आधुनिक पुण्याचे निर्ढावलेले घाशीराम कोतवाल

या तीन मुली चौकशीदरम्यान पोलिसांकडून त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करून,चारित्र्यावर बदनामीकारक टिपण्णी करून, शारीरिक-मानसिक छळ झाल्याची तक्रार नोंदवू पाहतात तर पोलीस त्यांची तक्रार दाखल करण्यास नकार देतात, मुलींच्या म्हणण्याला पुष्टी देणारे पुरावे नसल्याने (मुलींची चौकशी सी. सी. टी. व्ही. नसलेल्या ठिकाणी झालेली असते त्यामुळे पुरावा मिळण्याचा प्रश्न नसतो) मुलींच्या तक्रारीत तथ्य नाही असे लेखी कळवण्याइतपत पोलीस बेमुवर्तखोर होतात. हा घटनाक्रम पोलीस दलाच्या मलीन झालेल्या प्रतिमेचा क्रमाक्रमाने झालेला ऱ्हास दर्शवतो.

महाराष्ट्राचे दलित समाजातून आलेले सुपुत्र देशाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान असताना महाराष्ट्रातील ‘त्या तीन मुलींची’ न्यायासाठी होत असलेली फरफट हा एक दैवदुर्विलास की महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल यांनी अद्याप जनसुरक्षा विधेयकावर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे ‘त्या तीन मुलींना’ अर्बन नक्षल ठरवता आलेले नाही हे पोलिसांचे दुर्दैव (व त्या तीन मुलींचे सुदैव ) या पेचात सध्या महाराष्ट्राची नितीमत्ता व कायदा – सुव्यवस्था पडलेली आहे.

प्रकरण संक्षिप्तपणे असे – छ. संभाजीनगर मधील एक विवाहित स्त्री कौटुंबिक हिंसाचाराला कंटाळून घर सोडते व पुण्यातील सरकारी नोंदणीकृत दिलासा केंद्राच्या माध्यमातून या तीन मुलींचा आसरा व आधार मिळवते. दरम्यान या विवाहित स्त्रीचा निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक सासरा (आडनाव सानप) आपले पोलीस दलातील लागेबांधे वापरून आपल्या सुनेचा ठावठिकाणा मिळवतो (त्या आधी या विवाहितेच्या पतीने पत्नी बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवलेली असते.) व छ. संभाजीनगर पोलिसांचे पथक या तीन मुलींच्या घरापर्यंत पोहोचते व त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेते व यथावकाश त्यांना सोडून दिले जाते. इथपर्यंतचा घटनाक्रम कायदेशीर आहे असे सांगायला कायदेपंडित असण्याची आवश्यकता नाही.

F.I.R (First Information Report ) म्हणजेच प्रथम माहिती अहवाल याची व्याप्ती नावाप्रमाणेच स्पष्ट आहे. यामध्ये पोलिसांनी तक्रारदाराकडून आलेली माहिती नोंद करून घेणे केवळ अंतर्भूत आहे. माहितीची शहानिशा करण्याची प्रक्रिया पुढची आहे. सदर प्रकरणामध्ये या तीन मुलींनी गुन्हा दाखल करण्याची, संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी केलेली नाही तर त्यांनी तक्रार नोंद करून घेण्याची मागणी केलेली आहे. तक्रारीची दखल घेणे व गुन्हा दाखल करणे या कायदेशीर परिभाषेत परस्परावर अवलंबून असलेल्या पण भिन्न बाबी आहेत. तक्रारीची दखल घेतल्यावर त्यात तथ्य आढळून आले तर विशिष्ट कलमांखाली गुन्हा दाखल होतो. त्याबाबत साक्षी/पुरावे जमा करण्याचे काम पोलिसांचे असते. खटला न्यायलायासमोर उभा राहतो व कोणती कलमे लागतील / लागणार नाहीत, ते न्यायालय गुणवत्तेवर ठरवते. न्यायालयाने स्वीकारलेल्या कलमांवर खटला लढला जाऊन दोषारोप सिद्ध झाले तर आरोपीस शिक्षा होते. हा संविधानाने अंगीकृत केलेला न्यायालयीन प्रक्रियेचा ढाचा आहे. आपल्याकडे असलेले (पुरावा गोळा करण्याचे) अधिकार व कर्तव्ये नाकारून आणि आपल्याकडे नसलेले अधिकार (न्यायदान करण्याचे) वापरून पोलीस या ढाच्याला पद्धतशीर पणे सुरुंग लावत आहेत आणि सरकारची भूमिका त्यांना पोषक ठरत आहे.

