आपण श्रीलंकेतून पळालेले राष्ट्राध्यक्ष पाहिलेत. आपण बांग्लादेशमधून जीव वाचवून पळालेल्या पंतप्रधान बघितल्या. आपण आता नेपाळमधून जीव वाचवून पळणारे पंतप्रधान, मंत्री, संत्री पाहत आहोत. हेच लोक खुर्चीवर बसलेले असतात तेव्हा स्वतःला सिकंदर समजत असतात. आपण चक्रवर्ती सम्राट आहोत असं समजत असतात. लोक आपल्याला देव समजतात असा त्यांचा भ्रम असतो. पण जेव्हा सामान्य लोकांची सहनशक्ती संपते तेव्हा रस्त्यावर मुकाट्याने पडलेले दगड सुद्धा त्यांना ताकद देत असतात. ज्या घटना कधीच घडू नये अशा घटना घडायला लागतात.

भारत आणि नेपाळचे संबंध फार जुने आहेत. फार जवळचे आहेत. नेपाळचा रामायणात उल्लेख आहे. महाभारतात उल्लेख आहे. भागवत पुराणातही उल्लेख आहे. पशुपती पुराण, स्कंद पुराण, विष्णू पुराण मध्येही नेपाळचा उल्लेख आहे. एवढंच नाही तर गौतम बुद्धाची जन्मभूमी लुम्बिनी हे शहरही नेपाळमध्येच आहे.

नेपाळ हा आशिया खंडातील असा देश आहे ज्यांच्यावर मुघल राज्य करू शकले नाही. ब्रिटीश राज्य करू शकले नाही. हा देश गुलामगिरीत कधीच नव्हता.

जगप्रसिद्ध पशुपतीनाथ मंदिर नेपाळमध्येच आहे. आपल्या देशातील बहुसंख्य लोक नेपाळकडे जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणूनही पाहतात. तसं पाहिलं तर 2008 मध्येच नेपाळचे रूपांतर धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक देशामध्ये झालेले आहे.

भारत आणि नेपाळ हे दोन स्वतंत्र देश असले तरीही दोन्ही देशांमध्ये अतिशय चांगले संबंध आहेत. सॉफ्ट बॉर्डर असल्यामुळे दोन्ही देशांच्या नागरिकांना येण्याजाण्यासाठी व्हिसाची गरज पडत नाही. शिवाय भारताच्या सैन्य दलाचे प्रमुखच नेपाळच्या सैन्य दलाचेही मानद जनरल असतात. मागच्या वर्षीच भारताच्या राष्ट्रपती म. द्रौपदी मुर्मू यांनी नेपाळच्या सैन्य दलाचे प्रमुख अशोक राज सिगडेल यांनाही मानद जनरल हे पद देऊन सत्कार केला होता. असं हे सगळं असताना मागच्या काही वर्षांमध्ये नेपाळचा ओढा चीनकडे जास्त झाला आहे, हे सुद्धा दिसून येते.

अशा या आपल्या शेजारी देशामध्ये गेल्या आठवड्यात अतिशय खळबळजनक घटना घडली. निमित्त होते सोशल मीडिया अॅप्सचे. तर झालं असं की नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर नियंत्रण करण्यासाठी काही निर्बंधे लादली. काही नियम बनवले. परिणाम असा झाला की चीनचा टिकटॉक हा अॅप वगळता बाकी सर्व अॅप्स बंद झाले. इंस्टाग्राम बंद. फेसबुक बंद. यू ट्यूब बंद. ट्विटर बंद. मग तर फार मोठी पंचाईत झाली. 

सोशल मीडियावर सतत वावरणारी नवी पिढी अस्वस्थ झाली. 13 ते 28 वर्ष वय असलेली तरुणाई प्रचंड चिडली आणि त्यांनी विरोध केला. या नव्या पिढीला Gen Z म्हंटलं जातं. या Gen Zचं चिडणं स्वाभाविक होतं. एकतर डोंगरदऱ्यामध्ये राहणारी ही युवा मंडळी सोशल मीडिया कडे  संपर्क, संवाद, बातमी, मनोरंजन आणि रीलच्या माध्यमातून कमाई करण्याचे देखील एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहत होती. बघता बघता हजारो Gen Z रस्त्यावर उतरले. शाळेचा, कॉलेजचा युनिफॉर्म घातलेली असंख्य मुलंमुली रस्त्यावर आंदोलन करू लागली. जगभर Gen Z चं या अभूतपूर्व आंदोलनाचे प्रक्षेपण दाखवल्या जाऊ लागले. संपूर्ण जग या तरुणांच्या ताकदीबद्दल, आंदोलनाबद्दल बोलू लागले.

