पांडे यांच्या पुस्तकातील एक महत्त्वाचं प्रकरण तथ्यशोधन अहवालांवर केंद्रित आहे. “भारतातील नागरी स्वातंत्र्यवादी संघटनांच्या कृतिशीलतेचा हा एक प्रमुख भाग राहिला आहे,” असं त्या म्हणतात. हिंसाचाराला खतपाणी घालण्यामध्ये राज्यसंस्थेचा नि सरकारी अधिकाऱ्यांचा गुन्हेगारी सहभाग कसा असतो, त्यातून नागरिकांची सुरक्षितता आणि लोकशाही हक्क यांचा भंग कसा होतो, याचं दस्तावेजीकरण करणारे हे अहवाल आहेत. प्रत्यक्ष घटनास्थळांवर जाऊन चौकशी करण्यासाठी नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी हे अहवाल लिहिले.
मी बहुतेकदा स्वतंत्रपणे काम करतो. कोणत्याही माजी विद्यार्थी संघात किंवा व्हॉट्स-अॅप गटामध्ये मी सहभागी नाही. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर, माझा मानसिक कल ग्राउशो मार्क्ससारखा आहे. ‘मला सभासद म्हणून घेणाऱ्या कोणत्याच संघात मी कधीच सहभागी होणार नाही,’ असं त्याचं विधान प्रसिद्ध आहे. पण तरी, 1980 च्या दशकात दिल्लीमध्ये असताना अगदी थोडी वर्षं मी ‘पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स’ (पीयूडीआर) या संस्थेसोबत काम केलं. भारतीय राज्यसंस्था स्वतःच्या नागरिकांविरोधात करत असलेल्या विविध गुन्ह्यांचा जाब विचारण्याचा प्रयत्न करणारी ही नागरी संस्था आहे. दर शनिवारी त्रिवेणी कला संगम इथे होणाऱ्या पीयूडीआरच्या बैठकांना मी हजेरी लावायचो, माझ्या तुटपुंज्या अभ्यासवेतनातली थोडी रक्कम या संस्थेला अहवाल तयार करण्याच्या कामासाठी मदत म्हणून द्यायचो, आणि एकदा संस्थेच्या वतीने स्थापन झालेल्या तथ्यशोधन समितीचा सदस्य म्हणूनही मी काम केलं.
मी पीयूडीआरचा अगदी खंदा सदस्य नव्हतो. केवळ सहानुभूती राखणारा सहप्रवासी म्हणून मी त्यांच्या बाह्य वर्तुळात रेंगाळलो. पण या संस्थेबद्दल आणि संस्थेच्या कामाबद्दल मला प्रचंड आदर वाटत असे. त्यामुळे तिच्याबद्दल मला जवळीकही वाटत होती. मी 1990 च्या दशकारंभी दिल्ली सोडून बंगळुरूला स्थायिक झालो, त्यानंतर ही जवळीक लोपली. अंकिता पांडे यांचं अलीकडेच प्रकाशित झालेलं ‘बीकमिंग अॅलाइज् : सिव्हिल लिबर्टीज् अॅक्टिव्हिझम इन इंडिया’ हे पुस्तक वाचत असताना पीयूडीआरबद्दलच्या माझ्या मनातल्या आस्थेवाईक आठवणी जाग्या झाल्या.
पांडे यांनी नागरी स्वातंत्र्यवादी संघटनांना ‘अॅली अॅक्टिव्हिझम’चा (सोबतीतून सक्रियता) दाखला मानलं आहे. “एखाद्या कार्यामध्ये थेट, व्यक्तिगत किंवा भौतिक स्वरूपाचे हितसंबंध न गुंतलेल्यांनी परिघावरील समूहाला साथ देत केलेली सामूहिक कृती,” म्हणजे ‘सोबतीतून सक्रियता’, अशी व्याख्या त्यांनी केली. त्यांनी नमूद केल्यानुसार, भारतातील नागरी स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये दोन ठळक प्रवाह दिसतात. एक प्रवाह संविधानात मांडलेल्या नागरिकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, तर दुसरा प्रवाह व्यापक सामाजिक-आर्थिक हक्कांकडे लक्ष देतो.
