मणिपूरमधील हिंसाचाराची जबाबदारी कोणावर?

आगामी सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्याच्या खटाटोपातून एका सीमावर्ती राज्यात बहुसंख्याकवादी कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यात सरकारची द्वेषबुद्धी दिसते.

गेल्या पंधरवड्यातील बातम्यांच्या चक्रात दोन गोष्टी प्रामुख्याने समोर येत होत्या: क्रिकेट विश्वचषकामधील सामने आणि हमासने इस्राएलच्या हद्दीत जाऊन केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल इस्राएलने गाझावर केलेला रानवट बॉम्बवर्षाव, या त्या दोन गोष्टी. यातील कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीने आपण पछाडून गेलो, आणि त्यात एका खिन्न घटनाक्रमाकडे मात्र आपलं दुर्लक्ष झालं- याच पंधरवड्यात मणिपूरमधील हिंसाचाराला सहा महिने पूर्ण झाले.

मणिपूरमध्ये पहिल्यांदा हिंसाचार उफळल्यानंतर काहीच आठवड्यांनी मी त्याबद्दल ‘द टेलिग्राफ’मध्ये लिहिलं होतं, आणि या परिस्थितीचं गांभीर्य आपण ओळखायला हवं असं कळकळीचं आवाहन करणारी एक मुलाखतही एका संकेतस्थळाला दिली होती. माझ्या टिप्पणीला धरून एका निरीक्षकाने उपहासगर्भ अशी उत्कृष्ट टिप्पणी केली होती: ‘भाजप मणिपूरमधील घटनांना राष्ट्रीय संकट मानत नाही, तर फ्रान्समधील निदर्शनांना राष्ट्रीय संकट मानतात, एका पाकिस्तानी महिलेने भारतीय पुरुषाशी लग्न करणं हे राष्ट्रीय संकट मानतात, भाजपचा एकही सदस्य कधी जिथे गेलेला नाही अशा एका लहान गावात कोणा मुस्लीम व्यक्तीने हिंदू व्यक्तीशी लग्न केलं हे भाजपसाठी राष्ट्रीय संकट ठरतं, ऑपेनहायमर हा चित्रपट राष्ट्रीय संकट मानला जातो. भाजपच्या दृष्टीने हे राष्ट्रीय चिंताविषय आहेत.’

प्रस्तुत स्तंभाद्वारे आपलं लक्ष पुन्हा मणिपूरमधील संकटाकडे वेधण्याचा (बहुधा विफल) प्रयत्न मी करणार आहे. आता या संकटाचा सातवा महिना सुरू आहे. सुरुवातीला मला एक इतिहासकार म्हणून मणिपूरमध्ये रस वाटत होता. हे राज्य 1949 मध्ये स्वतंत्र भारताचा भाग कसा झालं आणि तेव्हापासून त्याचा प्रवास कसा राहिला आहे, हे समजून घेण्याचा माझा प्रयत्न होता. काही वर्षांपूर्वी मी मणिपूरला भेट दिली होती तेव्हा तिथल्या निसर्गसौंदर्याने, तिथल्या संगीत व नृत्यविषयक परंपरांच्या संपन्नतेने, तिथल्या स्त्रीस्वातंत्र्याने, मी थक्क झालो. शिवाय, तेव्हाही मैतेई, नागा व कुकी या तीन प्रमुख वांशिक (एथ्निक) समूहांमध्ये असणाऱ्या वैरभावी संबंधांनी माझं लक्ष वेधून घेतलं.

माझ्यातील इतिहासकाराला व प्रवाशाला हे तणाव तेव्हाही स्पष्टपणे दिसत होते, पण सध्याच्या संघर्षाची व्याप्ती व तीव्रता अभूतपूर्व, आणि बहुधा अनपेक्षित आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये मैतेई सशस्त्र गट आणि कुकी-झो सशस्त्र गट परस्परांना कायमस्वरूपी शत्रू मानू लागले आहेत. प्रत्यक्षातील हिंसाचाराची पुनर्निर्मिती ऑनलाइन अवकाशात होते आहे- इंटरनेटवर शिवराळ शेऱ्यांना ऊत आला आहे.

