नुपूर शर्मांच्या निमित्ताने...

गेल्या महिन्यात भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्याविषयी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून विशेषतः डझनभर मुस्लिम देशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. परिणामी भारत सरकारवर दबाव आला आणि मग नुपूर शर्मा यांना पक्ष प्रवक्तेपदावरून हटवून, पक्षातून निलंबित करण्याचा निर्णय भाजपला घ्यावा लागला. त्याच दरम्यान उत्तर व मध्य भारतातील मोठ्या शहरांत मुस्लिम समाजाकडून हिंसक उद्रेक झाले आणि शर्मा यांना अटक करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली. त्या निमित्ताने माध्यमांमध्ये उलट सुलट बरीच चर्चा झाली. त्याच वेळी थिंक बँक या यू ट्यूब चॅनेलवर 17 जून रोजी साधनाचे संपादक विनोद शिरसाठ यांची मुलाखत, थिंक बँकचे संपादक विनायक पाचलग यांनी घेतली. त्या मुलाखतीचे हे शब्दांकन आहे.

प्रश्न - गेले दोन आठवडे सगळीकडे एका वादग्रस्त विषयावर चर्चा सुरू आहे. भाजप प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी एका चर्चेच्या कार्यक्रमात एक वक्तव्य केलं, त्यावरून आधी देशात आणि नंतर जगभरात प्रतिक्रिया आणि पडसाद उमटले. ते वेगवेगळ्या स्वरूपांचे होते. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात राज्यसभेची निवडणूक सुरू होती, त्याच दिवशी या विषयावर काहीशा हिंसक स्वरूपाचे पडसाद उमटले. तुम्ही या सगळ्या प्रकरणाकडे कसं बघता?

- नुपूर शर्मा यांनी ते विधान 27 मे रोजी केलं. आठवडाभरानंतर त्यांना भाजपने पक्षातून निलंबित केलं. त्यांचं प्रवक्तेपद काढून घेतलं. त्यांच्याबरोबर नवीन जिंदाल या दुसऱ्याही एका प्रवक्त्याला हटवण्यात आलं. आणि त्याचं कारण असं सांगितलं गेलं की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकारची चुकीची प्रतिमा निर्माण होईल. दुसरी एक प्रतिक्रिया अशी होती की, नुपूर शर्मा असं काय वाईट बोलल्या? आणि त्यांच्या विधानानंतर वादळ निर्माण झालं तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला असा आक्रमक पवित्रा घेतला की, ‘मी जे बोलले ते मुस्लिम धर्मग्रंथांमधून वाचलेलं आहे. ते चूक असेल तर मुस्लिम धर्मगुरूंनी तसं सांगावं. मी माझं विधान मागे घेईन.’ अर्थात, नंतर त्या बॅकफूटवर गेल्या. मात्र त्यामुळे काही जणांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, नुपूर शर्मा जे बोलल्या ते खरं असेल तर ते बोलण्यात काय चूक आहे? पुढे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दबाव निर्माण झाल्यानंतर व देशातील अंतर्गत वातावरण तापल्यानंतर, आधी उत्तर भारतातील काही शहरांमध्ये आणि नंतर महाराष्ट्रातील काही मोठ्या शहरांमध्ये हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेक, पोलिसांविरोधात घोषणाबाजी वगैरे प्रकार घडले.

मला स्वतःला असं वाटतं की, नुपूर शर्मा जे बोलल्या ते खरं की खोटं; यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये भारताचं केंद्र सरकार, हिंदुत्ववादी संस्था-संघटना आणि भाजपची सत्ता असणारी राज्य सरकारे यांच्याद्वारे मुस्लिम समाजाची ज्या प्रकारे गळचेपी होते आहे, त्यांना दुय्यमत्वाची वागणूक दिली जाते आहे, त्या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून हा उद्रेक झाला आहे. या उद्रेकाला निमित्त किंवा तात्कालिक कारण नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्याचं आहे, पण केवळ तेवढ्या कारणाने तो झालेला नाही. जगातल्या महायुद्धांच्या इतिहास पाहिला तरी असं लक्षात येतं की, युद्धाचं तात्कालिक कारण काहीतरी छोटं असतं. पण त्याच्या आधी त्या समाजाच्या अंतर्गत मोठी खळबळ माजलेली असते. ते तात्कालिक कारण कदाचित फार महत्त्वाचंही नसतं. त्यामुळे नुपूर शर्मा किती खरं बोलल्या किंवा खोटं बोलल्या एवढ्यापुरतीच मर्यादित चर्चा असेल तर कदाचित या उद्रेकाचं आकलन होणार नाही. मात्र हा उद्रेक केवळ नुपूर शर्मा यांच्यामुळे झालेला नाही. गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये चढत्या क्रमाने या देशाच्या केंद्र सरकारकडून मुस्लिम समाजाची जी अवहेलना होते आहे, त्याचा हा प्रतिध्वनी आहे.

प्रश्न - याआधीच्या एका मुलाखतीत तुम्ही सांगितलं आहे की, हिंदू-मुस्लिम प्रश्नावर भारतीय समाजाचं फार मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण होईल असं वाटत नाही. पण ती गोष्ट खोटी ठरताना दिसते आहे. ज्या पद्धतीने आता मुस्लिम समाज एकवटतो आहे त्यालाच प्रतिक्रिया म्हणून, अंडरग्राऊंड पातळीवर हिंदू समाजही एकवटतो आहे. हे ध्रुवीकरण वाढत जाणार का?

