जंतरमंतरवर जुलै महिन्याच्या मध्यात विद्यार्थी आंदोलनाने वेग घेतला, तेव्हा तिथे येऊन समर्थन देणाऱ्या अगदी सुरुवातीच्या राजकीय नेत्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचा समावेश होता. तीन आठवड्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला तेव्हा मोईत्रा यांनी तरुण पिढीचे आभार मानले. तरुणाईने “या फॅसिस्टवादी, अहंकारी सरकारला गुडघे टेकायला लावून... भारतीय लोकशाहीचा बचाव केल्याबद्दल” त्यांनी या भावना व्यक्त केल्या. गेल्या बारा वर्षांमध्ये विरोधी पक्षांनासुद्धा हे करता आलं नव्हतं, असं त्यांनी नमूद केलं.

महुआ मोईत्रा यांनी केलेली स्तुती वाजवीच होती. शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा, गृहमंत्र्यांनी बराच काळ संसदेत गैरहजर राहाणं, भाजपमधील अनेक वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना काढलं जाणं, आणि तितकंच महत्त्वाचं म्हणजे- पंतप्रधांनी रात्रीच्या वेळी अडखळत इन्स्टाग्रामवरून प्रसिद्ध केलेले व्हिडिओ- या सर्व घटनांचा या संदर्भात विचार करावा लागेल. अत्यंत अहंकाराने वावरण्याची सवय झालेल्या या सरकारमध्ये (किमान तात्पुरता तरी) कमकुवतपणा आणि गोंधळाची परिस्थिती दिसते आहे, याचा दाखला या घटनांमधून मिळाला.

मोदी सरकारने विद्यार्थी आंदोलकांवर घातलेले खटले मागे घेतलेले नाहीत, याचा निषेध करण्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) 5 सप्टेंबर रोजी मोर्च्याचं आयोजन केलं आहे. प्रस्तुत लेख त्याआधी छपाईसाठी पाठवलेला आहे. या मोर्च्यातून आणि अशा स्वरूपाच्या भविष्यातील उपक्रमांमधून काय निष्पन्न होतं, त्यावरून ‘झुरळ’ विद्यार्थ्यांच्या चळवळीची गती पुढेही टिकून राहील का, याचा स्पष्ट अंदाज येईल. स्वातंत्र्य, समता आणि सहभाव या सांविधानिक मूल्यांचं सर्वार्थाने पुनरुत्थान करण्याच्या दिशेने ही चळवळ जातेय का, हेही त्यातून लक्षात येईल.

परंतु, इतिहासकार म्हणजे काही ज्योतिषी नव्हेत, त्यामुळे भविष्याविषयीचं भाकित वर्तवण्याऐवजी मी इथे पूर्वी काय घडलं याचा मागोवा घेणार आहे. याआधी भारतीय विद्यार्थ्यांनी देशातील राजकारणावर आणि सार्वजनिक जीवनावर स्वतःची छाप सोडण्यासाठी पुढाकार घेतला, तेव्हा काय-काय घडलं, याचा विचार करू. अशी पहिली घटना एकशेवीस वर्षांपूर्वी बंगालमध्ये स्वदेशी आंदोलनादरम्यान घडली. या उठावासंदर्भात सुमीत सरकार यांनी पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात ते म्हणतात, “बंगालमधील प्रत्येक जिल्ह्यातले विद्यार्थी कलकत्त्यात शिकण्यासाठी येत असत. सुरुवातीला मुख्यत्वे या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातूनच स्वदेशीचं आंदोलन गावोगावी पोचलं, यात कोणतीही शंका नाही.” या आंदोलनाचे अधिक प्रबळ नेते प्रस्थापित व्यावसायिक व जमीनदार वर्गातून आलेले असले तरी, “स्वयंसेवक अर्थातच बहुतांशाने विद्यार्थी समुदायातील होते, त्यातील अनेक जण अगदीच लहान वयाचे होते,” असं सरकार लिहितात.