अचानक या तरुणांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागते. पोलिसांच्या गोळीबारात जवळपास १९ मुलं मारली जातात. लोकशाहीचे प्रतिक असलेल्या संसद भवनावर हल्ला केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावण्यात येते. पत्रकार आणि माध्यमे निशाण्यावर येतात. कांतीपूर टीव्ही मुख्यालय आणि इतर मीडियाच्या कार्यालयांना आग लावण्यात येते. पोलीस स्टेशन, अनेक सरकारी कार्यालये आणि महागडी हॉटेल्स जाळण्यात येतात.  राजकीय पक्षांची कार्यालये जाळण्यात येतात.  

ही युवाशक्ती बघून गृहमंत्री घाबरतात. ताबरतोब राजीनामा देतात. पण आंदोलन काही थांबत नाही. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांचे घर जाळण्यात येते. ते त्वरित राजीनामा देतात. गुप्त ठिकाणी पळून जातात. माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा आणि त्यांच्या पत्नी परराष्ट्रमंत्री अर्जू राणा देऊबा या दोघांना मारहाण करण्यात येते. रक्तबंबाळ अवस्थेत ते दिसतात. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले अर्थमंत्री बिष्णूप्रसाद यांच्यावर हल्ला होतो. सोशल मिडीयावर बंदी घालणारे संचारमंत्री श्री गुरुंग यांच्या घरावरही दगडफेक होते. अनेक मंत्र्यांना रस्त्यावर मारहाण करण्यात येते. जवळपास सर्वच मंत्री थरथर कापत असतात. जीव वाचवण्यासाठी धडपड करत असतात.

ही लहान मुलं इतका चमत्कार करत आहेत, हे बघून संपूर्ण दुनिया आश्चर्यचकित होते. पण यातून अनेक प्रश्न निर्माण होत असतात. त्यांना नेमकं काय पाहिजे? सोशल मिडीयावरची बंदी हटवली. तरीही आंदोलन सुरु. पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला. मंत्रीसंत्री पळून गेले. तरीही जाळपोळ सुरु. चिडलेल्या युवकांनी पंतप्रधान के पी शर्मा ओलीसाठी दिलेल्या ‘केपी चोर देश छोड!’, ‘ओली चोर देश छोड!’ या घोषणा ऐकून अलीकडच्या काळात भारतात दिलेल्या घोषणांची आठवण येते. 

एवढं भयंकर घडत असेल तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे की हे आंदोलन फक्त सोशल मीडिया बंदीमुळे नव्हते. फक्त तरुण पोरापोरींनी केलेले नव्हते. त्यामध्ये अनेक कारणे आहेत. सोशल मीडिया बंदी हे फक्त एक तत्कालीन कारण होतं. पण त्या कारणामागची कारणे काय असू शकतात? हाच खरा प्रश्न आहे. ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला तर अनेक गोष्टी समोर येत आहेत.

भ्रष्टाचार :
सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक कथा समोर येत आहेत. आपल्या जवळच्या उद्योगपतींच्या मार्फत पैशांची केली जाणारी अफरातफरीची माहिती लोकांपर्यंत पोचत असते. लोक त्रस्त झालेले असतात. चिडलेले असतात.

भयानक आर्थिक विषमता :
एकीकडे दोन वेळचे खायला मिळत नाही असे लोक तर दुसरीकडे प्रचंड संपत्ती सोबत घेऊन बसलेले लोक सर्वत्र सहजपणे दिसत होते. मुठभर लोकांच्या हातात देशाची पूर्ण संपत्ती जाताना लोकांना दिसत होती. दिवसेंदिवस असंतोष वाढत होता.

बेकारी :
कुठेच नोकऱ्या मिळत नाहीत. पाच लोकांपैकी एक जन पूर्णपणे बेकारीचे जीवन जगतोय. अशा परिस्थितीमध्ये हजारो युवक रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये लढण्यासाठी जाऊ लागले. दहा पंधरा दिवसांची ट्रेनिंग घेऊन फ्रंटवर लढू लागले. मरू लागले. हे दृश्य भयंकर होते.

