सरकार मणिपूरची आग विझवेल?

‘घर के अंदर भी जो नॉर्थ-इस्ट का पोर्शन होता है,
उसका मॅक्सिमम केअर करना चाहिये,
ऐसा वास्तुशास्त्र वाले कहते है...
इफ यू वाॅन्ट पीस, प्रोग्रेस अँड प्रॉस्पेरिटी,
टेक केअर ऑफ द नॉर्थ इस्टर्न पार्ट ऑफ द हाउस.
भारत जैसे विशाल देश मे भी
अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखा जाय तो,
अगर नॉर्थ इस्ट का भला होगा
तभी हिंदुस्थान का भला होगा.’

एकाच वेळी भारतीयत्व,
आपली समृद्ध परंपरा, आपलं वास्तुशास्त्र
यांचा गौरव करत करत
आपले पंतप्रधान श्री. नरेंद्रभाई मोदीजी
आपल्या देशासाठी आणि आपल्यासाठी
‘नॉर्थ-इस्ट’मधील राज्यांचं महत्त्व किती आहे,
हे सांगत होते.

मागच्याच वर्षी ते मणिपूरला गेले होते.
विधानसभेच्या निवडणुका होत्या.
तेव्हाही ते मणिपूरवर आपलं किती प्रेम आहे
हे दाखवण्यासाठी कौतुकाने म्हणाले होते की,
ते मणिपूरला अनेकदा आलेले आहेत.
संघटनेच्या कामानिमित्त आले.
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आले.
पंतप्रधान झाल्यावरही येत आहेत.
म्हणजे आजपर्यंत
भारताच्या सर्वच पंतप्रधानांनी मिळून जितक्या वेळा
मणिपूरला भेटी दिल्या असतील
त्यांच्यापेक्षाही जास्त भेटी
एकट्या मोदीजींनी मणिपूरला दिलेल्या आहेत.
असं बोलून त्यांनी मणिपूरच्या जनतेला
विकासाचे मॉडेल दाखवून
‘राज्यातही भाजपचे पूर्ण बहुमताचे
‘डबल इंजिन’ सरकार बनवा
आणि ‘डर और हिंसा’पासून मुक्ती मिळवा’
हेसुद्धा सांगितलं.

लोकांनीसुद्धा विकासाचं स्वप्न पाहत
पूर्ण बहुमताचं ‘डबल इंजिन’ सरकार बनवलं

आता मणिपूरचं भलं होणार, हे नक्की होतं.
तेथे सुख, समाधान, शांती राहील, हे नक्की होतं.
कारण मा. पंतप्रधानांचंच
मणिपूरवर विशेष प्रेम आहे,
मणिपूरवर विशेष लक्ष आहे आणि
त्यांनी तसं वचनच दिलेलं होतं.

***

पण अचानक मागच्या मे महिन्यापासून
‘मणिपूर जळतंय’, अशा बातम्या येऊ लागतात.
‘मेनस्ट्रीम मिडिया’मध्ये नाही;
पण सोशल मिडियावर
याची खबर दिसायला लागते.
या बातम्यांना ‘फेक न्यूज’च्या जमान्यात
सुरुवातीला कुणी गांभीर्यानं घेत नाही.

***

एक तर मणिपूर म्हणजे अतिशय चिमुकलं राज्य.
पुण्यासारख्या शहरात जितके लोक राहतात
त्यापेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेलं राज्य.
आपल्या गावापासून हजारो किलोमीटर दूर.
तेथे राहणाऱ्या लोकांची चेहरापट्टीपण वेगळीच.
असं असलं तरीही
मणिपूर म्हणजे अप्रतिम निसर्गसौंदर्य असलेला प्रदेश.
डोंगर, दऱ्या, सर्वत्र हिरवळ.
नऊ टेकड्यांनी घेरलेला भूभाग.
आकारही एखाद्या दागिन्यासारखा.
म्हणूनच नेहरूजी मणिपूरला ‘Jewel of India’ म्हणायचे.
तेथील निसर्ग आणि हवामान बघितलं तर
स्वित्झर्लंडची आठवण येते.
जपानी पर्यटक तर मणिपूरचं वर्णन करताना म्हणतात,
‘अतिशय उंच जागेवर ठेवलेलं एक सुंदर फुल’.
तेथील संगीत, नृत्य, खानपान व
समृद्ध संस्कृती सर्वांसाठीच आकर्षण.
विशेष म्हणजे अतिशय निरागस, प्रेमळ व
दोस्ती निभावणारे भोळेभाबडे लोक.
त्यामुळेच मणिपूर बनतं,
जगभरातील पर्यटकांसाठी अत्यंत आवडीचं ठिकाण.

