स्वतःच्या न्याय्य मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावं लागण्याचा सिलसिला मागील काही महिन्यांत देशभरात दिसतो आहे. प्रश्न फक्त एमपीएससीचा नाही. प्रश्न आहे, विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की सतत आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करायचं? शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होण्याची गरज या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. केवळ शैक्षणिक धोरणांची जाहिरात करून उपयोग नाही. त्या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यवस्थेत जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता यांचा अभाव असेल, तर विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवर विश्वास टिकून राहणार तरी कसा?

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे पुण्यातले हजारो विद्यार्थी सोमवार, दि. 7 सप्टेंबर 2026 रोजी रस्त्यावर उतरले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारातील पारदर्शकतेवर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मागच्या महिन्यात झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी उभं केलेलं हे दुसरं मोठं आंदोलन आहे.

एमपीएससी परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पेपरफुटी, परीक्षा आणि निकालांच्या बाबतीत होणारी दिरंगाई, निकालांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, पैसे घेऊन पदं दिली जाण्याचे प्रकार आणि परीक्षांच्या अभ्यासक्रमात करण्यात आलेले अनावश्यक यासारखे अनेक मुद्दे घेऊन जेन झी आणि मिलेनियल गटातील 10 हजारांहून अधिक विद्यार्थी आक्रोश मोर्चात सहभागी झाले. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी पुण्यात आलेले विद्यार्थी मोर्चात होते. नामांकित क्लासचे शिक्षक आणि राजकीय नेतेही मोर्चात सहभागी झाले. ओंकारेश्वर मंदिरापासून सुरू झालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत नेण्यात आला.

महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत स्पर्धा परीक्षांची भलतीच क्रेझ निर्माण झालेली आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे अधिकारपद, पैसा आणि प्रतिष्ठा, अशी तिची प्रतिमा आहे. चांगला अभ्यास करून अधिकारी व्हावं, व्यक्तिमत्त्व विकसित करावं आणि जनतेची सेवा करावी, या भावनेने लाखो विद्यार्थी या क्षेत्राकडे वळले. त्यांच्याभोवती पुस्तकं, क्लासेस, नोट्स, अभ्यासिका, मेस यांची मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहिली. पुण्यासारख्या शहरात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मासिक खर्च सात ते बारा हजार रुपयांपर्यंत जातो. हा खर्च बहुतांश वेळा घरच्यांना उचलावा लागतो.

मात्र पदवी घेतल्यानंतर कमीत कमी तीन वर्षं ते अगदी चौदा-पंधरा वर्षांपर्यंतसुद्धा स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करूनही पेपर फुटणं, परीक्षा वेळेवर न होणं, निकालासाठी वाट पाहावी लागणं, हातात वर्षानुवर्षं नोकरी न पडणं, यासारखे गैरप्रकार घडत असतील, तर विद्यार्थ्यांनी काय करावं? परीक्षा देताना आपण ज्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो, ती व्यवस्थाच प्रामाणिक नाही, विश्वासार्ह नाही, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली तर त्यात नवल ते काय? त्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक अवस्थेची कल्पना करणं अवघड नाही. या हतबलतेतून काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. याचाच आक्रोश सोमवारी रस्त्यावर दिसला.

बुलढाण्याची 26 वर्षांची तरुणी जागृती बावधाने गेली सहा वर्षं पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करते आहे. बीएससी अॅग्रीचं शिक्षण घेतलेल्या जागृतीने 2023 मध्ये पशुसंवर्धनाची परीक्षा उत्तीर्ण केली. 376 जागांसाठी झालेल्या या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या काही विद्यार्थ्यांना पोस्टिंग मिळाली; काही प्रकरणं अजूनही न्यायालयीन लढाईत अडकलेली आहेत. त्यांची केस MAT (Maharashtra Administrative Tribunal) मध्ये सुरू आहे. तारखांवर तारखा पडत आहेत. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या जागृतीला पुण्यातला वाढता खर्च आता झेपेनासा झाला आहे. तरीही फक्त न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत बसण्याऐवजी ती इतर परीक्षांचाचाही अभ्यास करते आहे.

