भारतीय सीमारेषेत अतिक्रमण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत चीनला धडा शिकविण्याकरिता देशात जनमत तयार  झाले आहे. सैन्यदलाच्या हालचाली, परराष्ट्र संबंध आणि राजनयन (Diplomacy) हे काही लोकमताच्या रेट्यावर चालणारे रियालिटी शो नसतात. त्यामुळे त्यांची इत्यंभूत माहिती सर्वसामान्यांना उपलब्ध नसते. मात्र एकंदरीत कल कसा आहे,  दिशा काय आहे आणि डावपेच काय आहेत याविषयी मात्र माध्यमांमधून चर्चा होत असतात.

गणितीय अर्थशास्त्रात अशा डावपेचाविषयी आणि त्याच्या इष्टतम फलाविषयी खेळ सिद्धांताच्या माध्यमातून चर्चा केली जाते. येथे खेळ म्हणजे व्यवहारातील प्रतिस्पर्ध्यांची संघर्षात्मक अथवा स्पर्धात्मक डावपेचांच्या अमूर्त प्रतिकृती विषयीचा अभ्यास होय. या अभ्यासाचा उपयोग हा प्रत्यक्षातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकरिता होत असतो. 'अ ब्युटीफूल माईंड' या सिनेमात ज्यांची व्यक्तिरेखा चित्रित केली आहे त्या जॉन नॅश यांना खेळ सिद्धांतातील योगदानाबद्दल 1994 मध्ये अर्थशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार विभागून देण्यात आले होते. अशा प्रतिकृतीचे स्वरूप हे ब्रिज किंवा बुद्धीबळासारखे असल्याने याला खेळ असे संबोधले जाते. मोठ्या उद्योग संस्थांमधील स्पर्धा, देशांमधील संबंध अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक या प्रतिमांच्या साह्याने केली जाते.

साधारणतः मर्यादीत खेळ (Finite game) आणि अमर्यादित खेळ (Infinite game)असे दोन प्रकारचे खेळ असतात. विविध परिस्थितीचे संच दिले असता, दोन किंवा अधिक खेळाडू महत्तम लाभाकरिता स्पर्धात्मक खेळी खेळतात. मर्यादित खेळात स्पर्धक समोर असतो, खेळाचे नियम, खेळाचे उद्दिष्ट निश्चित असते. उदाहरणार्थ क्रिकेट, युद्ध. समजा या खेळात भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ आहेत, एकदिवसीय सामना आहे. सहाजिकच खेळाप्रमाणे जय पराजय निश्चित असतो.

याउलट अमर्याद खेळात स्पर्धक समोर असतोच असे नाही, अनेकदा किती स्पर्धक आहेत हेही माहीत नसते. खेळाचे नियम निश्चित नसतात, उलट काही वेळा ती बदलणारी असतात आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जिंकणे किंवा हरणे यापेक्षा खेळ खेळत राहणे हाच अशाप्रकारच्या खेळातील खेळाडूंचा उद्देश असतो. उदाहरणार्थ शीतयुद्ध. 

जेव्हा एक मर्यादित खेळ खेळणारा, दुसऱ्या मर्यादित खेळ खेळणाऱ्याशी खेळतो, तेव्हा ती व्यवस्था स्थिर असते. तसेच जेव्हा एक अमर्यादित खेळ खेळणारा दुसऱ्या अमर्यादित खेळ खेळणाऱ्याशी खेळतो, तेव्हाही ही व्यवस्था स्थिर असते. म्हणून वरील उदाहरणामधील क्रिकेट,युद्ध आणि शीतयुद्ध ही व्यवस्था स्थिर ठेवणारी खेळ आहेत.

जोपर्यंत अमर्याद खेळ खेळणाऱ्या खेळाडूंची खेळ खेळत राहण्याची इच्छा आणि त्याकरिताची संसाधने कायम असतात तोपर्यंत तो खेळ खेळत राहतो. त्यामुळे बर्लिनची भिंत पडून सोविएत युनियनचे विघटन होईपर्यंत सोविएत रशियाचे शीतयुद्ध चालूच होते. इच्छा किंवा संसाधनाच्या कमतरतेमुळे तो यातून बाहेर पडला आणि त्याची जागा चीन आणि इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांनी घेतल्याने अमेरिकेचे शीतयुद्ध आजही चालूच आहे, म्हणजेच व्यवस्था स्थिर आहे.

मात्र जेव्हा एक मर्यादित खेळ खेळणारा आणि एक अमर्यादित खेळणाऱ्याशी भिडतो तेव्हा मर्यादित खेळणारा किती जरी बलवान असला तरी खेळाचा निकाल लावण्याच्या प्रयत्नात तो फसत जातो. कारण प्रतिस्पर्धी खेळाडू जिंकण्यासाठी खेळत नाही तर खेळ वाढविण्याकरिता खेळत असतो. त्यामुळे मर्यादित खेळ खेळणाऱ्या खेळाडुला माघार घ्यावी लागते. सोव्हिएत रशियाला अफगाणिस्तानमधून तर अमेरिकेला व्हिएतनाम युद्धातून माघार घ्यावी लागली ती त्यामुळेच. अगदी आजही अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून त्यामुळेच बाहेर पडावे लागत आहे.