***

भारतात राहूनही
आपली मणिपूरची ओळख होते,
जेव्हा मणिपूरची मेरी कोम
बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक मिळवते.
किंवा आफ्स्पा (AFSPA) या जुलमी सैनिकी कायद्याच्या
विरोधात मणिपूरची इरोम शर्मिला
16 वर्षं उपोषणाला बसते.
ती असते, जगातील सर्वात जास्त काळ
उपोषण करणारी व नाकाला नळी लावलेली
लढवय्यी सामाजिक कार्यकर्ता.

अतिशय दुःखी होऊन
त्या दोघीही म्हणत असतात,
‘मणिपूरला वाचवा!’
त्या म्हणत असतात,
‘मणिपूर इज बर्निंग.’
पण
कुणीही लक्ष देत नाही!

***

अशा आर्त हाका आणि याचना ऐकल्यानंतर
सरकारकडून केली जाणारी सगळ्यात महत्त्वाची
आणि अतिशय भरीव कारवाई असते,
‘मणिपूरमधील इंटरनेट सेवा बंद करणे’.

या सगळ्या गडबडीत मे महिना असाच जातो.
मध्ये मध्ये विरोधी पक्षातील लोकांचा क्षीण आवाज येत असतो.
पण सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळात तो ऐकू येत नाही.
मणिपूरमधील लोकांचा आक्रोश कुठंतरी दिसत असतो.
पण ना राज्य सरकार काही बोलतं, ना केंद्र सरकार.
मोदीजींचे परदेश दौरे होत असतात.
मोदीजींच्या ‘शाही’ अमेरिका दौऱ्याचं कौतुक
सर्वत्र होत असतं.
पण मुख्यधारेतील मिडियाला
मणिपूरचं दुःख दिसत नसतं.
मणिपूरबद्दल बोलणं जमत नसतं.
मणिपूर शांतपणे जळत असतं.
दिवस, आठवडे, महिने हळूहळू सरकत असतात.
दुसरा महिनाही निघून जातो.
मणिपूर आतल्या आत जळत असतं.
पण बाहेर काही येत नसतं.
अशातच 29 जूनला राहुल गांधी मोठ्या जिद्दीने
मणिपूरला जातात.
तेथील लोकांशी प्रेमाने बोलतात.
त्यांच्या वेदनेवर फुंकर मारायचा प्रयत्न करतात.
तेथील प्रशासन, तेथील सरकार
पूर्णपणे कुचकामी झालेलं आहे, हे दिसतं.
राष्ट्रपती शासन लावलं जाईल असं वाटतं.
पण कारवाई होत नाही.

मुख्यमंत्री बिरेन सिंग 1 जुलैला
आपला राजीनामा तयार करतात,
पण लोक त्यांना पकडतात,
त्यांच्यावर बळजबरी करतात,
त्यांच्यावर दबाव आणतात,
आणि त्यांनी दिलेला राजीनामा फाडतात.
त्यांचं फाटलेलं राजीनामापत्र देशभर व्हायरल होतं
पण आगीत जळणाऱ्या मणिपूरचं दुःख
आणि वेदना बाहेर येत नाही.
संदेश दिला जातो, ‘सब चंगा सी!’

