निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदार संघासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून, 27 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे. त्या निमित्ताने शिक्षक आमदारांची निवड, कामे, त्यांचे अधिकार, त्यांच्या प्रश्नांचा प्रधान्यक्रम आणि सत्तेच्या राजकारणातले सातत्याने कमी होत चाललेले महत्त्व, यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख.

विधानपरिषदेची निवडणूक आली की एक गट अचानक जागा होतो - इच्छूक शिक्षक आमदार.! उमेदवार गोड बोलायला लागतात, आश्वासनांची खैरात होते, आणि निकाल लागला की पुन्हा तोच शांततेचा काळ. मूळ प्रश्न मात्र तसाच राहतो - शिक्षक आमदार नक्की करतात तरी काय?

सुरुवातच करायची तर शिक्षक नावाचा एकसंध असा वर्ग अस्तित्वातच नाही. शिक्षक ह्या नावाखाली अनेक वेगवेगळे समुदाय येतात, ज्यांचे सर्वांचे प्रश्न वेगळे आहेत.. सर्वांनी व्यवस्थेचा निरनिराळ्या पद्ध्तीनी मार खाल्लेला आहे. या समुदायात अंगणवाडी सेविका आहे - जिला आठ ते दहा हजार मानधनावर गावातली कुपोषण सर्वेक्षणापासून ते जनगणनेपर्यंत सगळी कामं दिली आहेत, पण शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळालेला नाही. ‘आशा’ सेविकांना तर आपण ह्यात धरूयाच नको. यात जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षक आहे, जो प्रसंगी शाळा बुडाली तर पोरांना पाठीवर घालून शाळेत आणतो, पण त्याला BLO ची कामं, निवडणुकीची ड्युटी आणि ऑनलाईन पोर्टलचे टेन्शन सांभाळावे लागते. शाळाबाह्य कामांची यादी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. 

यात माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांचे शिक्षक आहेत ज्यांना विनाअनुदानित, किंवा 20 ते 40 टक्के अनुदानावर तुटपुंज्या पगारात वर्षानुवर्षे झुलवीत ठेवला आहे. कित्येक तरुणांना तर नोकऱ्या मिळालेल्याच नाहीत. यात उच्च शिक्षणातला CHB वरचा तरुण वर्ग आहे, जो तासाला 600 रुपये, वर्षाला 9 महिने नोकरी या तत्त्वावर काम करतो. ना भविष्य, ना सुरक्षा. पण विद्यापीठे त्याच्या जीवावर चालतात! यात नवीन खाजगी इंग्रजी शाळांतला शिक्षक आहे, ज्याला पगार कमी आणि 'इव्हेंट्स' जास्त. पालकांना उत्तरं द्यायची आणि मॅनेजमेंटला हसून सामोरे जायचे. ह्यांची कुचंबणा किती होते हे ह्यांनाच माहीत, कारण तोंड उघडायलाही जागा नाही. कारण ह्यांच्यासंबंधी कोणतीही नियामक व्यवस्था नाही. कंत्राटी कामगार नावाचा एक वर्ग उदयास येऊनही आता दशकं उलटली. विद्यापीठातही आता कायम कर्मचारी कमी कंत्राटी जास्त झालेत. सर्व थरांवरचे जवळजवळ सर्व शिक्षक एवढे अगतिक होईपर्यंत शिक्षक आमदार काय करत होते?

यातल्या प्रत्येक थरावर महिला शिक्षकांचा लढा तर अधिकच कठीण आहे - बदली, सुरक्षितता, मातृत्व रजा, आणि तरीही दुहेरी जबाबदारी, आणि एवढे करून साध्या वॉशरूम नीट असतील तर शपथ!

या सगळ्यांचे प्रश्न एकसारखे कसे असतील? पण तरीही सर्वात मिळून काही समान मुद्दे पण आहेत जसे की जुनी पेन्शन - का बंद केली? कुणाला विचारून बंद केली? परवडत नाही तर आधीच्या सरकारांना कशी परवडत होती? ज्यांची पेन्शन बंद झाली त्यांची/ त्यांच्या प्रतिनिधींची ह्याला संमती होती का? मग लोकप्रतिनिधींची पेन्शन का नाही बंद झाली?

गेल्या 30 वर्षांत राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून शिक्षण व्यवस्था पद्धतशीरपणे मोडकळीस आणली आहे. की कट करून अजूनही अनुदानित शिक्षण बंद पाडण्याचे शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत. हजारो शाळा बंद पडल्या, अनुदानित शिक्षक surplus म्हणून बदलले गेले, कधी घरी बसवले. एक GR, एक अधिनियम आणि होत्याचे नव्हते झाले असे कितीदा झाले?

शिक्षण सेवक नावाची अर्ध-गुलामगिरी आणली गेली. 6,000 ते 9,000 रुपयांवर तरुणांना तीन वर्षे राबवले. एवढया पैशात कुणी कसे घर चालवेल हा साधा माणुसकीचा विचार त्यात नव्हता. शिक्षकाला त्याच्या म्हातारपणाची भीती दाखवली. TET, CTET, TAIT, पवित्र पोर्टल - परीक्षा पे परीक्षा, पण भरती नाही. विनाअनुदानित धोरण आणून शाळा उघडायला दिल्या, पण शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडले. NEP च्या नावाखाली सगळं ऑनलाइन, क्लस्टर, आणि शिक्षकाला कारकून बनवणे सुरू आहे.