बुलढाण्याचीच रेणुका जाधव परीक्षा व्यवस्थेतील गोंधळाबद्दल बोलताना म्हणते, "अनेकदा परीक्षा केंद्रं दूर अंतरावर दिली जातात. तिथे राहण्याची सोयही करता येत नाही. काही वेळेस परीक्षा द्यायला गेल्यानंतर ती पुढे ढकलली जाते." 2022 पासून काही परीक्षांचे कटऑफ अनाकलनीय पद्धतीने वाढले असल्याचं तिचं म्हणणं आहे. “एखादा पेपर सर्वांनाच अवघड गेला असेल, तर मागील परीक्षेपेक्षा मेरिट 15-20 मार्क्सनी जास्त कसं लागतं?”, असा तिचा सवाल आहे.

एका वर्षी एका केंद्रावर परीक्षेला बसलेल्या 24 पैकी 12 विद्यार्थ्यांची निवड झाली. हे विद्यार्थी आयोगातील महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीच्या गावचे किंवा जवळचे असल्याची चर्चा आहे. त्यासंदर्भातले पुरावेही उपलब्ध असल्याचं रेणुका सांगते. अशा घटनांमुळे लोकसेवा आयोगाच्या कारभाराविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनात संशय निर्माण झालेला आहे. रेणुकाच्या घरची शेती आहे. गेल्या दिवाळीपासून तिच्या लग्नाची बोलणी सुरू आहेत. "शहरात जाऊन टाईमपास करण्यापेक्षा संसाराला लाग," असे टोमणेही नातेवाईकांकडून ऐकावे लागताहेत. एका बाजूला परीक्षा आणि दुसऱ्या बाजूला लग्नासाठी दबाव या दोन्हींच्यामध्ये तिच्यासारख्या मुलींचं आयुष्य अडकून पडतं.

मंचरचा 28 वर्षीय सुरज राक्षे 2019 पासून या अन्यायकारक व्यवस्थेचा अनुभव घेतो आहे. 2019 मध्ये त्याने राज्य सेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा दिली. 2021 ते 2023 दरम्यानच्या तो मुख्य PSI परीक्षेपर्यंत पोहोचला; मात्र यश मिळालं नाही. 2023 नंतर अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचं स्वरूप बदललं, त्यामुळे त्याला नव्याने जास्त मेहनत घ्यावी लागली. खोटी प्रमाणपत्रं दाखवून परीक्षा पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर त्याचा विशेष रोष आहे. स्पोर्ट्स कोट्यातील बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे काही उमेदवारांची PSI पदासाठी निवड झाल्याचे पुरावे त्याने मोबाईलमध्ये दाखवले.

PSI च्या अभ्यासक्रमातील बदलांबद्दल सुरज सांगतो, "आधी अभ्यासक्रमात IPC, CRPC कायद्यांचा अभ्यास असायचा. 2023 पासून तो भाग वगळण्यात आला आहे. आता पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना हे नाशिकमधील ट्रेनिंगमध्ये शिकवलं जातं. 2023 पूर्वी याचा अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्यांची मेहनत वाया गेली." शारीरिक क्षमता चाचणीच्या निकषांमध्येही बदल झाल्याचं तो सांगतो. आधी 85 किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणाऱ्यांची निवड होत असे; आता 60 गुण मिळवलेला विद्यार्थीही पात्र ठरतो. 2021-22 च्या परीक्षेत त्याला 90 पेक्षा अधिक गुण मिळाले होते. हे सगळे बदल आयोगाने परस्पर केले आहेत. परीक्षार्थींच्या हिताचा विचार आयोगाने केलेला नाही असं त्याचं मत आहे.