भारत-चीन संबंधाचा विचार करता खेळ सिद्धांत मधील वचनबद्धतेचा प्रश्न दोन्ही देशांना अमर्यादित खेळ खेळण्यास भाग पाडत आहे. जेव्हा स्पर्धेत खेळाडूंना असे वाटते की भविष्यकाळात आपली बाजू अधिक बळकट होऊ शकते की ज्यायोगे आपण वाटाघाटीत अधिक पदरात पाडून घेऊ, तेव्हा वचनबद्धतेचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत वाटाघाटीद्वारे जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवता येत असेल तर कायमचा तोडगा काढला जात नाही. म्हणून चीनने नेपाळ, म्यानमार, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान सोबतच्या सीमा निश्चित केल्या. मात्र भारताच्या सीमेवरची 1914 पासूनची मॅक्मोहन रेषा अजूनही मान्य केली नाही. तसेच भारतानेही भूतान, बांगलादेश यांच्यासोबतच्या सीमारेषा अगदी 2015 मध्ये निश्चित केल्या, मात्र चीन सोबत 1988 पासून द्विपक्षीय चर्चेला गती देऊनही हा सीमाप्रश्न सोडवला नाही. कारण भारतालाही भविष्यात आपली बाजू अधिक बळकट होईल असेच वाटते. त्यात दोन्ही देशांचा एकमेकांवर अजिबात विश्वास नाही. 

भारताने चीनवर विश्वास ठेवू नये हा मतप्रवाह विशेषतः 1962 च्या युद्धानंतर प्रबळ झाला. त्यानंतर 1967 मध्ये नथुला आणि आज लडाखमध्ये चकमकी होत आहेत. सीमावादाबरोबरच दलाई लामा आणि त्यांचे भारतातील विजनवासी तिबेटीयन सरकार, भारतातील तिबेटी शरणार्थी, गाढव निर्यात करेपर्यंत वाढलेले पाकिस्तान-चीन संबंध, भारत-चीन यांचे एकाच वेळी आशिया खंडात वाढत जाणारे प्रभावक्षेत्र, असे अनेक गुंतागुंतीचे पैलू यात आहेत. त्यामुळे एकदाचे युद्ध करून हा प्रश्न मिटवावा असे त्याचे मर्यादित स्वरूप नसल्याने इच्छा नसूनही अमर्याद स्वरूपाचा प्रदीर्घकाळ चालणारा खेळ भारताला खेळावा लागणार आहे. या खेळात खेळाडूची इच्छा आणि खेळासाठी संसाधने यापैकी एकाचीही कमतरता असल्यास तो खेळाडू बाद होतो. म्हणून भारत-चीन संबंध हा सामरिक प्रश्नाबरोबरच आर्थिक प्रश्नही बनतो.

सैन्यदल, गुप्तहेर माहिती आणि त्यांच्या कारवाया, परराष्ट्र संबंध आणि राजनयन यांकरिता मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होत असतात. म्हणून देशाने संरक्षण खर्च वाढवावा की तो कमी करून आर्थिक प्रगती करिता मर्यादित संसाधने वाढवावी याबाबतचा प्रश्न मोठा होतो. म्हणून अमर्यादित युद्ध खेळत असताना आर्थिक विकास साध्य करणे अवघड बनते. यात विरोधाभास म्हणजे आर्थिक विकास हेच संरक्षण खर्च भागवत असते.

पंडित नेहरूंना याची पूर्ण कल्पना होती. आर्थिक विकासाच्या संदर्भात एकाच वेळी पाकिस्तान व चीन या दोन्ही आघाड्यांवर लढण्याचा संधी खर्च हा जास्त असल्याने दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून त्यांनी चीनला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. मिश्र अर्थव्यवस्था आणि पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून देशाची प्रगती करण्यासाठी देशातील तुटपुंजी साधनसामग्री वळवली. त्यामुळे पहिल्या दोन्ही पंचवार्षिक योजना यशस्वी झाल्या. 1962 च्या चीन युद्ध पर्यंत भारताच्या जीडीपीच्या फक्त 1.8 टक्के रक्कमच संरक्षणावर खर्च होत होती. ती 1964 मध्ये 3.5% इतकी झाली. वाढत्या संरक्षण खर्चाला आर्थिक विकासाशिवाय पर्याय नसतो हे अंतिम सत्य असते. 1980 च्या दशकानंतर जलद आर्थिक विकासामुळे आपले उत्पन्न वाढले आणि संरक्षणावरील खर्च ही कमी होऊन तो जीडीपीच्या तीन टक्के झाला. 