पुरावा असेल तरच तक्रार दाखल करण्याचा पोलिसांचा हा बेकायदेशीर पवित्रा, अनागोंदीची व समाजाला मध्ययुगीन काळाकडे नेण्याची बीजे रोवणारा ठरतो. याचा फायदा गुन्ह्याची आकडेवारी शून्य करण्यासाठी तेवढा होईल. कारण कोणी कोणाकडे चोरी केली आणि कोणी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्यास गेला तर (सर्वसामान्य माणसाच्या घरात सी. सी. टी. व्ही. नसल्याने) त्याचे पुरावे त्या व्यक्तीकडे नसतील, म्हणजे त्याची तक्रार ‘वस्तुस्थितीला धरून’ असणार नाही व ती नोंदवली जाणार नाही. हाच नियम खून, खंडणी, अपहरण, बलात्कार अशा तक्रारींसाठीही लावता येईल; अशा पद्धतीने मग पोलिसांना कोणतीच तक्रार दाखल न करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. समाजातील गुन्हेगारी शून्य झाल्याचे ‘दिसेल’. पोलिसांना मग केवळ राजकारणी लोकांची सुरक्षा करण्याचे व गल्लोगल्लीच्या मंडळांना विविध परवानग्या देण्याचे काम उरेल.

सर्वसामान्य नागरिकांना पुरावे गोळा करण्यास सांगणारी ‘लोकशाहीच्या स्तंभांची’ ही भूमिका अनाकलनीय म्हटली पाहिजे. चीनची घुसखोरी झाली का नाही? दे पुरावा. राफेल पडले का नाही? दे पुरावा. धनंजय मुंडेंना सहआरोपी करायचे आहे? दे पुरावा. अलाण्या-फलाण्या मंत्र्याने भ्रष्टाचार केला आहे का नाही? दे पुरावा. आणि पुरावा असेल तरी काय? तर फक्त खातेबदल, कारवाईस टाळाटाळ! नागरिकांनी पुरावे गोळा करायचे सांगणारे सरकार न्यायदानाचे अधिकार नागरिकांना देण्याची हिम्मत दाखवेल का?

2014 ते 2025 या 11 वर्षांचा विचार करता महाविकास आघाडीची दोन अडीच वर्षे सोडली तर गृहखाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. या संपूर्ण कालावधीत पोलीसदलाचे अभूतपूर्व राजकीयीकरण घडून कायदा-सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडालेला आहे. बहुतांश पोलीस कमालीचे उद्दाम, उद्धट झालेले आहेत व विश्वासार्हता गमावून बसलेले आहेत. पोलिसांच्या अरेरावीला राजकीय वरदहस्त मिळून त्यांचे निवडक पद्धतीने कृतीप्रवण होणे नागरिकांना खटकू लागलेले आहे.

महाराष्ट्रातील वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल न बोललेलेच बरे. महिला, दलित अत्याचाराची प्रकरणे ज्या असंवेदनशील पणे हाताळली जात आहेत, कारवाई करण्यात जी निबरपणे दिरंगाई चाललेली आहे ते संतापजनक आहे. गेल्या काही महिन्यातील अशा घटनांचा आढावा घेतल्यास भयावह परिस्थिती समोर उभी राहते. बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला पण संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनावर काय कारवाई झाली? दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमधील दुर्दैवी मृत्यूप्रकरणी काय कारवाई झाली? बीडमधील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचा तपास करण्यासाठी महिला आय.पी.एस अधिकाऱ्याच्या आधिपत्याखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा खुद्द गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत केली होती, त्याचे काय झाले? अशी एक ना अनेक प्रकरणे आहेत. ही थंड बासनात घालण्याची कार्यपद्धती नागरिकांचे खच्चीकरण व समाजकंटकांचे मनोधैर्य वाढवणारी ठरत आहे.

सदर प्रकरणाची सुरुवात एका महिलेच्या बेपत्ता होण्यातून झाली. आजघडीला महाराष्ट्रात सुमारे 37,000 महिला बेपत्ता आहेत. ही गृह खात्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. “महाराष्ट्राचा बिहार झाला आहे का?” हे वाक्य आता प्रश्नार्थी न राहता उद्गारार्थी झालेले आहे. न जाणो, आता ह्या वाक्याचा उपयोग केला तर बिहार सरकारच अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करायचे!!

या संपूर्ण प्रकरणात महायुतीच्या राज्यस्तरावरील सोडाच पण स्थानिक नेत्यांनीदेखील अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ‘दादा, भाऊ, अण्णा’ यांपैकी एकाने जरी फोन करून ‘सूचना’ दिली असती तरी पोलिसांना त्याबरहुकूम वागणे भाग होते. यांनी FIR करू नका अशी सूचना दिल्याचे पुरावे अद्याप उपलब्ध नाहीत. या तीन मुलींनादेखील सरकार/गृहखात्याच्या स्तरावर दिलासा मिळणे सद्यस्थितीत अश्यक्य दिसते व या तीन मुलींनी पोलीस कोठडीत मृत्यू पावलेला सोमनाथ सूर्यवंशी व बनावट चकमकीत मारला गेलेला अक्षय शिंदे यांच्या कुटुंबीयांकडे बघून ते क्षम्य मानले पाहिजे. कारण सोमनाथ सूर्यवंशीला मारहाण झाल्याचे सबळ पुरावे असतानासुद्धा सर्वोच्च न्यायलयाने दट्ट्या दिल्यानंतर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे. अक्षय शिंदे प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पोलिसांचे अक्षरश: वाभाडे काढून संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेले असूनसुद्धा अद्याप कारवाई झालेली नाही. उलट ‘न्यायालयाच्या तोंडी म्हणण्याला अर्थ नसतो’ असे विधान गृहमंत्री करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर या तीन मुलींची लढाई त्यांच्या संयमाचा, धैर्याचा कस पाहणारी असणार आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांना खरेतर एक उज्वल परंपरा आहे. नारायणराव कामटे, द. श. सोमण, ज्युलिओ रिबेरो, अरविंद इनामदारांपासून, हेमंत करकरे, मीरा बोरवणकर अशा अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यदक्ष धडाडीने पोलीस दलाबद्दल विश्वास निर्माण केलेला आहे. ज्युलिओ रिबेरो यांच्याच शब्दांत ‘पोलीस दलातील हिरा’ असलेले व सध्या राष्ट्रीय तपास संस्थेचे संचालक असलेले सदानंद दाते, अभिनव देशमुख, शैलेश बलकवडे, सोमय मुंढे हे अधिकारी पोलीसदलाचा आश्वासक चेहरा म्हणून पाहिले जातात. पोलीस दलाची व नागरिकांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने अशा स्वच्छ व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना अभिनिवेशरहित प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पण सद्य राजकीय परिप्रेक्षात ते दुरापास्त दिसते.

