पेट्रोल व डिझेलच्या सातत्यपूर्ण वाढत्या किंमतीमुळे टाळेबंदीनंतरच्या पुनश्च हरिओम काळात जनतेवरील भार आणि त्यामुळे राज्यसंस्थेवरील जनतेचा रोष वाढला आहे. कोळसा व वीज यांप्रमाणे पेट्रोल व डिझेल ही सुद्धा सर्वव्यापी आदाने (inputs) असल्यामुळे त्यांच्या किंमतीत झालेली वाढ वाहतूक खर्चाच्या स्वरूपात संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत पसरते. अगदी टायर व ट्यूब यांच्या किंमतीत वाढ झाली तरी वाहतूक खर्च वाढतो, आणि वस्तू व सेवांच्या किंमती वाढतात, एवढे संवेदनशील असे हे वाहतूक क्षेत्र असते. अशा या वाढीव किंमतीचा सर्वाधिक भार हा सरतेशेवटी सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडतो. त्यामुळे अशा वस्तूंवर कमीतकमी कर आकारावेत असे 'समतेचे करतत्त्व' (Canon of Equality) सांगते. 

तत्वे आणि व्यवहार यात आता फारकत होत असल्याने, केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवरील सरकारांनी हुशारीने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घटत्या इंधन किंमतीचा लाभ सातत्याने कर वाढवून स्वतःकडे घेतला. परिणामतः या इंधन दर घटीचा लाभ सर्वसामान्यांना झाला नाही, उलट इंधन किंमती वाढत असताना तो वाढीव भार मात्र उचलावा लागत आहे.

आज साधारणपणे 100 रुपयांच्या पेट्रोलमध्ये 70 रुपये हे विविध प्रकारच्या कराचे आहेत. त्यामुळे भारत हा जगातील सर्वाधिक इंधन कर असलेला देश झाला आहे आणि पेट्रोल पंप हे पेट्रोल-डिझेल विक्रीचे केंद्र न राहता 'कर संकलन केंद्र' बनली आहेत!

टाळेबंदीमुळे जनतेचे उत्पन्न घटले आहे आणि रोजगाराची अनिश्चितता आहे. त्यात कोरोना संसर्गपासून बचावासाठी सावधगिरी म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेऐवजी वैयक्तिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत या प्रतिगामी कराचा आणि त्यामुळे वाढणाऱ्या इंधन दराचा अधिभार सर्वसामान्यांवर पडणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात जसजशा तेलाच्या किंमती वाढतील तसतसे दरवाढ होणार असेल तर इंधनाच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहेत. अशावेळी सरकारला पुन्हा आपले कर कमी करावे लागतील. त्यामुळे सद्यस्थितीतील करवाढ ही तात्पुरतीही असू शकते. फक्त कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील घटीचा लाभ जनतेला मिळू न देणे एवढे त्याचे मर्यादित स्वरूप असू शकते.

विशेष म्हणजे जनतेचा रोष हा जागतिक बाजारातील किंमत घटीचा लाभ आपल्याला मिळाला नाही याबद्दल जास्त आहे. प्रत्यक्षात येथे नागरिक म्हणून असलेला प्रश्न हा त्याहूनही मोठा आणि व्यापक आहे. मर्यादित अर्थाने हा प्रश्न म्हणजे, सुदैवाने जागतिक बाजारातील किंमतीचा कररुपी लाभ सरकारला झाला असला तरी त्यातून मिळालेली कर रक्कम कुठे खर्च झाली? व्यापक अर्थाने हा प्रश्न असा आहे की, आपले प्रत्यक्ष नियंत्रण नसले तरी, कायद्याने आणि कष्टाने कमवलेल्या आपल्या उत्पन्नातून आणि खर्चातून कररूपाने घेतलेली रक्कम सरकार कार्यक्षमपणे कोठे आणि कसे खर्च करते? आणि नागरिक म्हणून याबाबत आपली असलेली उदासीनता किती आहे? 

