महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था कोसळण्याचे वास्तव कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत स्पष्ट झाले आहे. ऑक्सिजन व रेमडेसिव्हिर औषधाचा तुटवडा आणि बेड उपलब्ध नसणे यांतून भारतातील आरोग्ययंत्रणा दुसऱ्या लाटेसाठी तयार नसल्याचेच स्पष्ट होते. 

परदेशात दुसरी-तिसरी लाट आल्याचे माहीत असूनही त्या दृष्टीने तयारी करण्याऐवजी आपण पहिली लाट ओसरल्याच्या आनंदात आणि राजकीय चिखलफेक करत निवडणूकप्रचारात मधला काळ घालवला. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि परदेशी माध्यमांनी यांनी येथील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. 

भारताने कोरोनाच्या लाटेला जो प्रतिसाद दिला त्यात अनेक कच्चे दुवे आहेत. पंतप्रधानांनी तज्ज्ञांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या आकलनाने काही निर्णय घेतल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे काही प्रमुख परदेशी माध्यमांनी म्हटले आहे. देश स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करत असताना आणि महाराष्ट्र राज्याने साठ वर्षे पूर्ण केली असतानाही आपण चांगली, सक्षम, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था निर्माण करू शकलो नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. 

सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सक्षम करणे 
कोरोना महामारीने सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचा धडाच दिला आहे. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची दुरवस्था हा कोरोना संसर्ग वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरलेला एक प्रमुख घटक आहे. भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे असोत वा युरोपातील विकसित राष्ट्रे. या संकटातून कोणीच सुटले नाही परंतु भारताच्या तुलनेत इतर राष्ट्रांच्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था मजबूत असल्याचे या निमित्ताने दिसून आले. 

कोरोना महामारीसंदर्भात आरोग्यव्यवस्थेची तयारी नसणे, औषधे-लस उपलब्ध नसणे हे सार्वत्रिक असले तरी विकसित राष्ट्रांच्या आरोग्ययंत्रणा नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्यात सक्षम ठरल्या पण भारत यासंदर्भात सक्षम नसल्याचे समोर आले. आरोग्यव्यवस्थेवरील अर्थसंकल्पातील अनास्था हे यामागचे महत्त्वपूर्ण कारण असल्याचे दिसून येते.

देशातील जनतेला आणि आरोग्ययंत्रणेला कोरोनाप्रमाणेच विशिष्ट कालखंडात नवीन आजारांचा मुकाबला करावा लागला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दशकातच देवीसारख्या रोगाला सामोरे जावे लागले. देवी, प्लेग यांसारख्या आजाराचे उच्चाटन करण्यात यशही आले. कुष्ठरोग, क्षयरोग, एड्‌स, विषमज्वर, डेंग्यू, चिकनगुन्या, पोलिओ, स्वाईन फ्ल्यू यांसारख्या रोगांचे निर्मूलन करण्यासाठी विशिष्ट कार्यक्रम राबवून त्यावर नियंत्रण मिळवता आले 

मात्र कोरोना महामारीवरील औषधे-लस लवकर उपलब्ध करून देण्यात अपयश येत आहे. कोरोना महामारीनंतर अशीच कोणतीही महामारी भविष्यात येऊ शकते त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सक्षम होणे आणि आपली सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अशा महामारीचा प्रतिबंध करण्यासाठी सज्ज असणे ही काळाची गरज झाली आहे. 

भारतीय जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढवावा, त्यांचे संगोपन व्हावे आणि सार्वजनिक आरोग्यही सुधारावे असा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत आहे. त्या दृष्टीने आत्तापर्यंतच्या शासनाने प्रयत्नही केले. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने 2005मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले. त्याअंतर्गत आरोग्यसेवा मिळण्याचा आणि सेवांची मागणी करण्याचा जनतेचा हक्क प्रस्थापित करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. 