नेपोकिड्स :
सोशल मीडियावर अशात नेपोकिड्स हा हॅशटॅग चालवण्यात येऊ लागला. गरीबांच्या मुलांना खायला मिळत नाही. शाळेत जायला मिळत नाही. गेले तरी वह्या पुस्तकं मिळत नाही. तर नेत्यांची मुलं ऐटीत परदेशात जातात. लंडन अमेरिकेत जाऊन शिकतात. त्यांच्या हातात लाखो रुपयांची घड्याळे असतात. करोडो रुपयांचे हिऱ्याचे दागिने असतात. लाखो रुपयांचे गॉगल्स आणि डिझायनर सूट घालून ते फिरत असतात. ऐषआरामात विमानातून उतरून परत येतात. मजा मजा करतात. दुसरीकडे रशिया युक्रेन युद्धात गेलेल्या गरीबांच्या मुलांच्या डेड बॉडीज परत येतात. देशात राहिलेल्या मुलांना खायला प्यायला मिळत नाही. गरीबीत जन्मायचं गरीबीतच मरायचं अशी परिस्थिती दिसत असते. नोकऱ्या नाहीत, उद्योग धंदे नाहीत. कुठलेही स्वप्न पाहता येत नाही. हे सर्व लोक उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते.

नेत्यांची मुजोरी :
आलटून पालटून तेच चेहरे अनेक दिवस सत्तेवर असतात. त्यांची मुजोरी आणि अनेक दिवस सत्तेवर राहिल्याने येणारा अहंकार सामान्य लोकांना चीड आणणारा असतो. आपल्याला मूलबाळ नाही,  हे अभिमानाने सांगत, "मग आपण भ्रष्टाचार कुणासाठी करणार?" असे प्रश्न विचारत पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आपल्या भाषणातून मुजोरी करत असतात. याचीही लोकांना चीड आलेली असते. लोकांना खरी परिस्थिती दिसत असते. लोकांच्या मनातील आक्रोश वाढत असतो.

चीनसमोर केली जाणारी जी हुजूरी :
भारतीय सेनेतून रिटायर झालेला एक शोध पत्रकार म्हणतो की चीन सरकारने पंतप्रधान ओली यांना हनी ट्रॅप मध्ये अडकवलेले आहे. चीनकडून सतत ब्लॅकमेल केले जात आहे. भारतीय मिडीयाने एकेकाळी ही बातमी उचलून धरली होती. पण आपले पंतप्रधान चीन समोर झुकलेले आहे, ही बाब सामान्य लोकांना चीड आणणारी होती.

न्यायालयावरील अविश्वास :
आपल्याला न्याय मिळत नाही. सरकारने न्यायालयांवर सुद्धा कब्जा केलेला आहे अशी भावना सामान्य लोकांमध्ये निर्माण झाली. सोशल मिडीयावरच्या निर्बंधाचा निर्णय सुद्धा सरकारने सुप्रीम कोर्टातून घेतला होता. शेवटी लोकांनी सुप्रीम कोर्टच जाळून टाकले.

सिस्टिमविरुद्धची चीड!
सरकारी यंत्रणा, सरकारी संस्था यांच्यावर लोकांचा विश्वासच राहिलेला नव्हता. पर्यायाने सिस्टिम बदलणे आवश्यक आहे, अशी धारणा निर्माण झाली. त्याचाच परिणाम म्हणून अनेक पोलीस स्टेशन्स, अनेक सरकारी कार्यालये जाळण्यात आली.

एकांगी मीडिया!
लोकांच्या मनात अशी शंका निर्माण झाली की सर्व वृत्तपत्रे आणि सर्व टीव्ही चॅनल्स सरकारच्या दबावाखाली आहेत. सरकारला प्रश्न विचारायची कुणामध्येही हिम्मत नाही. सामान्य लोकांची बाजू कुणीही घेत नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये रोष वाढत होता. सरकारची सातत्याने बाजू घेणाऱ्या मिडीयाच्या ऑफिसेसवर हल्ला करण्यात आला. टीव्ही चॅनल्सची कार्यालये जाळण्यात आली.