- समाजाची बदलाची आपली अशी एक गती असते. मुस्लिम समाजातील अंतर्गत सामाजिक सुधारणांची, आधुनिकीकरणाची गती कमी आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाज अन्य कोणत्याही अन्याय-अत्याचारांविरोधात एकत्र येण्यापेक्षा, धर्म किंवा प्रेषितांच्या संदर्भात त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या तर एकत्र येण्याची शक्यता अधिक असते. हे असे अजून दीर्घ काळ चालेल. मात्र याचा फायदा मुख्यत्वे हिंदू समाजातील मूलतत्त्ववादी संस्था-संघटना, राजकीय पक्ष उचलतील. कारण मुस्लिम समाजातला उद्रेक जाळपोळीच्या दिशेने जाणार असेल, तर ज्या प्रकारची मांडणी हिंदुत्ववादी करतात त्याला त्यामुळे बळ मिळणार आहे. तसं होऊ नये याची काळजी मुस्लिम समाजातील समाजधुरीणांनी घेतली पाहिजे. आणि त्यासाठी मुस्लिम समाजाने अंतर्गत समाजसुधारणेची चळवळ अधिकाधिक गतिमान कशी होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

प्रश्न - सोशल मीडियावर हिंदुत्ववादी लोकांकडून एक बाजू अशा पद्धतीने मांडली जाते आहे की, जगभरातील अमुक इतके मुस्लिम देश त्यांच्या अस्मितांसाठी एकत्र येतात. आपल्याकडे मात्र एकत्र येऊन नुपूर शर्माला पाठिंबा दिला जात नाही. जगभरातील देश ‘त्या’ विधानाच्या विरुद्ध एकत्र आल्यामुळे भारतामध्येसुद्धा हिंदूंनी एकत्र यावं अशी भावना प्रबळ होऊन आपल्याकडची सामाजिक संरचना दुहीकडे जाताना दिसते आहे का?

- मागच्या मुलाखतीमध्ये मी म्हटलं होतं तसंच याही वेळी म्हणेन की, ते ध्रुवीकरण कमी-कमी होत चाललेलं आहे. पण पुरेसं कमी होत नाहीये. अर्थात, ही प्रक्रिया एकरेषीय नसते. मला मागील 25 ते 30 वर्षांतला कालखंड आठवतो. 25 वर्षांपूर्वी कदाचित आजच्याहून अधिक उद्रेक मुस्लिम समाजाकडून झाला असता. आता तो तुलनेने सौम्य आहे असं मला वाटतं.

प्रश्न - भारतातल्या एका टीव्ही चॅनलवर झालेल्या एका विधानावर जगभरातील काही देश एकत्र येतात आणि भारत सरकारवर राजनैतिक दबाव तयार करतात. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने याचा अर्थ काय?

- मी जागतिक राजकारणाचा अभ्यासक नाही. जागतिक राजकारणाचा अभ्यास करणारे लोक प्रामुख्याने ‘आपले हितसंबंध’ आणि ‘त्यांचे हितसंबंध’ अशा पद्धतीने विचार करतात. मला असं वाटतं की, त्याच्यामध्ये तथ्य आहे; परंतु तोच एकमेव किंवा मध्यवर्ती मुद्दा असू शकत नाही. आणि जागतिक स्तरावर आता जी प्रतिक्रिया उमटलेली आहे तीदेखील केवळ नुपूर शर्माचे विधान या तात्कालिक कारणामुळे आलेली नाही. मागील सात-आठ वर्षांमध्ये भारतात जे घडत आहे, त्यामुळे इतर मुस्लिम देशांमध्येदेखील एक प्रकारची अस्वस्थता होतीच. तिलादेखील आता आउटलेट मिळालेला आहे. ‘हे अति होत आहे, तुम्ही तुमच्या मर्यादा सोडत आहात’, अशा भावनेतून ही प्रतिक्रिया आलेली आहे.

प्रश्न - ज्या देशांच्या एकत्रित राजनैतिक दबावामुळे भारतात भाजप प्रवक्त्यांचे राजीनामे स्वीकारावे लागले, त्या देशांमध्ये धर्माधिष्ठित राजकारण प्रबळ ठरत असेल तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आपल्या राजकारणातही हा मुद्दा येईल का?

- दुर्दैवाने अजूनही ‘धर्म’ हाच एक मुद्दा असा आहे, ज्याच्या आधारावर सगळ्या समूहाला एकत्र करता येतं. अन्य असा कोणताही मुद्दा नाही, ज्याच्या संदर्भातील अन्याय-अत्याचाराविरोधात इतक्या मोठ्या संख्येने लोक एकत्र येतील. आणि हे मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत जास्त खरं आहे. उदा., भारतामधला राम मंदिराचा मुद्दा अन्य मुस्लिम राष्ट्रांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होऊ शकत नाही. किंवा भारतातला नागरिकत्वाचा सुधारित कायदा हा मुद्दा भारताच्या शेजारी असलेल्या मुस्लिम देशांना जिव्हाळ्याचा असू शकेल, पण आखाती देशांना त्याविषयी फार काही वाटणार नाही. प्रेषित महम्मद पैगंबर यांच्याविषयीचा मुद्दा मात्र जागतिक स्तरावरील सर्व मुस्लिम राष्ट्रांच्या आस्थेचा ठरतो. भारतातही संपूर्ण मुस्लिम समाजाला एकत्र जोडून ठेवू शकेल असा तोच एक मुद्दा आहे. पण हिंदू समाजाच्या बाबतीतही ते जवळपास तितक्याच प्रमाणात लागू आहे. अन्यथा राम मंदिराच्या मुद्द्यावर आख्खा देश एकत्र करण्यामध्ये भाजपला यश का मिळालं असतं? किंवा कोणत्याही दैवताचा अवमान झाला असं वाटलं तर त्या चित्रकार/ दिग्दर्शक/ लेखकाच्या विरोधात एकत्र येऊन हिंदू समाजातले लोक हिंसक कृत्यं करताना का दिसतात? हिंदू समाज खूप विखुरलेला आहे, संख्येने खूप मोठा आहे, एकच एक देव किंवा प्रेषित हिंदू समाजात नाही, म्हणून कदाचित तिथे तीव्रता कमी आहे. पण हिंदू समाजातही भावनेच्या, धर्माच्या किंवा प्रेषित, देव, मंदिरं यांच्या आधारावर लोकांना खूप मोठ्या प्रमाणात संघटित करता येतं. भाजपच्या वाढीच्या केंद्रस्थानी हाच मुद्दा आहे. मात्र एका मर्यादेपलीकडे या आधारावर वाढ होत नाही हे लक्षात आल्यावर, आणि सत्ता मिळवायची असेल तर तेवढेच धरून चालणार नाही हे पुरेपूर पटल्यावर; भाजपने काँग्रेसीकरणाचं धोरण (त्यातल्या बऱ्या-वाईट गोष्टींसह) स्वीकारलं. त्यासोबत त्यांचा स्वतःचा हिंदुत्वाचा किंवा तथाकथित राष्ट्रवादाचा मुद्दा घेतला. म्हणजे एक अजब मिश्रण तयार करून भाजप सत्तेत आलेला आहे. त्यामुळे केवळ मुस्लिम समाजच भावनेच्या किंवा देवा-धर्माच्या आधारावर संघटित होतो हे म्हणणं खरं नाही. हिंदू समाजाच्या बाबतीतही तेच आहे. अन्यथा, एखाद्या मशिदीत खरीखोटी महादेवाची पिंड वगैरे सापडते आणि त्यावरून लोक न्यायालयात जातात, मग देशभर गदारोळ होतो, हे कशाचं लक्षण आहे? म्हणजे हिंदूही पूर्णतः रॅशनल, लिबरल, सहिष्णू झाले आहेत असं म्हणता येत नाही.