ख्रिस्त पुराणांमध्ये 'लेव्हीयथन' नामक आकाराने विशाल आणि अजस्त्र अशा प्राण्याचे वर्णन आहे. सर्वसामान्य नागरिक म्हणजे अशा अजस्त्र प्राण्याचे विविध अवयव आणि राज्यसंस्था म्हणजे याचे डोके या अर्थाने थॉमस हॉब्जने राज्यसंस्थेचे सार्वभौमत्व आणि विशालत्व दर्शविण्याकरीता रूपक अर्थाने राज्यसंस्थेला लेव्हीयथन असे संबोधले होते.

सार्वभौम राज्यसंस्थेला कर हक्काची मक्तेदारी असल्याने ती आताच्या इंधन करासारखे अत्याधिक कर आकारून जनतेचे शोषण करू शकते. कारण राज्यसंस्थेला कितीही कर उत्पन्न मिळाले तरी हितसंबंधी व्यवस्थेचा खर्च सातत्याने ती वाढवत असल्याने, कर रक्कम अपुरीच पडते! म्हणून या अजस्त्र लेव्हीयथनरुपी राज्यसंस्थेचे कर आणि खर्च अधिकार हे विविध शास्त्रशुद्ध निकषांच्या आधारे मर्यादित ठेवावे लागतात. 

जरी सरकारचे अस्तित्व जनतेच्या योगदानातून टिकत असले तरी सरकारने आभाळमाया दाखवत पावसाप्रमाणे लोकांकडून घेतलेल्या कर रकमेपेक्षा अधिक रक्कम समाजावर खर्च केली पाहिजे, हा दयाळूपणा यात अभिप्रेत आहे.

जनतेचा पैसा हा 'विश्वस्त' म्हणून महत्तम सामाजिक हितासाठी सरकारने वापरणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात सत्ताधारी आणि नोकरशाही या परस्परावलंबी आणि परस्पर पोषक अजस्त्र यंत्रणेस टिकविण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात कररक्कम खर्च होते. हे लेव्हीयथन अजस्त्रत्व शासन यंत्रणेच्या आकाराच्याच स्वरूपात नसून ते यंत्रणेच्या प्रभाव विशालत्वाच्या स्वरूपात अधिक आहे. 

भारताच्या संदर्भात याविषयी सांगायचे झाले तर, केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर उत्पन्न सातत्याने वाढत जाऊन आता ते GDP च्या 18 टक्के इतके आहे. सहाजिकच या महसुली उत्पन्न वाढीबरोबर सरकारचा खर्चही वाढलेला आहे. येथे कर उत्पन्न आणि खर्च वाढ ही समस्या नसून, नको त्या क्षेत्रात खूप पैसे खर्च करत असल्याने, हव्या त्या अत्यावश्यक क्षेत्राकरिता पुरेसे पैसे शिल्लक रहात नसल्याने राज्यसंस्थेचे हे लेव्हीयथन अजस्त्रत्व त्रासदायक ठरत आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा याबाबतची परिस्थिती पाहिली की याची आपल्याला प्रचिती येते.

"किमान सरकार आणि कमाल सुशासन", यांचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या विद्यमान केंद्र सरकारची कर आणि खर्च विषयक वर्तणूक ही पूर्वीच्याच सरकारांसारखी असल्याने यात सकारात्मक बदल सध्यातरी दिसत नाहीत, उलट सामान्यांवर असणारा कर भार वाढला आहे!

इंधन कराबाबतच पाहायचे झाले तर 2013-14 मध्ये या करापासून केंद्र सरकारला  46 हजार 380 कोटी रुपये मिळाले होते. ही रक्कम वर्षागणिक वाढत जाऊन 2017-18 मध्ये ती 2.2 लाख कोटी रुपये इतकी झाली. विशेष म्हणजे यात केरोसीन आणि डिझेल यांवर दिले जाणारे अनुदान बंद केल्याची रक्कम जोडली गेलेली नाही. साहजिकच तेवढी मोठी रक्कम विकास कामांवर खर्च झाली असेल असा साधारण समज आहे. पण केंद्र सरकारच्या खर्चाचा तपशील पाहता, मागील तीन वर्षांत 3.2 लाख कोटी रुपये हे चुकीच्या धोरणाअंती थकीत कर्जामुळे डबघाईला आलेल्या सार्वजनिक बँकांच्या भांडवलाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

फक्त बँकाच नव्हे तर एअर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल यांसारख्या सार्वजनिक कंपन्यांचा तोटाही सरकारला उचलावा लागत असल्याने सरकारचा हा अशा पद्धतीचा खर्च वाढला आहे. शिवाय सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी केल्यामुळे सामान्य प्रशासकीय खर्चही वाढला आहे.

