आश्रमशाळांतील निकृष्ट जेवणाच्या तक्रारींमुळे जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी मोठे व सुसज्ज मध्यवर्ती स्वयंपाकघर असावे अशी योजना आली. तेथे जेवण बनवण्याचे कंत्राट मोठ्या कंपनीला दिले जाते. जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळांना या स्वयंपाकघरातून जेवणाचा पुरवठा होतो. परंतु लांबच्या शाळांमधे पोहोचेपर्यंत भुकेची वेळ निघून जाते, जेवण थंड आणि खराब होते. त्यामुळे दर्जाचा प्रश्न तर सुटला नाहीच उलट नवे प्रश्न उभे राहिले. विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत किंवा वसतिगृहातच सकस, चौरस आहार पुरवणे हा खरा उपाय आहे आणि त्या बाबतीत विद्यार्थी आता तडजोड करायला तयार नाहीत.

जेन झी आणि जेन अल्फाने शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात आवाज उठवला आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. नीट पेपरफुटीविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टी, आईसासह इतर विद्यार्थी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या यशस्वी आंदोलनानंतर देशभर विद्यार्थी आणि तरुण शिक्षणव्यवस्थेतील प्रश्न मांडत आहेत. पुणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन आणि उपोषण सुरू केले. पुण्यातील ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रमात निशा साबळे या आदिवासी तरुणीने राहुल गांधी यांच्याशी थेट संवाद साधत हे प्रश्न देशव्यापी व्यासपीठावर मांडले. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात लक्ष घालून प्रश्न सोडवण्याचं आवाहन केलं.

आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या सरकारी योजना कायमच अपुऱ्या ठरल्या आहेत. कागदावरच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना भ्रष्टाचार, गैरकारभार, तसेच निधी व संसाधनांचा तुटवडा यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते. कमालीची गरीबी, आश्रमशाळांमधील अपुरं शिक्षण, निकृष्ट आहार, बेभरवशी वैद्यकीय सेवा, उच्च शिक्षणाच्या खूपच मर्यादित संधी, मातृभाषा वेगळी असल्याने मराठी आणि इंग्रजी शिक्षणातील अडचणी, वसतिगृहांची कमतरता व तेथील गैरसोयी, दुरवस्था, तसेच शहरांपासून दूर असलेल्या वसतिगृहांमुळे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांत ये-जा करण्यात येणाऱ्या अडचणी अशा अनेक समस्यांशी झगडत आदिवासी विद्यार्थी आपलं शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

अशी अनेक वर्षांची आणि अनेक समस्यांची पार्श्वभूमी असली तरी हे आंदोलन सुरू झाले त्याला दोन तात्कालिक करणे घडली. पहिले म्हणजे 10 ऑगस्ट 2026 रोजी गडचिरोली जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यातल्या जपतलाई येथील आदिवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशाने झालेला तीन मुलींचा मृत्यू, आणि दुसरी घटना म्हणजे 5 आणि 14 ऑगस्ट 2026 रोजी 2026-27 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेशासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) आणि त्या अनुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली जाहीर झाली. त्या निर्णयानुसार प्रवेश प्रक्रिया, वसतिगृहातील सोयी-सुविधा, प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि इतर बाबींमध्ये बदल करण्यात आले होते. हे बदल अन्याय्य आणि जाचक असून वसतिगृहात राहून शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा आणणारे, तसेच त्यांना समान संधी नाकारणारे आहेत. तेव्हा हा शासन निर्णय रद्द करावा आणि 15 नोव्हेंबर 2011 च्या जुन्या शासन निर्णयाला आधार मानून, सध्याच्या परिस्थिती आणि महागाईनुसार आवश्यक सुधारणा करून नवीन नियमावली करावी, अशी प्रमुख मागणी आणि त्या अनुषंगाने वसतिगृह प्रवेशाची वयोमार्यादा, जेवण्याची सोय, सेंट्रल किचन योजनेतील समस्या, वसतिगृहे शहराबाहेर असल्यामुळे वसतिगृह ते महाविद्यालय / विद्यापीठ प्रवासात येणाऱ्या अडचणी, बोगस जातप्रमाणपत्रामुळे महाविद्यालयप्रवेश आणि नोकरीच्या बाबतीत  येणाऱ्या अडचणी या संदर्भातल्या अन्य 10 मागण्या घेऊन विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाच्या आवारातच आमरण उपोषण सुरू केले. यानिमित्ताने आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची आणि खास करून उच्च शिक्षणाची परवड चव्हाट्यावर आली. 