प्रश्न - सरसंघचालक मोहन भागवतांनी असं म्हटलं आहे की, कोणत्याही मशिदीत काही हिंदू प्रतीकं सापडली तर त्याच्या विरोधात आंदोलनं वगैरे करण्याच्या भूमिकेत संघ नाही. ‘कुठे प्रत्येक ठिकाणी जाऊन तिथला इतिहास बघायचा’, अशा अर्थाने ते विधान त्यांनी केलं आहे. त्यातून एक संदेश असा मिळतो आहे की, अयोध्येसारखं जनआंदोलन आता इतर स्थळांच्या बाबतीत होणार नाही. त्यामुळे ‘ज्ञानवापी’विषयीची चर्चा मागे पडल्याचं दिसतं आहे. सरसंघचालकांच्या या भूमिकेकडे, भाजपच्या वर्तणुकीकडे आणि एकूण हिंदू-मुस्लिम नॅरेटिव्हकडे समग्रपणे पाहिल्यावर तुम्हांला काय दिसतं?

- सरसंघचालकांच्या या विधानाचा भावार्थ घ्यायचा, शब्दार्थ घ्यायचा की ‘बिटविन द लाइन’ अर्थ घ्यायचा असे तीन प्रश्न कोणाही राजकीय-सामाजिक दृष्ट्या सजग व्यक्तीच्या मनात येतील. या विधानाच्या शब्दशः अर्थानुसार, संघपरिवार अन्य कोणत्याही मंदिर-मशीद वादात जाणार नसेल तर ते स्वागतार्ह आहे. पण त्यांनी असं म्हटलं आहे की, आम्ही हे करणार नाही. म्हणजे ‘आमच्यातून बाहेर पडलेल्या कुणी हे केलं तर त्याला आमची हरकत असणार नाही; आमच्याशी संबंधित संस्था-संघटनांनी केलं तर त्याला आमचा पाठिंबा असणार नाही, पण तसे करण्याला आमची हरकतही नसेल,’ असा गर्भितार्थ त्यातून निघेल. ‘अशा प्रकारचे प्रयत्न कुणी करत असेल तर आम्ही सर्व प्रकारे त्यांच्या विरोधात लढू,’ असा अर्थ त्यातून निघत नाही. आणि पुढे जर त्यांच्या समविचारी संघटनांनी एखाद्या मंदिर प्रश्नावर आंदोलन पेटवलं, तर संघपरिवार त्याला मूक पाठिंबा देईल. बलवान लोक समाजविघातक कृत्यं करणाऱ्यांच्या विरोधात काहीच बोलत नाहीत, तेव्हा त्यांचा त्या कृत्यांना एक प्रकारे पाठिंबाच असतो. संघपरिवाराशी संबंधित संस्था-संघटना उद्रेक घडवणार असतील आणि देशभर प्रभावी असलेला रा. स्व. संघ शांत राहणार असेल वा काहीच बोलणार नसेल तर त्याचा अर्थ, त्यांना संघाचा पाठिंबा आहे; असाच घ्यावा लागतो. म्हणजे, कोणत्याही संस्थेने किंवा संघटनेने तसा एखादा धार्मिक मुद्दा उचलून धरला आणि त्याला संघाने विरोध केला; तरच सरसंघचालक म्हणतात त्या विधानाला काही अर्थ आहे.

आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ते आता असे म्हणत आहेत. पण पुढे हिंदुत्ववादी संघटनांचा उद्रेक वाढत गेला आणि वातावरण अधिकाधिक तापत गेलं तर ते म्हणतील, ‘हा जनतेच्या भावनांचा प्रश्न आहे. त्यात आम्ही काय हस्तक्षेप करणार?’ (आणि राजकारणी मंडळींना तर असं बोलणं फारच सोपं जातं. शरद पवारांपासून काँग्रेसचे अनेक नेते अनेक वेळा आपापल्या उलट-सुलट भूमिकांचं समर्थन करताना असंच सांगतात की, जनतेची इच्छा होती म्हणून आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत.) त्यामुळे सरसंघचालकांच्या त्या विधानाला एका मर्यादेपलीकडे फार सकारात्मक अर्थ आहे असं मला वाटत नाही. कदाचित आताच्या परिस्थितीत आक्रमक भूमिका घेणं त्यांना गैरसोयीचं असेल. किंवा आपण ज्याला शहाणपणाची भूमिका म्हणतो, तशी भूमिका घेऊन सीमारेषेवरच्या वर्गाला आपलंसं करण्यात त्यांना संघाचा फायदा दिसत असेल. मात्र खरोखरच ते अशी भूमिका निभावणार असतील तर त्याचं स्वागतच आहे. ती भूमिका निभावण्यासाठी त्यांनी, केंद्र सरकारला सांगून किंवा स्वतःची ताकद वापरून समाजातील धार्मिक दुहीला कारण ठरणाऱ्या उपद्रवी घटकांना रोखलं पाहिजे.

