प्रश्न केवळ एकवेळच्या पेपरफुटीचा नाही

लोकशाहीवादी कारभार नसणे, परीक्षा पद्धतीत त्रुटी असणे, जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाचे पालन न करणे, सरळ सेवा भरती परीक्षेमधील छाननी समितीवरचे आक्षेप, हे आक्षेप नोंदूनही विद्यार्थ्यांच्या निवेदनांकडे एमपीएससीने केलेले दुर्लक्ष, सरळ सेवा परीक्षांमध्ये मुलाखतीच्या गुणांमधील तफावत, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकारणासंबंधी एमपीएससीची भूमिका, कोर्टात आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत एमपीएससीची दिरंगाई... अशा अनेक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांचा रोष हळूहळू वाढत गेलेला आहे.

स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी; विशेषतः एमपीएससी चा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर इथं आंदोलन केले. हजारो विद्यार्थी विद्यार्थिनी रस्त्यावर उतरले. या विद्यार्थ्यांना कोणीही हजार पाचशे रुपये देऊन आंदोलनात रस्त्यावरती आणले नाही, तर हे उत्स्फूर्तपणे पुढे येऊन अपारदर्शक व्यवस्थेच्या विरोधात आवाज उठवत असणारे विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांकडून असे समजते आहे की महाराष्ट्रभरात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये अशी आंदोलने केली जाणार आहेत. त्यांच्या मागण्या अत्यंत स्पष्ट आहेत : "स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या संदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, आमच्या परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेतल्या जाव्यात, आमच्या परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची मुख्य जबाबदारी ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सचिवांची आहे आणि ते यामध्ये कमी पडले आहेत म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा." त्यावर एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी देखील तात्काळ आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात की, "आम्ही एमपीएससी मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी सतत प्रयत्नशील आहोत, इथून पुढेही आम्ही पारदर्शकतेच्या संदर्भात कुठलीही हयगय नाही, तसेच माझ्यावरचा एक जरी आरोप खरा ठरला तर मी क्षणभरही अध्यक्षपदावरती राहणार नाही."

एमपीएससीच्या अध्यक्ष आणि सचिवांवरती विद्यार्थ्यांचा भयंकर रोष आहे आणि त्यांच्या राजीनाम्यासाठीच विद्यार्थी अडून बसले आहेत असे अजिबात नाही. विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी ही आमची स्पर्धा परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने व्हावी एवढीच आहे. केवळ एक पेपर फुटला म्हणून विद्यार्थी रस्त्यावर आले, एवढ्यापुरती ही गोष्ट मर्यादित नाही. एमपीएससीचा आजवरचा कारभार, परीक्षा पद्धती, परीक्षांच्या तारखांमधील अनियमितता, जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाचे पालन न करणे, सरळ सेवा भरती परीक्षेमधील छाननी समितीवरचे आक्षेप, हे आक्षेप नोंदूनही विद्यार्थ्यांच्या निवेदनांकडे एमपीएससीने केलेले दुर्लक्ष, सरळ सेवा परीक्षांमध्ये मुलाखतीच्या गुणांमधील तफावत, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकारणासंबंधी एमपीएससीची भूमिका, कोर्टात आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत एमपीएससीची दिरंगाई... अशा अनेक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांचा रोष हळूहळू वाढत गेलेला आहे.

आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे विद्यार्थी पदवीनंतर किंवा पदव्युत्तर पदवीनंतर स्पर्धा परीक्षेलाच आपले मुख्य करियर म्हणून वयाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावरची पाच ते दहा वर्ष या परीक्षेच्या अभ्यासासाठी देतात आणि या परीक्षेतच गैरव्यवहार होत असेल, इथली व्यवस्था त्यांना अपारदर्शक वाटत असेल, तर मग व्यथित होऊन त्यांनी रस्त्यावर उतरणे हे साहजिक आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विरोधक राजकारण करत आहेत, हा विरोधकांचा कट आहे, विरोधकांनी मुलांना फितवले आहे, असे जरी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना वाटत असले तरीही त्यांना विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या व्यवस्थेतील अपारदर्शकतेवरती बोट ठेवणाऱ्या आहेत, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी, जीवनमरणाशी संबंधित आहेत... सरकारला विद्यार्थ्यांच्या मागण्या विचारात घेऊन सकारात्मक प्रतिसाद तर द्यावाच लागेल; पण भविष्यात विद्यार्थ्यांचा आणखी रोष वाढू नये यासाठी एकूणच नोकरभरती प्रक्रियेत मुळासकट बदल करावे लागतील.