सर्वात आधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की वसतिगृहांची व्यवस्था ही दुर्गम गावांमधून शिकायला बाहेर पडणाऱ्या आदिवासी मुलां-मुलींच्या शिक्षणाची नस आहे. ही व्यवस्था नसेल तर आदिवासी मुलांचे शिक्षण ठप्प होईल. सर्वसाधारण आदिवासी मुला-मुलींना वयाच्या आठव्या ते बाराव्या वर्षी शिक्षणासाठी घराबाहेर पडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर या मुलांचे प्रश्न व मागण्या समजावून घेतल्या पाहिजेत.  

शासन निर्णयानुसार एका विद्यार्थ्यास एकाच अभ्यासक्रमापुरता वसतिगृहात प्रवेश मिळणार होता (उदा. कला 11 वी, बीए, एम. ए.). एक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर समतुल्य अशा दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश नाकारला जाणार होता. (उदाहरणार्थ एका मुलीने प्रथम बीए व एम. ए. भूगोल या विषयातून पूर्ण केल्यानंतर भौगोलिक माहिती प्रणाली या विषयात एम. एस्सी. पूर्ण केले. नवीन नियमानुसार तिला एम. ए. केल्यानंतर एम. एस्सी. करण्यासाठी वसतिगृहात राहता आले नसते.) आजच्या युगात करिअरमधे चांगल्या प्रकारे स्थिरस्थावर होण्यासाठी सर्वसाधारण बिगर आदिवासी घरातील मुलेदेखील अनेक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेतात आणि त्यातले काही समतुल्यसुद्धा असतात. मात्र हॉस्टेलमध्ये प्रवेश  मिळाला नाही तर तशी संधी आदिवासी मुलांना नाकारली गेली असती.

वसतिगृहातील प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा 26 केलेली होती. ही वयोमर्यादा वाढवून मिळावी अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी होती. यामागे त्यांची भूमिका अशी होती की पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत वयाची 21 वर्षे पूर्ण होतात, पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत 23 वर्षे आणि त्यानंतर एखादा व्यावसायिक अभ्यासक्रम करायचा झाल्यास आणखी 2-3 वर्षे म्हणजे कट्टाकट्टी 26 वर्षे होतात. Ph. D. साठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी म्हणजे 28 वर्षे होतात. परंतु विपरीत परिस्थितीत शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण इतके सलग व सुलभ होत नाही. आर्थिक अडचणी, आजारपणे, एखादे वर्ष अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे वाया जाणे, अशा अनेक अडचणींकहा सामना करावा लागतो. त्यामुळे वसतिगृह प्रवेशासाठीच्या वयाचा पुनर्विचार करणे अपरिहार्य ठरते.

घरची भाषा वेगळी असल्यामुळे आदिवासी मुलांना मराठी माध्यमाच्या शिक्षणातही अडचणी येतात. आदिवासी भागातील अनेक शाळांमधे मराठीच चांगले शिकवले जात नाही; इंग्रजीबद्दल तर बोलायलाच नको. शहरातल्या महाविद्यालयांमधे येऊन इंग्रजी माध्यमात जम बसवायला त्यांना जास्त कष्ट घ्यावे लागतात. आणि त्यासाठी सहसा कोणतीही सपोर्ट सिस्टिम नसते. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या वास्तवाकडे काणाडोळा करून, मुलांना विश्वासात न घेता नियम बनवले. 

वसतिगृहामधे 70 टक्के प्रवेश हे संबंधित विभागातील, जिल्ह्यातील होतील व फक्त 30 टक्के जागा या इतर विभागातून किंवा जिल्ह्यातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असतील असा नियम केला होता. बहुतांश नामवंत शिक्षणसंस्था आणि नवनवे अभ्यासक्रम हे पुण्यामुंबईतल्या महाविद्यालयांमधे आणि विद्यापीठांमधे एकवटलेले आहेत. नंदुरबार, गडचिरोली यासारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्थांची संख्या अत्यल्प आहे आणि तिथे जिल्हा स्तरावरसुद्धा कित्येक अभ्यासक्रम आजही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुण्यामुंबईकडे जाण्यावाचून पर्याय नाही. 70-30 च्या नियमामुळे अशा दुर्गम जिल्ह्यांतले आणि अद्यापही विकासाच्या संधीपासून वंचित राहिलेल्या भिल, पावरा, कोरकू, माडिया, कोलाम, कातकरी अशा आदिवासी जमातींतले अनेक विद्यार्थी साठी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिले असते.