पुढे सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये, त्याच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्याचे आणि यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्याचअंतर्गत गरीब घटकांसाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. पुढे भाजप सरकारनेही आयुष्मान भारतसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. 1990नंतर आणि विशेषतः यूपीए आणि एनडीए शासनाने सक्रिय लोककल्याणकारी योजनांची भूमिका घेतल्याने आरोग्य विभागातील पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या... परंतु लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयांची संख्या तितकी वाढली नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेत आणि महागड्या खासगी हॉस्पिटलच्या तुलनेत सरकारी दवाखान्यांत सोयीसुविधा कमीच आहेत. 

लोकसंख्येच्या तुलनेत अर्थसंकल्पातील आरोग्यावरील निधीदेखील कमीच आहे. कोरोना संकट दारात आल्यानंतर आपत्कालीन आरोग्यसेवांवरील खर्चासाठी 15 हजार कोटी रुपये पॅकेजची घोषणा शासनाने केली परंतु अशी तरतूद आधीपासूनच करणे आवश्यक होते... मात्र तसे न केल्यामुळेच कोरोना महामारीच्या लाटेत डॉक्टर, नर्स, बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, इंजेक्शन इत्यादी पायाभूत सुविधांचा तुटवडा दिसून आला. 

सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) 2 ते 3 टक्के रक्कम शासन आरोग्य क्षेत्रासाठी खर्च करेल असे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात सरकारने ठरवले होते. 2006-07, 2007-08 या वर्षांच्या अंदाजपत्रकांत आरोग्यखर्चात अनुक्रमे 20 टक्के व 22 टक्के इतकी वाढ केली गेली. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च 1990मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 0.81 टक्के होता. तो 2006-07मधील वाढीमुळे 2007-08मध्ये 0.91 टक्क्यांपर्यंत वाढला परंतु लोकसंख्येच्या मानाने ही वाढ अपुरी आहे. 

2019-20मधील आर्थिक पाहणी अहवालानुसार भारतातील सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च हा 2019-20मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 1.6 टक्के आहे. प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर तो खर्च एकूण उत्पादनाच्या अर्धा टक्काच आहे. अमेरिका (14), जपान (9.2), ब्रिटन (7.5), जर्मनी (9.4), ब्राझील (3.9), रशिया (3.3), चीन (3.2) इत्यादी राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतातील आरोग्यक्षेत्रावरील खर्च कमी आहे. 

कोरोना महामारीच्या काळातील 2021-22च्या अर्थसंकल्पाकडे लोक खूप आशेने पाहत होते. अर्थसंकल्पात आरोग्यक्षेत्रासाठी दोन लाख 23 हजार 846 कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा मांडला आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षातील 94 हजार 452 कोटी रुपये तरतुदीच्या तुलनेत आरोग्यसुविधांसाठी ही तरतूद 137 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. प्रस्तावित वाढ खूप मोठी दिसते... पण यामध्ये प्रत्यक्षात कोविड लसीवरची 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद एवढीच वास्तविक वाढ आहे. पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता, पोषण अभियान या योजनेच्या तरतुदींचा समावेश या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात समावेश केल्याने एकूण आरोग्यावरील तरतूद मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. 

पूजा मेहरा यांच्या मते कोरोना महामारीचे संकट हे कोणत्याही देशासाठी आरोग्य सेवा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे महत्त्व अधोरेखित करते (मिंट, एप्रिल 2020)... पण प्रत्यक्षात हे क्षेत्र सरकारीऐवजी खासगी क्षेत्राने व्यापले आहे. आयएमएफने आपल्या चौथ्या (2018च्या) अहवालात म्हटले आहे की, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणूक करून भारत आपल्या मानवी भांडवलाच्या उत्पादकता वाढवू शकतो. आरोग्य क्षेत्र हे रोजगारदेखील निर्माण करणारे क्षेत्र आहे याकडेही शासनासोबतच नागरिकांनीही लक्ष द्यावे. 

