील यश, इंडिया आघाडीचे आव्हान इत्यादींमुळे भाजपला 2024 ची लोकसभा निवडणूक अवघड जाईल अशी चर्चा काही अभ्यासक आणि काही माध्यमे करीत होती. त्यात आता हिंदी पट्ट्यातील एखादे राज्य गमावणे भाजपला परवडणारे नव्हते. लोकसभेला थोडीही साशंकता नको म्हणून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी शेवटच्या काही दिवसांतच या तिन्ही राज्यांतील भाजपविरोधी वातावरण बदलून टाकलेले दिसते.

या निवडणुकांत भाजपसह काँग्रेस आणि बीआरएसने लोककल्याणकारी योजनांचा प्रचारात मोठ्या प्रमाणात वापर केला. गरीब-मागास घटकांसाठी महिला व शेतकरी वर्गासाठी राजस्थानात अशोक गेहलोतांनी, छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांनी तर तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांच्या शासनाने कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविलेल्या दिसतात. लोक या योजनांचा फायदा झाल्याचे मान्यही करतात. तरी ह्या तिन्ही राज्यांत सत्ताधारी पराभूत झालेले दिसतात. पण मध्य प्रदेशात अनेक घटक शिवराजसिंह चौहानांच्या विरोधात जात असूनही त्यांना त्यांच्या योजना कामी आलेल्या दिसतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपने केंद्र सरकार ज्या लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करत आहे, त्यावर प्रचाराचा अधिक भर दिलेला दिसतो. काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप, राज्याच्या योजनांतील भ्रष्टाचार यावर मोदी-शहांनी भर दिला.

मोदी व शहांचे काही मुद्दे निवडणूक निकाल बदलण्यास कारणीभूत ठरले. पंतप्रधान मोदींनी जातीची नवीन व्याख्या करून निवडणुकीचा कलच बदलला. देशात ‘गरीब, युवक, महिला आणि शेतकरी या चारच जाती असून या घटकांच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजना राबविणार असून या घटकांचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास’, असे शेवटी प्रचारातून ठोसपणे सांगितले. मोदींचा हा जात राजकारणावर मात करणारा वर्गाचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरला. त्यामुळेच राहुल गांधींनी जोरकसपणे मांडलेला जातवार जनगणनेचा मुद्दा ओबीसी प्रभाव असलेल्या या राज्यात टिकू शकला नाही.

गृहमंत्री अमित शहांनी मध्य प्रदेशात घोषित केले की, ‘तुम्ही भाजपला सत्ता द्या, तुम्हाला मोफत रामलल्लाचे दर्शन करून आणू’. ही घोषणा आणि दीर्घकालीन प्रलंबित राम मंदिर भाजपने पूर्ण केल्याचा मुद्दा सर्वत्र मांडला. यातून भाजपची हिंदू व्होट बँक अधिक मजबूत झालेली दिसते. कोणत्या राज्यात कोणत्या योजना प्रभावी ठरल्या आणि संबंधित पक्षांच्या यशापयशांची सविस्तर चर्चा त्या त्या राज्याच्या लेखात असणार आहे.