प्रश्न - इंटलेक्च्युअल वर्गाकडून मुस्लिम समाजाला नेहमी डिस्काउंट दिला जातो. त्यांच्याकडून उद्रेक झाला तरी त्याकडे काहीशा सहानुभूतीने पाहिलं जातं, तो समाज पुरेसा विकसित झालेला नाही असा मुद्दा मांडला जातो. पण असंच हिंदू समाजातील कुणी केलं तर तीव्र टीका केली जाते. तुम्ही मुस्लिम समाजातील सुधारकांना पाठिंबा देत आला आहात. तर तुम्ही या नॅरेटिव्हकडे कसं पाहता? तुम्हांला ते मान्य आहे का?

- मुस्लिम समाजाकडून वेळीवेळी उद्रेक होतो, तेव्हा त्याच्याकडे इंटलेक्च्युअल्सकडून अनेक वेळा सहानुभूतीने पाहिलं जातं किंवा त्यांच्याकडून मुस्लिमांवर केल्या जाणाऱ्या टीकेची तीव्रता कमी असते, हे खरे आहे. परंतु हे केवळ मुस्लिम समुदायाच्याच बाबतीतच घडतं आणि केवळ भारतातच घडतं असं नाही. हिंदू समाजातील दलित वर्गाकडेही इंटलेक्च्युअल्स अशाच पद्धतीने पाहतात. दलितांकडून जेव्हा जेव्हा उद्रेक झाले, तेव्हा तेव्हा त्यांच्यावर झालेली टीका अधिक सौम्य राहिली आणि महिला वर्गाकडेसुद्धा कोणताही इंटलेक्च्युअल अशाच सहानुभूतीने बघतो. (कुटुंबातली माणसं लहान मुलांकडे, वृद्धांकडे अधिक सहानुभूतीने बघतात. त्यांच्या काही गोष्टी क्षम्य मानतात.) याचे कारण जे घटक दुर्बल किंवा तुलनेने कमी सबल असतील त्यांच्याकडे सबलांनी अधिक सहानुभूतीने बघावं असेच अपेक्षित असते. बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांकडे सहानुभूतीने बघावं, अशी भूमिका जागतिक स्तरावर घेतली जाते. श्वेतवर्णीयांनी कृष्णवर्णीयांकडे सहानुभूतीने बघावं, त्यांचे उद्रेक समजून घ्यावेत अशी अपेक्षा जागतिक पातळीवरही असते. त्यामुळे केवळ मुस्लिम समुदायाला भारतामधील इंटलेक्च्युअल्स-कडून झुकते माप दिले जाते हे म्हणणं खरं नाही.

पुढचा मुद्दा असा की, हे का घडतं आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे घडावं का? मला स्वतःला असं वाटतं की, मुस्लिम समाजाकडून असे उद्रेक जेव्हा-केव्हा होतात तेव्हा इंटलेक्च्युअल्स किंवा राजकीय पक्ष मुस्लिम समाजावर जी टीकाटिप्पणी करतील, त्याविषयी मुस्लिम समुदायाने फार संवेदनशीलता बाळगू नये. म्हणजे आपल्या दैवतांवर होणाऱ्या टीकाटिप्पणीबाबत मुस्लिमांनी अधिक सहिष्णू असले पाहिजे.आणि इंटलेक्च्युअल क्लासनेही ‘मुस्लिम समुदायाच्या अंतर्गत सामाजिक सुधारणा मोठ्या प्रमाणात व्हायला पाहिजेत,’ असा आग्रह धरला पाहिजे. तसा मोठा आग्रह भारतातला इंटलेक्च्युअल क्लास करताना दिसत नाही. पण याचं मुख्य कारण असं की, मुस्लिम समुदाय एकटा पडला आहे, त्याच्यावर हिंदुत्ववादी आणि समविचारी संघटनांकडून अन्याय होतो आहे, केंद्र सरकारही त्यांच्या बाजूने नाही; अशा परिस्थितीत आपणही त्यांनाच शहाणपणाचे बोल शिकवत राहिलो तर, एका बाजूला हिंदुत्ववादी संघटना किंवा तत्सम घटक शिरजोर होतील- अशा प्रकारची भावना इंटलेक्च्युअल क्लासमध्ये असते. पण ते खरे असले तरी त्यांनी केंद्र सरकार व हिंदुत्ववादी संघटनांवर टीकाटिप्पणी करत असतानाच मुस्लिम समाजामध्ये अपेक्षित सामाजिक सुधारणांबद्दलही आग्रही असायला हवं. सामाजिक सुधारणा करत मुस्लिमांनी अधिकाधिक बलवान होत जावं, अशा प्रकारची भूमिका ते मांडत नाहीत ही फार गंभीर गोष्ट आहे. इंटलेक्च्युअल क्लासमध्ये असलेला या भूमिकेचा अभाव हे हिंदुत्ववाद्यांचा प्रभाव या देशामध्ये वाढत जाण्याचं एक मोठं कारण आहे असं मला वाटतं.

प्रश्न - हिंदू-मुस्लिम प्रश्न काही आजचा नाही. तो इतिहासात खोलवर रुतलेला आहे. पण मध्ययुगीन कालखंडात मुस्लिम राज्यकर्त्यांकडून या प्रदेशात जी आक्रमणं झाली तेव्हापासून हिंदू समाजाच्या मनात असणारी भीती पुन्हा चेतवणं असा प्रकार आता घडतो आहे. ‘हा प्रकार सातशे वर्षं जुना आहे, तेव्हापासून आपण शांत आहोत. पण आता आपल्या मताचं सरकार सत्तेत आहे.’ अशी भावना हिंदू समाजाच्या मनात निर्माण झालेली दिसते. या सगळ्यांकडे तुम्ही कसं बघता आणि हे पुढे कुठे जाईल असं तुम्हांला वाटतं?

- मध्ययुगीन कालखंडाच्या इतिहासामध्ये डोकावलं तर अनेक मुस्लिम आक्रमक या देशामध्ये आलेले दिसतात. पुढे दीडशे वर्षं ब्रिटिशांनी या देशावर राज्य केलं. मुघलांच्या आधीचा कालखंड पाहिला तर असं दिसेल की, आज ज्याला आपण भारत देश म्हणतो त्यांच्या अंतर्गत ज्या राजवटी होत्या, त्या अन्य प्रदेशांसाठी परकीयच होत्या, ते राजे-महाराजे अन्य प्रदेशांसाठी आक्रमकच होते. उदा., महाराष्ट्रावर उत्तर किंवा दक्षिण भारतातून जी आक्रमणं झाली ते एतद्देशीयांसाठी परकीयच होते. त्यामुळे आपण किती मागे जाणार आहोत, किती ताणणार आहोत? इथले मूलनिवासी कोण हा वाद सुरू केला तर किती गैररसोयीचे होईल ते! ब्रिटिश राजवटीमध्ये ब्रिटिशांनी आमची लूट केली, म्हणून त्यांच्या राजवटीचे इथे असलेले अवशेष नष्ट करणे, यातही आपण एका मर्यादेपलीकडे अडकून पडत नाही.