राज्याचे साथरोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांच्या मते वाढते शहरीकरण, जंगलतोड, हवामानबदल, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाढते दळणवळण, प्राणिवर्गाचे आरोग्य न जपणे या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून नव्याने येणारे जुने आजार आणि नवे आजार यांमुळे सार्वजनिक आरोग्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. प्रभावी सर्वेक्षण, सक्षम प्रयोगशाळा, पुरेशी उपचारसुविधा, आंतरविभागीय समन्वय, लोकशिक्षण आणि लोकसहभाग या माध्यमातून हे आव्हान पेलले जाऊ शकते.  

आरोग्यव्यवस्था सक्षम करण्यासाठीचे काही उपाय 
थोडक्यात, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पुढील काही घटकांवर भर देणे आवश्यक आहे. 
1. देशात आरोग्य सेवांवर केला जाणारा खर्च पुरेसा नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते प्रत्येक देशाने सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान चार ते पाच टक्के खर्च करणे आवश्यक आहे. कोरोना काळातील आरोग्य यंत्रणांवरील ताण आणि पैशाअभावी आलेल्या मर्यादा पाहता या अहवालाच्या निमित्ताने असे सुचवावे वाटते की, आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च हा किमान 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे प्रासंगिक ठरेल. 

2. लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी दवाखान्यांची संख्या अपुरी असल्याने ती वाढवणे आवश्यक आहे. 

3. डॉक्टर्स, नर्स इत्यादींच्या रिक्त जागा भराव्यात. कोरोना काळात डॉक्टर्स व नर्स यांची त्यामुळे टंचाई जाणवली. तरी मधल्या काळामध्ये यासंदर्भात काहीही निर्णय घेतला गेला नाही. 

4. आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक डॉक्टरांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या सेवा अधिगृहीत कराव्यात. 

5. सरकारी दवाखान्यांत आवश्यक औषधे, वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत.

6. नोकरदार वर्ग, उद्योजक इत्यादींवर आरोग्य सुरक्षा सेस आकारणे, मोठ्या कंपन्यांचा सीएसआर आरोग्य सेवांकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू करून सार्वजनिक आरोग्यासाठीचा निधी उभारावा. 

7. विकेंद्रित आरोग्य नियोजन पद्धती विकसित करण्याची आवश्यकता डॉ. योगेंद्र घोरपडे व डॉ. अनंत फडके यांनी सुचवली आहे. त्याअंतर्गत आरोग्यासाठी उपलब्ध असलेल्या संसाधनांपैकी किमान 40 टक्के संसाधने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवावीत. गाव, तालुका, जिल्हास्तरीय नियोजन आणि देखरेख समित्या स्थापन कराव्यात. 

8. साथरोगासाठीची एक कायमस्वरूपी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकताही घोरपडे व फडके व्यक्त करतात. 

9. कोरोना साथीत ‘आशा’ कार्यकर्त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडलेली दिसते परंतु त्यांच्या मानधनाचे प्रश्न सुटले नाहीत. नियमित मानधन, मानधनात वाढ, त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरते. 

10. आरोग्य क्षेत्रातील विविध उपकरणे आणि औषधे-लस तयार करण्याच्या दृष्टीने संशोधनावर भर देण्याची आवश्यकता कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक भासत आहे. 

11. सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्य शिक्षण देण्याची, जागोजागी आरोग्य समुपदेशन केंद्रे उभारण्याची शिवाय विद्यार्थ्यांना अनिवार्य आरोग्य शिक्षण देणाऱ्या एका पेपरचा समावेश सर्व शाखांच्या अभ्यासक्रमात करण्याची आवश्यकता पुढे येते. 

12. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे विकेंद्रित मॉडेल म्हणून केरळ राज्याचे उदाहरण समोर आहे. या मॉडेलमुळे केरळला संसर्ग नियंत्रणात आणता आला. केरळची लोकसंख्या कमी आहे म्हणून तिथे हे शक्य झाले असा युक्तिवाद समोर आला... परंतु लोकसंख्येचा मुद्दा बरोबर असला तरी केरळचा अभ्यास करणे महाराष्ट्रासाठी किंवा अन्य राज्यांसाठी उपयुक्तच ठरेल. 

लसीकरण मोहिमेस गती द्यावी 
राज्याने सर्वांना मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. कोरोना साथ थोपवण्याचा एकमेव उपाय लसीकरण हाच आहे. इस्त्राईल, इंग्लड यांसारख्या काही देशांनी लसीकरण मोहीम यशस्वीपणे राबवून कोरोना साथीवर नियंत्रण मिळवलेले दिसते. त्यांच्या तुलनेत भारताची लोकसंख्या अधिक असली तरी नियोजनबद्ध पद्धतीने विशिष्ट कालखंडात लसीकरण मोहीम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तरच तिसऱ्या लाटेस आपण रोखू शकतो म्हणूनच तातडीची गरज म्हणून लसीकरण मोहीम व्यापक प्रमाणात वाढवण्याची आवश्यकता आहे. 

लसीकरण केंद्रे वाढवणे आणि आवश्यक संख्येने लस उपलब्ध करून देणेही गरजेचे आहे. लसीकरणाच्या व्याप्तीसोबतच लसीकरणाची गतीदेखील वाढवणे तेवढेच गरजेचे आहे. देशातील लस उत्पादकांना त्यासाठी सर्वतोपरी मदत करावी, बाहेरील देशातून लस आयात करण्यातील अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. 

लसीकरण मोहिमेत कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न आणता सरकारने व सर्व राजकीय पक्षांनी या कामी सकारात्मक पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारवरच अवलंबून न राहता संस्थांनी, कंपन्यांनी आपापल्या कर्मचारी-कामगारांचे मोफत लसीकरण करावे. 

ऑक्सिजन, इंजेक्शन, कोविड सेंटर, लसीकरण इत्यादी कामांत स्वयंसेवी संस्थांची मदत करण्यासाठी कंपन्यांचा सीएसआर फंड अधिक मिळवण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. टेस्टिंग आणि कॉन्ट्रॅक्ट ट्रेसिंगकरता आरोग्य कर्मचारी अपुरे असल्याने एनसीसी, एनएसएस योजनेतील विद्यार्थ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांची मदत घ्यावी. 

ग्रामीण भागात पेशंटची संख्या वाढत असल्याने तिथे कोविड केअर सेंटरही वाढवणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे कोरोना लसीसंदर्भात जनतेमध्ये अजूनही असुरक्षिततेची भावना आहे. ग्रामीण भागातील लोक लस घेण्यासाठी तयार नाहीत त्यामुळे लस सुरक्षित असून ही कोराना साखळी तोडण्यातील महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचा प्रसार व प्रबोधनही व्यापक प्रमाणात करण्यात यावे. 

भारताने पोलिओ लसीकरणाची मोहीम यशस्वी केली. ‘लसीकरणाला साथ द्या, पोलिओवर मात करा!’ हे या मोहिमेचे बोधवाक्य. त्यात थोडा बदल करत ‘लसीकरणाला साथ द्या, कोरोनावर मात करा!’ असे म्हणत लोकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांनी एकमेकांवर दोषारोप करण्यापेक्षा ही वेळ एकत्रितपणे काम करून सर्वसामान्य नागरिकांचे जीव वाचवण्यास प्राध्यान्य देण्याची आहे याचे भान बाळगावे आणि संवाद वाढवून कोरोना विरूद्धच्या लढाईत एकत्रित यावे. 

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे
 vivekgkpune@gmail.com

(लेखक हे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून  'द युनिक फाउंडेशन' (सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

Tags: विवेक घोटाळे आरोग्य कोरोना सरकार Health Corona Government Vivek Ghotale Load More Tags