गेल्या 14-15 वर्षां मधील एमपीएससी चा कारभार दुरून पाहिल्यावर कोणालाही असे वाटू शकेल की ही भरती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आहे. कुठलीही पार्श्वभूमी नसलेले, ग्रामीण भागातील, वाड्यावरस्त्यांवरील, गरीब परिस्थितीतील अनेक विद्यार्थी एमपीएससीच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमधून अधिकारी झाले. मुलींच्या बाबतीत तर अशी अनेक उदाहरणे देता येतील की ज्या एमपीएससी मुळेच उज्ज्वल भवितव्य घडवू शकल्या. राज्यभरात आजही लाखो विद्यार्थ्यांचे असेच म्हणणे आहे की, आमची साधी लिपिकाची जरी परीक्षा असली तरी ती परीक्षा एमपीएससीनेच घ्यावी, जेणेकरून आम्हाला त्या माध्यमातून पद मिळू शकेल, गुणवत्तेबाबत तिथे तडजोड होणार नाही. परीक्षा एमपीएससीनेच घ्यावी यासाठीदेखील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असल्याचे आजवर आपण पाहिले आहे. मग असे अचानक काय झाले की विद्यार्थ्यांचा थेट एमपीएससी वरती रोष ओढावला आणि ते हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले?

औषध निरीक्षक पदाची परीक्षा झाली आणि त्यातील भ्रष्टाचार उघडकीस आला हे तात्कालिक कारण ठरले. औषध निरीक्षक पदाच्या मुलाखतीनंतर आणि त्यादरम्यान काही उमेदवारांनी आपले म्हणणे एमपीएससीकडे ई-मेल द्वारे पाठवले होते. एमपीएससीकडे आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोनच पर्याय आहेत, एक म्हणजे त्यांच्या अधिकृत क्रमांकावर फोन करून आपले म्हणणे मांडणे आणि दुसरे म्हणजे ईमेल द्वारे आपले म्हणणे सादर करणे. या दोन्ही पर्यायांशिवाय प्रत्यक्ष भेटीचा तिसरा पर्याय उपलब्ध नाही. पण आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढे आपल्या निवेदनाचे काय झाले, त्यावर नेमकी काय कार्यवाही झाली याबाबत विद्यार्थ्यांना काहीही कळवले जात नाही. सतत संपर्कात राहिल्यानंतर मात्र एमपीएससी कडून एकच उत्तर मिळते. ते म्हणजे, आपल्या मागणीची आयोगाने दखल घेतली आहे आणि योग्य ती कार्यवाही सुरू आहे. पण म्हणजे नेमके काय सुरू आहे, कोणी दखल घेतली आहे, याबाबत कोणतीही कल्पना, तक्रार करणाऱ्यांना किंवा निवेदन सादर करणाऱ्यांना दिली जात नाही. आपल्या निवेदनाची दखल न घेताच पुढील प्रक्रिया ज्यावेळी पार पडते त्यावेळी मात्र हे विद्यार्थी नाराज होतात आणि मग त्यांच्याकडे कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. भरती प्रक्रियेसंदर्भात वर्तमानपत्रात अनेक वेळा बातम्या छापून येतात. तिथेही एमपीएससीचे ठरावीक उत्तर प्रसिद्ध होते. अनेक वेळा एमपीएससीने अशा बातम्या खोडसाळपणे दिल्या जात असल्याचा खुलासाही केलेला आहे. जर या बातम्या खोडसाळ आहेत असे आयोगाचे म्हणणे आहे, तर मग सत्य काय आहे हे मात्र आयोग त्या खुलाशामध्ये मांडत नाही.