‘गोदी मीडिया’ने मणिपूरमधील संकट धूसर पद्धतीने दाखवलं व त्याकडे दुर्लक्ष केलं. सुदैवाने ‘स्क्रोल’ व ‘द वायर’ यांसारख्या स्वतंत्र संकेतस्थळांनी मणिपूरमध्ये काय घडतंय याची माहिती आपल्यापर्यंत पोचवली. ‘स्क्रोल’ने प्रत्यक्ष संकटभूमीवरून वार्तांकन करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं, तर ‘द वायर’ने या संघर्षात गुंतलेल्या विविध गटांच्या प्रतिनिधींच्या मुलाखतींवर भर दिला. मीसुद्धा मणिपूरमधील विविध बाजूंच्या सहकाऱ्यांशी संवाद साधत अद्ययावत माहिती मिळवत राहिलो. या पुराव्यांच्या व स्त्रोतांच्या आधारे मी पुढील विश्लेषण करतो आहे.

मे 2023 पूर्वी कुकी व मैतेई संपूर्ण सलोख्याने एकमेकांसोबत राहत होते असं अजिबातच नाही. त्यांच्यात धार्मिक भेद होता- बहुतांश कुकी ख्रिस्ती आहेत तर बहुतांश मैतेई हिंदू आहेत. कुकी मुख्यत्वे डोंगराळ भागांमध्ये राहतात, तर इम्फाळच्या खोऱ्यावर मैतेईंचं वर्चस्व आहे. मैतेई राजकारणी बहुतांश वेळा आश्रयदातृत्वाची वृत्ती दाखवतात त्याचा कुकींना तिटकारा वाटत आला आहे; तर कुकींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाल्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांचा लाभ जास्त मिळतो अशी तक्रार मैतेई करत आले आहेत.

आपल्या देशात आंतरवांशिक व आंतरधार्मिक संघर्ष नवीन नाहीत. किंबहुना, स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपल्या प्रवासात असे संघर्ष नियमितपणे होत आले आहेत. परंतु, अशा अस्वस्थ करणाऱ्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवरही सध्याचा मैतेई-कुकी संघर्ष वेगळा ठरतो- त्यातील हिंसाचाराची व्याप्ती व विशेषतः पूर्ण धृवीकरण, हे आयाम अधिक ठळकपणे दिसतात. स्वतंत्र निरीक्षकांनी गोळा केलेल्या पुराव्यानुसार, राज्यसत्तेवर मैतेईंचं नियंत्रण असल्यामुळे या संघर्षात कुकींची बाजू काहीशी पडती होती. पोलीस व नोकरशाही मैतेई राजकारण्यांना उत्तरदायी आहे. अनेक चर्च - एका अनुमानानुसार, दोनशेहून अधिक चर्च - जाळून टाकण्यात आली, ही वस्तुस्थिती या असमतोलाकडे निर्देश करणारी आहे. (पाहा).

मे 2023 पूर्वीही मैतेई व कुकी यांच्यात काही प्रमाणात अविश्वास होता; आणि मे महिन्यापासून त्यांच्यातील संबंध पूर्णतः विखारी झाले आहेत. एकेकाळी इम्फाळ खोऱ्यात कुकी राहत होते व काम करत होते, आणि अनेक मैतेई डोंगराळ भागांमध्ये काम करत होते- याबाबतीत ते परस्परांविषयी पुरेशी सहिष्णूता राखून होते. परंतु, आता वांशिक विभाजन जवळपास पूर्ण झाले आहेत- खोऱ्यात राहणारे कुकी भयापोटी तिथून निघून गेले आहेत, तर डोंगराळ भागांमधील मैतेईसुद्धा भीतीने खोऱ्याकडे परतले आहेत.