दिवस, आठवडे, महिने निघून जातात.
पण ‘नॉर्थ इस्ट’ची ‘मॅक्सिमम केअर’ करण्याची
भीष्मप्रतिज्ञा घेतलेले आपले पंतप्रधान
आता मणिपूरबद्दल एक शब्दही बोलत नाही.
नेमकं अशावेळी महाराष्ट्र भाजपचे सूत्रधार
जाहीर भाषणात सहज बोलून जातात
‘मणिपूर सांभाळायला
गृहमंत्री अमित शाह हेच पुरेसे आहेत,
तिथे मोदींना जाण्याची गरज नाही.’
देवेंद्र फडणवीसांसारखे
संघाच्या मुशीत तयार झालेले,
ज्यांना ‘काय बोलावे’ यापेक्षाही
‘काय बोलू नये’ याची पूर्ण जाणीव आहे
असे अतिशय मुत्सद्दी नेते
जेव्हा असं बोलतात
तेव्हा प्रकर्षाने जाणवतं की,
एक तर भाजपला आणि मोदी सरकारला
मणिपूरची परिस्थिती माहीत नाही
किंवा त्यांना ते गांभीर्याने घ्यायचंच नाही
किंवा जे सुरु आहे ते तसंच चालू ठेवायचं आहे.

***

पण अचानक 19 जुलैला
समाजमाध्यमांवर एक व्हिडिओ व्हायरल होतो.
त्यात मणिपूरमध्ये घडणाऱ्या घटनांचं
अतिशय भयानक, अमानवी, विकृत आणि
खतरनाक चित्र समोर येतं.
संपूर्ण देशाला रडायला लावणारा तो व्हिडिओ
प्रत्येकाच्या मोबाईलवर झळकू लागतो.
भारताचा विकृत चेहरा सर्वांनाच धक्का देतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशसुद्धा हादरतात.
‘सरकारने त्वरित कारवाई करावी,
नाही तर
आम्हाला कारवाई करावी लागेल.’
असा निर्वाणीचा इशारा देतात.
इतके दिवस शांत शांत बसलेले पंतप्रधान नरेंद्रभाई
पहिल्यांदाच मणिपूरबद्दल बोलतात.
पण ते राजस्थान आणि छत्तीसगडबद्दलही बोलतात!
परिणामी मणिपूरच्या दुःखाची तीव्रता कमी करतात.
असं असलं तरी
140 कोटी लोकांच्या देशाला
जगासमोर शरमेने मान खाली घालावी लागते,
याची त्यांना जाणीव होते.
कायदा सक्तीने आणि ताकदीने काम करेल,
हेसुद्धा त्यांना सांगावं लागतं.
पण कायदा व सुव्यवस्था हाताळणाऱ्या
बिरेन सिंग सरकारला ते बरखास्त करत नाहीत.
राष्ट्रपती राजवट लावत नाहीत.

संपूर्ण देशातच नाही तर जगभरात
खळबळ माजवणारा तो व्हिडिओ
परत एकदा सिद्ध करतो की,
लोकशाहीमध्ये सर्वात जास्त ताकद असते ‘माहिती’मध्ये!
फक्त लोकांसमोर माहिती जाऊ द्या, मग बघा.
‘सत्य’ लोकांसमोर जाऊ द्या, मग बघा.
त्या एका छोट्याशा, काही सेकंदाच्या चित्रफितीमुळे
खरी माहिती लोकांना समजते,
आणि सरकार हलायला लागतं.
कारवाईला सुरुवात होते.
सतत जळत राहणारं राज्य आता कुठे शांत होईल,
असं वाटायला लागतं.

विडंबन हे
की, यावेळीसुद्धा
सरकारची सर्वात मोठी कारवाई असते,
समाजमाध्यमांवरून ती चित्रफित हटवणं!

***

पण काय आहे असं त्यात?
काय घडतंय मणिपूरमध्ये?

कुणी म्हणतं, ही वांशिक लढाई आहे.
कुणी म्हणतं, हे आदिवासींच्या विरोधात पुकारलेलं युद्ध आहे.
कुणी म्हणतं, ही आरक्षणासाठीची लढाई आहे.
कुणी म्हणतं, ही आर्थिक हितसंबंधांची लढाई आहे.
कुणी म्हणतं, स्त्रियांवरील अत्याचाराची कहाणी आहे.
कुणी म्हणतं, अंमली पदार्थ विकणाऱ्या तस्करांविरुद्ध पुकारलेलं युद्ध आहे.
कुणी म्हणतं, हे धार्मिक दंगे आहेत.
कुणी म्हणतं, हे सरकार प्रायोजित दंगे आहेत.
कुणी म्हणतं, हे प्रशासन आणि शासन यांचं कोलमडणं आहे.
कुणी म्हणतं, हे एका राष्ट्रवादी संघटनेनं 30 वर्षं केलेल्या कामाचं फळ आहे.
कुणी म्हणतं, त्यांना निवडणुका जिंकायच्या आहेत, म्हणून हे चाललं आहे.