शक्यतो राज्यसेवा भरती परीक्षेमध्ये दावे - प्रतिदावे होत नाहीत किंवा झालेच तर खूप किरकोळ प्रमाणात असतात. परंतु सरळ सेवा भरती प्रक्रियेमध्ये मात्र दावे- प्रतिदावे मोठ्या प्रमाणावर होतात. मध्यंतरी माध्यमांतून अशी माहिती मिळाली की, एमपीएससीच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण न्यायालयात 2600 हून अधिक केसेस प्रलंबित आहेत. आयोगाकडून जर आपल्या निवेदनांवर काय कार्यवाही होते हे उमेदवारांना कळत नसेल, उमेदवारांचे समाधान होत नसेल, कार्यवाही बाबतीत आयोगाची भूमिका लोकशाहीवादी वाटत नसेल तर मग उमेदवार मॅट कोर्टात गेले तर त्यांचा दोष काय? एका उमेदवारा च्या बाबतीत नुकतेच घडलेले उदाहरण येथे मांडणे योग्य ठरेल. त्या उमेदवाराने एमपीएससीच्या विरोधात तीन वेळा मॅट कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. त्याचा अनुभव असा आहे की, त्यास मॅट कोर्टाने एका परीक्षेमध्ये अंतरिम आदेश देऊन मुलाखतीस संधी दिली. मात्र त्याच परीक्षेमध्ये उर्वरित दोन पदांसाठी आयोगाने पुन्हा दोन वेळा उमेदवाराला नाकारले आणि कोर्टात जाण्यास भाग पाडले. कोर्टाने पुढील दोन्ही वेळी उमेदवाराला अंतरिम आदेशाद्वारे मुलाखतीला संधी दिली. इतकी साधी बाब होती की आयोगाला स्वतः त्यांच्याकडे सादर अभिवेदनावर कार्यवाही करून, कोर्टाच्या यापूर्वीच्या आदेशाच्या आधारे हा प्रश्न सोडवता आला असता. मात्र आयोगाने तसे केले नाही.

मध्यंतरी एका समाज कल्याण खात्याशी संबंधित सरळ सेवा परीक्षेमध्ये शैक्षणिक निकषात न बसणाऱ्या उमेदवाराची निवड केली गेली. मात्र शैक्षणिक निकषात बसत असून देखील दुसऱ्या एका उमेदवारावर अन्याय केला. ज्या उमेदवारावर अन्याय झाला तो उमेदवार कोर्टात गेला आणि कोर्टाने एमपीएससी वर ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रातील दोन नामवंत विद्यापीठांनी देखील छाननी समितीच्या विरोधात मत प्रदर्शित केले. कोर्टाने अन्याय झालेल्या उमेदवारास न्याय दिला. छाननी समितीच्या चुकीमुळे त्या उमेदवाराची दोन वर्षे कोर्टात गेली.

माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या काही पदांची भरती प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. मुलाखतीतील गुणांमध्ये तफावत आहे असे अनेक विद्यार्थ्यांचे मत आले. विद्यार्थ्यांच्या मते, ज्या विद्यार्थ्याला मुख्य परीक्षेमध्ये 100 पेक्षा अधिक गुण आहेत त्या विद्यार्थ्याला मुलाखतीत अवघे वीस गुण देऊन अपात्र ठरवले आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेत 35 ते 50 मार्क आहेत त्यांना मात्र मुलाखतीत अधिक गुण देऊन पात्र ठरवले आहे. मुलाखतीतील गुणांचा आणि मुख्य परीक्षेतील गुणांचा तसा एकमेकांशी काहीही संबंध नसतो हे जरी खरे असले तरी आपली गुणवत्ता मुख्य परीक्षेमध्ये सिद्ध करूनदेखील केवळ एका गुणासाठी आपल्याला मुलाखतीत नाकारले जाते आणि भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागते ही मुलांची खंत दुर्लक्ष करण्याजोगी नाही. विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नाची दखल घेऊन माध्यमांनी बातम्या छापल्या आणि त्यानंतर मात्र आयोगाने पुढील मुलाखतीमध्ये सरसकट सर्वच विद्यार्थ्यांना पास केले, आणि मुलाखतीचे पॅनल देखील बदलले. म्हणजे या पूर्वीच्या मुलाखत प्रक्रियेत गुणांमधील तफावत ही चूक आहे, हे एका अर्थाने आयोगाने मान्य केले. पण या मनमानीमुळे काही विद्यार्थी भरती प्रक्रियेतूनच बाहेर पडले त्यांचे केवढे मोठे नुकसान झाले?

