एक गोष्ट खरी की महिलांची सुरक्षितता, हितरक्षण याबाबत एकीकडे संस्थात्मक यंत्रणा भक्कम करणे आणि त्याबरोबरच त्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत नेहमीच संवेदनशीलता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. साक्षीची निवृत्ती ही विविध क्षेत्रांत उतरू पाहणाऱ्या महिला, युवतींच्या इच्छाशक्तीला बाधा आणणारी ठरण्याची भीती आहे. त्यामुळेच व्यवस्था सक्षम तर हवीच, पण त्याबरोबरच केवळ कायद्याने भागत नाही. त्यासाठी सगळा समाजच पुरुष वर्चस्ववादी मनोवृत्तीतून बाहेर यायला हवा, हे मात्र खरे. त्याचबरोबर विरोध करणाऱ्यांकडे लक्ष न देणाऱ्यांनाही कधी ना कधी नमावे लागते हे नव्याने सिद्ध झाले.

सुमारे 11 महिने चाललेला कुस्तीपटूंचा लढा यशस्वी झाला आहे. ज्यांच्याबाबत खेळाडूंची मुख्य तक्रार होती, ते भारतीय कुस्ती संघटनेचे लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेले अध्यक्ष, भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांनी काही काळापूर्वी पदत्याग केला होता. त्यामुळे संघटनेच्या निवडणुका मागील आठवड्यात झाल्या होत्या. त्यांत ब्रिजभूषण सिंग यांच्याच निकटवर्तीयांची सरशी होऊन त्यांचे विश्वासू चेले संजय सिंग यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती. त्यांनी ब्रिजभूषण सिंग यांच्या कोंडाळ्यातील लोकांचीच कार्यकारिणीवर निवड केली होती आणि पाठोपाठ या कार्यकारिणीने 15 वर्षांखालील व 20 वर्षांखालील राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन संजय सिंग यांच्याच गोंडा या उत्तर प्रदेशातील गावात, नंदिनी नगर येथे आयोजित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

मात्र हा निर्णय घेताना नव्या कार्यकारिणीने स्पर्धा आयोजनासाठी आवश्यक प्रक्रिया न पाळल्याने आणि त्याबरोबरच कुस्तीगीरांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ न दिल्याने क्रीडा मंत्रालयाने तीन दिवसांतच कुस्ती महासंघाची ही कार्यकारिणी निलंबित केली. आणि त्यापाठोपाठ महासंघाचे दैनंदिन काम पाहण्यासाठी विशेष समिती नेमण्याची सूचना भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला केली. अर्थात हे नियमानुसार आहे की नाही, यावर वाद होण्याची शक्यता आहेच.

या वर्षाच्या सुरुवातीलाच, जानेवारीत, प्रथम विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक या प्रख्यात महिला कुस्तीपटुंनी कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांविरुद्ध प्रशिक्षण शिबिरात, ते महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषण करतात अशी तक्रार केली. त्यांना बजरंग पुनिया आणि अन्य काहींची साथ होती. अध्यक्षांच्या वर्तनामुळे आम्ही महिला खेळाडू सुरक्षित नाही. तेव्हा त्यांना अध्यक्षपदावरून हटवण्यात यावे, अशी महिला खेळाडूंची मुख्य मागणी. ती मान्य झाली नाही, तर आम्ही आंदोलन करू असा इशाराही त्यांनी तेव्हा दिला होता. इतके होऊनही जागतिक स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन देशाला पदके मिळवून देणाऱ्या खेळाडूंबरोबर प्रसिद्धीसाठी फोटो काढून घेणाऱ्या पंतप्रधांसकट इतर सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांनी, महिला खेळाडूंनी अध्यक्षांवर केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या गंभीर तक्रारीबाबत मात्र काहीच केले नव्हते. त्यावेळी त्यांना थोडा काळ थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, त्यावर विश्वास ठेवून तो त्यांनी मान्यही केला होता आणि शांतपणे सारेजण वाट पाहत होते. सरकारने चौकशीसाठी प्रथम टी. उषा आणि नंतर मेरी कोम यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली खरी, समितीचा अहवाल मात्र जाहीर केला नाही.