कारण काहीही असो
माणुसकी मात्र दररोज मरत आहे.

आणि पुढे काय होईल?

***

एका छोट्याशा गावात
मैतेई समाजाचे हजारएक लोक
आधुनिक शस्त्रं घेऊन हल्ला करतात.
तेथील कुकी समाजाचे लोक
जंगलात पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात.
काही लोक जवळच्या पोलीस ठाण्यात जातात.
त्यात तीन महिला आणि तीन-चार पुरुष असतात.
एक 20-25 वर्षांची तरुणी.
दुसरी, चाळीशी ओलांडलेली बाई.
तिसरी, पन्नाशी ओलांडलेली महिला.
पोलिसांच्या गाडीत बसल्यावर
त्या सर्वांना सुरक्षित वाटायला लागतं.
तेवढ्यात ते पोलीसच त्या सर्वांना
हातात शस्त्र घेऊन येणाऱ्या
हिंसक जमावाच्या ताब्यात देतात.
‘कुणाकुणाला बदला घ्यायचा आहे,
समोर या’ असं आवाहन केलं जातं.
आवाहन करणाऱ्यांत स्त्रियाही असतात.
वयस्कर लोकही असतात.
अनेक तरुण पोरं समोर येतात.
त्या 20 वर्षांच्या मुलीला
जवळच्या शेतात घेऊन जातात.
बळाचा वापर केला जातो.
तिचा भाऊ हे पाहतो.
त्याचं रक्त उसळायला लागतं.
तो विरोध करतो.
त्याची हत्या केली जाते.
तिचे वडील समोर येतात.
त्यांनाही मारून टाकलं जातं.
विशेष म्हणजे, तिच्या भावाचा मित्रसुद्धा
त्या कुकर्मामध्ये सामील असतो.
दुसऱ्या दोन स्त्रिया दयेची भीक मागतात.
जीव वाचवायचा असेल तर कपडे काढा
असं सांगितलं जातं.
मग त्या लाचार झालेल्या
हतबल महिलांची तशा अवस्थेत मिरवणूक काढण्यात येते.
अनेक तरुण पोरं त्या महिलांच्या क्रूर विटंबनेत सामील होतात.

त्या महिलांना सर्व प्रकारे अपमानित केलं जातं.
त्यातील एका महिलेचा पती हे सर्व पाहत असतो.
त्याने आपल्या देशाचं रक्षण करण्यासाठी
स्वतःचं सगळं आयुष्य खर्ची घातलेलं असतं.
भारतीय सेनेत काम केलेलं असतं.
श्रीलंकेत लढाई केलेली असते.
आपल्या देशाचं रक्षण करण्यासाठी
कारगिलच्या युद्धात भाग घेतलेला असतो.
पण तो या जमावापासून आपल्या बायकोचं रक्षण करू शकत नाही.
हा सर्व प्रकार सर्वांदेखत होत असतो.
काही लोक त्यांच्या मोबाईलवर
त्या प्रकाराचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असतात.
अतिशय अपमानित करून त्या स्त्रियांना सोडलं जातं.
अशाच एका घटनेची ‘व्हिडिओ क्लिप’ समोर येते आणि
सुंदर मणिपूरचा विकृत चेहरा समोर येतो.

***

अशा घटनांमुळे
मुख्यधारेतील मिडिया अचानक जागा होतो.
मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांना या घटनेबद्दल
जाब विचारण्यात येतो.
त्यांचं उत्तर असतं,
‘या एकाच घटनेबद्दल काय विचारता?
अशा शेकडो घटना येथे घडत आहेत.
हजारो लोकांच्या तक्रारी आहेत.
एफआरआय नोंदवले गेले आहेत.’
साक्षात मुख्यमंत्री महोदयच असं बोलले म्हणजे
कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती तिथे काय असेल हे दिसतं.