आणखी एक महत्त्वाचा आणि लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये वेळापत्रकाप्रमाणे परीक्षाच होत नाहीत. परीक्षा झाल्या तर त्याचे निकालही लवकर लागत नाहीत. निकाल लागले तरी पदावर रुजू करून घ्यायला सरकारकडून वेळ लागतो. या सगळ्या गोष्टी चीड आणणाऱ्या आहेत. विद्यार्थी आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचा वेळ या परीक्षांसाठी देतात. वेळापत्रकातील अनियमितपणामुळे अनेकांची वयोमर्यादा संपून जाते. याचा विचार आयोगाकडून कधीच होत नाही. मग हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरणारच ना! आमची परीक्षापद्धती अत्यंत पारदर्शक आहे, असे नेहमी आयोगाचे मत असते. पारदर्शकतेवर कुणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की त्याचे म्हणणे तातडीने आयोगाकडून खोडून काढले जाते.

औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाला आहे, असे काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते. नेहमीप्रमाणे आयोगाने हे म्हणणे तातडीने खोडून काढले. यामध्ये कुठलीही अपारदर्शकता नाही आणि कोणताही गैरव्यवहार आम्ही खपवून घेणार नाही असे सांगितले. सुरुवातीला असे म्हटले गेले की, पेपर फुटलाच नाही. परत असे सांगितले गेले की, केवळ एकाच विद्यार्थ्याला याचा लाभ मिळाला आहे आणि आम्ही त्याच्यावर फौजदारी कारवाई केली आहे. आणि नंतर अचानक संपूर्ण भरती प्रक्रियाच रद्द केली. याचा अर्थ असा होता की परीक्षेमध्ये घोटाळा झाला आहे आणि हा घोटाळा खूप खोलवर आहे. यामध्ये अनेक विद्यार्थी उमेदवार, अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश होता.

औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेत मुलाखत तसेच मुख्य परीक्षेत मेहनत करून चांगले गुण मिळवलेल्या आणि गुणवत्ता यादीत आलेल्या एका विद्यार्थिनीशी संपर्क साधला. संपूर्ण संवादात ती रडत होती. तिचे म्हणणे होते की, "मी पदवीचा चार वर्ष खूप चांगला अभ्यास केला, या क्षेत्रात काम करायचा मला अनुभवही आहे, गेली दोन वर्षे या परीक्षेचा मी जीव तोडून अभ्यास करते आहे, पंधरा ते वीस वेगवेगळ्या पुस्तकांतून मी माझ्या स्वतःच्या नोट्स तयार केल्या, 50 गुणांच्या मुलाखतीसाठी मुख्य परीक्षेहून जास्त तयारी केली. एवढे करून माझे नाव तात्पुरत्या गुणवत्ता यादीत आले आणि आता अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होण्याची वेळ आली पण तत्पूर्वीच ही भरती प्रक्रिया रद्द झाली. आता माझ्या सासरचे परत तेवढाच वेळ मला अभ्यासासाठी देतील, याची खात्री कोण देणार? आता माझ्या हातून ही संधी गेली. माझ्या भविष्याचे काय?" ही समस्या त्या एका विद्यार्थिनीची नाही तर कमी अधिक प्रमाणात सर्वच विद्यार्थी विद्यार्थिनींची आहे.