राज्य सरकारांनी वाढीव इंधन करातून वाढीव प्रशासकीय खर्च आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची सोय केली. अशाप्रकारे देशाची चालू आणि भविष्यकालीन उत्पन्न वाढीची कोणतीही उत्पादक क्षमता या वाढीव कर रकमेतून निर्माण झालेली दिसून येत नाही.

जनतेच्या पैशातून आपला महसुली खर्च भागत असल्याने तो खर्च कमी करून शिल्लक रक्कम विकास कामांकरिता वापरली जावी हा शिरस्ता देशात 1971 नंतर मोडला गेला. पुढील काळात अनेक सुजाण खर्च मर्यादा ओलांडल्या गेल्या. त्यामुळे आज सरकारला आपला दैनंदिन खर्च करण्यासाठीसुद्धा कर रकमेबरोबर कर्जही काढावे लागत आहे!

ही व्यवस्था दिवसेंदिवस सार्वजनिक कर्ज आणि त्या कर्जावरील व्याज रक्कम अंदाजपत्रक आकारमान आणि त्यामुळे कर वाढवत चालली आहे. म्हणून जनतेच्या करातून विकास कार्य होते ही परिस्थिती आता राहिली नाही. त्याकरता कर्ज काढावे लागत आहे.

सांप्रत परिस्थितीत, टाळेबंदीमुळे घटते कर उत्पन्न आणि वाढत्या खर्चाच्या परिस्थितीत सरकारला जनतेच्या हलाखीपेक्षा स्वतःची हतबलता मोठी दिसत आहे. अशी प्रतिगामी करवाढ करण्यापलीकडे काही करता येऊ शकते हे हतबल अवस्थेतील राज्यसंस्थेला सुचतही नसल्याने, करामुळे झालेली दरवाढ जनतेला स्वीकारावीच लागणार आहे. 

ज्याप्रमाणे कर्नाटक राज्य सरकारने टाळेबंदी काळात आपल्या कर उत्पन्नातील घट भरून काढण्यासाठी बंगलोर शहरातील काही सार्वजनिक जागा प्लॉट पाडून विक्रीला काढल्या, शहरातील पाडता येणार नाहीत अशी अनधिकृत बांधकाम मोठे शुल्क आकारून नियमित केले; त्याप्रमाणे केंद्र सरकारला काही प्रयत्न करता आले असते.

विशेषतः मोठ्या महानगरांमध्ये रेल्वे, सार्वजनिक कंपन्या, कँटोन्मेंट बोर्ड आणि शासकीय जागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. स्पर्धात्मक बोली पद्धतीने पारदर्शकपणे काही जागा विकून या असामान्य परिस्थितीत सरकारला आवश्यक उत्पन्न उभे करता आले असते. शिवाय संपत्ती कर आकारून फार श्रीमंत असलेल्या वर्गावर थोडासा कर भार टाकता आला असता. मात्र तसे न करता, सहज दिसत असलेल्या सर्वव्यापी आदान असलेल्या, सर्वसामान्यांवर बोजा टाकणाऱ्या इंधनावर लक्ष दिले गेले. 

राज्यसंस्थेच्या प्रत्येक निर्णयाचा जनतेला प्रत्यक्ष लाभ होतोच असे नाही. मात्र त्या निर्णयाची 'किंमत' जनतेलाच मोजावी लागते. या प्रतिगामी इंधन कराचा प्रत्यक्ष भार हा केवळ (पर्याय नाही म्हणून) वाहन बाळगणाऱ्या सामान्य लोकांवरच पडतो असे नाही. वाहतूक खर्चातून झालेल्या वाढीमुळे अप्रत्यक्षपणे तो श्रीमंत, गरीब अशा सर्वांवर पडतो. श्रीमंत त्यांना मिळालेले सर्व उत्पन्न उपभोगावरच खर्च करत नाहीत, मात्र सामान्य आणि गरीब लोक करतात. त्यामुळे दरवाढीमुळे सामान्य जनतेचीच क्रयशक्ती कमी होणार असून त्यांचा खर्च घटणार आहे.