नंतरच्या काळात विद्यार्थ्यांनी ब्रिटिश वासाहतिक सत्तेविरोधात महात्मा गांधी व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेतला. मुलगे असहकार आंदोलनात आणि सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. निदर्शनं आयोजित करणं, तुरुंगवासाला सामोरं जाणं, यात त्यांचा पुढाकार होता. चले जाव आंदोलनात तर विद्यार्थी अधिक सक्रिय होते. या काळात हजारो विद्यार्थ्यांना तुरुंगांत डांबण्यात आलं.

चले जाव आंदोलनातील तरुण स्त्रियांची भूमिका लक्षणीय होती. मुंबई विद्यापीठातील उषा मेहता या विद्यार्थिनीने भूमिगत ‘काँग्रेस रेडिओ’ सुरू करायला मदत कशी मदत केली, याची चित्तथरारक कथा उषा ठक्कर यांनी लिहिलेल्या उत्कृष्ट पुस्तकात वाचायला मिळते. पण इतर काही लक्षणीय (पण आता कमी ज्ञात असणारी) उदाहरणंही आहेत. मला ‘कर्नाटक इन रिव्होल्ट’ अशा मथळ्याचा एक कागदपत्रांचा संच अभिलेखागारात सापडला. त्या भागातील स्वातंत्र्य चळवळीबाबतीत विद्यार्थ्यांचा सहभाग हे ‘सर्वांत विलक्षण वैशिष्ट्य’ होतं, असं या दस्तावेजात नोंदवलेलं आहे. बेळगाव, गदग, बंगलोर, म्हैसूर, विजापूर, बेल्लरी, सिरसी आणि इतर ठिकाणी बहिष्कार व संप आयोजित करण्यात विद्यार्थ्यांचा पुढाकार होता. धारवाडमधील शेणोलीकर आणि गुळवडी अशा आडनावाच्या दोन विद्यार्थिनींनी जिल्हा न्यायालयात जाऊन राष्ट्रध्वज फडकावला. तिथे हजर असलेल्या जिल्हा न्यायाधीशाला बडतर्फ करण्यात आल्याचं या दोघींनी तोंडावर सांगितलं, पत्रकं वाटली आणि मग त्या गायब झाल्या. (या दोघींचा पुढील जीवनप्रवास कसा होता, हे जाणून घेण्याची उत्कंठा आपल्याल वाटते. पण संबंधित दस्तावेजात या संदर्भातील अधिक माहिती नाही).

स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक व राजकीय चळवळींमध्ये विद्यार्थी सक्रिय राहिले. पण भारत वासाहतिक सत्तेपासून मुक्त झाल्यानंतरच्या काळाचं काय? अमेरिकी अभ्यासक फिलिप जी. अल्टबाख यांनी 1968 साली ‘टरमॉइल अँड ट्रान्झिशन : हायर एज्युकेशन अँड स्टुडन्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया’ या नावाचं एक पुस्तक संपादित केलं. “स्वातंत्र्य चळवळीत विद्यार्थ्यांनी कळीची भूमिका निभावली असली” तरी, 1947 सालापासून पुढे “बहुतांश विद्यार्थी आंदोलनं थेटपणे राजकीय राहिलेली नाहीत, तर विचारसरण्यांशी संबंधित नसलेल्या मुद्द्यांवर ही आंदोलनं झाली.” विद्यार्थ्यांनी 1960च्या दशकात उपस्थित केलेल्या ‘विचारसरणीबाह्य प्रश्नां’ची चर्चा या पुस्तकातील नमुना-अभ्यासांमध्ये करण्यात आली आहे. शुल्कवाढीपासून वसतिगृहातील खराब सुविधांपर्यंतचे मुद्दे त्यात आहेत. इतकंच नव्हे तर संगीत व नाट्य यांसारख्या सांस्कृतिक व्यवहारांबाबतही आंदोलनं झाली.

हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर वर्षभराच्या आतच विद्यार्थी पुन्हा राजकारणाच्या अवकाशात प्रवेश करते झाले. वेगळं तेलंगण राज्य व्हावं यासाठीचं आंदोलन 1969 साली सुरू झालं, त्यात विद्यार्थ्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. पण ते यशस्वी होण्यासाठी बराच काळ जावा लागला. विद्यार्थ्यांची ठळक उपस्थित राहिलेल्या स्वातंत्र्योत्तर भारतातील तीन प्रादेशिक चळवळींपैकी ही एक. याशिवाय, 1970-80 च्या दशकातील आसाममधील चळवळ आणि 200च्या दशकातील उत्तराखंड चळवळ, ही यातली इतर दोन उदाहरणं. आसाममधील आंदोलनासंदर्भात इतिहासकार अरुपज्योती सैकिया लिहितात, “ही चळवळ बहुतांशाने विद्यार्थी नेत्यांच्या हातात होती... त्यांच्या आदर्शवादाने मोठ्या संख्येने लोकांना प्रेरणा दिली. ते जाज्ज्वल्य भाषणं द्यायचे तेव्हा स्त्री-पुरुषांची प्रचंड गर्दी कान देऊन त्यांचं म्हणणं ऐकत असे.” ऑल आसाम स्टुडन्ट युनियन (आसु) या संघटनेतून आसाम गण परिषदेचा जन्म झाला आणि 1985 साली या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. तीन दशकांनी विद्यार्थ्यांनी तेलंगण राष्ट्र समितीला राज्यात सत्ता मिळवून देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली.

सध्या सुरू असलेल्या चळवळीचा फारसा चर्चेत नसणारा पूर्वेतिहास हा असा आहे. अर्थात, 1070 च्या दशकात झालेलं ‘जेपी आंदोलन’ हा आत्ताच्या ‘सीजेपी आंदोलना’चा सर्वांत मोठा पूर्वसूरी आहे. घनश्याम शहा यांनी ‘प्रोटेस्ट मूव्हमेन्ट्‍स इन टू इंडियन स्टेट्‍स’ या पुस्तकात गुजरात व बिहार इथल्या आंदोलनांच्या वाटचालीचं सजग दस्तावेजीकरण केलं आहे. या दोन्ही राज्यांमधील चळवळीत विद्यार्थ्यांनी प्रमुख भूमिका निभावली. गुजरातेत काँग्रेसचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या कारभारावर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तेव्हा तरुणाईच्या संतापाचं ते मुख्य लक्ष्य होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी चिमणभाईंचा बचाव केला, तसंच त्यांनी दरवाढीला आळा घालण्यात अपयश आलं, या कारणावरून विद्यार्थ्यांनी इंदिरांवर टीका केली. ही आंदोलनं अजिबातच अहिंसक नव्हती. त्यात सरकारी मालमत्तांवर हल्ला करणं, दुकानं लुटणं, असे प्रकार घडले.

गुजरातप्रमाणे बिहारमध्ये 1970 च्या दशकात झालेल्या चळवळीत विद्यार्थी आघाडीवह होते, असं शहा लिहितात. परंतु, गुजरातपेक्षा बिहारमध्ये एक वेगळेपण होतं. बिहार आंदोलनामध्ये कळीच्या नेतृत्वस्थानी जयप्रकाश नारायण यांच्या रूपात एक वृद्ध मनुष्य होता. स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभागी झालेल्या जेपींना “गरिबांविषयी वाटणारी कळकळ, त्यांची नैतिक भूमिका, साधेपणा आणि विनयशीलता” या सगळ्यातून त्यांचा करिश्मा निर्माण झाला, असं शहा लिहितात. विद्यार्थ्यांनी एक वर्ष शिक्षण थांबवून ‘लोकशाही वाचवण्या’चं काम हाती घ्यावं, असं आवाहन जेपींनी केलं. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन मोठ्या संख्येने आंदोलनाकरता उतरलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अभाविप) कार्यकर्तेही होते, पण अनेक तरुण समाजवादी कार्यकर्तेही त्यात अग्रणी होते.

