ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्रातील आदिवासी मुलांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी 17 दिवस उपोषण केलं. आदिवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर आणि 2026-27 साठी वसतिगृह प्रवेशाची नवी नियमावलीचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आदिवासी मुलांची सुरक्षितता आणि त्यांना शिक्षण घेण्यात येणाऱ्या अनेक अडचणी या विषयाला वाचा फुटली. दुर्गम भागातून शिक्षणासाठी शहर गाठणारी बहुतांश कुटुंबातील ही पहिलीच पिढी. मात्र शहरात आल्यानंतरही त्यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. जगण्याचा संघर्ष पाचवीला पुजलेल्या आदिवासी मुलांच्या आंदोलनाचा आणि त्या निमित्ताने त्यांच्यावेवेगल्या समस्यांचा आढावा घेणारा हा लेख.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यातल्या जपतलाई येथील आदिवासी आश्रमशाळेतील सहा मुलींना 10 ऑगस्ट रोजी सर्पदंश झाला. जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमानंतर पुरेशा खाटा उपलब्ध नसल्याने बऱ्याच मुलींना जमिनीवर झोपावं लागलं होतं. शाळेबाहेर रचून ठेवलेल्या सरपणातून आलेल्या मण्यार सापाने झोपेतच सहा मुलींना दंश केला. आश्रमशाळेपासून दवाखाना लांब होता आणि रस्ताही खराब होता. दोन मुलींचा मृत्यू दवाखान्याच्या वाटेवर, तर एका मुलीचा उपचार सुरू असताना झाला. बाकी तिन्ही मुलींवर आठवड्याहून अधिक काळ उपचार सुरू होते. या घटनेनंतर आदिवासी मुलांच्या प्रश्नांना वाचा फुटली.

दिल्ली आणि झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांनी शिक्षणव्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांसाठी मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. त्याला लोकांचा चांगला प्रतिसादही मिळाला. जंतरमंतर आणि झारखंडनंतर त्याच प्रकारच्या आंदोलनाचा तिसरा अंक आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात पहायला मिळाला.

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी विविध 11 मागण्यांसाठी पुण्यातील मांजरी भागातील मुलांच्या वसतिगृहाबाहेर ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात आंदोलन सुरू केलं. 
1.    शासनाचे 5 ऑगस्ट आणि 14 ऑगस्ट 2026 चे शासन निर्णय रद्द करून 2011 च्या निर्णयातील आर्थिक तरतुदी महागाईच्या निर्देशांकानुसार वाढवाव्यात, 
2.    वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा वाढवावी, 
3.    वसतिगृहं शहरातील सोयीच्या ठिकाणी असावीत, 
4.    आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू, अपंगत्व किंवा गंभीर दुखापतीसाठी नुकसानभरपाईची स्पष्ट तरतूद करावी, 
5.    बोगस जात प्रमाणपत्रांमुळे बळकावलेली आरक्षित पदं संरक्षित करून प्रलंबित 12500 पदांची PESA पदभरती पूर्ण करावी, PESA भरतीतील सेवेतून कमी केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांचा पुनर्विचार करावा, 
6.    बोगस जात प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाई करावी, 
7.    Conditional Validity वर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जात वैधतेबाबत योग्य कार्यवाही करावी,
8.    DBT ऐवजी वसतिगृहातच सकस भोजन द्यावं, 
9.    सर्पदंशावरील उपाय म्हणून Anti-Snake Venom आणि आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, 
10.    Central Kitchen पद्धत रद्द करून आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातच ताजं भोजन द्यावं,
11.    एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या आदिवासी वीरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण करावं, 

अशा त्यांच्या मागण्या आहेत.