प्रश्न पडतो, मुख्यमंत्री इतके असंवेदनशील कसे?
सहज प्रश्न पडतो, कोण आहेत हे मुख्यमंत्री?

मणिपूरचा एक तरुण फुटबॉल खेळाडू.
‘सीमा सुरक्षा दल’ म्हणजेच भारतीय सेनेत काम करतो.
पुढे नोकरीचा राजीनामा देतो.
त्याला समाजाची सेवा करायची असते.
तो पत्रकार होतो.
पुढे राजकारणात येतो.
काँग्रेस पक्षाचा आमदार बनतो.
काँग्रेसच्याच राज्यात मंत्री बनतो.
नंतर त्याला मंत्रिपद मिळत नाही.
मग पुढे तो भाजपमध्ये सामील होतो.
आणि मुख्यमंत्री होतो.
त्यांचं नाव आहे, बिरेन सिंग.
त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या.

तेथील राज्यपाल एक महिला आहे.
अनसूया उईके.
‘लोग डरे हुए है। लोग मर रहे है।
पाच हजार घर जल गये है.
सात हजार लोग आज कॅम्प मे रह रहे है.
खेती नही कर पा रहे,
ऐसी हिंसा मैने अपने जीवन मे नही देखी।
मैने उपर भी बता दिया है. मै बहुत दुखी भी हु.’
राष्ट्रपतींच्या प्रतिनिधी असलेल्या म. राज्यपाल
यांनी ही स्थिती सांगितली.
‘उपर भी बता दिया है’
म्हणजे केंद्रालासुद्धा कल्पना असेलच.
मग कारवाई का होत नव्हती?
- हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
30-40 लाख लोकसंख्या असलेल्या
राज्यातील भयानक हिंसा रोखणं
जगातील सर्वात शक्तिशाली देशाला
खरंच अवघड आहे का?

***

अनेक वर्षांपासून एकमेकांसोबत
एकत्र राहणारे
एका रात्रीत शत्रू बनू शकत नाहीत.
इतका द्वेष, इतकं विष, इतकं सुडाने वागणं,
इतकं अमानवी वागणं, हिंस्त्र प्राण्यांसारखं वखवखलेपण
आणि भयानक हिंसा एका रात्रीत घडत नाही.
मग नेमकं काय झालं असेल?

***

मणिपूरचं नेमकं दुखणं काय आहे?

मणिपूरमध्ये राहणारे स्पष्टपणे
दोन भागांत विभागलेले आहेत.
पहाडावर राहणारे कुकी आणि नागा हे आदिवासी लोक.
खाली राहणारे मैतेई समाजाचे लोक.
पहाडावरच्या जमिनी विकत घेण्याचा अधिकार
फक्त आदिवासी लोकांनाच.
तसंच त्यामुळे मिळणारं आरक्षण.
मैतेई लोकांनाही तो अधिकार मिळावा
म्हणून त्यांची धडपड.
सत्ता, श्रीमंती आणि संख्या त्यांचीच जास्त.
मुख्यमंत्रीसुद्धा मैतेईंचाच.
त्यात बहुतांशी मैतेई लोक हिंदू.
याउलट बहुतांशी कुकी ख्रिस्ती धर्माचे.
मैतेई लोक न्यायालयात जातात.
त्यांनाही ‘आदिवासी’चा दर्जा, हक्क आणि आरक्षण पाहिजे असतं.
न्यायालयही थोडंसं मैतेईंच्या बाजूने झुकतं आहे
हे पाहिल्यावर संघर्षाला सुरुवात होते.
मोर्चा निघतो. आणि पुढे हाणामारी.

सगळ्यांना वाटतं, हा कुकी आणि मैतेई समाजाचा वांशिक संघर्ष आहे.
पण जेव्हा आरक्षण आणि जमीन खरेदीचे अधिकार
यांचा विचार करतो तेव्हा
हा आदिवासी विरुद्ध इतर लोकांचा संघर्ष दिसतो.