हे खरे आहे की, ब्रिटिश राजवट गेली आणि ब्रिटिशही इथून गेले. मात्र मुस्लिम आक्रमक इथून जाऊनही मुस्लिम समाज आजही भारतामध्ये 20 कोटींपेक्षा जास्त संख्येने आहे. पण इथे जे कोणी मुस्लिम आहेत ते भारतीयच आहेत हे हिंदूच्या मनावर ठसवलं पाहिजे. बाहेरून आलेल्या मुस्लिमांचे वंशज या देशात असतीलही, पण त्यांचं प्रमाण कमी आहे. इतर सर्व मुस्लिम हे कधीकाळीही भारतीयच होते. आणि तसा विचार करायचा नसेल, तर हिंदू समाजामधल्या कितीतरी लोकांचे पूर्वज फार पूर्वी बाहेरून आलेले आहेत हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

आणखी लक्षात हे घेतलं पाहिजे की, स्वतंत्र भारत अस्तित्वात आला तेव्हा भारतातल्या सर्व समाजघटकांना सामावून घेणारं, देशाला पुढे जाण्यासाठी उपयुक्त ठरणारं संविधान निर्माण केलं आहे. त्याला प्रमाण मानूनच आपण चाललं पाहिजे. अर्थातच, संविधान परिपूर्ण आहे असं म्हणता येत नाही. डॉ.आंबेडकरांना तीव्र इच्छा असूनही, त्यात किती तरी तरतुदी अंतर्भूत करता आलेल्या नाहीत. म्हणजे देशाला संघटित ठेवण्यासाठी काही गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत न आणता, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, समान नागरी कायद्याची देशासाठीची उपयुक्तता बहुतांश बुद्धिवंतांना मान्य असूनही, तो कायदा संविधानामध्ये अंतर्भूत केला गेला नाही, कारण तो स्वीकारण्याची देशाची मानसिक तयारीच तेव्हा नव्हती. संविधानाच्या बाबतीत केली गेलेली ती एक प्रकारची तडजोड आहे. पण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्या कायद्याचा उल्लेख करून, भविष्यात कधीतरी तो केला जायला हवा हे सूचित केलेले आहे. त्यामुळे आपण आजही संविधानाला समोर ठेवूनच वाटचाल केली पाहिजे.

मुस्लिमांवर सूड उगवून हिंदू सुखी होतील किंवा त्यातून देश बलवान होईल, असं हिंदूंमधील कोणी धुरीण मानत असतील तर ते वास्तवाला धरून नाही. उलट या देशातल्या 20 कोटी मुस्लिम समुदायाला दुखावून, दुय्यम स्थान देऊन हिंदू समाज बलवान वा सुखी कधीच होणार नाही.

प्रश्न - अशी चर्चा आहे की, येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये समान नागरी कायदा अस्तित्वात येईल. आताचं केंद्र सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र समान नागरी कायदा आला तर दुही वाढेल, हिंदू-मुस्लिम द्वेषाचं संकट उभं राहील अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. आताच्या घटना कदाचित भविष्यातील भीतीची चुणूक दाखवत आहेत. तर समान नागरी कायद्याबद्दल आणि त्यामुळे होऊ शकणाऱ्या सामाजिक बदलांबद्दल तुमचं मत काय?

- समान नागरी कायदा हा इंटरेस्टिंग आणि मोठा विषय आहे. समान नागरी कायद्यामुळे मुस्लिमांचं नुकसान होणार आहे किंवा मुस्लिम समुदायामधून त्याविरोधात उद्रेक होणार आहे असं अनेकांना वाटतं. पण समान नागरी कायद्याच्या मूळ तत्त्वाशी आपण गेलो तर असं लक्षात येतं की, हिंदू समाजामधूनसुद्धा त्या कायद्याला तेवढाच विरोध होणार आहे. (हा मुद्दा आपण पूर्णतः दुर्लक्षित केलेला आहे.) याचं कारण हिंदू धर्माच्या संदर्भातील काही प्रथा-परंपरांमध्ये समान नागरी कायदा झाला तर काही तडजोडी कराव्या लागू शकतील. उदा., विवाह व अन्य रूढी- परंपरा. भारतातील धर्मनिष्ठ हिंदू लोकांकडून त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया येईल. शिवाय, भारतातल्या आदिवासी जमाती, ईशान्य भारतातल्या काही जमाती यांच्याकडूनसुद्धा समान नागरी कायद्याला विरोध होईल. समान नागरी कायद्यातील अनेक तत्त्वं ही पारंपरिक मुस्लिम समुदायाला अधिक त्रासदायक आणि आव्हानात्मक ठरणार हे खरेच; पण पारंपरिक हिंदू समाजालाही त्यातील अनेक तत्वं आवडणार नाहीत. अर्थात ते प्रमाण मुस्लिमांहून थोडं कमी असेल. पण हिंदू धर्मातील साधुसंतही त्या कायद्याला विरोध करतील. हा खूप मोठा व गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्यावर एखाद्या विशेषज्ञाची स्वतंत्र मुलाखत तुम्ही करायला पाहिजे. पण समान नागरी कायदा व्हायला पाहिजे असे माझे मत आहे, मात्र मुस्लिम तर सोडाच- हिंदू समाजसुद्धा त्यासाठी तेवढा प्रगतिशील झाला आहे का? तर माझ्या मते, अद्याप नाही.

