एक देश एक निवडणूक (एकच नेता?!)

पंतप्रधानांचे (न केलेले) आत्मपरीक्षण...

www.cartoonistsatish.com

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही तीन कायदे आणले, पण त्यात शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागणीचा समावेश नव्हता. अर्थातच ती काळजी आम्ही घेतली होती. कारण आम्हाला त्यांच्या मागण्या मान्य करायच्याच नव्हत्या. मग त्यांनी आंदोलन केले. वातावरण भलतेच तापले. आम्हाला याचा अंदाजच आला नव्हता. शेवटी आम्हाला ते कायदे मागे घ्यावे लागले. पण आमच्या डोक्यातून तो विचार अद्यापही गेलेला नाही. पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुऱ्या न झाल्याने त्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. परिस्थिती जरा अवघड आहे. आम्ही त्यांच्याच भल्यासाठी हे करत आहोत हे शेतकऱ्यांना कसे कळत नाही? म्हणतात ना ज्याचं करावं भलं...


देशात आता 'एक देश एक निवडणूक' या आम्ही दिलेल्या आणि मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाबद्दल चर्चा, वाद, नाही; गदारोळ सुरू आहे. अर्थात हे आम्हाला अपेक्षितच होते. तरीही खडा टाकून बघावा, कळू तर दे, लोकांचे आणि विरोधकांचे काय मत आहे, हे आजमावण्यासाठी म्हणून आम्ही हा प्रस्ताव दिला होता. अर्थातच त्याबाबत अनुकूल आणि प्रतिकूल दोन्ही प्रकारची मते येतील हे आम्हाला माहीत होते, तरीही. कारण त्यामुळे त्या प्रस्तावाच्या भवितव्याबाबत आम्हाला अंदाज आला असता.

मनात आले की करून टाकायचे, हा आमचा स्वभाव. त्यात कितीही धोका असला तरी, तो आम्ही पत्करतो. हा आमचा खाक्याच आहे. नोटाबंदी हे याचे उत्तम उदाहरण. लोकांना ते पटावे म्हणून आम्ही सांगितले की यामुळे सारा काळा पैसा बाहेर येईल. पण तसे काही झाले नाही. तज्ज्ञांनी तर आधीच सांगितले होते की, हा चुकीचा मार्ग आहे. पण आले आमच्या मना... वस्तू आणि सेवाकराचे म्हणजे आपल्या जीएसटीचेही तेच. खरे तर आधीच्या सरकारच्या मनात ती योजना होती. तिचा आराखडाही त्यांनी तयार केला होता. त्यात जास्तीत जास्त तीन टप्पे असतील, असा त्यांचा विचार. पण आम्ही ती योजना आमची म्हणून आणली, तीही अनेक टप्प्यांची, कारण आम्हाला सारंच कळतं ना! पुन्हा जाणकारांनी त्यावर टीका केली. तरीही आम्ही ती पुढे दामटली. आणखी एकदोन टप्पे जास्त केले. शक्यतोवर सगळ्या वस्तूंना त्यात आणायचा बेत होता. खनिज तेले, मद्य अशा काही जिनसांना अर्थातच त्यातून सूट होती. सोक्याला केवळ तीन टक्के जीएसटी लावला. आता तर पॉपकॉर्नलाही १८ टक्के लावून या योजनेत आणले आहे. १८ टक्के कर लावून. पण अजूनही ती काही धड चाललेली नाही. दर बैठकीत तिच्यात बदल करावे लागताहेत. पण तरीही ती चालेल. आम्ही म्हणतो ना, म्हणजे चालेल. आमचे भक्तगण लगेच सांगतील ती सुरळीत चालतेच आहे. कारण आम्ही चालेल म्हटलं ना, बास!

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही तीन कायदे आणले, पण त्यात शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागणीचा समावेश नव्हता. अर्थातच ती काळजी आम्ही घेतली होती. कारण आम्हाला त्यांच्या मागण्या मान्य करायच्याच नव्हत्या. मग त्यांनी आंदोलन केले. वातावरण भलतेच तापले. आम्हाला याचा अंदाजच आला नव्हता. शेवटी आम्हाला ते कायदे मागे घ्यावे लागले. पण आमच्या डोक्यातून तो विचार अद्यापही गेलेला नाही. पण शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुऱ्या न झाल्याने त्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. परिस्थिती जरा अवघड आहे. आम्ही त्यांच्याच भल्यासाठी हे करत आहोत हे शेतकऱ्यांना कसे कळत नाही? म्हणतात ना ज्याचं करावं भलं...

