भारतात दुसरी हरित क्रांती साधारण पाच दशकांपूर्वी झाली. तिच्यामुळे देशातील कृषी उत्पादनात क्रांतिकारक म्हणता येईल, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. याचा परिणाम असा झाला की जो देश अन्नधान्यासाठी पी एल ४८० सारख्या परदेशी मदतीवर अवलंबून राहात होता, तो अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्य उत्पादनातील ही प्रगती इतक्या झपाट्याने झाली की सारे जग त्यामुळे थक्क झाले. याला कारणही तसेच होते. कारण अन्नधान्यासाठी जो देश इतर देशांच्या सहाय्याची प्रतीक्षा करत असे, तो आता अधिक उत्पादनमुळे गरजू देशांना पुरवठा करू लागला होता. नव्या, अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांचा योग्य वापर आणि त्यांना आवश्यक त्या प्रमाणात खते देणे, त्याबरोबर कीड आणि पिकांवरील रोग नियंत्रणासाठी आधुनिक कीड नियंत्रक आणि औषधांचा वापर हे आधुनिक तंत्र शेतकऱ्यांनी झपाट्याने शिकून घेतले, आणि त्याचा फायदा देशाला झाला.

हरित क्रांतीपाठोपाठ देशात धवल दुग्ध क्रांतीही झाली. पारंपरिक देशी वाणांच्या तुलनेत परदेशी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या परदेशी जातींबरोबर संकर करून पैदास करण्यात आलेली संकरित दुभती जनावरे यांच्यामुळे देशातील दधाचे उत्पादन झपाट्याने वाढत गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की, जो भारत काही काळापूर्वी संपन्न देशांनी मदत म्हणून पाठवलेल्या डबाबंद दूध भुकटी पावडर वर अवलंबून राहात होता, तो आता दूध, दूध भुकटी आणि इतर दुग्धजन्य उत्पादने निर्यात करू लागला. आणि गेल्या काही वर्षांत तर अनेकदा देशात दूध भुकटीचा साठा गरजेपेक्षा जास्त झाल्याने तो खराब होण्यापूर्वी कशा प्रकारे कमी करता येईल, याचा विचार संबंधितांना करावा लागत आहे. शाळकरी मुलांसाठी त्याचा वापर करणे हा एक चांगला पर्याय आहे, हे सर्वमान्य आहे. परंतु त्याचा वापर सुजाणपणे केला जात नाही.

एकीकडे 'आम्ही सर्वांच्या गरजा पुरवत आहोत, कुणाला काही कमी पडू देत नाही,' असे सरकार वारंवार सांगत असते. 'देशातील सुमारे ८० कोटीपेक्षा जास्त गरजू लोकांना आम्ही मोफत धान्य पुरवठा करतो,' असा दावाही करते. याबरोबर काही राज्य सरकारेही या प्रकारची मदत नागरिकांना देत असतात. त्यामुळे सामान्य माणसाची समजूत अशी होते की, येथे सारे काही व्यवस्थित चालले आहे. कारण आता देशात कुणीही उपाशी नसते, असे ठामपणे सांगितले जाते. म्हणजे देशाचा खरोखरच विकास झाला आहे, या समाधानात सामान्य माणूस असतो. परंतु देशातील प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे?

आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संघटनांनी जागतिक भूक निर्देशांक ठरविण्यासाठी पाहणी केल्यानंतर, तिच्या आधारे केलेल्या विश्लेषणानुसार १२७ देशांच्या पाहणीत भारताचा क्रमांक १०५ वा असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या विश्लेषणाप्रमाणे भारताची गणना 'गंभीर' या वर्गात होत असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

आयर्लंडमधील ‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ (Concern Worldwide – जागतिक आस्था संघटना) आणि जर्मनीतील वेल्ट हुंगर हिल्फं – (Welthungerhilfe - जागतिक भूक मदत संघटना) या दोन संस्था मानवतावादी कार्य आणि संशोधन या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्या जागतिक पातळीवर भूक आणि पोषणविषयक प्रश्नाचा सातत्याने विचार करतात. नुकतीच त्यांनी संयुक्तपणे भूक आणि पोषण पहाणीच्या अहवालाची २०२४ ची आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. त्या अहवालातून असा इशारा देण्यात आला आहे की, या प्रश्नावर मात करण्यासाठी जोपर्यंत अधिक प्रगत आणि परिणामकारक उपाय अवलंबिला जात नाही, तोपर्यंत जगातील अतिगरीब देशांमध्ये भुकेचे प्रमाण अधिक असेल. येत्या काही दशकांत यावर गांभीर्याने कार्यवाही करण्याची गरज दाखवून दिली आहे.