या संदर्भात अनेक वेळा पुरोगामी लोक अशी भूमिका घेतात की, ‘समान नागरी कायदा व्हावा पण तो भाजप सरकारकडून नको.’ याचं खरं कारण असं की, भाजपकडून समान नागरी कायदा झाला तर धर्मनिष्ठ हिंदू समाजाला अवघड ठरू शकतील अशा तरतुदी त्यातून वगळल्या जातील आणि जी काही नियमावली तयार होईल, त्यातून धर्मनिष्ठ मुस्लिम समाजाला अधिक त्रास होईल. अर्थात जे रॅशनल असतील त्यांना यामुळे त्रास होण्याचं कारण नाही.

आपण हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, हिंदू कोड बिल हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेलं पाऊल होतं. किंवा समान नागरी कायदा त्या वेळीच झाला असता तर हिंदू कोड बिलामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या सुधारणा समान नागरी कायद्यामध्ये अंतर्भूत झाल्या असत्या. पण प्रचंड बहुमत असूनही त्या वेळी पंतप्रधान नेहरूंना तो कायदा करता आला नाही. आणि हिंदू कोड बिलामधील तरतुदी लागू केल्या जात नाहीत म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता. म्हणजे समान नागरी कायद्याला पहिला संघटित विरोध, हिंदू कोड बिलाला विरोध करून हिंदू समाजानेच केला होता, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आदिवासी जमाती, ईशान्य भारतातले काही समूह यांचे प्रश्न तर आणखी जटिल आहेत.

प्रश्न - काही कायद्यांत बदल व्हावेत, पण भाजप सरकारकडून नकोत, असा एक मुद्दा चर्चेत येतो आहे. उदाहरणार्थ, ट्रिपल तलाकविरोधी कायदा येऊ दे, पण भाजपकडून नको; जीएसटी येऊ दे, पण भाजपकडून नको. तर जनतेने निवडलेल्या सरकारकडे अशा नजरेने बघणं आणि त्या दृष्टीने नॅरेटिव्ह उभं राहणं हे कितपत योग्य आहे?

- बुद्धिवाद्यांचं हे नॅरेटिव्ह योग्य नाही, पण ती जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांचीसुद्धा आहे. तीन तलाक संदर्भातील तरतुदींना काँग्रेस पक्षाने व अन्य पुरोगामी पक्षांनी आधी समर्थन दिलं, मग विरोध केला. त्यांची नेमकी भूमिका काय हे शेवटपर्यंत कळलं नाही. ते गोंधळलेले होते हे खरे. बुद्धिवाद्यांपैकी बहुतेकांनी त्याचं समर्थन केलं. मात्र त्यातील काहींनी अशी भीतीही व्यक्त केली होती की, तीन तलाकमुळे मुस्लिम समुदायावर अन्याय होईल. तीन तलाक कायद्यातील काही तरतुदींना (विशेषतः मुस्लिम पुरुषाला ज्या प्रकारची शिक्षा होणार होती) तो आक्षेप होता. मात्र नेमके काय नको आणि त्याऐवजी काय अधिक योग्य राहील, हे फार कोणाला सांगता आले नाही. तीन तलाकचा कायदा होऊन आता तीन-चार वर्षं झालीत आणि तशी काही भीती राहिलेली नाही. त्यामुळे ती भीती व्यक्त करणारे जे कोणी होते तेही आता शांत झालेले दिसताहेत.

पण नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल काय घडलं? भारताच्या शेजारी देशांमधून हिंदू, जैन, बौद्ध इत्यादी धर्मांतले निर्वासित आले तर त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल; मुस्लिम निर्वासितांना मात्र भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही, असे सांगणारा तो कायदा. अशा प्रकारचा म्हणजे धर्माच्या आधारावर केलेला कायदा या देशात होऊ नये हेच आपलं संविधान सांगतं. त्यामुळे हा नागरिकत्वाचा कायदा वैध आहे की नाही, या संबंधीचं प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पडून आहे. पण संविधानाच्या प्रास्ताविकेचा नीट अर्थ लावला तरी लक्षात येते की, हा कायदा कधी ना कधी संसदेला बदलावा लागेल. किंवा तो संविधानाच्या चौकटीमध्ये बसत नाही असा निर्णय भविष्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाकडून येईल.

तर मुद्दा असा की, अशीच भीती भाजप सरकारबाबत समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात आहे. अनेक बुद्धिवंतांच्या मनांतील ती भीती मला रास्त वाटते.

प्रश्न - ग्लोबलायझेशन झालं, वेगवेगळ्या जाती-धर्मांतले लोक एकत्र काम करायला लागले. आर्थिक सुबत्ता आली. त्यातून व्यक्तिवाद वाढला. या सगळ्यांमुळे समाजातलं धर्माचं आणि जातीचं प्राबल्य कमी होईल अशी धारणा लोकांमध्ये, इंटलेक्च्युअल्समध्ये होती. 'Economy trumps everything else' असं म्हणतात, तसं गेल्या 30 वर्षांत हिंदू-मुस्लिम या दोन्ही समाजांच्या बाबतीत झालेलं दिसतं का?

- दोन्ही समाजांमध्ये हे घडलेलं आहे, धर्माचं प्राबल्य कमी झालेलं आहे. पण तुम्हांला-मला अपेक्षित अशा वेगाने ते घडलेलं नाही. ही सगळी प्रक्रिया एकरेषीय नसते. एकूण समाज पुढे जातच असतो; पण त्यातले काही घटक एवढं नुकसान करून ठेवतात की, त्यामुळे चार पावलं पुढे गेलेल्या समाजाला एक पाऊल मागे यावं लागतं. हे एक पाऊल मागे आलेलं आपल्याला दिसतं, पण तरीही एकूण समाज तीन पावलं पुढे गेलेला असतो. जात, भाषा, धर्म, प्रांत, लिंग या सगळ्या बाबतींत आपला समाज पुढेच सरकत चालला आहे. यानंतरही तो निश्चितच मागे जाणार नाही. पण समाजातली गुंतागुंत व अवाढव्यता पाहिली, आणि लोकसंख्या, विविधता, विषमता पाहिली तर समाज अधिक गतीने पुढे जाताना दिसत नाही. हे अनेकांना पटणार नाही. कारण समग्रतेने पाहणं आणि तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहणं यांतला हा फरक आहे.