सोलापूरच्या पंढरी बनसोडेने महसूल सहायक पदासाठी आवश्यक टायपिंग स्किलचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांनी बोगस टायपिंग प्रमाणपत्रं मिळवली असून वेगवेगळ्या ठिकाणी 8 ते 15 हजार रुपयांच्या मोबदल्यात परीक्षा न देता बोगस प्रमाणपत्र विकत मिळतं असा त्याचा आरोप आहे. काही विद्यार्थ्यांना परीक्षा पास झाल्यानंतर प्रत्यक्षात टायपिंग येत नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर आयोगाने ही अट रद्द केली होती. तक्रारी वाढल्यानंतर ती पुन्हा अनिवार्य करण्यात आली. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना या गैरप्रकारांची माहिती असते, मग प्रशासनाला ती नसावी, हे हास्यास्पद आहे असं पंढरी म्हणतो.

वाशिम जिल्ह्यातल्या कामरगावचा अविनाश गेली आठ वर्षं पुण्यात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतो आहे. 2019 ते 2024 या काळात अनेक परीक्षा वेळेवर झाल्या नाहीत. जाहिरात निघाल्यापासून अंतिम निकाल लागेपर्यंत 3 ते 4 वर्षं लागतात. 2022 च्या परीक्षेचा निकाल 2024 मध्ये लागतो आणि नियुक्ती 2025 मध्ये मिळते. या काळात विद्यार्थ्यांचं मानसिक खच्चीकरण होतं. आपण दिलेली परीक्षा रद्द तर होणार नाही ना, ही टांगती तलवार सतत डोक्यावर असते. प्रशासनातल्या अनेक जागा रिक्त असूनही पुरेशा जागांची जाहिरात निघत नाही. कमी जागांसाठी मोठी स्पर्धा आणि त्यात भरीस भर म्हणून आयोगाचा हलगर्जी कारभार, यामुळे विद्यार्थ्यांचं फार नुकसान होतं.

गडचिरोलीची भावना नेताम 2021 पासून पुण्यात एमपीएससीची तयारी करते आहे. 2025 पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षा यूपीएससीच्या धर्तीवर वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्यात येऊ लागली. मात्र पेपर तपासणीत गलथानपणा असल्याचा तिचा आरोप आहे. "एखाद्या मुलाला एका पेपरमध्ये 3-4 गुण आणि दुसऱ्या पेपरमध्ये 90-95 गुण मिळतात, हे कसं शक्य आहे? मल्टिपल चॉईसच्या पेपरमध्ये कमी गुण मिळवणाऱ्यांना वर्णनात्मक पेपरमध्ये ढिगाने गुण मिळतात, हा विरोधाभास नाही का?" असा तिचा सवाल आहे. पेपर तपासणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी आणि गैरप्रकारांना कारणीभूत असलेल्या कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी तिची मागणी आहे.

हेही वाचा : एमपीएससीमध्ययएरंजकीय हस्तक्षेप नको! - सतीश देशपांडे

धाराशिवचा 24 वर्षीय आदित्य परदेशी मागील 2 वर्षांपासून पुण्यात एमपीएससीची तयारी करतो आहे. "मला वैयक्तिकरित्या कुठल्या गैरप्रकाराला सामोरं जावं लागलं नसलं तरी भविष्यात हे प्रकार घडू नयेत म्हणून मी या मोर्चात आलो आहे," तो सांगतो. काही महिन्यांपूर्वी NEETच्या पेपरफुटीमुळे अस्वस्थ झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं आणि अनेक प्रकार समोर आले. "याच स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी झालेले लोकच पुन्हा असा गैरकारभार करत असतील किंवा त्याकडे कानाडोळा करत असतील, तर सामान्य लोकांचा प्रशासनावर विश्वासच राहणार नाही," असं आदित्य म्हणतो.