एकंदर मोठ्याप्रमाणात संरक्षणावरचा खर्च हा 1980 च्या दशकापर्यंतच्या मंद विकास दराला कारणीभूत होता. 1987 नंतर अर्थव्यवस्थेवरील संरक्षणाचा ताण कमी करण्याकरिता संरक्षण खर्च जीडीपीच्या दोन टक्क्यापर्यंत कमी केला गेला. 1988 मध्ये जाणीवपूर्वक चीनशी पुन्हा सीमा विषयक चर्चा सुरू केली. आर्थिक विकासाचा स्तर वाढवण्यावर भर दिला गेला. त्यामुळे पुढील काळात अर्थव्यवस्थेला उड्डाण अवस्था प्राप्त झाली.

आज अमेरिका आणि चीन नंतर जगात सर्वाधिक संरक्षण खर्च करणारा देश म्हणून भारताला ओळखले जाते. 2020- 21 च्या अंदाजपत्रकानुसार तीन लाख 37 हजार कोटी रुपये एवढा देशाचा संरक्षण खर्च असून यात एक लाख 33 हजार कोटी रुपयाचे पेन्शन, डॉक यार्ड, मशिन टूल्स उद्योग, भेल, अंतराळ संशोधन, आण्विक संशोधन, रासायनिक शस्त्र संशोधन, सीमावर्ती व सामरिक रस्ते, सीमा सुरक्षा बल आणि औद्योगिक राखीव बल याचा त्यात समावेश नाही. हा सर्व खर्च पकडता जीडीपीच्या दोन ते अडीच टक्के खर्च आपण संरक्षणावर करत आहोत. 

ज्या रकमेतून देशातील मालमत्ता उभी राहते, विकास होतो अशा केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चाच्या इतकी रक्कम आपण संरक्षणावर खर्च करतो. ही रक्कम रु. 4,12,000 कोटी इतकी आहे. केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्च रकमेतून देशाचे उत्पन्न तिपटीने वाढते यावरून याचे महत्त्व लक्षात यावे. सैन्य हे पोटावर चालते असे म्हणतात. भारताच्या संरक्षण खर्चापैकी दोन तृतीयांश रक्कम ही सैन्यदलाचे वेतन, भत्ते, वेतनवाढी, वाहतूक, वाहन दुरुस्ती खर्च अशा महसुली स्वरूपाचा असून फक्त रू. 1,19,000 कोटी संरक्षण साधन सामग्री वर खर्च केली जातो. ही रक्कम आधुनिक युद्ध सामग्री प्राप्त करण्यासाठी अपुरी आहे.

संरक्षण अंदाजपत्रकाच्या 18 टक्के रक्कम पूर्वी नौदलाला दिली जात असत. ती आता 13 टक्क्यावर आली आहे. भूदलावरील एकूण खर्चात 82 टक्के खर्च हा महसुली असून फक्त 18 टक्के रक्कमच शस्त्रास्त्र व साधनसामग्रीवर खर्च होते. लेफ्टनंट जनरल डी.बी. शेकतकर (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार जीडीपीच्या 2.5 ते 3 टक्के खर्च संरक्षणावर करायचा आहे. आजचा चीनचा संरक्षणावरील खर्च भारताच्या चार पट इतका जास्त आहे. सीमेवरचा तणाव दीर्घकाळ चालू ठेवून हा लढा भारताकरिता कसा अधिक खर्चिक करता येईल आणि भारताचा विकास रथ थांबवता येईल याकडे चीनचे लक्ष आहे. त्यात त्याला पाकिस्तान आणि आता नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव यांची साथ मिळत आहे. 

मागील तीस वर्षांत आर्थिक विकासाबाबत भारतापेक्षा पाच पटीने  पुढे गेल्याने चीनला हे बळ प्राप्त होत असले तरी अमर्यादित खेळात प्रतिस्पर्धकांचा द्वेष करण्यापेक्षा आपण कोणती मूल्य घेऊन मैदानात उतरतो, यावर या खेळाचे फलित अवलंबून असते. भारताला आज तरी आर्थिक विकास गती वाढवण्याशिवय इतर पर्याय नाहीत.आर्थिक विकास आणि परस्पर आर्थिक सहकार्य हे भू- राजकीय वादाची तीव्रता कमी करतात. परस्पर व्यापार, गुंतवणूक सहकार्य हे आधुनिक लढ्याची मैदाने आहेत. त्यामुळे प्रसंगी चीनची सामाजिक शिस्त आत्मसात करून आपल्याला हा अमर्याद खेळ खेळावाच लागणार आहे, इतकेच नव्हे तर आर्थिक प्रगतीचे खुराक घेऊन या खेळाची उंचीही वाढवावी लागणार आहे. म्हणून खेलते रहो!

- प्रा. डॉ. संतोष मुळे
m.santoshudgir@gmail.com

(लेखक, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर, जिल्हा-लातूर येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

Tags: संतोष मुळे भारत चीन संबंध भारत चीन अतिक्रमण परराष्ट्र संबंध राजनयन मर्यादीत खेळ अमर्यादित खेळ सीमावाद जवाहरलाल नेहरू संरक्षण खर्च आर्थिक विकास भू- राजकीय Santosh Mule India China Relations India China Diplomacy Foreign Relations Finite Game Infinite Game LAC Jawaharlal Nehru Defence Budget Economical Growth Geo Politics Load More Tags