'गंभीर' व चिंताजनक परिस्थिती असलेल्या जगातील ४२ देशांमध्ये भारताबरोबर त्याचे दक्षिण आशियाई शेजारी देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश, नेपाळ इत्यादींचा समावेश असला तरी जागतिक भूक निर्देशांकाच्या बाबतीत त्यांची परिस्थिती भारताच्या तुलनेत चांगली आहे, असे अहवालात दिसते. कारण त्यांना संयत (moderate) या गटात स्थान देण्यात आले आहे. या निर्देशांकानुसार भारताच्या नावावर २३.३ गुण नोंदवण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतातील भुकेची पातळी गंभीर आहे, अशीही नोंद करण्यात आली आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक हा कुपोषण, मुलांच्या आहारातील पोषणमूल्यांची कमतरता, कुटुंबातील सदस्यांमध्ये अन्नाचे असमतोल वाटप आणि बालमृत्यू यांसारख्या चार मापदंडांवर आधारित आहे. अन्नाची उपलब्धता आणि पोषणाची कमतरता यांची तीव्रता जितकी अधिक तितका भूक निर्देशांक अधिक चिंताजनक असे समीकरण दिसते. भारताचा भूक निर्देशांक जय चार बाबींवर आधारलेला आहे त्याचे या अहवालातले तपशील पाहता असे दिसते की, भारताच्या लोकसंख्येपैकी १३.७ टक्के लोक हे कुपोषित आहेत. पाच वर्षाखालील तब्बल ३५.५ टक्के मुले ही वाढ खुंटलेली आहेत, त्यातील १८.७ ही वाया गेल्यात - सुधारणा होण्यापलीकडे - जमा आहेत. २.९ टक्के मुले पाचवा वाढदिवस होण्याआधीच मरण पावतात, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पाच वर्षाखालील ज्या मुलांची उंची आवश्यक तितकी वाढलेली नाही, ती कायमच पोषक आहाराच्या अनुपलब्धतेला तोंड देत असतात, त्यांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. या मुलांना अपुरा पोषक आहार मिळतो आणि त्याबरोबरच त्यांना आरोग्याला घातक असलेल्या पर्यावरणात जगावे लागते, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालातील आकडेवारी याला पूरक असल्याचे दिसते. या अहवालात म्हटले आहे की, २०२४ मध्ये भारतातील एक कोटी २९ लाख लोक अतिगरीबीत जगत आहेत. त्यांचे उत्पन्न दिवसाला केवळ १८१ रुपये (२.१५ डॉलर) आहे. त्यातल्या त्यात चांगली बाब म्हणजे भारतात १९९० सालात ही संख्या चार कोटी ३१ लाख होती तीमध्ये आता चांगली घट झाली आहे, या वस्तुस्थितीची नोंददेखील अहवालाने घेतली आहे. गरिबीचा निकष वाढवून तो दर दिवसाला ५७६ रुपये (६.८५ डॉलर) म्हणजे गरिबीच्या सीमारेषेवर असलेल्या मध्यम उत्पन्नाच्या देशांएवढा केला, तर १९९० च्या तुलनेत २०२४ मध्ये भारतातील अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत. याला प्रमुख कारण लोकसंख्या वाढ हे आहे. या अहवालात अशी नोंदही करण्यात आली आहे की अतिगरीब लोकांच्या संख्येत २०२१ मध्ये ३८ लाखाची घट झाली आहे. आधीच्या दोन वर्षांतील वाढीनंतर ती संख्या १६ कोटी ४९ लाखापर्यंत कमी झाली आहे.

जागतिक भूक निर्देशांक निश्चित करण्याच्या पद्धती, सर्वेक्षणाची आधारभूत तत्त्वे, विचाराधीन असलेले आर्थिक-सामाजिक स्तर आणि लोकसमूह वेगवेगळे असू शकतात. त्यांतून निघणारे निष्कर्ष प्रातिनिधिक स्वरूपाचे असतात. मात्र ते वास्तवदर्शी असतात. त्यामुळे प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. सत्य नाकारणे किंवा दुर्लक्षिणे याने काहीच साध्य नाही.

भारतातील सर्व सरकारे वारंवार योजना जाहीर करतात. विद्यार्थ्यांना शाळेत मोफत पोषक आहार, मोफत किंवा स्वस्तात अन्न / धान्य वाटप, कुपोषणमुक्ती अभियाने, लहान मुली आणि गर्भवतींच्या पोषणासाठी योजना, पोषण सप्ताह इत्यादी. परंतु तटस्थ जागतिक आकडेवारी समोर आली की त्या सर्व योजना निष्प्रभ ठरलेल्या दिसतात. कारण बरेचदा त्या  वरवरचा विचार करून आखलेल्या असतात आणि अपुऱ्या पडतात. भुकेले आणि कुपोषित यांच्या तोंडी काय पडते? बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात!

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: bhook nirdeshank bhook kuposhan GHI sadhana digital Load More Tags