नेतृत्वाचा प्रभाव

छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांत काही महिन्यापूर्वी काँग्रेसचा विजय सोपा वाटत होता आणि आपण जिंकतोय हा विश्वास काँग्रेस नेतृत्वास होता. राजस्थानात चांगले काम होते पण काँग्रेस आमदारांविरुद्ध मतदारांत राग होता. तिथे अनेक विद्यमान आमदारांना तिकीटे नाकारणे आवश्यक होते. मध्यप्रदेशात राजस्थान व छत्तीसगडच्या तुलनेत नेतृत्व एकसंध होते. पण तिथे भाजपलाही अपेक्षित नसलेले यश मिळाले. मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह चौहानांमुळे ओबीसी मतदार भाजपच्या बाजूंनी राहिलेले दिसतात. तेलंगणात चंद्रशेखर रावांचे शासन वाईट नव्हते पण कुटुंबकेंद्रीत सत्ता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप काँग्रेसने लावून घरले. छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे नेतृत्व कर्नाटक व हिमाचल प्रदेशप्रमाणे एकसंघपणे निवडणुकांस सामोरे गेलेले दिसत नाही. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसने राज्यस्तरीय नेतृत्वास पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. कमलनाथ, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आणि रवंथ रेड्डी यांना संबंधित राज्यातील पक्षाचे धोरण, उमेदवारी, प्रचार व्यूहरचना ठरविण्याचे स्वातंत्र्य होते. पण ही स्वायत्तता इतकी होती की पक्षांतर्गत बंडखोरी, नेतृत्वातील गटबाजी याकडे केंद्रीय नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले. राज्य नेतृत्वाला नाराज करायचे नाही अशी भूमिका केंद्रीय काँग्रेसने घेतल्याने या निवडणुकांनंतर राष्ट्रीय नेतृत्वाचे नियंत्रण राहिले नाही. या उलट भाजपमध्ये शिवराजसिंह चौहान, वसुंधराराजे शिंदे आणि रमण सिंह या प्रभावी नेतृत्वास दुय्यम स्थान देत संपूर्ण प्रचार यंत्रणा, तिकीट वाटप केंद्रीय नेतृत्वाने आपल्या हाती घेतले. प्रादेशिक नेतृत्वावर विश्वास न ठेवता मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घोषित केला नाही आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्या एकमेव चेहऱ्याच्या प्रतिमेभोवतीच संपूर्ण निवडणूक केंद्रित केली. राज्यातील प्रस्थापित नेतृत्वास दुय्यमत्व देण्याची प्रथा इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसमध्ये सुरू झाली होती. तीच प्रथा भाजपत सुरू झालेली दिसते आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांनी संपूर्ण प्रचार यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवत सभा व रोड शोचा झपाटा लावला. मोदी व शहा यांच्याप्रमाणेच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींनीही प्रचार सभांत आघाडी घेतली, गर्दीही खेचली. पण काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने तेलंगणात जी मेहनत घेतली तशी मेहनत हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांत घेतली नाही. शिवाय भाजपने त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक नेतृत्वाचा चेहरा जरी पुढे केला नसला तरी प्रचार यंत्रणेत स्थानिक स्वराज संस्था ते आमदार-खासदारांना विशिष्ट जबाबदारी देऊन मतदारांपर्यंत लोककल्याणकारी योजनांची माहिती पोहोचवली. शिवाय ज्या भागात पक्ष कमजोर वाटतोय तिथे केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदारांना उमेदवारी देऊन लोकांचा रोष कमी केला. याउलट काँग्रेसला गेहलोत, कमलनाथ आणि बघेल यांचा अतिआत्मविश्वास नडला. काँग्रेस बूथ (केंद्र) पातळीवर कमी पडली. भाजप संघटनेने बूथ पातळीपर्यंत केंद्र शासनाच्या योजना पोहोचवल्या. काँग्रेस लाभार्थ्यांना भाजपप्रमाणे संघटित करू शकला नाही. विकास-कल्याणकारी योजनांसोबतच भाजपचे जातीय गणितासंदर्भात सूक्ष्म नियोजन होते. अशोक गेहलोतांकडून गुज्जर व जाट, कमलनाथांकडून ओबीसी व आदिवासी तर भूपेश बघेलांकडून आदिवासी समाज दुर्लक्षित झाला होता. भाजपने त्या त्या संबंधित जातींच्या स्थानिक नेतृत्वास संधी देऊन सर्व जातींना सामावून घेण्याचे धोरण आखले आणि या सर्वांतूनच शेवटच्या काही दिवसांत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वास मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या राज्यांतील भाजप विरोधातील वातावरण बदलवण्यात यश आले.

