नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामध्ये मोदी सरकारने राजकीय भांडवलाची इतकी मोठी गुंतवणूक कशासाठी केली हे आकलनापलीकडचे आहे. हा कायदा पूर्णतः अतार्किक आहे कारण, सध्या भारतात राहणाऱ्या स्टेटलेस विस्थापितांच्या मोठ्या समूहावर या कायद्याचा परिणाम होणार आहे.  जसे की, श्रीलंकेतील तामिळ - ज्यांच्यापैकी बहुतेक लोक वस्तुतः हिंदूच आहेत. हा कायदा स्पष्टपणे अनैतिकही आहे कारण, त्यातील तरतुदी इस्लाम या एका विशिष्ट धर्माला, सूडबुद्धीने एकटे पाडून वेगळे करत आहेत.

या कायद्यामागचा युक्तिवाद आणि नैतिकता संशयास्पद आहेच, शिवाय तो लागू करण्यासाठी केलेली सद्यकाळाची निवडही मती गुंग करणारी आहे. ज्या राज्यात मुस्लिम बहुसंख्य आहेत, अशा भारतातील एकमेव राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याने कलम 370चा अवमान होत नाही का? आणि याने भाजपच्या कडव्या हिंदुत्ववादी घटकांच्या समाधानासाठी आधीच खूप केले गेले आहे, असे नाही का? अयोध्या वाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यातील, भव्य राम मंदिर उभे करण्याच्या आदेशानेही त्यांचे समाधान झालेले नाही?  त्यांची लालसा इतकी तीव्र आहे का, की या दोहोंपश्चात इतक्या लगेचच हे तिसरे हाडूक त्यांच्यासमोर भिरकवावे लागते आहे?

काश्मिरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेणे आणि अयोध्येमध्ये राम मंदिर बांधणे या दोन्ही प्रतीकात्मक गोष्टींचे भाजपसाठी अनन्यसाधारण महत्त्व होते. लोकसभेतील सलग दुसऱ्या विजयानंतर हे विषय तडीस लावण्याचा उत्साह मोदी सरकारला का आला, हे कुणालाही समजण्याजोगे आहे. सी.ए.ए. हा कायदा पारित होण्याने केवळ काही हजार स्थलांतरितांनाच भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने हा कायदा फारच कमी महत्त्वाचा आहे. तर मग त्याला इतके प्राधान्य का दिले? आणि तेही अशा वेळी जेव्हा अर्थव्यवस्थेत अराजक माजले आहे, आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्याकडे तात्काळ लक्ष पुरविण्याची गरज आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा अत्यंत अशोभनीय अशा घाईने लोकसभेमध्ये मंजूर करून घेण्यामागे मोदी सरकारची दोन कारणे असावीत – पहिले कारण म्हणजे धर्मांधता. आणि या ‘प्रजासत्ताक’ राष्ट्रातील मुस्लिम नागरिकांनी बहुसंख्य हिंदूंच्या कृपेखाली किंवा दयेखाली इथे राहावे या विचारांची सक्ती त्यांच्यावर लादणे. आणि दुसरे कारण, उन्मत्तपणा. कलम 370 रद्द करण्याला किंवा अयोध्या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला भारतीय मुस्लिम हरकत घेणार नाहीत आणि त्यांच्या स्वतःच्याच सरकारने त्यांच्यावर लादलेली ही पाशवी मानखंडना ते निमूटपणे स्वीकारतील हा समज (किंवा भ्रम).

पण आता ते अंगावर उलटले आहे. कायद्यातील या धोकादायक तरतुदीच्या निषेधार्थ मोठ्या संख्येने भारतीय मुस्लिम एकत्र आले आहेत, आणि ही केवळ सुरुवात आहे.  दरम्यान झालेल्या इतर घटना आणि पंतप्रधानांनी केलेली - सर्वार्थाने न पटण्याजोगी – टाळाटाळ, लक्षात घेतली तरी, भारत सरकार आणि विशेषतः गृहमंत्री यांनीच ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीबरोबरच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणीही केली जाईल’ हे पुनःपुन्हा स्पष्ट केले आहे. आणि यामुळे अशी (पूर्णतः वैध) भीती निर्माण झाली आहे की, मुस्लिम समाजाला अशा प्रकारे कोंडीत पकडण्यातून त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली जाईल. एन्.आर.सी.मध्ये नागरिकत्व सिद्ध न करू शकलेले मुस्लिमेतर मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या आधाराने नागरिकत्वासाठी तत्काळ पुन्हा अर्ज करू शकतील.  

सी.ए.ए. आणि एन.आर.सी. विरोधातील या आंदोलनांचा विशेष उल्लेखण्याजोगा पैलू म्हणजे सर्व धर्मीय लोक यांमध्ये उत्साहाने सहभागी झाले आहेत. कोलकाता, बेंगळुरू, मुंबई आणि दिल्ली अशा शहरांतील हजारो लोकांनी, जे स्वतः मुस्लिम नाहीत - प्रजासत्ताक राष्ट्राच्या स्थापनेतील आदर्श तत्वांना धक्का देणारे - या नव्या कायद्याचे खरे स्वरूप ओळखले आहे. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हे निरीक्षण अधिक खरे आहे, ज्यांचा आंदोलनांतील सहभाग आणि त्यांनी केलेले आंदोलनांचे नेतृत्व विशेष उल्लेखनीय आणि प्रभावशाली होते.