तिकडे मणिपूर पेटलेलेच आहे. त्याला दोन वर्षे होत आल्यानंतर आमच्या मुख्यमंत्र्याने माफी मागितली आहे, पण त्याचा काहीच उपयोग झालेला दिसत नाही. खरे तर आम्हीही माफी मागावी, असा सल्ला २००२ मधील गुजराथ दंगलींनंतर आम्हाला दिला गेला होता. पण आम्ही त्याच्याकडे लक्षच दिले नाही. आमच्या पंतप्रधानांनीही आम्हाला अभय दिले होते. आता तर आम्हीच पंतप्रधान बनलो आहोत. एक नाही, दोन नाही, तिसऱ्यांदा ! त्यामुळे आम्हाला अधिकच आत्मविश्वास आला आहे. त्यामुळे आम्ही मणिपूरकडे फिरकलोच नाही. फिरकणारही नाही. त्याबद्दल काही बोलणारही नाही. तशी आम्हाला माणुसकी आहे. विरोधकांच्या राज्यांत काही अत्याचार घडला, की आम्ही ताबडतोब तेथे जातो. पुनःपुन्हा जातो. ज्यांच्यावर अत्याचार झाला त्यांचा किती कळवळा आम्हाला आहे, हे दाखवतो. कारण तेथे आम्हाला बस्तान बसवायचे असते. पण त्याचाही काही लाभ होत नाही हे निवडणुकांत आणि पोटनिवडणुकांत दिसले.

जगात दोन ठिकाणी युद्ध सुरू आहे. आम्ही त्यांना शांततेचा संदेश दिला. आम्हालाही त्या जवाहरलाल नेहरूंप्रमाणे शांतिदूत व्हायची ही संधी आहे असे वाटले. त्यांना आम्ही कितीही नावे ठेवली, तरी त्यांनी जे काही केले, तेच आम्ही आता स्वतःचे म्हणून करत असतो. कारण त्याचे मोल आम्हाला कळते. पण या जगात न्यायच नाही, असे आता वाटते. कारण आमच्या संदेशाचा काहीच उपयोग झाला नाही. विरोधक म्हणाले, जगाला ज्ञान शिकवण्यापेक्षा मणिपूरला जा. तुमच्या मुख्यमंत्र्याला हे सांगा. जमले तर त्याला राजीनामा द्यायला सांगा. पण आम्ही आमच्याच लोकांकडून असे राजीनामे मागत नसतो. 

महिला कुस्तीगीरांनी लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी केल्या, सत्याग्रह केला. पण आम्ही शांत राहिलो. कारण ज्याच्याविरुद्ध तक्रार होती, तो महाबली आमच्याच पक्षातला. त्यातून निवडणुकीत त्याचा आम्हाला मोठा फायदा होत असतो, हे आम्हाला माहीत होते. मग आम्ही गप्पच राहिलो. आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीगीर महिला संसदेकडे येऊ लागल्या, तेव्हां आमच्या पोलिसांनी त्यांना संसदेपासून फरफटत दूर नेले. याचा तीव्र निषेध झाला. तरी आम्ही सवयीने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले.

लोकसभा निवडणकीपूर्वी आमच्या एका नेत्याने संविधान बदलण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्याला एवढीही अक्कल नाही की, अशा गोष्टी लोकांसमोर बोलायच्या नसतात. त्याचा निवडणुकीत धक्का बसला, पण आमच्या आघाडीतील मित्रपक्षांच्या आधाराने आम्ही आजही उभे आहोत. विरोधक त्याच संविधानाच्या प्रती दाखवून आमच्याकडे जाब मागत आहेत. त्यांचा पाठिंबा वाढतोच आहे. पण हरयाणा आणि महाराष्ट्रात विधानसभा आम्ही जिंकल्या. त्याबाबतही वाद आहे. आम्ही कोणते मार्ग वापरले, निवडणूक आयोगाने आमच्या वागण्याबोलण्याकडे दुर्लक्ष केले, असे सांगत आहेत. पण आम्हीच ज्याला तिथे बसवले, तो असे करणारच की!

आधी न्यायालयाचे निकालही आमच्या बाजूनेच नव्हते का लागले? त्यामुळेच अयोध्येत राममंदिर उभे राहिले. त्याच्या उद्घाटनाचा प्रचंड गाजावाजा केला. तरी त्यामुळे आम्ही राष्ट्रपतींना तेथे येण्याचे आमंत्रणच दिले नव्हते, ही बाब लपून राहिली नाही. त्यामुळेही खूप टीका झाली. पण रामरायाच्या कृपेने आम्हाला त्याकडे दुर्लक्ष करता आले. जसे आम्ही मंदिर उभारणीसाठी आजूबाजूची शेकडो देवळे पाडली असा ओरडा झाला त्यावेळी केले होते, अगदी तसेच. पण त्या राममंदिराचा निवडणुकीत फायदा होईल, असे वाटले होते तसे मात्र काही झाले नाही. उलट त्या मतदार संघातील आमच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. या लोकांच्या वागण्याचा अंदाजच येत नाही. आम्हाला काय पण विरोधकांनाही!