आपला खर्च हा आपल्याला वस्तू व सेवा विकत असलेल्या लोकांना उत्पन्न मिळवून देत असतो. इंधन दरवाढीमुळे पूर्वी इतकेच वस्तू (यामध्ये पेट्रोल व डिझेल ही आले) घेण्यासाठी लोकांना एकतर अधिक खर्च करावा लागेल किंवा खर्च कमी करून कमी वस्तू घ्याव्या लागतील. त्यामुळे हे लोक ज्यांच्याकडून वस्तू खरेदी करत होते, त्या वर्गाला कमी उत्पन्न मिळेल आणि मग त्यांचाही खर्च कमी होईल. अशाप्रकारे ही खर्च घट संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत पसरेल.

एकंदरीत खर्चच अशा प्रकारे कमी झाल्याने इंधन करच नव्हे तर वस्तू व सेवा कर, उत्पन्न कर, कंपन्यांच्या नफ्यावर असलेला कर असे सर्व कर उत्पन्न कमी होणार आहे. लोकांनी खर्च वाढवणे ही कुंठित अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठीची पूर्वअट असते. तेव्हा, अशा करवाढ परिस्थितीत पुनश्च हरिओम कसे काय होऊ शकते? म्हणजे पुन्हा आपला खर्च भागविण्यासाठी सरकारला अजून कुठेतरी करवाढ करावी लागणार आणि जनतेला त्याची किंमत  मोजावी लागणार! 

लोकशाहीत राज्यघटनेनुसार कारभार चालतो. परंतु प्रत्यक्षात राज्यघटना म्हणजे राज्यसंस्थेचा जनतेशी असलेला अपूर्ण करार असतो. कारण यात लोकप्रतिनिधींना योग्य कर - खर्च धोरण ठरविण्याकरिता स्पष्ट प्रोत्साहन नसते. सत्ताधारी पक्षाने आपल्या कर आणि खर्च धोरणातून राज्यघटना आणि जनतेशी असलेल्या कराराला पूर्णत्व द्यावयाचे असते. म्हणून नागरिकांनी याकरता फक्त विरोधी पक्षांवर अवलंबून न राहता सतत जागरूक असावे लागते. यात मर्यादित अर्थाने नागरिकांचा दबावगट निर्माण करणे आणि चुकत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाला फारतर पुढील निवडणुकीत सत्तेतून बाहेर खेचणे अभिप्रेत आहे. यापलीकडे कोणतीही शिक्षा राजकीय पक्षांना नागरिक देऊ शकत नाहीत. 

आपल्याकडे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्यावेळी नेत्यांना नायकत्व देऊन आणि भावनिक मुद्द्यांची धुळवड करून मतदान उत्सव होईपर्यंत जनतेला स्पष्ट काही दिसणार नाही याची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे प्रतिगामी कर धोरणाची, धोरणात्मक चुकीची, अनुत्पादक खर्चाची शिक्षा सत्ता परिवर्तनाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मिळतेच असे नाही. म्हणून अशा परिस्थितीत, भडका उडालेल्या इंधन दरवाढीतून बोध घेऊन 'आपली कर रक्कम सरकार कशाप्रकारे आणि कोठे खर्च करत आहे? ते धोरण, तो खर्च, तो निकष योग्य वाटतो का?' यांबद्दल नागरिकांनी सातत्याने जागरूक राहुन संख्यात्मक आणि गुणात्मक निकषांवर परीक्षण करणे अत्यावश्‍यक आहे. तसे झाले तरच अजस्त्र सार्वभौम सरकारवर म्हणजेच लेव्हीयथनवर जनतेचा अंकुश राहील!

- प्रा. डॉ. संतोष मुळे
m.santoshudgir@gmail.com

(लेखक, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर, जिल्हा-लातूर येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

Tags: संतोष मुळे अर्थकारण पेट्रोल-डिझेल पेट्रोल डिझेल इंधन दरवाढ कर राज्यसंस्था Santosh Mule Economy Petrol Diesel Price Hike Fuel Price Hike Tax State Leviathan लेव्हीयथन नागरिक Citizens Load More Tags