कलकत्तास्थित ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राइट्स’ (एपीडीआर) ही स्वतंत्र भारतातील सर्वांत जुनी नागरी स्वातंत्र्य संघटना असल्याचं साधारणपणे सर्वच अभ्यासकांनी म्हटलं आहे. ही संघटना 1970 च्या दशकात आकाराला आली. नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित लोकांना तुरुंगांमध्ये माणुसकीने वागवावं, यासाठी या संघटनेने सुरुवातीला मोहिमा राबवल्या. खुद्द या कैद्यांनीही ‘बीडी-चिठ्ठी आंदोलन’ सुरू केलं. मित्रमंडळींकडून आणि कुटुंबियांकडून सिगरेट नि पत्रं मिळावीत, अशी त्यांची मागणी होती. एपीडीआरने या मागण्यांचा विस्तार करून त्यात अधिक चांगलं अन्न आणि तुरुंगातील रहिवासामधील सुधारणा, तसंच कैद्यांची सुटका, अशा मागण्यांचा समावेश केला.
कालानुक्रमे एपीडीआर ही पहिली नागरी स्वातंत्र्य संस्था असली तरी पीयूडीआर या संस्थेचं काम बहुधा सर्वांत व्यापक स्तरावर चालत आल्याचं म्हणावं लागेल. इतक्या दशकांच्या प्रवासात पीयूडीआरने जवळपास तीनशे अहवाल प्रकाशित केले. खटला प्रलंबित असणाऱ्या आरोपींविरोधातील पोलिसांची निर्घृणता, चकमकीत होणारे मृत्यू, असंघटित कामगारांची दयनीय अवस्था, वनं आणि नैसर्गिक साधनं यांवरील आदिवासींच्या हक्कांची पायमल्ली करणारे कायदे, स्त्रियांविरोधातील गुन्हे, दलितांविरोधातील हिंसाचार, तसंच धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधातील सरकारी भेदभाव, अशा विषयांचं दस्तावेजीकरण या अहवालांमधून करण्यात आलं. यातील अनेक अहवाल पीयूडीआरच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
या व्यतिरिक्त भारतात इतरही काही महत्त्वाच्या मानवहक्क संघटना सक्रिय आहेत. ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज्’ (पीयूसीएल) या दिल्लीत मुख्यालय असणाऱ्या संस्थेच्या विविध राज्यांमध्ये शाखा आहेत. न्यायाधीश वि. म. तारकुंडे यांच्या पुढाकाराने ही संस्था स्थापन झाली. ‘आंध्र प्रदेश सिव्हील लिबर्टीज् कमिटी’ (एपीसीएलसी); आंध्र प्रदेशमध्येच सक्रिय असणारी ‘ह्यूमन राइट्स फोरम’ ही संस्था; आणि मुख्यत्वे महाराष्ट्रात कार्यरत असणारी ‘कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राइट्स (सीपीडीआर; सामाजिक कार्यकर्ते असगर अली इंजिनीयर हे या संस्थेचे एक सहसंस्थापक होते), अशाही संस्थांचा उल्लेख इथे करता येईल.
पांडे यांच्या पुस्तकातील एक महत्त्वाचं प्रकरण तथ्यशोधन अहवालांवर केंद्रित आहे. “भारतातील नागरी स्वातंत्र्यवादी संघटनांच्या कृतिशीलतेचा हा एक प्रमुख भाग राहिला आहे,” असं त्या म्हणतात. हिंसाचाराला खतपाणी घालण्यामध्ये राज्यसंस्थेचा नि सरकारी अधिकाऱ्यांचा गुन्हेगारी सहभाग कसा असतो, त्यातून नागरिकांची सुरक्षितता आणि लोकशाही हक्क यांचा भंग कसा होतो, याचं दस्तावेजीकरण करणारे हे अहवाल आहेत. प्रत्यक्ष घटनास्थळांवर जाऊन चौकशी करण्यासाठी नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी हे अहवाल लिहिले.