एमपीएससीची परीक्षा पद्धती दिसायला एकदम काटेकोर असते. परीक्षा हॉलमध्ये जी प्रश्नपत्रिका येते ती सीलबंद असते, उत्तर पत्रिका देखील बंदिस्त असतात, परीक्षा हॉलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असतात, परीक्षेच्या वेळेत मोबाईलचा गैरवापर होऊ नये म्हणून दक्षता घेतली जाते, तोतया उमेदवार आढळून येतात म्हणून डोळ्यांची चाचणी घेऊन व आधारशी त्याला कनेक्ट करून विद्यार्थ्यांना परीक्षागृहात पाठवले जाते. हे सगळे पाहिल्यावर कुणालाही असेच वाटेल की परीक्षा पद्धत किती पारदर्शक आहे. पण हे सगळे होण्यापूर्वीच, पेपर जिथे सेट केले जातात तिथूनच जर ते फुटत असतील तर मग या सगळ्या परीक्षा पद्धतीला काय अर्थ उरतो? विद्यार्थ्यांचा जो आक्रोश आहे त्याची ही कारणे आहेत.

विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा येथे अधोरेखित करायला हवा. दोन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने एमपीएससी मध्ये अमुलाग्र बदल करण्यासाठी काही धोरणात्मक उपाययोजना केल्या आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी दिली. यातील एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे आता इथून पुढे उमेदवारांना मॅट कोर्टात जाता येणार नाही. तर त्यांना थेट उच्च न्यायालयात जावे लागेल. आयोगाचे आणि राज्य सरकारचे असे म्हणणे आहे की, "विद्यार्थी उठसूट मॅट कोर्टात जातात आणि भरती प्रक्रियेवर स्टे आणतात. त्यामुळे भरती प्रक्रियेला विलंब होतो आणि मग सरकारला उत्कृष्ट मनुष्यबळ वेळेत मिळत नाही." ही गोष्ट काही प्रमाणात खरीही आहे की, काही विद्यार्थी मेरिट नसतानादेखील कोर्टात जातात. आणि त्यांच्यामुळे विलंब होतो. म्हणून मॅट कोर्टात जाण्यास विद्यार्थ्यांना मज्जाव करणे हा यावर उपाय होत नाही.

स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे हे विद्यार्थी बहुतांश ग्रामीण पार्श्वभूमी असणारे असतात. उच्च न्यायालयातील खर्च विद्यार्थ्यांना परवडणारा नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी न्यायाविना वंचित राहू शकतात. हा अन्याय दिसून येणारा नाही. एमपीएससीची आणि राज्य सरकारची देखील ही मनमानी आहे. जर तुम्ही आज विद्यार्थ्यांना कोर्टात जाण्यापासून रोखत असाल तर उद्या हे विद्यार्थी रस्त्यावरतीच येणार आणि आपले म्हणणे मांडणार. यात विद्यार्थ्यांना दोष देता येणार नाही. यावर अनेक उपाय करता आले असते, आयोगाची कक्षा वाढवता आली असती, विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि त्यावर कार्यवाही करणे यासाठी आयोगाला अधिकार देता आले असते, आयोगाच्या छाननी प्रक्रियेत बदल करता आले असते, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाला देखील सूचना देता आले असत्या, पण हे काहीच न करता विद्यार्थ्यांना थेट उच्च न्यायालयातच धाव घ्यायला लावणे आणि तत्पूर्वीची सगळी न्यायालयांची दारं विद्यार्थ्यांसाठी बंद करणे हे अन्यायकारक आहे.

विद्यार्थी न्यायालयात जातात म्हणून भरती प्रक्रिया प्रलंबित राहते हे अर्धसत्य आहे. न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये एमपीएससीकडूनदेखील कमालीची दिरंगाई होत असते. बहुतांश प्रकरणे अशी आहेत की ज्यामध्ये एमपीएससी आपले म्हणणेदेखील लवकर सादर करत नाही. कोर्टाच्या आदेशाचे वेळेवर पालनही करत नाही. उदाहरणार्थ कोर्टाने एखाद्या उमेदवाराचे गुण जाहीर करायला सांगितल्यानंतर एमपीएससी तीन ते चार आठवड्यानंतर जर त्या उमेदवाराचे गुण जाहीर करत असेल तर मग अशा प्रकरणाचा निपटारा लवकर कसा होणार? महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालयाने यासंबंधी एमपीएससीला अनेक वेळा फटकारले आहे. सरकारी वकील किंवा सादरकर्ते अधिकारी (प्रेझेंटिंग ऑफिसर) वारंवार केवळ पुढच्या तारखा घेत असतात. याचा अर्थ असा होतो की एमपीएससी कडून त्यांना वेळेवर माहिती उपलब्ध होत नाही आणि मग त्यांच्याकडे पुढच्या तारखा घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. या गोष्टींचा विचार न करता विलंब होतोय याचे खापर विद्यार्थ्यांवर फोडणे चुकीचे आहे.