चार महिने वाट पाहिल्यानंतरही ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही हे पाहून या कुस्तीपटूंनी दिल्लीतच संसद भवनापासून जवळच आंदोलन सुरू केले आणि कोणाच्याही विनंतीला दाद न देता आपली मागणी पूर्ण होईपर्यंत ते सुरूच राहील, असे जाहीर केले. नंतर त्यांना तेथून हटवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आदेशाने दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रस्त्यातून फरफटत नेले. त्यांच्यावर लाठीमारही केला. सामाजिक माध्यमांवर याचे फोटो झळकले. आंदोलकांवर लाठीमार केल्याचा आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती आणि जागतिक कुस्ती संघटनेनेही निषेध केला होता

त्याबरोबरच अभिनव बिंद्रा, नीरजा चोप्रा, कपिल देव, वीरेंद्र सेहवाग इ. अनेक प्रख्यात खेळाडूंनी आणि काही प्रसिद्ध कलाकारांनीदेखील या कुस्तीगीर महिलांना जाहीर पाठिंबा दिला. (अर्थात, असा जाहीर पाठिंबा दिल्याने सरकारचा कपिल देववर राग होता. तो त्यांनी 1983 च्या विश्वचषक विजेत्या क्रिकेट संघाचा कर्णधार असूनही कपिल देवला यंदाच्या विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्याचे निमंत्रण न देऊन प्रकट केला. पण या क्षुद्र मनोवृत्तीमुळे सरकारचेच हसे झाले.) कपिल सिब्बल त्यांचे वकील म्हणून उभे राहिले. पाठोपाठ अनेक विरोधी पक्षनेतेही त्यांना पाठिंबा देण्याकरता उभे राहिले. त्याचप्रमाणे शेतकरी महासंघानेही कुस्ती खेळाडूंच्या बाजूने आपण उभे राहणार, असे जाहीर केले होते. त्यांनाही दीर्घकाळ आंदोलन करूनच आपल्या मागण्या मान्य करून घ्याव्या लागल्या होत्या. देशभरातून आता आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळू लागला. अर्थात मिंध्या मीडियावर हे काहीच दाखवण्यात येत नव्हते. पण त्यांनी कितीही प्रयत्न केला तरी ते सत्य दडपू शकले नाहीत. दरम्यान पाच राज्यांच्या निवडणुका आल्याने हा विषय काही काळ मागे पडल्यासारखा झाला. पण कुस्तीगीर तो विसरले नव्हते. आता तर त्यांना विरोधी राजकीय पक्ष आणि जाट संघटना अशांचीही कुमक मिळाली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातल्यानंतर पोलिसांनी 40 दिवसांनंतर ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. कदाचित त्यामुळेच नाइलाज झाल्याने ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी पदत्याग केला. या प्रकरणात सरकारची लाज मात्र गेली. ती राखण्यासाठीच ब्रिजभूषण सिंग यांना तसा आदेश देण्यात आला असावा. त्यांनी पदत्याग केल्यावर यथावकाश संघटनेच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. त्यात ब्रिजभूषण सिंग यांच्या वर्तुळातील कुणालाही निवडणुकीत भाग घेऊ देणार नाही, असे आश्वासन क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी महिला कुस्तीगीरांना दिले होते.

पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी निवडणुकीत भाग घेतला आणि अर्थातच ब्रिजभूषण शरण सिंगला मानणाऱ्यांची (अपेक्षेप्रमाणे) सरशी झाली. अध्यक्षपदासकट पंधरापैकी अकरा जागांवर हेच लोक निवडून आले. जगाचे नेतृत्व करायची भाषा करणाऱ्या या सरकारच्या शब्दाला त्यांच्या शब्दाला त्यांचाच एक नेता किती किंमत देतो, हेच यावरून स्पष्ट झाले. अध्यक्षपदावर महिला असावी अशी मागणी करून माजी राष्टकुल सुवर्णपदक विजेती खेळाडू अनिता शेरेनॉन हिला अध्यक्षपदासाठी उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते. तिचा पराभव झाला. संजय निवडून आल्यानंतर आपणच जिंकल्याच्या थाटात ब्रिजभूषण मिरवत होते. सरकारने मात्र निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप योग्य ठरणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्याच पठडीतल्या या नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात किती मुली या खेळाकडे वळतील, असा प्रश्न केला जाऊ लागला होता.

संघटनेचे अध्यक्ष असताना ब्रिजभूषण यांच्यावर त्याच संघटनेशी संलग्न असलेल्या युवती आणि महिला खेळाडूंच्या शोषणाचा आरोप होता, त्यांच्या विरोधात पोलीस आणि न्यायालयीन कारवाई सुरू होती. तरीही ते उजळ माथ्याने वावरत असत आणि प्रसिद्धीच्या झोतातही होते. कारण स्पष्ट आहे. ब्रिजभूषण सत्तारूढ पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या राज्याशी संबंधित आहेत. सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करणे दीर्घकाळ टाळले, ते याच कारणाने असणार. हे मान्य केले तरीही त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांचे स्वरूप गंभीर आहे आणि त्यामुळेच ते कुस्ती महासंघाचे त्या काळात आणि अगदी अलीकडेपर्यंत सूत्रधार असणे, हे भाजपसाठी नामुष्कीचेच म्हणावे लागते. माजी अध्यक्षांच्या या वागण्याने आणि प्रथम गुवाहाटी आणि नंतर पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जुलैमध्ये होणारी निवडणूक रेंगाळल्याने जागतिक कुस्ती संघटनेने भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्वच रद्द केले होते. ही गोष्ट नामुष्कीत भर टाकणारीच होती. आता ते सदस्यत्व परत मिळवण्याकरता प्रयत्न करावे लागतील. 