नोकरी करत शिकणाऱ्या, अर्धवेळ अभ्यासक्रम करणाऱ्या, बहिस्थ अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना, रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना तसेच विवाहित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र धरता येणार नाही अशीही अट या शासननिर्णयात होती. गरीब कुटुंबातल्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे. रयत शिक्षण संस्था, बहुतेक सर्व विद्यापीठे कमवा व शिका योजना अधिकृतपणे चालवतात. विद्यार्थी सहाय्यक समिती त्यांच्या वसतिगृहातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना प्रतिष्ठित कामे मिळवून देते. विज्ञानाश्रमासारखी व्यावसायिक शिक्षण देणारी संस्था शुल्काचा काही भाग विद्यार्थ्यांनी स्वकमाईतून भरावा यासाठी प्रोत्साहन देते मात्र स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी काम करण्याला वसतिगृह प्रशासनाचा विरोध असावा, हे अन्याय्य आहे.

या जाचक शासन निर्णयाला स्थगिती देणारा आदेश शासनाने 25 ऑगस्टला काढला. पण विद्यार्थ्यांसाठी ते पुरेसे नव्हते. मग 26 ऑगस्टला रोजी हा शासन निर्णय रद्द करणारा शासन निर्णयदेखील पारित झाला. वरीलपैकी काही जाचक मुद्यांचे निराकरण झाले. पण विद्यार्थ्यांच्या इतर काही मागण्या मान्य झालेल्या नसल्याने हे आंदोलन उपोषणासहित चालूच राहिले. राजकीय नेते या आंदोलनाची दखल घेऊ लागले. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी तीनही आंदोलन स्थळी जाऊन आंदोलनकर्त्यांशी प्रदीर्घ चर्चा केली. निर्णयासाठी वेळ मागून घेतला. पण आंदोलनाच्या सर्व मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा निघेपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा विद्यार्थ्याचा निर्धार होता. उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावत गेली. तरीही ‘आता नाही तर कधीच नाही’ अशा अटीतटीने त्यांनी आंदोलन लावून धरले.

यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा जेवणाच्या व्यवस्थेचा होता. वसतिगृहांतील जेवणाचा दर्जा निकृष्ट असल्याची तक्रार सातत्याने होत असल्यामुळे एप्रिल 2018 पासून आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृहातल्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात दरमहा जेवणासाठीचा निधी जमा करायला सुरुवात केली. (जिल्हा पातळीवर 3000 रुपये व महानगरपालिका व विभागीय शहरे या ठिकाणी 3500 रुपये), तेही फक्त दहा महिन्यांकरता (सुट्टीचे महिने वगळून). वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम विद्यार्थ्यांना पुरत नाही. रोख रक्कम हातात असल्याने ती जेवणासाठीच खर्च होईल याचीही खात्री राहत नाही. 

आश्रमशाळांतील निकृष्ट जेवणाच्या तक्रारींमुळे जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी मोठे व सुसज्ज मध्यवर्ती स्वयंपाकघर असावे अशी योजना आली. तेथे जेवण बनवण्याचे कंत्राट मोठ्या कंपनीला दिले जाते. जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळांना या स्वयंपाकघरातून जेवणाचा पुरवठा होतो. परंतु लांबच्या शाळांमधे पोहोचेपर्यंत भुकेची वेळ निघून जाते, जेवण थंड आणि खराब होते. दर्जाचा प्रश्न तर सुटला नाहीच उलट नवे प्रश्न उभे राहिले. विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत किंवा वसतिगृहातच सकस, चौरस आहार पुरवणे हा खरा उपाय आहे आणि त्या बाबतीत विद्यार्थी आता तडजोड करायला तयार नाहीत.

पं. दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना रद्द करावी अशीदेखील मागणी होती. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निदान राहण्यासाठी छप्पर तरी पुरवले जाते पण वसतिगृहांची जागा अपुरी पडत असल्याने स्वयम योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी काही रक्कम दिली जाते. त्यात त्यांनी त्यांच्या वर्षभराच्या राहण्या-जेवण्याची व शैक्षणिक साहित्याची सोय करणे अपेक्षित असते. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रकमेची तरतूद आहे (तालुका पातळी – रु. 38,000,  जिल्हा पातळी – रु. 43,000, नगरपालिका असलेली शहरे रु. 51,000, पुणे-मुंबईसारख्या महानगरांमधे रु. 60,000 अशी रक्कम दिली जाते. 2016-17 मधे ठरवलेल्या स्वयम अनुदानाच्या रक्कमेचा दहा वर्षांनंतरसुद्धा शासनाने पुनर्विचार केलेला नाही. एवढ्या कमी रकमेत वर्षभराची राहण्या-जेवण्याची व्यवस्था होणे अशक्य आहे. पण ही योजना रद्द केली तर सध्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी अंशतः मदत देखील बंद होईल त्यामुळे योजना बंद न करता निधी सुधारित करण्याची मागणी केलेली आहे.