पंतप्रधान पदासाठीच्या अटी - पद फक्त दोन टर्म्ससाठी, आणि 70 वर्षे वयाची मर्यादा  
एखादी व्यक्ती पंतप्रधान पदी दोन टर्म पेक्षा जास्त राहू नये अशी अट असावी आणि पंतप्रधान पदासाठी 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती असू नये अशी मागणीही Gen Z ने केलेली आहे. या दोन्ही मागण्यांचा विचार केला तर केपी शर्मा ओली सारखे 72 वर्ष वय असलेले नेते चार चार वेळेस पंतप्रधान बनतात. ही चीड आणणारी बाब असते.

राजेशाही
नेपाळमधील एका मोठ्या पत्रकाराचे म्हणणे आहे की काही लोकांना परत राजेशाही आणायची आहे. त्या लोकांनी या आंदोलनात घुसखोरी केली आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्याने असेही सांगितले की वाढलेला हिंसाचार बघून Gen Z ने त्यांच्या लोकांना कळवले होते की ‘आपल्यामध्ये घुसखोर आलेले आहेत, सर्वांनी सुखरूप आपापल्या घरी जावे.’

हिंदू राष्ट्र
काही पत्रकार म्हणतात की नेपाळमधील लोकांना लोकशाही व्यवस्था नको आहे. त्यांना हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचे आहे. जर सतरा वर्षांपूर्वी नष्ट झालेली राजेशाही व्यवस्था परत आणण्यासाठी काही लोक प्रयत्न करत असतील तर हिंदू राष्ट्र निर्मिती हे त्यांचे ध्येय असू शकते. कारण तसेही तेथील लोक राजाला विष्णूचा अवतार समजत असतात.

उच्चवर्णीय जातीभेद
काही जाणकारांचे निरीक्षण मात्र एकदम वेगळे आहे. त्यांच्या मते नेपाळच्या सत्तेमध्ये विशेषतः पंतप्रधान पदावर सतत उच्च वर्णीयच राहिलेले आहेत. हे आंदोलन त्यांच्याविरुद्ध आहे. अर्थात त्यांच्या म्हणण्याला पुष्ठी देण्यासाठी ते बालेन्द्र शहा या एका तरुण नेत्याचे नाव सांगत आहेत. बालेन्द्र शहा हा अल्पसंख्यांक समाजातून आलेला नेता आहे.

महागडी हॉटेल्स !
महागड्या हॉटेल्समध्ये सामान्य लोकांचा लुटलेला पैसा घेऊन श्रीमंत लोक ऐश करतात ही लोकांची धारणा झाली. त्याचाच परिणाम म्हणून अनेक महागडी फाइव्ह स्टार हॉटेल्स जाळण्यात आली.

हामी नेपाळ एनजीओ
नेपाळमध्ये ‘हामी नेपाळ’ नावाची एनजीओ काम करत आहे. ‘हामी नेपाळ’ला मिळणारे फंडिंग सुद्धा संशयास्पद मानले जाते. सर्व देणग्या बहु राष्ट्रीय कंपन्यांकडून आलेल्या आहेत. नेपाळमधील भूकंपग्रस्तांना त्यांनी केलेली भरीव मदत अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. अवघ्या दहा वर्षांच्या काळात ‘हामी नेपाळ’ ही संस्था मोठ्या प्रमाणावर वाढली. कुठल्याही राजकीय पक्षाचा सपोर्ट न घेता Gen Z चे एवढे मोठे आंदोलन उभे राहिले याचे कारण ‘हामी नेपाळ’ ही संस्था आहे, असे बोलले जाते. यामध्ये कुठल्यातरी परकीय शक्तीचा हात आहे, असंही सांगितलं जातं. अनेक पत्रकार या संस्थेने सुरु केलेल्या आंदोलनाची तुलना भारतातील अण्णा आंदोलनाबरोबर करत आहेत. अर्थत ‘अण्णा आंदोलन’ हे खऱ्या अर्थाने अहिंसेवर अवलंबून होते.   
 