मध्यंतरी काही पत्रकार मित्रांकडून अशी बातमी समजली की मुख्यमंत्री स्वतः विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष ठेवून आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष ठेवून आहेत, म्हणजे नेमके काय, तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनकर्ते कोण आहेत हे शोधण्याचे विशेष काम पोलिसांकडे दिले आहे. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा डेटा सरकारकडे जमा आहे. सरकारमधील काही मंत्री आणि काही आमदार विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष ठेवून असतात. आंदोलनाच्या आडून सरकारला धोका आहे का हे पाहण्याचे काम कदाचित मुख्यमंत्री करत असावेत. त्यांनी या अँगलने या आंदोलनाकडे जरूर पाहावे, हरकत नाही. पण एवढाच मर्यादित दृष्टिकोन ठेवू नये. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एकूणच भरती प्रक्रियेत मूलभूत बदल कसे करता येतील याकडेही लक्ष द्यायला हवे.

हेही वाचा : सतीश देशपांडे यांचा 'स्पर्धा परीक्षा - स्वप्न आणि वास्तव' रिपोर्ताज

गेले काही दिवस विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे थोडेसे व्यापक भूमिकेतून पाहायला हवे. उदारमतवादी दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांकडे पाहायला हवे. यात राजकारण आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, होय यामध्ये राजकारण आहे. आणि यात राजकारण करणे काहीही गैर नाही. हा विद्यार्थ्यांचा, त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे, व्यवस्थेतील अपारदर्शकता दाखवून देण्याचे काम विद्यार्थी करत आहेत. यामध्ये विरोधी पक्षाचे नेते सहभागी आहेत म्हणून त्यावर टीका करण्यात काहीही अर्थ नाही. मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकार होते त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी याच एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन अनेक वेळा आंदोलने केली होती. त्यामुळे आताच्या विरोधकांनी या विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन आंदोलने केली किंवा या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला तर त्यात चुकीचे काहीही नाही. सरकारला जर काही करावयाचे असेल तर त्यांनी या आंदोलनाकडे अत्यंत सकारात्मकतेने पाहायला हवे. आणि केवळ एमपीएससीच्याच नव्हे तर सर्वच स्पर्धा परीक्षांच्या भरती प्रक्रियेकडे लक्ष द्यायला हवे. टीसीएस, आयबीपीएस तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या परीक्षा देखील पारदर्शकच असाव्यात यासाठी त्यांना एसओपी तयार करून देणे आणि त्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे पाहणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी. ती यंत्रणा सरकारकडे नाही. शिक्षकभरतीसारखी गोष्टदेखील आपल्याकडे पारदर्शक नाही. पवित्र पोर्टलद्वारे भरती झालेल्या कित्येक शिक्षकांना नंतर संस्थाचालकांनी पैसे भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. सहाय्यक प्राध्यापक भरतीचा तर विचारच करायला नको. कुठल्याच सरकारला सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करायची नाही, असे दिसून येते.