वसतिगृहांची जागा शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असावी हीदेखील एक मागणी आहे. उदाहरणादाखल मांजरीसारख्या ठिकाणाहून सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात जाण्यासाठीचे अंतर, प्रवासखर्च, वेळ व दगदग लक्षात घेतली तर ही मागणी रास्तच आहे. परंतु शहराच्या मध्यवर्ती भागात हजारो विद्यार्थ्यांची सोय होण्यासारख्या जागा मिळणे, परवडणे या अडचणीदेखील मान्य केल्या पाहिजेत. मात्र विद्यार्थ्यांचा प्रवासाचा वेळ, खर्च व दगदग कमी करण्यासाठी उपाय करणे अत्यावश्यक आहे.

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची सुरक्षितता हा दीर्घकाळापासून दुर्लक्षित असलेला मुद्दा आहे. जपतलाईच्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांनी आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये सर्पदंशावरील antivenom आणि सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना 1 कोटी रुपये, कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास 50 लाख रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटना आजवर ज्या असंवेदनशील पद्धतीने हातळल्या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर या मागण्या रास्त आहेत. आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील मूलभूत सुविधांमध्येही सुधारणा होणं गरजेचं आहे.

आश्रमशाळांमध्ये सेमी-इंग्लिश आणि CBSE पॅटर्ननुसार शिक्षण देण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्यांची मूळ गरज गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची आहे. आदिवासी भागातील आश्रमशाळा आणि जिल्हा परिषद शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता दयनीय आहे. काही शिक्षक प्रामाणिकपणे आणि आपुलकीने काम करत असले तरी नियमित शाळेत न येणारे किंवा दुर्लक्ष करणारे शिक्षकही अनेक आहेत. पूर्णवेळ शिक्षकांची अनेक पदं रिक्त असल्याने कंत्राटी किंवा रोजंदारीवर नेमलेले शिक्षकही आहेत. ते अनेकदा त्या पदासाठी पूर्णतः पात्र नसतात. आदिवासी भागातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणं हे स्वातंत्र्यानंतरच्या 80 व्या वर्षी तरी सर्वोच्च प्राधान्याचं उद्दिष्ट असायला हवं.

हे आंदोलन नाशिक, पुणे आणि नागपूर या तीन ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे सुरू झालं. सुरुवातीला त्यांचा आपापसांत संपर्क नव्हता. पण समाजमाध्यमांत हळूहळू मिळत गेलेल्या प्रसिद्धीमुळे त्यांनी आपापसांत समन्वय केला, आंदोलनाची सामायिक ताकद वाढवत नेली. 

हेही वाचा :  आदिवासी विकास - एक प्रश्नचिह्न (मिलिंद बोकील)

29 ऑगस्टला मुख्यमंत्री आणि आदिवासी कल्याण मंत्रीयांच्याबरोबर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. या  बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वाचे निर्देश दिले:

• 12,500 पदांची रखडलेली विशेष पदभरती करण्यासाठी मोहीम राबवावी
• छोटा संवर्ग बिंदु नामावली पूर्ववत करण्याच्या मुद्द्यावर अभ्यासासाठी समिती नेमावी
• आहार डीबीटी रद्द करून त्याऐवजी वसतिगृहांमध्ये भोजनव्यवस्था सुरू करण्यात यावी
• सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग या विभागांमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यांत एकसमानता आणण्यासाठी समिती नेमावी
• सेंट्रल किचनमधून शालेय विद्यार्थ्यांना अन्न पोहोण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे तसेच या तसेच अन्य मूलभूत सुविधांच्या सुधारणांबाबत शालेय व्यवस्थापन समिती व विद्यार्थी प्रतिनिधींना सोबत घेऊन उपाययोजना करावी.
• शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांबाबतीत मा. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निकाल आणि यापूर्वी नेमण्यात आलेल्या समित्यांच्या अहवालातील शिफारशी यामधील कार्यवाहीचा कालबद्ध कृती आराखडा आखून अंमलबजावणी करावी. कृती अहवाल त्वरित सादर करावा.
• आश्रमशाळांमध्ये शिकण्याचे वर्ग व निवासाची व्यवस्था वेगळी राहील, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्यात यावे.
• अनुदानित संस्थांचालकांच्या आश्रमशाळांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत अद्ययावत नियमावली तयार करावी
• दुर्गम ठिकाणी असलेल्या आश्रमशाळा मोठे गाव/तालुका/शहर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे नियोजन करावे
• वसतिगृह, प्रवेश व पदभरतीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबत आग्रही भूमिका घ्यावी.
• इयत्ता 11 वी पासून पुढील सर्व अभ्यासक्रमांकरिता स्वयम योजना लागू करावी, तसेच ज्याठिकाणी शासकीय वसतिगृह सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वयम योजना लागू करण्यात यावी व स्वयंम योजनेमध्ये जात पडताळणी अनिवार्य करण्यात यावी.
• टीआरटीआय चे उपकेंद्र नागपूर येथे करण्यात यावे.
• वसतिगृहे शहराच्या मध्यवर्ती भागात जागा उपलब्ध करून घेऊन शासकीय वसतिगृहे स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्था करण्यात यावी.
• पुढील शैक्षणिक वर्षात, इंग्रजी शिक्षकांच्या उपलब्धतेप्रमाणे अधिकच्या इंग्रजी माध्यमाच्या व CBSE बोर्ड पॅटर्नच्या शाळांची व्यवस्था करण्यात येईल.
• आदिवासी युवक व विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिक गरज लक्षात विशेष स्टार्टअप व उद्योजकता विकास योजना तयार करण्यात यावी.
• आवश्यकतेप्रमाणे काही मुद्द्याबाबत मा. उच्च न्यायालयात वस्तुस्थिती मांडवायची असल्यास त्याबाबत कारवाई करण्यात यावी.

या बैठकीनंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कमीतकमी तीन महीने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष अशी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. यासंदर्भात सरकार योग्य वेळी ती कारवाई करते की नाही हे पाहण्यासाठी आंदोलकांनी तीन महिन्यांचा अवधी निश्चित केला आहे. या कालावधीत निर्देशाप्रमाणे कारवाई झाली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र होईल असा इशाराही दिला आहे. पुणे आणि नागपूरच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करून मधल्या काळात आपल्या संघटनांची ताकद वाढवण्याचा मार्ग निवडला आहे तर नाशिकच्या विद्यार्थ्यांनी मात्र आंदोलन स्थगित न करता चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते कोंग्रेस राहुल गांधी तसेच जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थी आंदोलनाचे नेते अभिजीत दिपके यांनी नाशिकला जाऊन या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली, आणि आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यानी उत्स्फूर्तपणे सुरू केलेल्या आंदोलनाची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यवाहीकडे आता सर्वांचेच लक्ष असेल. 

आंदोलन थांबवण्यासाठी शासन काहीतरी मार्ग काढेलही. परंतु विद्यार्थ्यांनी ऐरणीवर आणलेले प्रश्न गंभीर आहेत. या प्रश्नांच्या मुळाशी असलेल्या मुद्यांचा विचार होऊन त्यावर तात्पुरत्या उपाययोजना करून भागणार नाही. दूरगामी धोरणात्मक निर्णय घेतल्याखेरीज मुळातला प्रश्न मिटणार नाही आणि तो मिटला नाही तर विद्यार्थ्यांवर वारंवार आंदोलनांना बसण्याचीच वेळ येणार आहे! 

- राजश्री तिखे
rajashriteducation@gmail.com
लेखिका शिक्षण, लिंगभाव व समता या विषयातल्या मुक्त सल्लागार असून आदिवासी शिक्षण या विषयात सुमारे २० वर्षे विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था तसेच आदिवासी विकास विभाग यांच्या द्वारे काम केले आहे. हा लेख लिहिण्यासाठी त्यांना गौतम तडवी (प्राध्यापक, नाशिक) आणि नारसिंग पाडवी (आदिवासी विद्यार्थी प्रतिनिधी, पुणे) यांचे सहाय्य झालेले आहे.

Tags: sadhana digital आदिवासी शिक्षण आदिवासी वसतिगृह नागपूर गोंदिया नाशिक पुणे मांजरी निशा साबळे राहुल गांधी आदिवासी आंदोलन विद्यार्थी विद्यार्थी आंदोलन जेन झी साधना डिजिटल अशोक उईके आदिवासी विकास विभाक सामाजिक न्याय विभाग शासन निर्णय GR Load More Tags