या शोकात्म परिस्थितीसाठी मुख्यत्वे तीन व्यक्ती जबाबदार आहेत. पहिले, मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग. त्यांनी ठळकपणे मैतेईंच्या बाजूने झुकणारी पक्षपाती भूमिका घेतल्याचं दिसलं. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील मणिपूर राज्य सरकारमध्ये एकीकडे विचारसरणीय पक्षपातीपणा आहे, तर त्याच प्रमाणात प्रशासकीय कार्यक्षमतेचा अभावसुद्धा आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये आलेल्या एका बातमीनुसार, संघर्षाला तोंड फुटल्यानंतर लगेचच सशस्त्र बंडखोर गटांनी शस्त्रास्त्रांची लूटमार सुरू केली, त्याला सरकारने मोकळीक दिली, किंबहुना प्रोत्साहनही दिलं असावं. आता सहा महिने उलटवून गेल्यानंतरही सरकारने या चोरल्या गेलेल्या शस्त्रांपैकी अत्यल्प शस्त्रं परत मिळवली आहेत. (पाहा).

मणिपूरमधील सध्याच्या शोकांतिकेला जबाबदार असणारी दुसरी व्यक्ती म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा. त्यांनी एकदा मणिपूरला धावती भेट दिली, पण त्यानंतर हिंसाचार थोपवण्यासाठी फारसं काही केलं नाही. याउलट त्यांनी विधानसभा निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या इतर राज्यांमधील मतदारवर्गाचं धृवीकरण करण्यात वेळ व ऊर्जा खर्च केली. या शोकांतिकेला जबाबदार असणारी तिसरी व्यक्ती आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. मोदींनी मणिपूरला भेटही दिलेली नाही. हे संकट शमवण्याच्या बाबतीत काहीही न करण्याची पूर्ण मोकळीक त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना व केंद्रीय गृह मंत्र्यांना दिली. हे असंवेदनशीलतेतून होतंय की अहंकारातून होतंय, ते माहीत नाही, पण मणिपूरमधील लोकांकडे इतक्या स्पष्टपणे दुर्लक्ष करणं हे भारताच्या पंतप्रधानांसाठी अशोभनीय आहे. नरेंद्र मोदींनी मणिपूरमधील खोऱ्याला व डोंगराळ भागांनाही भेट दिली तर, त्यांना मणिपुरी लोकांची- मैतेई, कुकी वा कोणीही- काळजी असल्याचा संकेत दिला जाईल. त्यातून कदाचित दोन समुदायांमधील नेत्यांच्या संवादाला सुरुवात होईल, संभाव्य सामाजिक समेटाच्या दिशेने टाकलेलं हे पहिलं पाऊल ठरू शकतं.