श्वेता, निकिता, राहुल, शरद, राजाराम आणि विजय या सहा जणांनी 17 दिवस फक्त पाणी पिलं होतं. निकिता आणि शरद यांना दोन वेळा दवाखान्यात दाखल करावं लागलं. पुण्यातील वेगवेगळ्या वसतिगृहात राहणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. लेख लिहीत असताना 29 ऑगस्ट 2026 रोजी विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या भेटीनंतर सकारात्मक चर्चा झाल्याने उपोषण तात्पुरतं मागे घेतलं आहे. सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तीन महिन्यांत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मुख्यमंत्र्यांच्या आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

जंतरमंतर आणि झारखंडमधील आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्यांचं वय जवळपास 28 वर्षांच्या पुढे होतं, तर मांजरी येथील आंदोलनाचं नेतृत्व 19 ते 25 वयोगटातील मुलं करत असून यातील बरीच मुलं अद्याप पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. आंदोलनाला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली ती राहुल गांधींच्या ‘छात्रो की गूँज’ या कार्यक्रमानंतर. निशा साबळे या तरुणीने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडल्यानंतर राहुल गांधींनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं. त्यानंतर वसतिगृहात राहण्याची वयोमर्यादा शिथिल करण्यात आली आणि माध्यमांचं लक्षही आंदोलनाकडे गेलं. या आंदोलनाच्या मागण्यांवर साधक-बाधक चर्चा होईलच. पण त्यापलीकडे जाऊन हे विद्यार्थी कुठल्या परिस्थितीतून आलेत आणि त्यांच्यासमोरील अडचणी नेमक्या काय आहेत, हे पाहणंही गरजेचं आहे.

पुण्यातील जुन्नरच्या हातवीज गावची सुनिता मागील 4 वर्षांपासून पुण्यात आहे. तिचे आई-वडील शेतकरी आहेत. तिने आयटीआय केलं असून आता फर्ग्युसन महाविद्यालयात बीएच्या तिसऱ्या वर्षाला आहे. तिच्या भागातील इतर मुलींची बारावीनंतर लग्नं करून दिली जातात; तिच्या आई-वडिलांनी मात्र तिला शिकण्यासाठी पुण्याला पाठवलं. पुण्यातील अनुभव मात्र फारसा चांगला नसल्याचं ती सांगते. हॉस्टेलपासून कॉलेजला जायला रोज 1 ते 1.5 तास लागतात. हॉस्टेलमध्ये लाईट आणि पाण्याची समस्या आहे, गिझर दुरुस्त व्हायला वेळ लागतो आणि पिण्याच्या पाण्याला फिल्टर नाही. लायब्ररीसाठी विद्यार्थिनींना दरमहा 800 ते 1,000 रुपये द्यावे लागतात. जेवणासाठी सरकारकडून दरमहा 4,000 रुपये DBT मिळतात; मात्र चांगल्या जेवणाची सोय नसल्याने निकृष्ट जेवणासाठीही 70 ते 80 रुपये मोजावे लागतात. घरची परिस्थिती तुलनेने बरी असल्याने सुनिताला घरून पैसे मिळतात; इतर मुली अनेकदा उपाशी दिवस काढतात. 200 स्क्वेअर फुटांच्या एका रूममध्ये तिच्यासह 8 मुली राहतात.

29 वर्षांचा नीरज गावित नंदुरबारमधील शहापूरचा विद्यार्थी आहे. मागील 10 वर्षांपासून तो पुण्यात आहे. गावाकडील शिक्षणाचा पाया पक्का नसल्याने आणि विषय समजून घेण्यात अडचणी आल्याने इंजिनिअरिंगची डिग्री पूर्ण करण्यासाठी त्याला 7 वर्षं लागली. त्याचे आई-वडील शेती करतात; चार एकर शेती असूनही उत्पन्न पुरेसं नसल्याने ते प्रसंगी शेतमजूर म्हणूनही काम करतात.

एसटी आरक्षणाचा नीरजला फायदा झाला, मात्र शिक्षणातील अडचणी समजून घेण्यासाठी किंवा मार्गदर्शन करण्यासाठी कुणी नव्हतं, अशी त्याची खंत आहे. त्याच्या हॉस्टेलच्या रूममध्ये 5 जण राहतात. 2 लोखंडी खाटांवर चौघांची सोय होते, तर पाचवा चटईवर झोपतो. रूमच्या आसपास कचरा असल्याने डास, ढेकूण, चिचुंद्री आणि उंदीर यांचा त्रास आहे.