या तथ्यशोधन अहवालांनी तीन महत्त्वाची कार्यं पार पाडल्याचं पांडे म्हणतात. एक, या अहवालांनी “लोकांच्या आठवणींना कायदेशीरदृष्ट्या उपयुक्त दस्तावेजांमध्ये रूपांतरित केलं. तथ्यशोधन समित्यांनी लोकांच्या जबान्यांना विशिष्ट पद्धतीने नोंदवत त्याची पडताळणी केली. त्यामुळे न्यायिक आयोगांमध्ये आणि न्यायालयांमध्ये हे दस्तावेज स्वीकारार्ह ठरले.” दोन, “विशिष्ट घटनांच्या तांत्रिक व व्यक्तिनिरपेक्ष अधिकृत नोंदींच्या विरोधातील संदर्भाच व इतिहासाचं तपशीलवार वर्णन” या अहवालांमध्ये सापडतं. याशिवाय, “पोलीस व प्रशासकीय दस्तावेजीकरणातील बनावट नोंदींमधली विसंगती उघडकीस आणणं, त्यातील तफावतीवर प्रकाश टाकणं, हा तथ्यशोधन प्रक्रियेतून समोर आलेला तिसरा घटक होता.”
थोडक्यात, तथ्यशोधन अहवालांनी “अधिकृत सरकारी कथनांमधील विसंगतींचा विरोध करणं, त्या उघड करणं, आणि त्यावर प्रकाश टाकणं” हे उद्दिष्ट समोर ठेवलं. “त्यामुळे वृत्तपत्रं व जनता यांच्या मनात या अधिकृत कथनांच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. तथ्यशोधन अहवालांनी सरकारी गैरप्रकार उघडकीस आणले, आणि सरकारी पदाधिकाऱ्यांचे पूर्वग्रह व पक्षपातही चव्हाट्यावर आणले.”
या नागरी स्वातंत्र्य संस्था पूर्णतः स्वयंसेवी तत्त्वावर चालतात. त्यांच्या उद्दिष्टाशी बांधिलकी राखणाऱ्या व्यक्ती सातत्याने कार्य करून या संस्था चालवतात. ते परदेशी वा कॉर्पोरेट कंपन्यांचा निधी घेत नाहीत, आणि समाजातील पूर्वग्रह व सरकारी वैरभाव यांना सामोरं जात अथकपणे मेहनत घेतात. त्यांच्या कामकाजावर बाहेरून दबाव असतात, तसंच त्यांना काही अंतर्गत आव्हानांनाही सामोरं जावं लागतं. उदाहरणार्थ, राज्यसंस्थेवर टीका करत असतानाच आपण सर्व राजकीय पक्षांपासून अलिप्त असल्याचं त्यांना सिद्ध करावं लागतं.
लिंगभावात्मक न्यायाच्या प्रश्नाला सामोरं जाणं, हे या संस्थांसमोरचं दुसरं आव्हान. पीयूडीआर आणि एपीसीएलसी यांसारख्या संघटनांमध्ये आघाडीच्या फळीतही काही महिला आहेत. पण संस्थेच्या कामाचा केंद्रबिंदू राज्यसंस्थेने नागरिकांविरोधात केलेले सार्वजनिक गुन्हे हाच असायला हवा, असं त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांना वाटत असे. कुटुंब किंवा घर या अवकाशातील हिंसाचाराचा मुद्दा आपल्या संस्थेच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. यावर स्त्री-कार्यकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभं केलं. उदाहरणार्थ, भारताच्या अनेक भागांमध्ये हुंडाबळींची संख्या चकमकींमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांपेक्षा जास्त आहे, असं या कार्यकर्तींनी स्पष्ट केलं. स्त्रियांचे हक्क हा लोकशाही हक्कांच्या व्यापक चौकटीचा महत्त्वाचा भाग आहे, हे शेवटी या संस्थांनी मान्य केलं आणि हा घटक स्वतःच्या कामात समाविष्ट केला.