पाच राज्यांतील लोकसभेची समीकरणे

लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तर या पाच राज्यांत मिळून लोकसभेच्या 83 जागा आहेत. [मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ 11, राजस्थान 25, तेलंगणा 17, मिझोराम 1 जागा]. 2019 मध्ये या 83 जागांपैकी भाजपाने 65 जागा तर काँग्रेसने केवळ सहा जागा जिंकल्या होत्या. 2018 मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकून देखील काँग्रेसला या तीन राज्यांत केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यावेळी तर या राज्यात भाजप सत्तेवर आल्याने येथे काँग्रेसला संघर्ष करावा लागणार आहे. काँग्रेसला या तीन राज्यांत मतांची टक्केवारी चांगली आहे त्यामुळे येथे लोकसभेला जागा वाढविण्यासाठी संधी आहे पण खूप प्रयत्न करावे लागतील. बीआरएसने तेलंगणात नऊ जागा तर भाजपने चार जागा, काँग्रेसने तीन जागा जिंकल्या होत्या. तेलंगणा वगळता हिंदी बेल्टमधील तीन राज्यांत 2024 मध्ये खूप मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. तेलंगणात मात्र बीआरएस व भाजपच्या जागा कमी होऊन काँग्रेसच्या जागा वाढू शकतात. पण तसे पाहता बीआरएस हा भाजप विरोधात आघाडी उघडण्याच्या प्रयत्नात होता. त्यादृष्टीने चंद्रशेखर राव भाजपविरोधातील मुख्यमंत्र्यांना भेटून चर्चा करीत होते. तेलंगणात बीआरएस व काँग्रेस यांच्यात मुख्य राजकीय स्पर्धा असल्याने काँग्रेसने बीआरएसला इंडिया आघाडीत स्थान दिले नाही. तेलंगणा काँग्रेसने जिंकला खरा पण एक नैसर्गिक मित्र गमावून. मागचा इतिहास पाहता बीआरएस हा मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारमध्ये 2004 ते 2009 या काळात सत्तेत होता. त्यामुळे काँग्रेसने तेलंगणात के.चंद्रशेखर राव आणि आंध्रात वाय.एस.जगनमोहन रेड्डी यांना इंडिया आघाडीत सामावून घेऊन ही आघाडी आणखी व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. तसे प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होत नाहीत मात्र त्यासाठी अजूनही वेळ गेलेली नाही.

लोकसभा 2024 : ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘एनडीए’

2014 पासून केंद्रात भाजपचे एकपक्षीय वर्चस्व प्रस्थापित झालेले दिसते आणि सत्तेचे निर्णयकेंद्र हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भोवतीच फिरताना दिसते. 2014 पासूनच्या कालखंडात देशात धार्मिक ध्रुवीकरण, वगळण्याचे राजकारण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने, निःपक्ष प्रसारमाध्यमांची गळचेपी, विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वावर इडी आणि इतर संस्थांच्या चौकशा, स्वायत्त संस्थांमधील वाढता हस्तक्षेप इत्यादी घटनांत वाढ झाल्याने आणि लोकसभेत व राज्यसभेत चर्चेविना विधेयके संमत केली जात असल्याने काही राजकीय पक्ष आणि सांविधानिक मूल्ये मानणाऱ्या नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली दिसते. काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्याच्या आणि पक्ष फोडण्याच्या घटना घडल्याने विरोधी पक्षात असंतोष निर्माण झाला. या सर्व गोष्टी थांबवण्याच्या निकडीतून विखुरलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये ऐक्याची आवश्यकता समोर आली. त्यातूनच भाजपला 2024 मध्ये सत्तेपासून रोखण्याच्या उद्देशाने भाजपविरोधी पक्ष एकवटलेले दिसतात.

विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे अवघड काम बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सुरू केले. 2004 मध्ये ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ (युपीए) बांधण्याचे काम सोनिया गांधींनी केले होते. या यूपीएमधील बहुतांश घटक पक्ष आता ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी आहेत. राहुल गांधी यांच्या पुढाकारातून ‘इंडिया’ हे नाव पुढे आले आहे. ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुजिव्ह अलायन्स’मधील ‘Inclusive’ हा शब्द खूप महत्त्वपूर्ण आहे. यातून विरोधकांच्या आघाडीची सर्वसमावेशकता समोर येते. ते वगळण्याची भाषा करताना दिसत नाहीत. ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ (एनडीए) ने आपल्या नावातील ‘डेमोक्रॅटिक’ शब्दाविरुद्ध अनेक कृती केल्याची उदाहरणे आहेत. मुख्य म्हणजे या आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजपने ‘वगळण्याचे’ राजकारण केल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजपने, ‘ही निवडणूक 82 टक्के हिंदू विरुद्ध 18 टक्के मुस्लीम’, अशी असल्याचा प्रचार केला होता. भाजपचे ‘वगळण्याचे’ राजकारण सांगण्यासाठी हे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. ‘इंडिया’ आघाडीच्या ताकदीचा विचार केला तर मुंबईच्या तिसऱ्या बैठकीत घटक पक्षांची संख्या 28 झाल्याचे दिसते. इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वाचा चेहरा अद्याप ठरला नसला तरी भाजपविरोधात ‘एकास एक उमेदवार’ देण्याचा निर्णय घेऊन या आघाडीने मतविभाजन टाळण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