नंदुरबारसारख्या भागात चांगली इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकल कॉलेज नसल्याने विद्यार्थ्यांना नागपूर, नाशिक, पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरांत यावं लागतं. जी मुलं शिकत नाहीत ती शेतीची कामं करतात किंवा गुजरातमधील कंपन्यांमध्ये जातात. मुलींच्या बाबतीत आर्थिक परिस्थिती किंवा सुरक्षेच्या कारणांमुळे अनेक पालक त्यांचं लवकर लग्न करून देतात.

पुण्यातल्या हॉस्टेलमध्ये पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी मुलांसाठी 70 टक्के जागा राखीव आहेत, तर महाराष्ट्राच्या इतर भागातील मुलांसाठी केवळ 30 टक्के जागा आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मुलांची याबाबत नाराजी आहे. मात्र जुन्नर, राजगुरूनगर, भीमाशंकर, मावळसारख्या भागातील विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणासाठी शहरात यावं लागतं. त्यामुळे स्थानिक आणि बाहेरचे अशा दोघांनाही समसमान जागा मिळतील असा तोडगा काढण्याची गरज आहे.

आयुष आणि नीरज या दोघांकडून समजलेली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नंदुरबार भागातील जवळपास 70 टक्के मुली बारावीनंतर नर्सिंग कोर्सला प्रवेश घेतात. 3 वर्षं शिक्षण घेऊन सहज नोकरी मिळते आणि लग्नालाही अडचण येत नाही, असं त्यामागचं सरळ गणित आहे. एसटी आरक्षणामुळे फारशी फी भरावी लागत नसल्याने गरीब पालकांवर आर्थिक भार पडत नाही आणि मुलींना लग्नाच्या बंधनात न अडकवता शिक्षण घेण्याची संधी मिळते.

भीमाशंकरजवळच्या नायफळ गावचा आकाश माळी 3 वर्षांपासून पुण्यात आहे. त्याचं कॉलेज दापोडीला असून मांजरीहून तिथे जायला दीड-पावणेदोन तास लागतात. रोजचा प्रवास खर्चिक असल्याने तो दररोज कॉलेजला जात नाही. जेवणासाठी मिळणाऱ्या 4,000 रुपयांतून प्रवास आणि इतर खर्चही भागवतो. पैसे संपले की 8-15 दिवस गावाकडे जातो. घरची परिस्थिती अडचणीची असल्याने घरी पैसे मागता येत नाहीत. त्यामुळे DBTमधून पैसे देण्यापेक्षा नाष्टा-जेवणाची चांगली सोय असलेली मेस हवी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

निशा साबळेने हॉस्टेलच्या विद्यार्थ्यांसाठी वयाची अट 30 वरून 36 वर्षांपर्यंत करण्याची मागणी केली होती. सरकारने त्याला तात्काळ प्रतिसाद देत वयाची अट शिथिल केली. आश्रमशाळेतील मुली सुट्टीहून परतल्यानंतर त्यांची प्रेग्नेंसी टेस्ट केली जात असल्याची धक्कादायक बाबही तिने मांडली. आरोग्यसेविका उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय तिने सुचवला. माध्यमांनी वार्तांकन केल्यानंतर ही टेस्ट थांबवण्यात आली.

सेंट्रल किचन पद्धतीच्या दोषांकडेही निशाने लक्ष वेधलं. वेगवेगळ्या आश्रमशाळांसाठी एकाच ठिकाणी जेवण बनवलं जातं आणि ते पोहोचायला 4-5 तास लागतात. अनेकदा भाजी खराब झालेली किंवा जेवण थंड झालेलं असतं. त्यामुळे प्रत्येक आश्रमशाळेत ताजं आणि स्वच्छ अन्न मिळावं, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