या प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षकवर्ग अत्यंत क्षीण आवाजात लढत होता. मोर्चे काढत होता, उपोषण करत होता, आत्महत्या करत होता. तेव्हा कोणत्या लढ्यात शिक्षक आमदाराने शिक्षकांसोबत रस्त्यावर उतरून लाठी खाल्ली? कोणत्या आंदोलनात त्याने "माझे शिक्षक उपाशी आहेत, मी राजीनामा देतो" असे म्हटले? कोणत्या उपोषण मंडपात तो शेवटपर्यंत बसला? - एकाही नाही! मग तेव्हा हे शिक्षक आमदार कुठे होते? काय करत होते? विधानपरिषदेत दहा मिनिटांचे भाषण? आकडेवारी वाचून दाखवणे? शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देणे आणि त्याचे फोटो काढून फेसबुकवर टाकणे?

हेही जाऊ द्यात. मुळात, एक चांगला माणूस शिक्षक आमदार निवडून गेला, तर विधानपरिषदेत गेल्यावर त्याला शिक्षकांसाठी लढायला अशी कोणती शक्ती मिळते? शिक्षकांच्या बाबतच्या कायद्यावर नकाराधिकार? नाही. अर्थसंकल्प रोखण्याचा अधिकार? नाही. सरकार पाडण्याची ताकद? अजिबात नाही. गेला बाजार सरकारला सल्ला देण्याचा अधिकार आणि सरकारने तो मानणे? हेही नाही! शिक्षक आमदाराच्या विधानपरिषदेतील मतालाही शून्य किंमत आहे. विधानपरिषद हे मुळातच सत्ताधाऱ्यांना सोयीचे लोक बसवायचे एक साधन बनले आहे. तिथे शिक्षक आमदार हा सरकारच्या हातातला बाहुला असतो. पूर्वी तरी शिक्षक आमदार शिक्षकांतून आलेला नेता असायचा. वर्गात शिकवलेला माणूस असायचा. त्याला किमान कणव असायची. आता बरेच शिक्षक आमदार हे शिक्षक कमी आणि राजकीय पक्षांचे फडकरी जास्त आहेत. त्यांना तिकीट मिळते कारण त्यांच्याकडे मतांची यादी आहे, संस्थाचालकांचे नेटवर्क (म्हणजेच पैसा!) आहे.  निवडून आले की, ते सरकारी तुणतुणे वाजवतात. सत्ता कोणाची, त्याचीच आरती.

ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न पडतो मग मतदान करायचे तरी का? केलेच तर मत कुणाला द्यायचे? त्याने आमचे प्रश्न सुटणार आहेत का? तर नाही. मग त्या प्रतिनिधीला फक्त स्वतःचे तुंबडे भरण्यासाठी, पुढची पाच वर्षे आमदारकीची पेन्शन पक्की करण्यासाठी का निवडून द्यायचे? हा प्रश्न अत्यंत वाजवी आहे. आणि प्रत्येक शिक्षकाला तो पडतो. पण याचे उत्तरही आम्हीच शोधले आहे. शिक्षक या घटकापेक्षा लोकशाही मोठी आहे. मतदान करणे ही लोकशाहीची एक नियमित प्रक्रिया आहे. एक पूजा आहे. ती श्रद्धेने नाही, तरी कर्तव्य म्हणून करावीच लागते. कारण आम्ही विद्यार्थ्यांना हेच शिकवतो - लोकशाहीवर विश्वास ठेवा.

आणि या व्यवस्थेला दुसरा चांगला पर्याय दिसत नाही म्हणून, आम्ही पुन्हा उभे राहतो. विस्कटलेल्या विचारांचे, न सुटलेल्या प्रश्नांचे, अपमानाचे आणि थकव्याचे गाठोडे घेऊन, आम्ही पुन्हा उभे राहतो आमच्याच मारेकऱ्याच्या दारात. आता हे मत मागायला येतील तेव्हा गोड गोड बोलतील - "तुमच्या प्रश्नांचे उत्तर मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू." निवडून आले की आपल्या range च्या बाहेर जातील. आणि त्यांना ह्या सर्व प्रश्नांचा सोयीस्करपणे विसर पडेल. हे माहिती असूनही आमचा लोकशाहीवर अतूट विश्वास आहे. आम्ही तो तसाच ठेवायला विद्यार्थ्यांना शिकवतो.

मतदानाचा अधिकार असूनही त्याचा काही उपयोग नाही हे माहीत असूनही शिक्षकांना त्यांच्यापेक्षा जास्त पीडित लोक आहेत ह्याची जाणीव आहे. दुष्काळाचा/शेतकऱ्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. पदवीधरांचे प्रश्नही शिक्षकांच्या प्रश्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असतील कदाचित. म्हणून आम्ही मतदान करतो. कारण दुसरा पर्याय आम्हाला माहीतच नाही. आणि म्हणूनच, दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून त्यातल्या त्यात कमी वाईट (लेसर एव्हिल) उमेदवार कोण, हे शोधत आम्ही पुन्हा मतदान करायला जातो!

- स्नेहलता जाधव
snehalatajj@gmail.com
(लेखिका, के.एन. भिसे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, कुर्डूवाडी येथे प्राध्यापक आहेत.)

Tags: साधना डिजिटल शिक्षक शिक्षक मतदारसंघ शिक्षक आमदार विधान परिषद राजकीय पक्ष शिक्षकांचे प्रश्न शिक्षणतील भ्रष्टाचार शिक्षणक्षेत्र संस्थाचालकांचे नेटवर्क पैसा राजकारण Load More Tags