विद्यार्थ्यांशी बोलल्यानंतर काही उपाययोजना विद्यार्थी स्वतःहून सुचवतात. त्यावर सरकारने विचार करायला हरकत नाही. विद्यार्थ्यांकडूनच आलेल्या या उपाययोजना :
- सरकारकडे यंत्रणा आहे, सुरक्षा व्यवस्था सरकारच्या हातात आहे, आधुनिक तंत्रज्ञान हाताशी आहे. या सर्वांच्या सहाय्याने पेपर लीक होणे थांबवता येईल.
- एमपीएससीमधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वर्तनावरदेखील लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी आणि एमपीएससीमधील अधिकारी कर्मचारी यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष संवाद होत नाही, तिथे परस्परांना प्रत्यक्ष भेटूही दिले जात नाही, तरीही गैरव्यवहार होत असतील तर त्यावर अजून गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे.
- विद्यार्थ्यांकडून अभिवेदन सादर केले जाते. किंवा काही तक्रारी दाखल केल्या जातात. त्यावर तात्काळ काम करून नेमकी काय कार्यवाही केली आहे हे विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन आयोगाकडून सांगितले गेले पाहिजे. विद्यार्थ्यांशी सुसंवाद साधला जात नाही.
- महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात दाव्यांची संख्या जास्त आहे म्हणून तिथे जाण्यापासून विद्यार्थ्यांना रोखणे, हा निर्णय रद्द करायला हवा.
- प्रश्न तयार करणे, प्रश्नपत्रिका अंतिम करणे, पेपर तपासणी, याकडे अधिक काटेकोरपणे लक्ष द्यायला हवे. तीच तीच माणसे परत परत हे काम करत असतील तर ते धोक्याचे आहे.
- यापूर्वी सरकारी खात्यात काम करत असताना गैरवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय चौकशी सुरू असणाऱ्या आजी - माजी अधिकाऱ्यांना मुलाखत पॅनलवर तज्ञ सदस्य म्हणून बोलवू नये.
- मुलाखतीच्या गुणांमध्ये खूप तफावत असता कामा नये. गुणांकनाची एक पद्धत निश्चित करायला हवी.
- राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत 175 गुण मुलाखतीसाठी ठेवले आहेत. हे गुण कमी करायला हवेत. कारण इथे मनमानी होण्याची शक्यता अधिक आहे. ही बाब माजी सनदी अधिकाऱ्यांनीदेखील अधोरेखित केलेली आहे.
- परीक्षा ऑनलाईन घ्यावी की ऑफलाईन घ्यावी हा निर्णय पायाभूत सुविधांचा विचार करून सरकारनेच घ्यायला हवा. पण परीक्षा पद्धतीमध्ये सारखेपणा यायला हवा. नीट परीक्षेत जसे झाले तसे ऑनलाईन परीक्षेनंतर एमपीएससीमध्ये झाले, तर मग विद्यार्थ्यांचा आक्रोश वाढणारच.
- एमपीएससी ने यूपीएससीप्रमाणे एक वर्ष अगोदर वेळापत्रक जाहीर करावे आणि वेळापत्रकाचे तंतोतंत पालन करावे.
- परीक्षा वेळेत घेतल्या जाव्यात आणि त्याचे निकालही वेळेत जाहीर केले जावेत.
- निकाल जाहीर केल्यानंतर सरकारकडून त्यावर तात्काळ कार्यवाही करून निवड झालेल्या उमेदवारांना त्या पदावर विशिष्ट मुदतीत रुजू करून घेतले जावे.
- न्यायालयामध्ये जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा आहे, मात्र तिथे मनुष्यबळाची वानवा दिसते. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये आयोगाने तात्काळ आपले म्हणणे सादर करून न्यायालयातील प्रकरणे सोडवण्यावर भर दिला पाहिजे.
- सरकारने एमपीएससीला आवश्यक तितके मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यांची पदे रिक्त असता कामा नयेत.
- एमपीएससीमध्ये कक्ष अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी दर्जाची पदे वाढवायला हवीत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे सरकारने संशयी नजरेने पाहू नये. या आंदोलनात शहरी नक्षलवाद शोधू नये. या आंदोलनाअडून विरोधक राजकारण करत आहेत असला आरोप करू नये. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून या मागण्या मान्य करून सोडवण्याचा प्रयत्न करायला हवा. नाहीतर हा आक्रोश भविष्यात आणखीन वाढू शकतो.
- ॲड. सतीश देशपांडे
sdeshpande02@gmail.com
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)