समता विनियम 2026 च्या नव्या मसुद्यात 'इक्विटी कमिटी' स्थापन करून संस्थांना अधिक उत्तरदायी बनवण्याचा आणि तक्रार निवारण कक्ष अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न होता. यावर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. समर्थकांच्या मते, उच्च शिक्षणात अजूनही असमानता आहे, त्यामुळे अशा नियमांची गरज आहे आणि संस्थात्मक भेदभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. तर विरोधकांच्या मते, नियमावलीची भाषा कायदेशीरदृष्ट्या कच्ची आणि संदिग्ध होती, त्यामुळे मसुद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता शिक्षणतज्ज्ञांनी वर्तवली. काहींनी ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’चा आरोपही केला. या प्रतिक्रियांनी सामाजिक तणावाला राजकीय स्वरूप दिले आणि विद्यार्थी, शिक्षक तसेच विविध सामाजिक गटांमध्ये तीव्र मतभेद झाले.

भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च नियामक संस्था असलेल्या 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'च्या (यूजीसी) सचिव पदावरून प्रा. मनीष जोशी यांचा तडकाफडकी राजीनामा हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर तो एका मोठ्या राजकीय आणि वैचारिक संघर्षाचा परिपाक आहे. 'समता विनियम 2026' (Equity Regulations 2026) या एका वादग्रस्त मसुद्याने केवळ एका मराठी प्राध्यापकाची खुर्चीच हिरावून घेतली नाही, तर केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि त्यांचा वैचारिक कणा असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील विसंवादालाही चव्हाट्यावर आणले आहे. प्रा. मनीष जोशी यांच्या राजीनाम्याने उभा राहिलेला प्रश्न हा केवळ “एक व्यक्ती चुकली का?” इतकाच मर्यादित नाही, उलट “व्यवस्था कुठे चुकली?” हा अधिक गंभीर आणि दूरगामी प्रश्न यातून पुढे येतो.

फेब्रुवारी 2023 मध्ये जेव्हा जळगावच्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील संगणकशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक मनीष जोशी यांची नियुक्ती थेट यूजीसीच्या सचिवपदी झाली, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. जोशी हे संघाच्या कोअर ग्रुपमधील निष्ठावान मानले जात असले, तरी दिल्लीच्या इतक्या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय पदासाठी लागणारी प्रगल्भता आणि अनुभव त्यांच्याकडे आहे का, असा प्रश्न स्वतः संघ परिवारातल्याच वरिष्ठ वर्तुळातून विचारला जात होता. त्यांची नियुक्ती हा अनेकांसाठी एक 'सरप्राईज' धक्का होता. मात्र, ज्या विश्वासाने त्यांना बसवले गेले, त्याच विश्वासाला 'समता विनियम 2026' च्या अधिसूचनेने तडा दिला.

उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीभेदाला लगाम घालण्यासाठी जोशी यांनी 13 जानेवारी 2026 रोजी हा नवा नियम जाहीर केला. समता विनियम 2026 हा मुळात उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला मसुदा होता. जातीय, सामाजिक आणि संस्थात्मक भेदभावाच्या तक्रारींचा संदर्भ देत या नियमांद्वारे ‘इक्विटी कमिटी’ स्थापनेचा प्रस्ताव होता. (जाहीर झालेला मसुदा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.) मात्र, हा मसुदा ज्या पद्धतीने सार्वजनिक झाला, त्यानेच वादाचे रूप घेतले. सरकारच्या मंजुरीशिवाय तो अधिकृत पटलावर येणे ही केवळ प्रक्रियात्मक चूक नव्हती, तर सत्तेच्या केंद्राशी असलेले समन्वय तुटल्याचे लक्षण होते.