प्रश्न - समग्रपणे पाहिलं तर समाज पुढे जाताना दिसत असेल; पण मग आत्ताच्या टप्प्यावर घडणाऱ्या दंगलींचं, अस्थैर्याचं आणि त्यामुळे तयार होणाऱ्या भीतीचं वातावरण काय आहे? ते टिकेल का? या प्रकरणावर आलेली हिंसक प्रतिक्रिया येत्या काळात वाढत जाईल का?

- मला वाटतं, हे फार जास्त वाढणार नाही. ‘तुम्ही आमच्या अस्मितेवर, मर्मबिंदूवर घाव घातला आहे,’ याची मुस्लिम समाजाकडून आलेली ही प्रतिक्रिया आहे. पण इराणपासून बांगला देशपर्यंत काही मुस्लिम राष्ट्रांनी आता जी प्रतिक्रिया दिली आहे, तिच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो आहोत. ‘या दोन प्रवक्त्यांना पदावरून हटवलेलं आहे, पक्षातून काढलेलं आहे एवढी कारवाई पुरेशी आहे,’ अशी इराण व बांगलादेश यांची प्रतिक्रिया आहे. भारतातल्याही अनेक इंटलेक्च्युअल्सनी अशीच प्रतिक्रिया दिली आहे. आपण ती समजून घेतली पाहिजे आणि तिचं स्वागत केलं पाहिजे.

प्रश्न - या सर्व घटनांचा परिणाम म्हणून भारताची वाटचाल हिंदू राष्ट्राकडे व्हावी हा विचार बळकट होईल का? आणि जर तो व्हायला लागला तर एकुणातच भारतीय समाज कुठल्या दिशेने जाईल?

- भविष्यात तशी वाटचाल होईल की नाही याविषयी ठोस भाकीत करता येणं अवघड आहे. तसं होऊ नये असं कोणाही समंजस माणसाला वाटणं स्वाभाविक आहे. पण मागे वळून पाहिले तर पुढे काय होईल याचा अंदाज बांधता येतो. ब्रिटिश राजवटीच्या शेवटच्या कालखंडात आपल्या देशात राजकीय सामाजिक चळवळी खूप चांगल्या प्रकारे आकाराला आल्या. 1857 ते 1947 अशी 90 वर्षं आपला स्वातंत्र्यलढा चालला. 1885 मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर तो अधिक प्रखरतेने चालला आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यानंतर पुढची 75 वर्षं या देशामध्ये अर्धी-कच्ची का होईना, लोकशाहीच आहे. म्हणजे दीडशे वर्षं या देशातल्या लोकांनी कमी-अधिक प्रमाणात का होईना लोकशाहीची आस बाळगलेली आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातून आलेली मूल्ये घेऊन संथ गतीने का होईना आपला समाज पुढे चाललेला आहे. आणि जागतिक स्तरावरचे वाहते वारे पाहिले तर लोकांची इच्छा आपलं आजचं जीवन अधिक सुखी, समृद्ध, संपन्न व्हावं अशीच दिसते. आमच्यापेक्षा आमच्या मुलामुलींचं जीवन अधिक चांगलं व्हावं, त्यांना आधुनिक शिक्षण मिळावं; आम्हांला विज्ञान-तंत्रज्ञान हवं आहे, आम्हांला सगळ्या प्रकारच्या सुखसुविधा हव्या आहेत, आम्हांला शांतीने जगायचं आहे, अधिक चांगलं जगण्यासाठी आम्हांला देशांतरही करायचं आहे, खेड्यांतून शहरांत जायचं आहे या प्रकारच्या भावना सार्वत्रिक आहेत. गरीब असो, श्रीमंत असो, कोणत्याही जाती-धर्मातला असो. जेव्हा या प्रकारची भावना मनात येते आणि त्याला तशी अनुकूलताही दिसते, तेव्हा लोकांनी देव आणि धर्म यांच्या आहारी जाण्याचं प्रमाण कमी-कमी होत जातं. विज्ञान- तंत्रज्ञानातले बदल, अर्थकारणातले बदल, जग जवळ येणं यांमुळे अनेक अनिष्ट परिणाम जरी झाले असले तरी लोकांना आपल्या जगण्यात अधिक चांगले बदल होण्याची शाश्वतीही पूर्वीच्या तुलनेत आता अधिक वाटते आहे. आणि म्हणून हिंदू राष्ट्र होईल असं मला वाटत नाही. कारण हिंदू राष्ट्र होणं म्हणजे काय? तर पुन्हा एकदा धर्म, देव यांच्या चौकटीत अडकणं; वर्णश्रेष्ठत्वाच्या चौकटीत अडकणं, पूर्वीचं कसं भारी होतं असं म्हणत राहणं. आता हे स्वीकारणं खूप अवघड झालेलं आहे. त्यामुळे हिंदू राष्ट्र होईल असं मला वाटत नाही.

प्रश्न - हमीद दलवाईंनी असं लिहिलं होतं की, हिंदू-मुस्लिम प्रश्न अजून 75 वर्षं चालेल. त्यातली 50 वर्षं तर झाली, कारण 50 वर्षांपूर्वीचं ते पुस्तक आहे. पुढच्या 25 वर्षांत भारतातला हिंदू-मुस्लिम प्रश्न संपेल असं तुम्हांला वाटतं का?

- 25 तर नाहीच, कदाचित अजून 50 वर्षं तो संपणार नाही. जगाचा इतिहास शतकांचा आहे. मागची जी 25-30 वर्षं मला बघता आली, या काळात हा प्रश्न तुलनेने सुसह्य झालेला दिसतो. 1992 चा कालखंड मला आठवतो. त्या वेळी मला थोडी राजकीय-सामाजिक समज यायला लागली होती. मी वृत्तपत्र वाचायला लागलो होतो. तेव्हाचे उद्रेक आणि आताचे उद्रेक यांच्यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्या काळात मुस्लिम समुदायाकडून येणारी प्रतिक्रिया आणि हिंदू समाजामध्ये असलेला विखार खूप जास्त होता, दोन्हींकडे ते आता तुलनेने कमी झालेले आहेत. उलट आता मुस्लिम समुदायाकडून तितकीशी तीव्र प्रतिक्रिया येत नाही, मात्र हिंदू समाजामध्ये - ‘केंद्र सरकारही आपलंच आहे’ म्हणून कदाचित - अधिक बळ संचारलं आहे. पुढच्या 25 वर्षांमध्ये हे आणखी कमी होईल. मुस्लिम व हिंदू समाजामध्येही धर्मांध शक्तींना पाठिंबा देण्याचं प्रमाण आणखी कमी होत जाईल.