ब्रिजभूषण सिंग व संजय सिंग

कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीनंतर संजय सिंग यांच्या निवडीच्या निषेधार्थ साक्षी मलीकने निवृत्तीच जाहीर केली, तर ऑलिंपिक पदक विजेता बजरंग पुनियाने त्याचा पद्मश्री पुरस्कार परत करायचे ठरवले. त्याला पंतप्रधानांकडे जाताना रोखण्यात आले, तेव्हा त्याने तो कर्तव्यपथाच्या पदपथावरच ठेवला. खेळाडूंना न्याय मिळाल्यावरच मी पद्मश्री पुरस्कार परत घेईन, असेही तो म्हणाला. बहिऱ्यांच्या आलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या विरेंदर सिंग यानेही आपण बजरंगप्रमाणे पद्मश्री परत करणार असल्याचे सांगितले. आपल्या 'लाडली बेटी' आणि 'नारी सबलीकरण', 'नारी का सन्मान' या घोषणांचे काय झाले असा सवाल केंद्र सरकारला केला जाऊ लागला आणि सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली. खरे तर लाज गेली असेच म्हणावे लागेल. शेवटी क्रीडा मंत्रालयानेच हस्तक्षेप केला आणि नवी कार्यकारिणी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. (खरे तर याआधीच काही महिने तो केला असता तर ते चांगले झाले असते.)

नव्या कार्यकारिणीच्या निलंबनाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ब्रिजभूषण शरण सिंग मानभावीपणे म्हणाले की, मी कुस्ती महासंघातून निवृत्ती घेतली आहे. सरकारच्या निर्णयाबाबत नवीन महासंघ चर्चा करेल. या निलंबनानंतर आता कुस्ती संघटनेची सूत्रे आपल्याला हलवता येणार नाहीत, याची जाणीव झाल्याने बहुधा ते असे म्हणाले असावेत. साक्षी मलिकने क्रीडा मंत्रालयाचे कौतुक केले व मला हेच अपेक्षित होते असे ती म्हणाली. काही चांगले होण्याच्या दिशेने निलंबनाची कारवाई हे पहिले पाऊल आहे, आता आम्हाला महिला अध्यक्ष हवी आहे, असे तिने पुन्हा सांगितले.

संजय सिंग यांनी मात्र नव्या स्पर्धांबाबतचा निर्णय घेताना कोणताही नियमभंग झालेला नाही असा दावा केला. हा माझा वैयक्तिक निर्णय नसून निर्णयाला 24 राज्य संघटनांचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. निलंबन मागे घेण्याची विनंती मान्य न झाल्यास कायदेशीर मार्ग अवलंबला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

एक गोष्ट खरी की महिलांची सुरक्षितता, हितरक्षण याबाबत एकीकडे संस्थात्मक यंत्रणा भक्कम करणे आणि त्याबरोबरच त्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत नेहमीच संवेदनशीलता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. साक्षीची निवृत्ती ही विविध क्षेत्रांत उतरू पाहणाऱ्या महिला, युवतींच्या इच्छाशक्तीला बाधा आणणारी ठरण्याची भीती आहे. त्यामुळेच व्यवस्था सक्षम तर हवीच, पण त्याबरोबरच केवळ कायद्याने भागत नाही. त्यासाठी सगळा समाजच पुरुष वर्चस्ववादी मनोवृत्तीतून बाहेर यायला हवा, हे मात्र खरे. त्याचबरोबर विरोध करणाऱ्यांकडे लक्ष न देणाऱ्यांनाही कधी ना कधी नमावे लागते हे नव्याने सिद्ध झाले. नव्याने, कारण शेतकरी आंदोलनापुढेही नाइलाजाने का होईना सत्ताधाऱ्यांना माघार घ्यावी लागली होती.

या साऱ्या प्रकरणाबद्दल अधिक माहिती हवी असणाऱ्यांनी 28 एप्रिल 2023 ला कर्तव्य साधनात प्रसिद्ध झालेला शोषित कुस्तीगीरांना न्याय मिळणार का? हा लेख वाचावा.

- आ. श्री. केतकर
aashriketkar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: sakshi malik wrestling federation of india sanjay singh wrestling brijbhushan singh kushti कुस्तीगीर क्रीडा राजकारण भाजप कुस्ती कुस्ती महासंघ Load More Tags