विरोधी पक्ष एकसंघ होत असल्याने भाजपनेही एनडीएमधील जुन्या मित्रांना जवळ करण्याचे प्रयत्न सुरू केलेले दिसतात.

तीन कृषी कायद्यांच्या मुद्दयांवरून एनडीएमधून बाहेर पडलेला शिरोमणी अकाली दल, बिहार निवडणुकीनंतर बाहेर पडलेला चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष, संयुक्त जनता दलासोबतचे उपेंद्र कुशवाह आणि जीतराम मांझी यांचे पक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षासोबत गेलेला ओमप्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष हे पुन्हा भाजप आघाडीत आले आहेत. दुष्यंत चौटालांचा जननायक जनता पार्टी हा पक्ष हरियाणात सत्तेत सहभागी आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) एनडीएमध्ये आहेतच. एनडीएमधील महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणजे, अण्णा द्रमुक हा तमिळनाडूतील भाजपचा घटकपक्ष एनडीएमधून बाहेर पडला आहे. तसेच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मोठ्या पराभवानंतर राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला एच.डी. दैवेगौडा यांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) भाजप आघाडीत सामील झाला आहे.

या दोन्ही आघाड्यांचे 2019 च्या लोकसभा निकालाआधारे विश्लेषण केले तर इंडिया आघाडीत समाविष्ट पक्षांकडे 142 जागा आहेत तर एनडीएकडे 334 जागा आहेत. ‘इंडिया’ आघाडीत काँग्रेसशिवाय तृणमूल काँग्रेस (पश्चिम बंगाल), द्रमुक (तमिळनाडू) आणि संयुक्त जनता दल (बिहार) हे मोठे पक्ष दिसतात. या तीन पक्षांचे सदस्य संख्याबल 63 आहे. शिवाय 2024 मध्ये राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), आप, राष्ट्रवादी (शरद पवार), समाजवादी पक्ष इत्यादी पक्ष प्रभावी ठरू शकतात. एनडीएचा विचार केला तर भाजपशिवाय एकमेव मोठा मित्र पक्ष शिवसेना (एकनाथ शिंदे) असून त्यांचे संख्याबळ 13 आहे, पण त्यांच्यासमोर 2024 मध्ये हे संख्याबळ टिकविण्याचे आव्हान आहे. एनडीएत सहभागी 38 घटक पक्षांपैकी 16 पक्षांना लोकसभेची एकही जागा मिळालेली नाही. एनडीएतील घटक पक्ष प्रभावी नसले तरी भाजप हा प्रभावी पक्ष म्हणून प्रस्थापित झालेला आहे.

Read Also : Why have people became 'non- cooperative' towards congress's ideology? - Nilakanth Rath

दोन्ही आघाडीत सहभागी नसलेले काही महत्त्वपूर्ण पक्षही आहेत. मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पक्षाने कोणत्याही आघाडीत न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर काँग्रेस, नवीन पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील बिजू जनता दल, चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील बीआरएस, चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम इत्यादी प्रमुख पक्ष दिसतात. या पक्षांना त्यांच्या राज्यात स्वायत्तता दिली गेल्यास ते केंद्रात भाजपला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेऊ शकतात.