हेही वाचा - फेमिनिझम - काळ आणि प्रवाह (मनस्विनी लता रवींद्र)

नागरिकांना मूलभूत अधिकार संविधानाकडून मिळालेले असतात आणि त्यांचा अधिक्षेप झाला तर त्या अधिकार रक्षणाचा शेवटचा किरण न्यायालयांकडेच जात असतो. हे प्रकरण न्यायालयात जाईलच त्यामुळे ते न्यायप्रविष्ट होण्यापूर्वी त्यावर भाष्य करणे योग्य होईल. न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशांचे काय झाले याचे अवलोकन करून लोकशाहीच्या व नागरिकांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी व पोलिसांच्या दमनकारी नीतीला आळा घालण्यासाठी पुढील गोष्टी कराव्यात -

तक्रारीची दखल घेणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. त्या कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी संबंधित पोलिसांना तत्काळ बडतर्फ करावे व त्यांची स्वतंत्र चौकशी सुरु करावी. (तक्रार लिहून घेणे नाकारल्याचे पोलिसांनी लेखी दिलेले असल्याने या कर्तव्यच्युतीचे पुरावे उपलब्ध आहेत)
बेकायदेशीर कृत्य केल्याप्रकरणी पोलिसांना आर्थिक दंड करावा.
या मुलींच्या तक्रारीची दखल घेण्याचे आदेश द्यावेत व गुन्हा दाखल करून खटला उभा करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा.
या मुलींना संरक्षण प्रदान करावे.

न्यायालयाने असे केले नाही तर ‘गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री... मेल्याविना मढ्याला आता उपाय नाही’ असे सखेद म्हणावे लागेल. आणि हे मढे साधेसुधे नाही तर साक्षात लोकशाहीचे असेल. या तीन मुलींनी 1500 रुपयांसाठी अर्ज केला नसावा त्यामुळे त्या सरकारच्या ‘लाडक्या बहिणी’ नसाव्यात (अर्थात यालाही पुरावा नाही) अन्यथा सरकार त्यांच्याविषयी असे वागते ना!

आता या तीन मुलींचा उल्लेख ‘या तीन मुली’ असा न करता ‘आपल्या माता. भगिनी, मुली’ असा करणे समार्पक ठरेल. कारण ही परिस्थिती आपल्या आया-बहिणी-मुलींवर कधीही येऊ शकते. किंबहुना आपल्या आया-बहिणी-मुलींवरच ही वेळ आली आहे असे समजून समाजाने कृतीप्रवण होणे ही काळाची गरज आहे. म्हातारी मेल्याचे दुखः नसते पण काळ सोकावतो, त्याचे शल्य असते आणि त्याची खूप मोठी किंमत चुकती करावी लागते.

इतिहासाचे पुनर्लेखन होत असताना उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दिसणारे सत्य म्हणजे शासनाच्या पाठींब्यामुळे निर्ढावलेल्या घाशीराम कोतवालाचा बंदोबस्त नागरिकांच्या उठावामुळेच झाला हा पुण्याचा इतिहास पुसून टाकता येणार नाही. घाशीराम कोतवालाचा बंदोबस्त ही पहिली पायरी, घाशीराम कोतवाल निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेची साफसफाई ही दुसरी पायरी आणि रामशास्त्री निर्माण करणाऱ्या व्यवस्थेची उभारणी ही सजगपणे केलेली अव्याहत चालणारी प्रक्रिया!!

- मकरंद ग. दीक्षित
meetmak23@gmail.com

(लेखक, संगणक अभियंता असून ‘स्पार्क फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी भागात शिक्षण, रोजगार व जलसंवर्धन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)

Tags: FIR refusal to log FIR Caste based discrimination familial vilance domestic violence home ministry police department पोलिसांनी केलेल्या छळ पोलीसी खाक्या गणवेशाचा दुरुपयोग एफआयआर पुणे तीन मुलींचा छळ साधना डिजिटल Load More Tags