मागच्या वेळी शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला होता, त्यावेळी त्या पीडीत होत्या.  त्यांच्यावर अन्याय झालेला होता. त्या हतबल होत्या. निष्पाप होत्या. मजबूर होत्या. त्यांना सुरक्षेची गरज होती. यावेळी मात्र त्यांची ‘इमेज’ वेगळी आहे. त्यांनीच अनेक निष्पाप लोकांची हत्या केली, असा आरोप आहे. त्यांच्याकडे सत्ता होती. ताकद होती. संपूर्ण देश त्यांच्यासमोर नतमस्तक होता. आज जे काही झाले ते त्यांनी स्वतः निर्माण केलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत ती सहानुभूती आज तरी दिसत नाही.

गोष्ट दोन चार दिवसांपूर्वीची आहे.
बांगलादेशच्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने
एक भयंकर निकाल दिला.
त्यांच्याच माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनाच
फाशीची शिक्षा सुनावली.
याचे परिणाम संपूर्ण जगभर तर दिसत आहेत
पण सगळ्यात जास्त प्रभाव भारत आणि
भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर पडणार आहे.
हे सर्व समजून घेण्यासाठी आपल्याला
पन्नास वर्षे मागे जावे लागणार आहे.
===
15 ऑगस्ट 1975.
बांगलादेशचे सर्वेसर्वा असतात
राष्ट्रपती शेख मुजीब-उर-हमान.
बांगला सैनिक त्यांच्या घरात घुसतात.
अंदाधुंद गोळीबार करतात.
मुजीब-उर-रहमान, त्यांची पत्नी, त्यांची मुले, सुना
अशा एकूण 36 लोकांची हत्या करण्यात येते.
पूर्ण कुटुंब खलास करायची योजना असते.
पण नेमक्या त्या वेळी शेख हसीना आणि
त्यांची बहीण रेहाना या दोघी परदेशात असतात.
आणि या हत्याकांडातून बचावतात.
===
एक दहशतीचे साम्राज्य सुरु होते.
शेख हसीना त्यांच्या परिवारासहित भारतात येतात.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींतर्फे त्यांना
राजकीय आश्रय देण्यात येतो.
सुरक्षा देण्यात येते.
आपली ओळख बदलून त्या आणि त्यांचे कुटुंबीय
भारतात सहा वर्षे राहतात.
पुढे परिस्थिती बदलते.
शेख हसीना 1981 मध्ये परत बांगलादेशत जातात.
तेथे लोकशाहीची लढाई सुरू होते.
लोकांना या महिलेमध्ये लोकशाही दिसते.
काही दिवसांतच शेख हसीना बांगलादेशमधील
लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनतात.
आपल्याला लोक देव समजत आहेत,
असं त्यांना वाटू लागतं.
त्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान बनतात.
त्यांच्या राज्यात ‘विकास’ या शब्दाला महत्व येतं.
भारताबरोबर चांगले संबंध असल्यामुळे
त्यांच्या नेतृत्वाला एक वेगळीच चमक निर्माण होते.
भारत सरकारच्या एका लाडक्या उद्योगपतीची गुंतवणूकही
तेथे होत असते. विकासाचं वारं वाहत असतं.
लोकही खूश होत असतात.  

पण नेते मंडळी जेव्हा
लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतात
तेव्हा काहीही करायची त्यांची तयारी असते.
या बाई २० वर्षे बांगलादेशच्या पंतप्रधान राहतात.
कसंही करून सत्तेत राहायचंच,
हे त्यांनी आता ठरवलेलं असतं.
सत्ता हातात आल्यावर त्याबरोबर येणाऱ्या गोष्टी
आपसूकच येऊ लागतात.
भ्रष्टाचार, विरोधकांचे दमन, माध्यमांवर बंधनं,
सर्व सांविधानिक संस्था ताब्यात घेणे,
असे प्रकार होऊ लागतात.
===
विरोधकांवर बेताल आरोप करायचे.
त्यांना वेगवेगळ्या कारणासाठी तुरुंगात टाकायचे.
मीडियावर जोर-जबरदस्ती करायची.
निवडणुका जिंकायचे तर
इतके व्यसन लागलेले असते की
संपूर्ण निवडणुकाच ‘मॅन्युप्युलेट’ केल्या जातात.
===
आपल्या मर्जीच्या नूर-उल-हुदा
या खास माणसाकडे
निवडणूक आयोग सोपवला जातो.    
मग काय 2014, 2018, 2024
या निवडणुका आरामात जिंकल्या जातात.
शेवटी विरोधकांना निवडणुकीवरच
बहिष्कार टाकावा लागतो.
पण हसीना बाईंना कशाचेच काही वाटत नसते.
त्यांची सत्तेची नशा उतरत नसते.
===
चित्र-विचित्र कायदे करून विरोधकांना
सतत दाबून ठेवायचे धोरण त्या आखत असतात.
नवनवीन कायदे बनवत असतात.
प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर त्या
एक अफलातून योजना आखतात.
‘इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल’ स्थापन केले जाते.
त्या न्यायसंस्थेला अमर्यादित अधिकार दिले जातात.
मंत्री संत्री आजी माजी मुख्यमंत्री कुणालाही
ते न्यायालय अटक करू शकते. खटले चालवू शकते.  
विरोधकांना डायरेक्ट फाशीची शिक्षा देण्यासाठीसुद्धा    
त्याचा उपयोग केला जात असतो.
1971 मध्ये जे घडलेलं असतं त्याच्यासाठी
हे कारस्थान करण्यात आलेलं असतं.   
विरोधकांमध्ये दहशत पसरत असते.
आणि हसीनाची ताकद वाढत असते.