2012 च्या नियमावलीत प्रामुख्याने रॅगिंग आणि मूलभूत सामाजिक भेदभावावर भर होता, मात्र 2026 च्या नव्या मसुद्यात 'इक्विटी कमिटी' स्थापन करून संस्थांना अधिक उत्तरदायी बनवण्याचा आणि तक्रार निवारण कक्ष अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न होता. यावर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. समर्थकांच्या मते, उच्च शिक्षणात अजूनही असमानता आहे, त्यामुळे अशा नियमांची गरज आहे आणि संस्थात्मक भेदभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. तर विरोधकांच्या मते, नियमावलीची भाषा कायदेशीरदृष्ट्या कच्ची आणि संदिग्ध होती, त्यामुळे मसुद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता शिक्षणतज्ज्ञांनी वर्तवली. काहींनी ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’चा आरोपही केला. या प्रतिक्रियांनी सामाजिक तणावाला राजकीय स्वरूप दिले आणि विद्यार्थी, शिक्षक तसेच विविध सामाजिक गटांमध्ये तीव्र मतभेद झाले.

'समता विनियम 2026' मधील सर्वात वादाचा मुद्दा हा त्यातील 'भेदभाव' (Discrimination) या संज्ञेच्या व्याख्येचा विस्तार हा होता. विरोधकांचा असा दावा आहे की, 2012 च्या नियमावलीत भेदभाव सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे लागत असत, मात्र 2026 च्या मसुद्यात 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' आणि 'कथित छळ' यांसारख्या शब्दांचा वापर करण्यात आला.

1. गुणवत्तेचा निकष: जर एखाद्या उच्च शिक्षण संस्थेत प्राध्यापकाने गुणवत्तेच्या आधारावर कडक शिस्त लावली किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याला कमी गुण दिले, तर त्या कृतीचा अर्थ 'भेदभाव' म्हणून लावला जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. यामुळे शिक्षक आणि प्रशासन दबावाखाली येऊ शकते.

2. व्याख्येतील संदिग्धता: 'इक्विटी कमिटी'ला देण्यात आलेले व्यापक अधिकार आणि तक्रार निवारणाची प्रक्रिया ही तक्रारदाराच्या बाजूने झुकलेली असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. यामुळे एखाद्या विशिष्ट गटाला संरक्षण देताना दुसऱ्या गटावर विनाकारण अन्याय होऊ शकतो, यालाच तांत्रिक भाषेत 'रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन' म्हटले गेले.

3. संस्थात्मक स्वायत्ततेवर गदा: विद्यापीठांमधील अंतर्गत समित्यांचे स्वरूप बदलल्यामुळे, किरकोळ वादांनाही जातीय किंवा सामाजिक संघर्षाचे रूप मिळून शैक्षणिक वातावरणात गटबाजी वाढू शकते, अशी भीती सामान्य वर्गातील पालकांनी आणि विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केली होती. यामुळेच हा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.

हा मसुदा जाहीर होताच देशभर आंदोलने सुरू झाली. मोदी सरकारवर दलितविरोधी आणि सवर्णविरोधी असे दोन्ही बाजूंनी आरोप होऊ लागले, ज्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली गेली. केंद्राकडून सुरुवातीला या मसुद्याचा अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले गेले; परंतु तो अधिकृतरीत्या जाहीर झाल्यानंतर सरकारने तात्काळ अंतर ठेवले. हे अंतर केवळ राजकीय नव्हते, तर ‘डॅमेज कंट्रोल’चा भाग होते. देशभरात वाढलेला विरोध आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाला होता. राजकीय पातळीवर एक संदेश स्पष्ट गेला; हा निर्णय आमचा नाही. जोशी यांनी थेट अधिसूचना जारी केल्याने सरकारला मागे हटावे लागले. उच्चस्तरीय बैठका झाल्या, स्पष्टीकरणे जारी झाली, पण नुकसान झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. “भाषा अस्पष्ट आहे, दुरुपयोगाची शक्यता आहे. तोपर्यंत 2012 चे जुनेच नियम लागू राहतील,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे प्रा. जोशी यांनी खरोखरच एकट्याने हा निर्णय घेतला का? दिल्लीच्या नोकरशाहीत साधी फाईल हालतानाही पीएमओ किंवा शिक्षण मंत्रालयाची नजर असते. मग, हा मसुदा थेट UGC च्या पोर्टलवर कसा झळकला? यूजीसीसारख्या संस्थेत कोणताही महत्त्वाचा निर्णय हा अनेक स्तरांवरून होतो (सचिव, अध्यक्ष, मंत्रालय, कायदेशीर सल्लागार), अशा परिस्थितीत केवळ सचिवाला जबाबदार धरणे वास्तवाशी विसंगत वाटते. मग इतर निर्णयकर्ते कुठे होते आणि त्यांची जबाबदारी का ठरवली गेली नाही, हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो. यामुळे ‘स्केपगोट’चा मुद्दा पुढे येतो. प्रा. जोशी हे 'राजकीय पेरणी' (Political Groundwork) करण्यात कमी पडले असावेत अथवा अतिआत्मविश्वास नडला असावा.

शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे ही केवळ फाईलवर नसून ती सामाजिक वास्तवावर आधारित असावी लागतात. 'सोशल इंजिनिअरिंग'च्या नावाखाली मांडलेला हा मसुदा जेव्हा थेट सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यांचा धनी होतो, तेव्हा समजून घ्यावे लागते की, प्रशासकीय प्रगल्भतेचा अभाव हा वैचारिक निष्ठेपेक्षा अधिक घातक ठरू शकतो. संघाच्या वर्तुळात प्रा. जोशी यांच्या नियुक्ती वेळीच त्यांच्या परिपक्वतेबाबत शंका व्यक्त झाल्या होत्या, ‘समता विनियम’ प्रकरणात या शंका प्रत्यक्षात उतरल्यासारखे दिसले. वाद निर्माण झाल्यानंतर संघाने स्पष्टपणे त्यांच्या बचावात न उभे राहणे हा या कथानकातील निर्णायक टप्पा ठरला. राजकीय, सांस्कृतिक आधार हरवल्यावर जोशी प्रत्यक्षात एकाकी पडले.

दिल्लीच्या राजकारणात महाराष्ट्राचा नेता किंवा अधिकारी जेव्हा स्थिरावू लागतो, तेव्हा कुठल्या ना कुठल्या वादात त्याला अडकवण्याची परंपरा जुनीच आहे. हा कयास आहे. प्रा. जोशी यांच्या बाबतीतही तेच घडले की काय, अशी शंका येते. प्रा. जोशी हे महाराष्ट्रातील, विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागाशी संबंधित विद्यापीठातून आलेले आहेत. दिल्लीतील सत्ताकारणात अशा पार्श्वभूमीच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण कमी मिळते, अशी एक धारणा आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांना लक्ष्य केले का, कारण त्यांच्या मागे मजबूत लॉबी उभी राहणार नाही असा कयास होता का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ठोस पुरावे नसले तरी घटनाक्रम पाहता ही शक्यता पूर्णतः नाकारता येत नाही.

जोशी यांच्या भवितव्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांच्याबाबत कुलगुरूपद किंवा अन्य उच्च पदांवर जाण्याच्या शक्यता वर्तविल्या जात होत्या, मात्र या वादानंतर त्यांची प्रतिमा डागाळली आहे. ही केवळ वैयक्तिक नाचक्की आहे की व्यवस्थेतील अस्थिरतेचा परिणाम, याचे उत्तर दोन्हींच्या संगमात दडलेले आहे. त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात काही सकारात्मक उपक्रम झाले, जसे की, डिजिटल पारदर्शकतेचे प्रयत्न, उत्तरदायित्व वाढवण्याचे उपक्रम; परंतु धोरणनिर्मितीतील परिपक्वतेचा अभाव आणि संवादातील अभाव यामुळे हे प्रयत्न झाकोळले गेले.

हेही वाचा : मुक्त विचाराचं भय (रामचंद्र गुहा)