शेकडो चर्च जाळण्यात येतात.
अनेक मंदिरांचं नुकसान होतं.
हे पाहिल्यावर हा धार्मिक दंग्यांचा प्रकार आहे असं वाटतं.
मैतेई लोक आज जरी हिंदू असले तरी
त्यांचा मूळ धर्म होता ‘सनामाहीझम’.
फार पूर्वी तेथील मैतेई समाजाचा ‘पाम्हीबा’ नावाचा एक राजा
ज्याला लोक प्रेमाने ‘गरीब नवाज’ म्हणायचे
त्याने हिंदू धर्म स्वीकारला.
म्हणून मैतेई लोकांनाही हिंदू धर्म स्वीकारावा लागला.
अशी कहाणी आहे.
आणि तसंच ख्रिस्ती धर्माचंपण आहे.

असंही बोललं जातं की,
त्या पहाडावरील जल, जंगल, जमीन आणि खनिजसंपदा
यावर काही उद्योगपतींची नजर आहे.
म्हणून हे सर्व घडवून आणलं जात आहे.

सत्ताधारी लोकांकडून असं सांगण्यात येतं की,
तेथे होणारी अंमली पदार्थांची निर्मिती आणि तस्करी
या संघर्षाला जबाबदार आहे.
तेथील एका माजी महिला पोलीस अधिकाऱ्याने मात्र
मुख्यमंत्री बिरेन सिंग आणि त्यांच्या पत्नीचा
या तस्करांसोबत संबंध जोडला आहे.

असेही आरोप केले जातात की,
हल्लेखोरांना सरकारचंच संरक्षण आहे.
पण आपण जेव्हा बघतो की,
मणिपूर पोलीस ट्रेनिंग स्कूल किंवा इतर
पोलीस ठाण्यांमधून पाच हजारापेक्षा जास्त
बंदुका, मशीन गन, ए के 47 अशी अत्याधुनिक हत्यारं
आणि लाखो काडतुसं चोरीला गेलेली आहेत.
आणि त्याच शस्त्रांचा वापर करून अनेक हत्या,
बलात्कार, जाळपोळ केली जात आहे आणि
पोलीस काही करत नाही म्हटल्यावर
संशयाचं रुपांतर खात्रीत व्हायला लागतं.

***

हातात अत्याधुनिक शस्त्र,
डोळ्यात द्वेषाचा अंगार,
आणि बदला घ्यायचा -
सूड उगवायचा म्हणून पाठिंबा देणारे
कुटुंबातील लोक,
समाजातील लोक आणि
शांत बसलेले पोलीस,
थंड प्रशासन आणि थंड शासन.
हे आहे मणिपूरचं आजचं वास्तव.
तिथं गेलेले पत्रकार पाहतात
जळलेली घरं
आणि न जळलेल्या शाबूत घरांवर असलेले बोर्ड
‘नागा हाउसहोल्ड, प्लीज डोन्ट अटॅक’!

युरोपमधील देशांना आपापल्या संसदेत
मणिपूरबद्दल बोलायचं आहे.
भारत सरकार म्हणतंय,
‘हा आमचा अंतर्गत मामला आहे.’
ते म्हणतात, ‘हा मानवी हक्काचा प्रश्न आहे.
अंतर्गत मामला कसा असेल?’
पण आपल्या देशाच्या संसदेत
या विषयाबद्दल बोलायलासुद्धा
विरोधी पक्षांना झगडावं लागत आहे.
शेवटी मोदी सरकारच्या विरोधात
अविश्वास ठराव आणावा लागतो.
‘बहुमत त्यांच्याकडे आहे,
त्यांच्यावर काही फरक पडणार नाही’
- हे माहीत असतानासुद्धा.
किमान या प्रश्नाची चर्चा होईल,
त्यातलं गांभीर्य देशासमोर येईल आणि
तो प्रश्न आणखी चांगल्या प्रकारे सोडवता येईल.
अशातच राहुल गांधी यांच्या शिक्षेवर
सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देतं.
त्यांची खासदारकी परत बहाल होईल.
म्हणजे परत सर्वात आधी मणिपूरला
मदतीसाठी धावलेला विरोधी पक्षाचा एक नेताही
त्याने पाहिलेलं जनतेचं दुःख संसदेत मांडेल.