भाजपसमोर आपले संख्याबळ टिकविण्याचे तर काँग्रेससमोर आपले संख्याबळ वाढवण्याचे आव्हान आहे. इंडिया आघाडीतील तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, जद (सं) आणि इतर काही पक्ष आपले संख्याबळ राखण्यात यशस्वी होतील, पण काँग्रेसला आपली कामगिरी सुधारता आली नाही तर इंडिया आघाडी कमजोर ठरेल. काँग्रेसला तृणमूलशी जुळवून घेत असतानाच तृणमूल आणि डाव्या पक्षांतदेखील समन्वय घडवून आणावा लागणार आहे. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, तमिळनाडू, तेलंगणा व महाराष्ट्र या राज्यांत डाव्यांना बरोबर घेणाऱ्या काँग्रेसची केरळमधील स्पर्धाही डाव्यांशीच आहे. हे विरोधाभासी चित्र कसे बदलणार, हा पेचच आहे. काँग्रेस दिल्ली आणि पंजाब येथे आपसोबत कसे जुळवून घेणार, हाही पेच आहेच. वरिष्ठ नेतृत्वाने आघाडी केली तरी या राज्यातील स्थानिक नेतृत्त्वाला आणि कार्यकर्त्यांना आघाडी धर्म पाळावा लागणार आहे. आघाडी धर्माचे पालन, जागावाटप आणि नेतृत्व प्रश्न असले तरी ‘विरोधी पक्ष संपले’ असे एक वातावरण भाजपकडून निर्माण केले जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर बहुसंख्य विरोधी पक्ष इंडियाच्या छत्राखाली एकत्रित येत आहेत, हे एक आशादायक चित्र आहे. इंडिया आघाडीला किती यश मिळेल, हे लोकसभा निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होईल. पण इंडिया आघाडीमुळे, पुढील बाबींवर निश्चित परिणाम होणार आहे.

1. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे भाजपचे उद्दिष्ट साध्य होणे अवघड दिसते. 2014 आणि 2019 च्या तुलनेत 2024 मध्ये काँग्रेसची लोकसभेतील ताकद वाढलेली दिसेल. पण वाढलेली ही ताकद सत्ता प्राप्त करण्याइतपत मात्र नसेल.

2. राहुल गांधींचे नेतृत्व हे 2019 पेक्षा 2024 मध्ये अधिक परिपक्व आणि संतुलित-संवादी-सर्वव्यापक स्वरूपातील नेतृत्व म्हणून पुढे येईल. मात्र तरीही राहुल गांधी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याएवढे लोकप्रिय नेते नसतील. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या शिवाय काँग्रेसच्या इतर नेतृत्वास लोकमान्यता नाही. शिवाय राज्या-राज्यातील नेतृत्वामधील गटबाजी, घराणेशाही काँग्रेस रोखू शकली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यस्तरीय नेतृत्व हे लोकसभेपेक्षा विधानसभा निवडणुकांस महत्त्व देताना दिसते.

3. मंडल संदर्भातील काँग्रेसच्या भूमिकेत बदल झाल्याने भाजपच्या कमंडलला इंडियाचे मंडल अस्त्र जड जाणार आहे. ओबीसी जातवार जनगणनेच्या मुद्यामुळे भाजपकडे एकसंध झालेल्या ओबीसी मतदारांमध्ये विखंडनाची प्रक्रिया सुरू होईल. आताच्या विधानसभा निवडणुकीत जातवार जनगणनेचा मुद्दा प्रभावी ठरला नसला तरी लोकसभेला हा मुद्दा प्रभावी ठरू शकतो.

4. इंडियातील प्रादेशिक पक्षांची ताकद म्हणजे त्यांच्या जागा वाढू शकतात किंवा आहेत त्या कायम राहू शकतात. पण कामगिरी सुधारावी लागणार आहे ती खरंतर काँग्रेसला. काँग्रेस सध्याच्या 50 जागांवरून 100 जागांच्या पुढे जाईल, अशी राजकीय स्थिती अद्यापतरी दिसत नाही.

5. ‘इंडिया’ आघाडी दक्षिण भारतात मजबूत दिसते. पण उत्तर भारत हा भाजपचा मुख्य प्रभाव प्रदेश. उत्तर भारतात लोकसभेच्या 543 पैकी 250 जागा आहेत. बिहार वगळता उत्तरेत भाजपला आव्हान नाही. जोपर्यंत उत्तर भारतात काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्ष मजबूत पर्याय म्हणून पुढे येत नाहीत तोपर्यंत भाजपला लोकसभेला पराभूत करणे कठीण आहे.