पण कुणीही अमरपट्टा घेऊन येत नसतो,
हे त्या विसरतात.
सत्ता आज आहे उद्या नाही,
हे त्या विसरतात.
तरुणांमध्ये, सामान्य लोकांमध्ये असंतोष वाढत असतो.
पण मीडियावर बंधनं असल्यामुळे
वस्तुस्थिती त्यांच्या समोर येत नसते.
कुठल्याही हुकुमशहाप्रमाणे त्यांच्याही
अवतीभवती ‘जी हुजूर’ करणारे लोकच असतात.
कुणी जराही विरोध केला की - 
टाका तुरुंगात. करा अटक. नोंदवा गुन्हे. मारून टाका.
असे प्रकार नित्याचेच होऊ लागतात.
सगळा विरोधी पक्ष तुरुंगातच दिसू लागतो.
एकेकाळी साक्षात लोकशाहीचं रूप दिसणारी
ही व्यक्ती अचानक बदलते.
लोकांना हे आवडत नाही.
आतल्या आत लाव्हा धुमसत असतो.
आक्रोश वाढत असतो.
===
ऑगस्ट 2024.
शेवटी तो दिवस उगवतो.
लाखो युवक रस्त्यावर उतरतात.
असंख्य सामान्य लोक आंदोलन करू लागतात.
पण हुकुमशाहीच्या नशेत असलेल्या
हसीनाबाईंना त्याचं काही वाटत नसतं.
त्या पोलीसांना आदेश देतात.
गोळीबार करा. आंदोलन चिरडून टाका.
लोकांना मारून टाका.
शेकडो निरपराध युवक मारले जातात.
पण आंदोलन चिरडले जात नाही.
पोलीसही घाबरतात.
‘मिलिटरी बोलवा’ म्हणून विनंती करतात.
जवळचा नातेवाईकच सैन्य दलाचा प्रमुख असतो.
त्याला पंतप्रधान कार्यालयात बोलावण्यात येतं.
आदेश देण्यात येतो. ‘गोळीबार करा. आंदोलन चिरडा.’
पण होतं उलटंच!
सामान्य लोकांची ताकद ते सेनाप्रमुख बघत असतात.
लाखो लोकांना मारून टाकले तरीही
हे आंदोलन बंद होणार नाही, हे त्यांना समजते.
सामान्य लोकांच्या झुंडी
आता पंतप्रधानांच्या घराकडे येऊ लागतात.
लोकांच्या लाल डोळ्यातील अंगार स्पष्ट दिसत असतो.
शेवटी ते परिस्थितीचा अंदाज घेतात आणि
हसीना बाईनाच सांगतात,
‘तुमच्या हातात फक्त पाऊण तास आहे.
फक्त पंचेचाळीस मिनिटे. त्वरित राजीनामा द्या.
जीव वाचवण्यासाठी शेजारच्या देशात पलायन करा.’
===
लोकशाही वाचवण्यासाठी
आपला जीव ओवाळून टाकणाऱ्या बाईला
सत्तेच्या खुर्चीने भ्रष्ट केलेलं असतं.
त्यांचा पूर्ण खेळच खल्लास केलेला असतो.
49 वर्षानंतर परत त्याच देशात जाऊन
शरण घेण्याची वेळ त्यांच्यावर येते.
गाझियाबादला त्यांचे हेलीकॉप्टर उतरते.
आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार
अजित डोवाल त्यांना भेटतात.
मोदी सरकार त्यांना सुरक्षा देतात.   
===  
या गोष्टीलाही आता एक वर्षापेक्षाही जास्त
दिवस झालेले आहे.
लोकांनी त्यांना त्यांचा जीव वाचावा म्हणून  
देशाबाहेर पळून जाण्यासाठी मजबूर केलं.
आपला देश सोडून त्या आता राहत आहेत.
आश्रितासारखं जीव मुठीत धरून जगत आहेत.
===
पण दोन चार दिवसांपूर्वी ती विचित्र घटना घडते.
विरोधकांचा नायनाट करण्यासाठी
त्यांनीच स्थापन केलेल्या
‘इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल’ या न्यायालयातर्फेच
त्यांच्याच विरोधात खटला चालू असतो.
त्या आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळात असलेले
त्यांचे गृहमंत्री असदुझमन खान हे दोघेही
देश सोडून पळालेले असतात.
पण त्यांच्या विरोधात भक्कम पुरावे
कोर्टात सादर केले जातात.
त्यांनी सामान्य लोकांना ठार मारण्याचे आदेश  
पोलीसांना दिलेले असतात.
ती ऑडिओ रेकॉर्डिंग कोर्टात वाजवली जाते.
चार-पाचशे पानांचे आरोपपत्र समोर असते.
1400 निष्पाप लोकांची हत्या झालेली असते.
विशेष म्हणजे पोलीस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला
आपला गुन्हा कबूल करतात.
माफीचे साक्षीदार बनतात.
हसीनाबाईच्या विरोधातील सर्व पुरावे
कोर्टात सादर करण्यासाठी मदत करतात.
या हत्याकांडात मारल्या गेलेल्या
हजारो लोकांचे नातेवाईक न्याय मिळावा म्हणून
आस लावून बसलेले असतात.