म्हणून संसदेत विरोधकांचे लक्ष्य महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून दूर नेण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आम्ही 'एक देश एक निवडणूक' या योजनेचे सुतोवाच केले. पण झाले भलतेच. आमचे काही मित्रपक्षही या योजनेवर खूश नाहीत असे दिसू लागले. आम्ही सावध झालो. ते मित्रपक्ष दूर जाणे परवडणार नाही, हे आम्ही विसरलो नाही. तेवढ्यात अधिवेशन संपले. आम्हाला विचार करायला फुरसत मिळाली.

आम्हाला अचानक साक्षात्कार झाला. आम्ही जैवशास्त्रानुसार जन्माला आलो नाही. आम्हाला देवानेच पाठवले. थोडक्यात आम्ही दैवी अवतार आहोत, असे आम्ही सांगू लागलो. सांगता सांगता तेच आम्हालाही खरे वाटू लागले. म्हणूनच तर 'एक देश एक निवडणूक' या योजनेचे सूतोवाच आम्ही केले होते. जणू तो दैवी संकेतच होता असे आमच्या भक्तांना वाटले. पण खरे तर आम्हाला 'एक देश, एक निवडणूक आणि एकच नेता' हे अभिप्रेत होते. पण अशा गोष्टी स्पष्टपणे बोलायच्या नसतात, हे आम्हाला ठाऊक होते. हा बेत अमलात आणायचा तर अडचणीही आहेत हे विरोधक आणि जाणकारांनी सांगितल्यावर आम्हाला जाणवले.

पहिली अडचण म्हणजे इव्हीएमची संख्या खूपच वाढवावी लागेल. निवडणूक आयोगाचा अंदाज असा आहे की एकूण ५३.७६ लाख मतदान यंत्रे-बॅलट युनिट्स लागतील. त्याचबरोबर ३८.६७ लाख कंट्रोल युनिटस आणि ४१.६५ लाख व्हीव्हीपॅट्स ची आवश्यता भासेल. म्हणजे आणखी २६.५५ लाख मतदान यंत्रे, १७.७८ लाखे कंट्रोल युनिट्स आणि १७.७९ लाख व्ही व्ही पॅट्स यांची भर सध्याच्या साधनांत घालावी लागेल. ती बनविण्यासाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीइएल) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांना पुरेसा वेळ आवश्यक असेल. यासाठी तिजोरीवर ७९५१.३७ कोटी रुपयांचा भार पडेल. याशिवाय ती युनिट्स सगळीकडे पोहोचविण्याचा आणि ती ठेवण्यासाठी गोदामांचा खर्चही मोठा असेल.

याच्या जोडीला सुरक्षा रक्षकांचीही मोठ्या प्रमाणात गरज भासेल. निवडणूक आयोगाने अंदाज केला आहे की २०२४ मध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या ४७१९ कंपनीजची आवश्यकता होती, ती २०१९ सालापेक्षा ५० टक्क्यांनी जास्त होती. अर्थातच 'एक देश एक निवडणूक' होणार असेल तर यात मोठी वाढ करावी लागेल. यातही अडचण अशी की निवडणूक आयोगाला सुरक्षा व्यवस्थेबरोबरच हवामान आणि उत्सव, सणवार यामुळे येणाऱ्या बंधनांना तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी जादा सुरक्षा व्यवस्थेचीही गरज भासते. एवढ्या मोठ्या संख्येने सुरक्षा रक्षक निवडणुकीत अडकले तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, याची भीती असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. 


हेही वाचा - वन नेशन वन इलेक्शन : जुगाड करण्यासाठी? (दिलीप लाठी)


यामुळे सरकारमधील जबाबदारीची जाणीव कमी होईल, संघराज्य व्यवस्थेला धोका निर्माण होईल, प्रादेशिक पक्षांची बाजू यामुळे कमकुवत होईल, कारण आर्थिक बाबतीत ते राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत -  हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे, असेही विरोधक म्हणतात.

एकत्र निवडणुकीत ७७ टक्के मतदार एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्यास हे प्रमाण ६१ टक्क्यांवर येते, याचा दाखला ते देतात. म्हणजे आमची मते टिकण्याचाही प्रश्न आहेच.