ड्रग इन्स्पेक्टर परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्यावर खूप टीका झाली. मार्च 2026 मध्ये भीमनवार यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आणि त्याच महिन्यात पेपर फुटला. जवळपास 5 महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतर ऑगस्टच्या अखेरीस ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. या गैरप्रकारात वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी सहभागी असल्याचे पुरावे समोर आहेत. ज्या अधिकाऱ्याची सही विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकिटावर होती, त्याचं नाव पेपरफुटीतील मास्टरमाईंड म्हणून समोर आलं आहे.

भीमनवार ऑनलाइन परीक्षा घेण्याबाबत आग्रही आहेत; मात्र ऑनलाइन पद्धतीत पेपरफुटीची शक्यता अधिक आहे असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी येण्यापूर्वी भीमनवार परिवहन विभागात कार्यरत होते आणि तिथेही त्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस आलेलीच होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असताना त्यांची राज्य सेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झालीच कशी, असा सवाल आता विद्यार्थी करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून महाराष्ट्र सरकार आणि एमपीएससीला कारवाईसाठी 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत दिली आहे.

या आंदोलनाला शिक्षकांचाही मोठा पाठिंबा मिळाला. सचिन ढवळे, विठ्ठल कांगणे यांच्यासह पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील अनेक क्लासचालक मोर्चात सहभागी झाले. सचिन ढवळे यांनी रविवारी काही विद्यार्थ्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यामुळे आंदोलनात फूट पडल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र सोमवारी मोर्चात बोलताना ढवळे यांनी स्पष्ट केलं, "मुख्यमंत्र्यांची भेट आमच्या मागण्या रास्तपणे मांडण्यासाठी होती. विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबत कसलीही तडजोड आम्ही करणार नाही. योग्य ती कारवाई होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार."

एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस, कॉक्रोच जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग)ट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वंचित बहुजन आघाडीचे तरुण कार्यकर्तेही रस्त्यावर उतरले. "हा लढा विद्यार्थ्यांचा असून निर्णय त्यांनी आणि शिक्षकांनीच घ्यायचा आहे. आम्ही फक्त पाठिंब्यासाठी सोबत आहोत," असं रोहित पवार सांगतात. विद्यार्थ्यांना हलक्यात घेतलं किंवा फसवण्याचा प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्रात जंतरमंतरसारखा लढा उभा करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

स्वतःच्या न्याय्य मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावं लागण्याचा सिलसिला मागील काही महिन्यांत देशभरात दिसतो आहे. प्रश्न फक्त एमपीएससीचा नाही. प्रश्न आहे, विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की सतत आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करायचं?

शिक्षणव्यवस्थेतील आमूलाग्र बदलाची गरज यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. केवळ शैक्षणिक धोरणांची जाहिरात करून उपयोग नाही. त्या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यवस्थेत जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता यांचाभव असेल, तर विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवर विश्वास टिकून राहणार तरी कसा?

गेल्या काही महिन्यांत देशभरातील विद्यार्थ्यांनी एकामागोमाग एक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आवाज उठवला. आता स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. हा केवळ नोकरीसाठी केलेला आक्रोश नाही; तो व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून वर्षानुवर्षं मेहनत करणाऱ्या एका पिढीचा आवाज आहे. सरकार आणि लोकसेवा आयोग यांनी हा आवाज किती गांभीर्याने ऐकला, हे येत्या काही दिवसांत दिसेलच. पण एक गोष्ट मात्र आता स्पष्ट झाली आहे - विद्यार्थ्यांना गृहीत धरून चालणार नाही!

- योगेश जगताप
yogeshjagtap8819@gmail.com 
(लेखक महाराष्ट्रातील सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करणारे मुक्त पत्रकार आहेत.)

Tags: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग एमपीएससी स्पर्धापरीक्षा निकाल पद भरती भ्रष्टाचार भीमनवार आंदोलन विद्यार्थी आंदोलन मोर्चा साधना डिजिटल Load More Tags