हेही वाचा - The Filthy(,) Rich 'Royal Friend' by Dilip Lathi

शेवटी न्यायालयाचा फैसला समोर येतो.  
सगळ्यांना हादरे बसणे स्वाभाविक असते.
शेख हसीना यांना गुन्हेगार ठरवले जाते.
त्यांचे गृहमंत्री खान हेही गुन्हेगार ठरतात.
दोघांनाही सरळ फाशीची शिक्षा ठोठावली जाते.
पोलीस प्रमुख चौधरी यांना पाच वर्षांचा तुरुंगवास मिळतो.
काळ कुणाचाच नसतो.
सतत बदलत असतो.
विरोधकांना संपवण्यासाठी आपणच केलेल्या कायद्याचा
शेख हसीना स्वतःच बळी ठरतात.
===
असं बोललं जातं की
‘शेख हसीना यांना आमच्या हवाली करा’   
अशी विनंती बांगलादेशकडून भारत सरकारला
करण्यात आलेली आहे.
भारत आणि बांगलादेशमध्ये
गुन्हेगारांना एकमेकांच्या हवाली करण्यासाठी असलेला
प्रत्यर्पण करार 2013 मध्येच करण्यात आलेला आहे.
मोदी सरकार आणि शेख हसीना यांचे मधुर संबंध पाहता
तो करार 2016 मध्ये आणखी सोपा करण्यात येतो.
त्यानुसार काही लोकांना बांगलादेशमध्ये पाठवण्यातही येते.
पण आता भारत सरकारसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
अटलजींनी सांगितल्याप्रमाणे आपण आपला शेजारी बदलू शकत नाही.
थोडक्यात शेजारी राष्ट्राबरोबर चांगले संबंध असणे आवश्यक!
मग अशा अटीतटीच्यावेळी हसीना बाईंना
आपल्या देशात ठेवले तर विनाकारण
आपला शेजारी असलेल्या बांगलादेशबरोबरची
दुष्मनी वाढत जाणार. 
चीन-पाकिस्तानची ताकद वाढणार.
बाईंना त्यांच्या हवाली केलं तर
असा धुरळा उडेल की पुढची अनेक वर्षे
त्याचे चटके सगळ्यांना भोगावे लागतील.
मित्रद्रोह करावा लागेल ते वेगळंच !
थोडक्यात कूटनीतीचा विचार केला तर
मोदी सरकारही प्रचंड दबावामध्ये येणार आहे.
अशावेळी मात्र शेख हसीना म्हणत आहेत की
‘मेरी जिंदगी अल्लाहने दियेवाली है,
और वोही मुझसे वापीस लेगा.’
थोडक्यात त्या एकदम ‘कूल’ आहेत.
===
मागच्या वेळी त्यांनी भारतात आश्रय घेतला होता
त्यावेळी त्या पीडीत होत्या.
त्यांच्यावर अन्याय झालेला होता.
त्या हतबल होत्या. निष्पाप होत्या. मजबूर होत्या.
त्यांना सुरक्षेची गरज होती.
यावेळी मात्र त्यांची ‘इमेज’ वेगळी आहे.
त्यांनीच अनेक निष्पाप लोकांची हत्या केली,
असा आरोप आहे.
त्यांच्याकडे सत्ता होती. ताकद होती.
संपूर्ण देश त्यांच्यासमोर नतमस्तक होता.
आज जे काही झाले ते त्यांनी स्वतः निर्माण केलेले आहे.
त्यामुळे त्यांच्यासोबत ती सहानुभूती आज तरी दिसत नाही.
===
आपल्या डोक्यावरील हे चाक
दुसऱ्याच्या डोक्यावर ठेवता येईल का
याचा अंदाज आपले डिप्लोमॅट घेत आहेत.
इंग्लंड किंवा दुबईसारख्या देशाने जर मदत केली तर
ही किरकिरी बंद होईल असं त्यांना वाटत आहे.   
===
पण हे काम म्हणावे तेवढे सोपे नाही !

-दिलीप लाठी
diliplathi@hotmail.com 
(लेखक, वसुधा रिसर्च अँड पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि ज्ञानज्योती या नियतकालिकाचे संपादक आहेत.)

Tags: बांगलादेश फाशी इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल इतिहास भारत सरकार मोदी बांगलादेश इतिहास बांगलादेश परराष्ट्र संबंध साधना डिजिटल sheikh haseena bangladesh death penalty Load More Tags