विशेष म्हणजे या संस्थेशी संबंधित नेत्यांचीच नावे पंतप्रधान पदासाठी चर्चिली जात होती, त्यापैकी बालेन्द्र शहा यांनी अपक्ष निवडणूक लढवूनही काठमांडू शहराच्या महापौर पदाची निवडणूक जिंकली होती. नेपाळच्या सुप्रीम कोर्टाच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांनीही राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर उघडपणे टीका केली होती.  

हेही वाचा - भारतीय’ गोरखा सैनिक - डॉ. प्रगती पाटील

अमेरिकेचा हात :
नेपाळला बरबाद करण्यामध्ये अमेरिकेचा त्यांच्या डीप स्टेटचा हात आहे, असं बरेच पत्रकार उघडपणे बोलत आहेत. अमेरिका सर्व काही सहन करू शकते पण आर्थिक नुकसान सहन करू शकत नाही. नेपाळने मेटा, गुगल वगैरे सारख्या कंपन्यांवर निर्बंध लादलेत, असंही सांगितलं जातं. भारत आणि चीन या देशांना नियंत्रित करण्यासाठी केलेला हा कार्यक्रम आहे, असंही जाणकारांचं म्हणणं आहे. अनेक कारणं सांगितली जात आहेत. अनेक गोष्टी चर्चिल्या जात आहेत. यातून एकच साफ संदेश मिळत आहे. ‘नेत्यांनी सामान्य लोकांना गृहीत धरू नये.’

लोक शांत असतात. अनेक दिवस शांत असतात. पण आतल्या आत खवळत असतात. एक दिवस तो लाव्हा बाहेर पडतो. आणि मग काहीच करता येत नाही. नेते मंडळींना पळायला भुई मिळत नाही. आपण आपल्या अवती भवती पाहत आहोत. आपण श्रीलंकेतून पळालेले राष्ट्राध्यक्ष पाहिलेत. आपण बांग्लादेशमधून जीव वाचवून पळालेल्या पंतप्रधान बघितल्या. आपण आता नेपाळमधून जीव वाचवून पळणारे पंतप्रधान, मंत्री, संत्री पाहत आहोत. हेच लोक खुर्चीवर बसलेले असतात तेव्हा स्वतःला सिकंदर समजत असतात. आपण चक्रवर्ती सम्राट आहोत असं समजत असतात. लोक आपल्याला देव समजतात असा त्यांचा भ्रम असतो. पण जेव्हा सामान्य लोकांची सहनशक्ती संपते तेव्हा रस्त्यावर मुकाट्याने पडलेले दगड सुद्धा त्यांना ताकद देत असतात. ज्या घटना कधीच घडू नये अशा घटना घडायला लागतात.

आता नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी पूर्वीची संसद भंग करून माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांना नव्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले आहे. सुशीला कार्की यांना ‘हामी नेपाळ’ या संस्थेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. अटीतटीच्या वेळी नेपाळच्या काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कार्की यांनी शपथ घेतली. अनेकांचा विरोध असतानाही त्यांचीच निवड करण्यात आली. कारण त्यांच्यासोबत Gen Z आणि ‘हामी नेपाळ’ या संस्थेचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनंतर आता नेपाळमधील आंदोलन आता उतरणीस लागल्यासारखे चित्र दिसत आहे. हे सगळं सत्य असलं तरी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये सत्तांतर मतदानाच्या माध्यमाने होते, झाले पाहिजे. हिंसेला तेथे जागा नसते, नसली पाहिजे. पण लोकशाहीची प्रतीके असलेल्या संसद भवन, न्यायालये वगैरे इमारती आपण जेव्हा जळताना पाहत असतो तेव्हा त्यामध्ये लोकशाहीचा आत्मा जळत असतो.

लोकशाहीच्या इतिहासातील ही निश्चितच अतिशय दुर्दैवी घटना आहे!

-दिलीप लाठी
diliplathi@hotmail.com
(लेखक 'वसुधा रिसर्च अँड पब्लिकेशन्स'चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि 'ज्ञानज्योती' नियतकालिकाचे संपादक आहेत.)

Tags: nepal power struggle नेपाळ नेपाळ सत्तांतर के पी शर्मा ओली हामी नेपाळ सुशीला कार्की Gen Z जेन झी विद्यार्थी आंदोलन सोशल मीडिया सोशल मीडिया विद्यार्थी आंदोलन विद्यार्थी आंदोलन उठाव बंडखोरी लोकशाही Load More Tags