.png)
नागरी स्वातंत्र्यवादी संस्थांमध्ये सक्रिय असणारे कार्यकर्ते मुख्यत्वे अकादमिक क्षेत्र, पत्रकारिता आणि कायदा या तीन पेशांमधून आलेले आहेत, असं अंकिता पांडे ‘बीकमिंग अॅलाइज्’मध्ये नमूद करतात. पगारदार मध्यमवर्गातील ही मंडळी त्याग आणि आदर्शवादाच्या प्रेरणेने कृतिशील झालेली असतात. भारतीय समाज अधिक न्याय्य व मानवी व्हावा, अशी कळकळ त्यांच्या मनात असते. त्यांचा स्वभाव बहुतेकदा संकोची असतो. स्वतःकडे ते लक्ष वेधून घेत नाहीत. या संदर्भात पांडे यांनी कार्यकर्त्या वकील सुधा भारद्वाज यांचं विधान उद्धृत केलं आहे. दोन प्रख्यात अकादमिक अभ्यासकांची मुलगी असणाऱ्या भारद्वाज स्वतः कानपूरमधील प्रतिष्ठित इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या पदवीधर आहेत. त्यांना भारत सरकारने तुरुंगात टाकलं, त्या संदर्भात त्या म्हणाल्या : “तुरुंगातील तीन वर्षं अर्थातच वेदनादायी होती, पण अनेक लोक माझ्याहून दुर्दैवी स्थितीमध्ये आहेत. इतक्या दयनीय परिस्थितीत असताना स्वतःच्या दयनीयतेकडेच लक्ष देणं अवघड जातं; दुसऱ्यांना मदत करणं आवश्यक वाटतं.”
स्वतःकडे लक्ष वेधून न घेण्याची हीच वृत्ती दिवंगत सी. व्ही. सुब्बाराव यांच्यातही होती. अनेक वर्षं ते पीयूडीआरचे प्रमुख मार्गदर्शक होते. ‘बीकमिंग अॅलाइज्’ या पुस्तकाची सुरुवात 1984 सालच्या शीखविरोधी दंगलींवरील ‘हू आर द गिल्टी’ या पथदर्शी अहवालाने झाली आहे. पण तरी सुब्बाराव यांचा त्यात उल्लेख आलेला नाही. या अहवालाच्या लेखनात, तसंच व्यापक अर्थाने पीयूडीआरच्या कामाला आकार देण्यात सुब्बाराव यांनी कळीची भूमिका निभावली. पांडे यांच्या पुस्तकात सुब्बाराव यांचा उल्लेख नसल्यामुळे पुस्तकाचं महत्त्व उणावत नाही. खुद्द सुब्बाराव इतरांसाठी काम करताना त्याचं कोणतंही श्रेय घेण्यास नकार देत असत. ते कसे आहेत हे प्रत्यक्ष त्यांना भेटल्यावरच कळत असे. भारतीय लोकशाहीचा खरा नायक म्हणून त्यांच्याकडे पाहायला हवं.
वर नमूद केलेल्या तपशिलांसारख्या काही गोष्टी ‘बीकमिंग अॅलाइज्’मध्ये आल्या नसल्या तरी लेखिका अंकिता पांडे यांनी एकंदर नागरी स्वातंत्र्यवादी चळवळीचा मूल्यवान आढावा घेतला आहे. दिवंगत निलंजन दत्त यांच्या ‘सिव्हिल लिबर्टीज् मूव्हमेन्ट इन इंडिया : फ्रॉम कलोनिअल टाइम्स टू द प्रेझेन्ट’ या पुस्तकासह पांडे यांचं पुस्तक वाचता येऊ शकतं. ही पुस्तकं आपल्या वर्तमानाच्या संदर्भात विशेष प्रस्तुत ठरतात. आज लोकशाही विचारांच्या नागरिकांना अनेक धोक्यांना सामोरं जावं लागतं. माध्यमांची अनास्था, पोलिसांची निष्ठूरता, न्यायालयांची उदासीनता, आणि मोदी राजवटीकडून होणारा सक्रिय विरोध, हे यातील काही धोके आहेत. हळूहळू शिरकाव करत आलेली एकाधिकारशाही आणि चौखूर उधळलेला बहुसंख्याकवाद, या पार्श्वभूमीवर आज भारताला नागरी स्वातंत्र्यवादी कार्यकर्त्यांची सर्वाधिक गरज आहे.
- रामचंद्र गुहा
(लेखक विख्यात इतिहासकार आणि राजकीय - सामाजिक विश्लेषक आहेत.)
भाषांतर- प्रभाकर पानवलकर
kartavyasadhana@gmail.com
Tags: रामचंद्र गुहा कालपरवा telecolumn telecolumns 592 नागरी संघटना नागरी स्वातंत्र्य नागरिक काहह संघटना नागरिक हक्क चळवळी नागरिक हक्क चळवळ नागरिक हक्क pudr pucl Load More Tags
Add Comment