मात्र मुस्लिम समाजामध्ये अंतर्गत सुधारणांचे प्रवाह अधिक बळकट व्हायला हवेत, असं मला तीव्रतेने वाटतं. ते प्रवाह तेवढ्या गतीने बळकट होताना दिसत नाहीत, ही जास्त चिंतेची बाब आहे. आता मुस्लिम समाजाने काय करायला हवं, या दिशेने आपली सगळी चर्चा वळवायला हवी. हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजांकडून ती व्हायला हवी. कारण मुस्लिम समुदाय जसजसा अंतर्गत सुधारणा करत जाईल तसतसा त्याच्यावरचा धर्माचा पगडा कमी होत जाईल. मुस्लिम समाजाला आधुनिक शिक्षण मिळायला हवे, रोजगाराच्या जास्त संधी मिळायला हव्यात, राजकारणाच्या संदर्भात मुस्लिम समुदाय अधिकाधिक सक्रिय झाला पाहिजे, मुस्लिम समाजातील महिला अधिकाधिक संख्येने बाहेर पडायला हव्यात, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा अंगीकार या समाजाने अधिकाधिक करायला हवा. या देशामध्ये मुस्लिम समाज 20 कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आपण अल्पसंख्य आहोत असं मुस्लिम समाजाने म्हणू नये आणि हिंदू समाजानेही तसं मानू नये. समान नागरी कायदा धर्मनिष्ठ हिंदूंनाही त्रासदायक होणारच आहे. पण त्याचा दुरुपयोग होणार नाही अशा पद्धतीने तो कायदा आज ना उद्या व्हायलाच हवा, अशी भूमिका मुस्लिम समाजातील सुधारकांनीही घ्यायला हवी. हे झालं तर पुढच्या पंचवीस वर्षांमध्ये आपण बराच मोठा पल्ला गाठू शकू. म्हणजे आताच्यापेक्षा आणखी 25 वर्षांनी वातावरण अधिक सुसह्य होईल असं मला वाटतं.

1977 मध्ये हमीद दलवाई यांचं निधन झालं, त्या वेळी त्यांना श्रद्धांजली वाहताना भारताचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं होतं, ते असं : ‘हमीद दलवाई हे मुस्लिम समाजातील मोठे समाजसुधारक होते. त्यांनी मुस्लिम समाजाच्या अंतर्गत सुधारणा व्हाव्यात यासाठी ज्या प्रकारचे काम केले, तशाच प्रकारचं काम हिंदू समाजामध्येसुद्धा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हिंदू समाजालासुद्धा एका हमीद दलवाईची गरज आहे.’ आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री होते तेव्हा जनता पक्षाचं सरकार होतं. जनसंघ जनता पक्षामध्ये विलीन झालेला होता. म्हणून कदाचित, अशा प्रकारचं धाडसी विधान वाजपेयींनी त्या वेळी केलं असेल. सगळ्या राजकीय प्रवाहांचे प्रतिनिधी, विविध राजकीय पक्षांचे लोक त्या वेळी जनता पक्षामध्ये होते; म्हणूनही कदाचित ते स्वीकारलं गेलं असेल. पण नंतरच्या काळात वाजपेयींनी असं विधान केलं असतं तर त्याला संघपरिवार आणि भाजपकडून प्रखर विरोध झाला असता. पुरोगामी वर्तुळातही वाजपेयी हे भाजपमधील समंजस नेत्यांपैकी मानले जातात. हे पाहता वाजपेयींचे ते विधान प्रामाणिक आहे असं मानलं पाहिजे. आणि त्याचा विचार करून हिंदू समाजाने आपल्या अंतर्गत अजून खूप सुधारणा करणं गरजेचं आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. अगदी अलीकडचे एकच उदाहरण घेऊ.

काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावामध्ये विधवा प्रथांच्या बाबतीत जो निर्णय घेतला गेला, ते खूप मोठं आणि क्रांतिकारी पाऊल आहे, अशा प्रकारची चर्चा सर्व माध्यमांनी केलेली आहे. परंतु विधवा पुनर्विवाहाच्या संदर्भात 19 व्या शतकात फुले, रानडे आणि आगरकर यांनी मांडणी केली, संघर्ष केला; आणि त्यानंतर 100 वर्षांनीसुद्धा विधवा स्त्रीच्या बांगड्या न फोडणं, कपाळावरचं कुंकू न पुसणं, मंगळसूत्र वापरू देणं या प्रकारचा निर्णय एखादं गाव घेतं तेव्हा त्याला आपण क्रांतिकारी निर्णय म्हणत आहोत! हिंदू समाजाला आणखी किती मोठ्या सुधारणांची गरज आहे याचं ते छोटंसं उदाहरण आहे. त्यामुळे आम्ही खूप प्रगतिशील आहोत असं हिंदू समाजानेही मानायचं कारण नाही. मुस्लिम समाजाच्या तुलनेत हिंदू समाजामध्ये जास्त संख्येने सुधारक होऊन गेलेले आहेत हे खरं आहे. पण अंतर्गत सुधारणांच्या संदर्भात हिंदू समाजालाही अजून खूप वाटचाल करणं बाकी आहे.

(शब्दांकन : सुहास पाटील)

- विनोद शिरसाठ, पुणे
vinod.shirsath@gmail.com

(ता.क. साधना साप्ताहिकाच्या 9 जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध होत असलेली ही मुलाखत आहे. हा अंक छापायला जात असताना बातमी आली, सर्वोच्च न्यायालयाने नुपूर शर्मा यांना संपूर्ण देशाची बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितले असून, त्या प्रकरणावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत; ते त्या अंकाच्या मुखपृष्ठावर घेतले आहेत.)

या मुलाखतीचा व्हिडिओ :