हेही वाचा : रामचंद्र गुहा यांचे कर्तव्यवर प्रसिद्ध झालेले सर्व लेख येथे वाचता येतील

सध्याचा विद्यार्थ्यांचा उठाव आणि जेपी आंदोलन यांच्यात आणखी एक महत्त्वाचं साधर्म्य आहे. या दोन्ही आंदोलनांनी मुख्यत्वे एकाधिकारशाहीला आणि नेत्याच्या व्यक्तिस्तोमाला विरोध केला. 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधी व त्यांचा पक्ष आंदोलकांच्या निषेधाचं लक्ष्य ठरले, तर आता नरेंद्र मोदी व त्यांचा पक्ष लक्ष्य ठरत आहेत. पण या दोन आंदोलनांमध्ये काही महत्त्वाचे फरकही आहेत. त्या वेळी अभाविप ही संघटना सत्ताधारी पक्षाविरोधात होती, आता ही संघटना सत्ताधाऱ्यांच्या ठामपणे बाजूने उभी आहे. शिवाय, जेपी आंदोलनाच्या तुलनेत सीजेपी आंदोलनात मुलींची संख्याही खूप जास्त असल्याचं दिसतं आहे. त्यांचा आदर्शवाद आणि धाडस पाहून 1942 च्या आंदोलनातील महिला सत्याग्रहींची आठवण होते.

1970च्या दशकातील आंदोलन हे दुसरं स्वातंत्र्ययुद्ध असल्याचं त्या वेळी बोललं जात होतं. पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान देण्यात आलेली आश्वासनं अपयशी ठरली असून ती आता पूर्णत्वास येतील, असंही सांगितलं गेलं. या आंदोलनाने एकपक्षीय राजवट संपवण्यासाठी योगदान दिलं आणि लोकशाहीमध्ये ताजे वारे खेळू लागले, हे त्यांचं यश होतं. दुसरीकडे जेपी आंदोलनाने हिंदुत्ववादी शक्तींना वैधता मिळवून दिली. त्यानंतरच्या काळात हिंदुत्ववाद्यांनी संथपणे सत्ता आणि प्रभाव वाढवत नेला. आत्ताचे विद्यार्थी नेते मात्र एकाधिकारशाहीसोबतच धार्मिक उन्मादाचाही तितक्याच निग्रहाने विरोध करत आहेत, हे विशेष आहे. ते आंबेडकर, गांधी आणि नेहरू यांचं एकत्रितपणे नाव घेत आहेत. त्यामुळे ते या आंदोलनाकडे तिसरं स्वातंत्र्ययुद्ध म्हणून पाहत असल्याचं सूचित होतं. पहिल्या व दुसऱ्या स्वातंत्र्ययुद्धांवेळची आश्वासनं फोल ठरली, त्यामुळे आता या आश्वासनांची पूर्तता करून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. या आदर्शांची अंमलबजावणी कितपत होईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. असंख्य व्यक्तींच्या व संघटनांच्या कृतीव्यवहारातून हे परिणाम घडत असतात. यातील अनेक जण जून-जुलैच्या वादळी दिवसांमध्ये जंतरमंतरवर हजर नसले तरी त्यांची कृती तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.

- रामचंद्र गुहा
(भाषांतर- प्रभाकर पानवलकर)
kartavyasadhana@gmail.com

Tags: विद्यार्थी आंदोलन जेन झी जंतरमंतर विद्यार्थी राजकीय आंदोलन जेपी जयप्रकाश नारायण बिहार चिमणभाई पटेल इंदिरा गांधी कॉँग्रेस congress indiar gandhi chimanbhai patel jp jayprakash narayan bihar asam gan parishad gujarat cjp bjp Load More Tags