आजची वस्तुस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. सध्या यूजीसी कार्यरत असली तरी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP 2020) ती बरखास्त करून त्याऐवजी 'भारतीय उच्च शिक्षण परिषद' (HECI) ही संस्था आणण्याचे प्रस्तावित आहे. या बदलामुळे यूजीसीचे अनुदान देण्याचे अधिकार स्वतंत्र केले जातील आणि केवळ शैक्षणिक मानकांवर लक्ष केंद्रित करणारी समांतर नियामक यंत्रणा उभी केली जाईल; मात्र सध्या ही प्रक्रिया कायदेशीर आणि प्रशासकीय टप्प्यांवर प्रलंबित असल्याने 'प्रभारी' राज सुरू आहे. यूजीसीकडे स्थायी सचिव नाही, अध्यक्षपद रिक्त आहे आणि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) मध्येही पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. परिणामी ‘प्रभारी राज’ सुरू आहे. देशात 1000 पेक्षा अधिक विद्यापीठे आणि 40 हजारांवर महाविद्यालये आहेत. जेव्हा संस्था 'प्रभारी' पदभारावर चालतात, तेव्हा धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता संपते. 'नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी' (NEP) सारखी महत्त्वाची धोरणे अंमलात आणण्यासाठी ज्या स्थायी नेतृत्वाची गरज आहे, त्याचाच आज अभाव आहे. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न, निधी वाटपाचे निकष आणि जागतिक क्रमवारीत भारतीय संस्थांचे स्थान यावर चर्चा करण्याऐवजी आज आपण 'राजीनामे' आणि 'विवाद' यात अडकलो आहोत. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होतो.

प्रा. मनीष जोशी यांची तीन वर्षांची कारकीर्द प्रशासकीय अतिउत्साह आणि राजकीय अपरिपक्वतेचे उदाहरण ठरली आहे. सत्तेच्या खेळात जेव्हा जनमताचा दबाव येतो आणि न्यायालयीन फटकारे बसतात, तेव्हा संघटना आपली ढाल बाजूला करते. संघाने जोशी यांच्याकडून ज्या प्रगल्भतेची अपेक्षा केली होती, ती त्यांना दाखवता आली नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणजे ते पुन्हा आपल्या मूळ आस्थापनेवर परतत आहेत.

हा केवळ एका व्यक्तीचा पराभव नाही, तर उच्च शिक्षणाच्या धोरण निर्मितीतील गोंधळाचे प्रतीक आहे. दिल्लीच्या सत्तेच्या समीकरणात 'आपला माणूस' म्हणून गेलेले जोशी जेव्हा एकाकी पडतात, तेव्हा त्याचा संदेश स्पष्ट असतो: तुमची निष्ठा कितीही असली, तरी तुमची उपयुक्तता संपली की सत्तेचा कणा तुम्हाला मोडीत काढायला वेळ लावत नाही. हा धडा केवळ जोशींसाठी नाही, तर दिल्लीत स्वबळावर पाय रोवू पाहणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाने काही मूलभूत प्रश्न पुढे आणले आहेत: संस्थात्मक स्वायत्तता विरुद्ध राजकीय नियंत्रण, धोरणनिर्मितीतील पारदर्शकता आणि जबाबदारीची साखळी. आज उच्च शिक्षण क्षेत्रात केवळ धोरणांचाच नव्हे, तर विश्वासाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. प्रा. मनीष जोशी यांचा राजीनामा ही एखाद्या व्यक्तीची कथा नाही; तो भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील बदलत्या सत्तासंबंधांचा आरसा आहे. या घटनेतून जर काही शिकायचे असेल, तर ते इतकेच की संस्था व्यक्तीपेक्षा मोठी असते, पण व्यक्तीला बळी देऊन संस्था मजबूत होत नाही. उच्च शिक्षणाच्या भवितव्यासाठी स्पष्ट धोरणे, जबाबदारीची निश्चिती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संवाद आवश्यक आहे; अन्यथा ‘समता’च्या नावाने सुरू झालेली ही कथा ‘असमतोल’ अधिक गडद करून जाईल.

- डॉ. सुनील पाटील
sunilypatil67@gmail.com 
(लेखक जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात जनसंपर्क अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले असून, दशकभराहून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत राहिले आहेत. साधना ट्रस्टचाच एक विभाग असलेल्या  ग. प्र. प्रधान संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने सुनील पाटील यांना अभ्यासवृत्ती दिलेली असून त्या अंतर्गत 10 विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या मुलाखतींची मालिका साधना साप्ताहिकात सध्या सुरू आहे. येथे पाहू शकता)

Tags: ugcrollback ugc black law Manish Joshi UGC University Grants Commmission Protests Student Protest विद्यापीठ अनुदान आयोग यूजीसी यूजीसी रोल बॅक विद्यार्थी एकता जातीय आरक्षण जातीयवाद उच्चशिक्षण समता विनियम 2026 Equity Rules 2026 बीजेपी भाजप bjp राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ आरएसएस rss Load More Tags