6. विरोधी पक्षाची इंडिया आघाडीतील एकजूट ही भाजपच्या 2019 मधील जागांची संख्या आणि मतांची टक्केवारी कमी करण्यात नक्की यशस्वी होईल. भाजप 300 जागांच्या खाली येईल, मात्र आज सत्तेवर भाजप येण्याचीच शक्यता अधिक दिसते आहे.

7. भाजपच्या जागा कमी होणे, भाजपला एनडीएतील मित्रपक्षांची मदत लागणे आणि काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून पुढे येणे यातूनच एककेंद्रित नेतृत्वावर अंकुश येऊ शकतो आणि हेच ‘इंडिया’ आघाडीचे यश असणार आहे.

भाजपने आपल्या मुख्य अजेंड्यातील राम मंदिर निर्माण पूर्ण केले आणि जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनात्मक कलम 370 रद्द केले आहे. आता समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा संधी देण्याचा मुद्दा पुढे करेल. तसेच भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’, महिला आरक्षण विधेयक संमतीचे श्रेय, समान नागरी कायदा, परराष्ट्र धोरणाचे यश, जी-20 परिषदेचे आयोजन इत्यादी मुद्यांवर भर देण्याची शक्यता आहे. याच्या जोडीला लोककल्याणकारी योजना आणि लाभार्थ्यांचा मुद्दा असणार आहेच. उज्ज्वला गॅस योजना, दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना मोफत रेशन अशा योजनांतून पंतप्रधान मोदींना महिलांचा पाठिंबा मिळत आहे. त्यात अनेक वर्षं प्रलंबित महिला आरक्षण विधेयक संमत केल्याने महिला वर्गातून भाजपला पाठिंबा वाढू शकतो. आरक्षण प्रत्यक्षात कधी मिळेल, त्याचा कोणत्या महिलांना फायदा मिळेल यावर किती महिला विचार करतात हा प्रश्नच आहे. इंडिया आघाडी वाढती महागाई, शेतीक्षेत्रातील प्रश्न (सिंचन, हमीभाव, कर्ज, शेतकरी आत्महत्या इत्यादी), आर्थिक पेचप्रसंग, बेरोजगारी, मणिपूर प्रश्न, जातीय-वांशिक संघर्ष, अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता इत्यादी मुद्दे समोर आणू शकते. हे खऱ्या अर्थाने लोकांचे मुद्दे आहेत, पण हे मुद्दे मते मिळवून देण्यासाठी प्रभावी ठरताना दिसत नाहीत.

विरोधक आजचे बदलते समाज-अर्थ वास्तव समोर ठेवून प्रश्नांना भिडण्याची व्यूहनीती, लाखो तरुणांच्या आकांक्षांना संधी उपलब्ध करून देण्याची नीती स्वीकारणार आहेत का आणि नेतृत्वातील अहंकार, घटक पक्षांतील जागावाटपातील वाद बाजूला सारणार आहेत का, याचे आत्मपरीक्षण विरोधी पक्षांनी करणे आवश्यक आहे. कल्याणकारी योजना आणि त्याचे लाभार्थी हा मुद्दा गेल्या काही निवडणुकांपासून प्रभावी ठरतोय. त्यामुळे भाजप आणि भाजपसलग्न संघटनांच्या विचारसरणीच्या चिकित्सेबरोबरच केंद्र आणि भाजपशासित राज्यांतील त्यांची लोककल्याणकारी धोरणे-निर्णय, त्यांच्या अंमलबजावणीचा व्यवहार याच्या चिकित्सेतूनदेखील त्यांचा फोलपणा सिद्ध करता येऊ शकतो. म्हणजेच ‘इंडिया’कडून ‘एनडीए’ शासनाच्या ‘लोककल्याणकारी धोरणांची चिकित्सा’ होणे आवश्यक आहे. त्याआधारेही भाजप-संघाच्या विचारांना आव्हान निर्माण करता येऊ शकते.

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे 
vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, हे राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून पुणे स्थित 'द युनिक फाउंडेशन' या सामाजिक शास्त्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थेत कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: election results vidhansabha bjp congress narendra modi vivek ghotale NDA INDIA madhya pradesh telangana chhattisgadh rajasthan mizoram Load More Tags