या आंदोलनांविषयीचा दुसरा उल्लेखनीय भाग म्हणजे त्यांनी मिळवलेले जागतिक पातळीवरचे कव्हरेज. याचीही दोन कारणे होती - या आंदोलनांतील विद्यार्थ्यांच्या सहभागाचे व्यापक प्रमाण आणि राज्यसंस्थेने त्याला दिलेल्या प्रतिक्रियेतील अमानुषता. मे 2014पासूनच्या मोदी सरकारच्या कोणत्याही कृतीने या पद्धतीचा विरोध अनुभवला नव्हता. ना नोटबंदीने, ना कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाने. राज्यकर्त्या सत्तेविषयीचा त्यांचा संताप आणि असंतोष व्यक्त करण्यासाठी गेल्या कित्येक आठवड्यांत, आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये सरकारने सेक्शन 144 लावून, इंटरनेट बंद ठेवून, मेट्रोचे मार्ग बंद ठेवून या आंदोलनांना उतावळेपणाने प्रत्युत्तर दिले. उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यात मात्र ते जुलमी स्वरूपाचे होते.

या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय कव्हरेज खूपच व्यापक होते; आणि सर्वत्र ते सारखेच नकारात्मक होते. या कायद्याकडे - तो जसा आहे तसे - भेदभाव करू पाहणारी तरतूद म्हणूनच पाहिले गेले. बहुसंख्याकवादी राष्ट्रांच्या महासागरातील बहुलतावादी दीपस्तंभ म्हणून कित्येक शतके भारताला गौरवले जात असे. आता मात्र असे होणार नाही. आता आपण मुस्लिम पाकिस्तानचे व मुस्लिम बांगलादेशचे अथवा बौद्ध श्रीलंकेचे व बौद्ध म्यानमारचे ‘हिंदू रूप’ म्हणजेच, ‘काही प्रमाणात किंवा पूर्णतः धर्माधारीत बहुसंख्यांकांच्या अनुनयानेच चालवले जाणारे राज्य’ म्हणून ओळखले जाऊ लागलो आहोत. सरकारने आंदोलनांना दिलेल्या निष्ठुर प्रतिसादामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अधिकच डागाळली आहे. इस्त्राईलसारख्या आपल्या मित्रराष्ट्रामध्येही तेथील नागरिकांना 'भारतात प्रवास करू नका' असा सल्ला देण्यात आला आहे. गोवा आणि आग्रा यांसारख्या ठिकाणचे पर्यटन 50 टक्क्यांहूनही घटले आहे. 

अयोग्य काळात लागू होणाऱ्या या अतार्किक आणि अनैतिक नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने जगातील भारताच्या प्रतिमेला आणि कदाचित पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला व परंपरेलाही कलंक लावण्याचे कृत्य केले आहे. मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले, तेव्हा परराष्ट्र धोरणाला त्यांनी जे विशेष महत्त्व दिले त्यामुळे तेव्हा प्रस्तुत लेखकासह अनेक जण प्रभावित झाले होते. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कालखंडात मोदी जगभरच्या नेत्यांच्या भेटी घेत आणि त्यांना मैत्रीचे प्रस्ताव देत अखंड फिरले होते. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत स्वतःच्या देशाला - आणि स्वतःलाही - मोठे वजन प्राप्त करून देण्याची तीव्र महत्त्वाकांक्षा त्यांच्या कृती आणि वक्तव्यांतून दिसत होती. जवाहरलाल नेहरूंपासून - ते स्वतः सोडता - इतर कोणत्याही पंतप्रधानाने परराष्ट्र धोरणांसाठी स्वतःचे इतके व्यक्तिगत भांडवल आणि उर्जा क्वचितच खर्च केली असेल. 

त्या सर्व परिश्रमांची परिणीती शून्यात झाली आहे. वेडगळपणाने केलेल्या आणि त्यामुळेच अनावश्यक अशा कायद्याच्या एका लहानशा तुकड्याने सर्वच पुसून टाकले आहे. या आंदोलनांविषयीच्या पंतप्रधानाच्या प्रतिक्रियांतून हेच सूचित होते की, सामान्यतः खंबीर भासणारे राज्यकर्तेही स्वतःच स्वतःची फसगत सहजच करून घेतात. समाजमाध्यमांवरच्या तथाकथित महापुरुषांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी 'सी.ए.ए.ला विरोध करण्याऐवजी पाकिस्तानविरोधात निदर्शने करा' असे आंदोलकांना सांगणे जबाबदारपणाचे तर निश्चितच नाही. या सगळ्याने पंतप्रधानांचे नुकसान तर झाले आहेच; मात्र देशाचे झालेले नुकसान त्याहून फार मोठे आहे.
(अनुवाद : सुहास पाटील)

- रामचंद्र गुहा  

Tags: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक NRC Protest Amit Shah Narendra Modi CAA एनआरसी आंदोलन अमित शाह नरेंद्र मोदी सीएए जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलिगढ विद्यापीठ Jamia Millia Islamia Aligarh University translation suhas patil ramchandra guha रामचंद्र गुहा Load More Tags