हेही वाचा : प्रतिभावंताची प्रशंसा - रामचंद्र गुहा


मैतेईंच्या वर्चस्ववादाला खतपाणी घातल्याने आपल्याला पदावर टिकून राहायला मदत होईल, अशा धारणेतून बिरेन सिंग यांनी अशा प्रकारचं वर्तन केलं असण्याची शक्यता आहे. पण अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरकडे व मणिपुरी लोकांकडे इतकं टोकाचं दुर्लक्ष का केलं असेल? या संदर्भात बिरेन सिंग यांना पदावरून हटवणं हे पहिलं पाऊल असायला हवं होतं, पण तसं केल्याने आपण दुबळेपणाची कबुली दिल्यासारखं होईल, असं मोदी-शहा यांना वाटलं असेल का? कुकींचं खलचित्रण केल्याने आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आपल्याला हिंदू मतं एकगठ्ठा आपल्याकडे वळवता येतील, असं त्यांना वाटलं का? की ही निव्वळ अकार्यक्षमता आहे? सरदार वल्लभभाई पटेल हे मोदी-शहा यांचे कथित आदर्श असल्याचा दावा केला जातो, पण मोदी-शहा मुख्यत्वे प्रचारतंत्रामध्ये व स्व-प्रचारामध्ये कुशल आहेत, तसं पटेलांचं नव्हतं; आणि पटेलांकडे सुज्ञतेने शासन चालवण्याची क्षमता होती, काळजी घेत व समजुतीने प्रशासन हाकण्याची क्षमता होती, त्याचा मोदी-शहा यांच्यात पूर्णच अभाव आहे.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी व पंतप्रधानांनी मणिपूरबाबत निक्षून मौन बाळगलं आहे, तर राजस्थान, तेलंगण व इतर राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जाताना इतर विषयांवर मात्र ते अत्यंत वाचाळ विधानं करत आहेत. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील वार्षिक विजयादशमी सोहळ्यात उपस्थितांना संबोधित करताना सरसंघचालक मोहन भागवतांनी मणिपूरच्या मुद्द्याला थोडक्यात स्पर्श केला. ‘इतका दीर्घ काळ एकत्र राहिलेले मैतेई व कुकी यांच्यात एवढा संघर्ष का होतो आहे?... यातून कोणाला लाभ होणार आहे? यात कोणी बाह्य शक्ती गुंतलेल्या आहेत का? तिथे एक समर्थ सरकार आहे. केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी राज्याला भेट दिली होती. परंतु, गोष्टी थोड्या शांत झाल्या की मग परत काही शोकांतिका घडते... हे कोण लोक आहेत? याला खतपाणी घातलं जातंय,’ असं ते म्हणाले.

भागवतांच्या भाषणाआधी व त्यानंतरही, मणिपूरमधील संकटात ‘परकीय हात’ गुंतलेला असल्याच्या या दाव्यांना समाजमाध्यमांवरील हिंदुत्ववादी मंच जोरकसपणे चालना देत आहेत. कुकी हे बहुतांशाने ख्रिस्ती असल्यामुळे पुरेसे खरे भारतीय नाहीत, तर मैतेई हे बहुतांशाने हिंदू असल्यामुळे ठाम व विश्वसनीय देशभक्त आहेत, असंही सुचवलं जातं आहे. हे दावे खोटे आणि अपायकारक आहेत. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे लोक कुकींचं खलचित्रण करून इम्फाळ व नवी दिल्ली येथील स्वतःच्या नेत्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मणिपूरमधील संकट इतके महिने सुरू आहे आणि ते शमण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत, यातून ‘डबल इंजिन सरकार’चं ढळढळीत अपयश समोर येतं. केंद्रात व राज्यातही बहुमत असूनसुद्धा, कायदा-सुव्यवस्था आणि पोलीस व निमलष्करी दलं यांच्यावर नियंत्रण असतानासुद्धा मोदी-शहा यांच्या राजवटीने मणिपूर व मणिपुरी लोक यांना अशा दयनीय अवस्थेत आणून सोडलं आहे. आपल्यासारख्याच संघ-प्रचारकांनी चालवलेलं हे सरकार ‘समर्थ’ आहे असा दावा मोहन भागवत करतात, परंतु हे सरकार अकार्यक्षम व द्वेषबुद्धीचं असल्याचं म्हणणं अधिक योग्य ठरेल. कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा खासगी कृतिघटकांच्या हातात जाण्यापासून रोखणं या सरकारला शक्य झालं नाही, यात त्यांची अकार्यक्षमता दिसते; तर, आगामी सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्याच्या खटाटोपातून एका सीमावर्ती राज्यात बहुसंख्याकवादी कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यात त्यांची द्वेषबुद्धी दिसते.

(अनुवाद : प्रभाकर पानवलकर)

- रामचंद्र गुहा, बंगळूरू
ramachandraguha@yahoo.in
(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)


हेही वाचा : सरकार मणिपूरची आग विझवेल?-  दिलीप लाठी

Tags: manipur violence ramchandra guha marathi articles politics elections 2023 मणिपूर हिंसाचार निवडणूक रामचंद्र गुहा नरेंद्र मोदी Load More Tags

Add Comment