दुर्गम भागातून पुण्यात शिकायला येण्याचं आव्हान पार पाडल्यानंतरही शहरातील अडचणी कमी नाहीत. 19 वर्षीय श्रीकांत मडावी गडचिरोलीच्या भामरागडमधील जिंजगावचा असून सध्या एसपी कॉलेजमध्ये बीए करतोय आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतोय. त्याला रोजचा 2-2.5 तासांचा बस प्रवास करावा लागतो. त्याच्या रूममध्ये 10 जण राहत असल्याने अभ्यासासाठी त्याने कॉलेजजवळ अभ्यासिका लावली आहे. खर्च भागवण्यासाठी तो अधेमधे केटरिंगच्या कामाला जातो. दुर्गम भागातून शहरात आल्यानंतरचा न्यूनगंड त्याच्याही स्वभावात आहे आणि शिक्षकांशी बोलायलाही तो कचरतो. श्रीकांत सोशल मीडिया किंवा ओटीटी वापरत नाही. कॉलेजच्या मित्रांसोबत पार्टी किंवा ट्रिपही नाही. गावाकडे तो वर्षातून एकदाच, दिवाळीच्या वेळी जातो. त्याच्या दुपारच्या जेवणाची सोय ‘स्टुडंट हेल्पिंग हॅण्ड’ या संस्थेने केली आहे.

पुण्यात येऊन शिक्षण घेणं किती गरजेचं आहे, असं विचारल्यावर श्रीकांत सांगतो, “आम्हाला लहानपणापासून मिळणारं शिक्षण फार चांगल्या दर्जाचं नसतं. पुण्यात आल्यानंतर आम्हाला शून्यातून सुरुवात करावी लागते. शैक्षणिक आणि आर्थिक दारिद्र्य असलेल्या आम्हा विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण घेणं गरजेचंच आहे. शहरातल्या मुलांशी आमची स्पर्धा नसतेच. आमचा पहिला संघर्ष हा स्वतःसोबत असतो. हलाखीच्या परिस्थितीत आम्हाला स्वतःला टिकवून ठेवावं लागतं. आम्ही जेव्हा शिकण्यासाठी पुण्यात येतो तेव्हा आमच्यासाठी असणाऱ्या सोयीसुविधा आम्हाला व्यवस्थित मिळाव्यात एवढीच आमची माफक अपेक्षा आहे.”

आदिवासी विद्यार्थी आंदोलनात भेटलेल्या या मुलांची ही प्रामाणिक मतं आहेत. 29 ऑगस्टला आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हवाल्याने काही आश्वासनं दिली. रखडलेली 12,500 जागांची PESA पदभरती करू, विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल परिसरातच मेस सुरू करू, Central Kitchen पद्धतीचा पुनर्विचार करू, सर्पदंशाने बळी पडलेल्या मुलींच्या कुटुंबियांना योग्य ती आर्थिक भरपाई देऊ आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी समिती गठीत करू, अशी या आश्वासनांची प्राथमिक रूपरेषा आहे.

दिल्ली, झारखंड आणि आता महाराष्ट्रातील आंदोलनांच्या बाबतीत ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारने लावलेला विलंब हा समान धागा दिसून आला. तिन्ही आंदोलनांत विद्यार्थ्यांनी 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ उपोषण केलं. यामुळे काहींच्या जिवाला धोकाही निर्माण झाला. आंदोलनामागील राजकीय हेतू शोधण्यात सत्ताधारी व्यस्त असले तरी विद्यार्थ्यांच्या समस्या हवेतून आलेल्या नाहीत. त्यांना भोगावा लागणारा त्रास वर्षानुवर्षे तसाच आहे, याची नोंद या निमित्ताने घ्यायला हवी.

एकूणातच देशातील शिक्षणक्षेत्र विद्यार्थ्यांच्या जागरूक होण्यामुळे ढवळून निघालं आहे. लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलन करून सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडता येतं, हाच संदेश दिल्ली, झारखंड आणि महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आंदोलनांनी दिला आहे.

- योगेश जगताप
yogeshjagtap8819@gmail.com 
(लेखक महाराष्ट्रातील सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करणारे मुक्त पत्रकार आहेत.)

Tags: आदिवासी विद्यार्थी आदिवासी आंदोलन वसतिगृह शिक्षण संघर्ष डीबीटी आश्रमशाळा पोषण आहार सेंट्रल किचन उईके आदिवासी कल्याण मंत्री उपोषण मांजरी नासिक गडचिरोली सर्पदंश Load More Tags