आम्ही विचार केला की, यातून मार्ग काढायचा तर सर्व पक्षांचे एकमत असण्याची गरज आहे. शिवाय त्यासाठी घटनेमधील अनेक कलमांमध्ये बदल किंवा सुधारणा करावी लागेल असे कोविंद समितीनेच सांगितले आहे. पुन्हा त्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश मते पडावी लागतील. २२व्या कायदा आयोगाचा एकत्र निवडणुका घेण्याबाबतचा अहवाल आल्या खेरीज पुढे जाता येणार नाही, याबाबत चर्चाही आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे मतदारांमध्येही जागरुकता निर्माण करावी लागेल. अर्थात हे काम सहज होणारे नाही, याची जाणीव आम्हाला आहे. आता आम्ही आमच्याच प्रस्तावावर ‘विचार’ करत आहोत. त्यामुळे ही जाणीव होते आहे. 

खरे तर आम्हाला याची कल्पना आली होती, पण देशातील प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे नेण्यासाठी आम्ही ही खेळी खेळलो होतो. तसे आम्हालाही एक भीती होती की, खरोखरच हा प्रस्ताव चुटकीसरशी मान्य झाला तर...!!?? या विचारानेच आम्ही अस्वस्थ झालो होतो. कारण काहीजण म्हणत होते की, एक देश एक निवडणूक ठीक आहे पण ती एकाच दिवशी व्हायला हवी. त्यामुळे आमची अस्वस्थता आणखीच वाढली, कारण हे लोकांना भावणारे होते. ते तशीच मागणी करणार आणि मग ती मान्य करावी लागेल ही भीती होती. भीती अशासाठी की मग आमचे निवडणुकीचे अनेक टप्पे ठेवण्याचे धोरण उपयोगात आणता येणार नाही. आम्हाला तर दोन टप्प्यांत चांगले अंतर हवे असते. कारण तशा परिस्थितीत आम्हाला प्रचारदौरे करता येतात. ते तर आमचे टॉनिक आहे. आणि ते आम्हाला कायम मिळत राहायला हवे. (गेली दहा वर्षे आम्हाला त्याची सवय, खरे तर चटकच, लागली आहे). त्याच्यावरच मर्यादा आली तर आमची अवस्था काय होईल, हा विचारच आम्हाला अस्वस्थ करणारा आहे. एक गोष्ट मात्र बरी आहे. ती म्हणजे सुदैवाने आता संसदेत विरोधकांची संख्या मोठी आहे, आणि आमच्याकडे पाशवी बहुमत नाही. कारण आमच्याबरोबरचे काही प्रादेशिक पक्षही या प्रस्तावाला विरोध करू शकतात. म्हणजे हा प्रस्ताव तूर्त तरी मान्य होण्यासारखा नाही, हे नक्की.

आणि या विचाराने आम्हाला हायसे झाले. म्हणजे आमचे निवडणूक दौरे सुरूच राहतील. आम्हाला प्रचारसभांतून विरोधकांवर शरसंधान करता येईल. (आम्ही सभ्यतेची पातळी सोडली आणि कोणच्याही भाषेमध्ये त्यांच्यावर टीका केली, तरी भीती नाही. आजवरच्या अनुभवावरून निवडणूक आयोग त्याची दखल घेणार नाही, याची खातरी आहे. मात्र विरोधकांबाबत त्याने कडक भूमिका घ्यावी या आमच्या इच्छेलाही तो मान देणार, हे वेगळे सांगायला नको.) विरोधकांना कितीही नावे ठेवली तरी त्यांच्या सूचना आपल्या म्हणून राबवता येतील. आपण भरमसाठ रेवडी वाटप करत विरोधकांना ‘रेवड्या वाटता’ म्हणून हिणवता येईल. आणि निवडणुकीत पैशाच्या बाबतीत आमच्याबरोबर स्पर्धा करेल, असा कोणताही पक्ष आता उरलेला नाही. आणि पैसा काय करू शकतो हे आम्ही अनेक वेळा दाखवून दिले आहे.

त्यामुळे आता आम्ही निश्चिंत आहोत. या साऱ्याकडे थोडी गंमत म्हणून पाहायला किती मजा येत आहे, याचा अंदाज कुणालाही येणार नाही. तो केवळ आम्हालाच माहीत आहे. तरीही वाटते की एक देश एक निवडणूक आणि एक नेता हे आमचे स्वप्न कधीतरी वास्तवात यावे.

मात्र निवडणूकही एकाच दिवशी असे कुणी म्हणू नये, म्हणजे झाले!!

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

Tags: one nation one election onoe modi Load More Tags

Comments:

Anil Khandekar

जगातील सर्वात महत्त्वाचे आश्चर्य...... एवढे सगळे करून देखील लोक अजूनही बर्या पैकी आम्हालाच मतं देत आहेत. लोकांसाठी काही केले नाही तरी चालेल...पण मंदिर, धार्मिक सोहळ्याचं गाजावाजा करत आयोजन केले की बास झालं.. कुंभमेळा मदतीला आहे. मंदिर मशीद वाद सतत चालूच रहाणार...

Add Comment