जंगल संवर्धन आणि सामूहिक वन हक्क यांची ही चर्चा सुरू झाली तेव्हा असे लक्षात आले की, पायविहीर या एकाच गावाचा दावा करण्याऐवजी या ग्रामपंचायतीमधील सर्वच गावांचे दावे का करू नयेत? या प्रत्येक गावाच्या वहिवाटीचे जंगल होते. ग्रामपंचायत म्हणून ते एकत्र होतेच... शिवाय या सगळ्या टेकड्याही एकमेकांशी जोडलेल्या होत्या. गावांच्या सीमारेषा ही मनुष्यनिर्मित किंवा प्रशासननिर्मित गोष्ट होती. कारभाराच्या सोयीसाठी हे जंगल यांचे, हे त्यांचे अशी विभागणी केली होती... पण निसर्ग किंवा सृष्टी एकच होती आणि तिचे संवर्धन करायचे तर सगळ्यांनी मिळून करणे सोयीचे झाले असते. पायविहीरमधले तरुण जसे खोजशी जोडलेले होते... तसेच इतर गावांमधलेही जोडलेले होते आणि त्यांनाही आपले हक्क मिळवण्याची आस होती.

असा विचार करताना दुसरीही एक गोष्ट लक्षात आली की, एका ग्रामपंचायतीमधल्या सगळ्या गावांनी एक समूह म्हणून वनसंवर्धनाचा विचार करावा अशी गोष्ट वनाधिकार कायद्याच्या संदर्भात तोपर्यंत तरी घडलेली नव्हती. वन अधिकार कायदा हा एकेका ग्रामसभेला वन व्यवस्थापनाचे अधिकार देत होता आणि त्यामुळे त्या ग्रामसभा एकेकट्या दावे करत होत्या. (मेंढा गावाच्या बाबतीतही असेच झाले होते. ते गाव लेखा गट ग्रामपंचायतीमध्ये असले तरी त्या ग्रामपंचायतीमधली इतर दोन गावे - लेखा आणि कन्हारटोला - यांनी आपल्या निस्तार जंगलांवरचे दावे केले नव्हते.) त्या तुलनेत ग्रामपंचायतीच्या सगळ्या गावांनीच असा दावा करावा ही गोष्ट अभिनव ठरली असती.

खोज संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी ही कल्पना त्या वेळचे वन व पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. प्रवीण परदेशी यांच्या कानांवर घातली. श्री. परदेशी हे भारतीय प्रशासन सेवेमधले एक हुशार, कर्तबगार आणि लोकसन्मुख अधिकारी मानले जातात. त्यांनी 1993मध्ये लातूरचे जिल्हाधिकारी असताना केलेले भूकंप-पुनर्वसनाचे काम विख्यात आहे. नंतर अनेक वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विकास (यूएनडीपी) कार्यक्रमात ते सहभागी होते आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातलेही ते तज्ज्ञ मानले जातात. त्यांचा महाराष्ट्रातल्या विविध संस्था-संघटनांशी घनिष्ठ संबंध आलेला आहे आणि खोज संस्थेच्या कार्याबद्दलही त्यांना प्रथमपासून आत्मीयता होती. ते मेळघाटमध्ये आलेले असताना खोजच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना या गावांच्या प्रेरणेबद्दल सांगितले. एवढेच नाही तर त्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष भेटही घडवून आणली. 

श्री. परदेशी यांना ही कल्पना आवडली आणि त्यांनी त्या दिशेने प्रयत्न करण्यास उत्तेजन दिले. अमरावती विभागाचे त्या वेळचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. मोहन झा हेसुद्धा या चर्चेत जोडलेले होते. डॉ. मोहन झा हे संयुक्त वन व्यवस्थापनातील काही चांगल्या उपक्रमांसाठी नावाजले गेले होते. त्यांना मात्र गावकरी आपले जंगल खरोखरच राखतील का याची खातरी करून घ्यायची होती. 

त्यांनी सांगितले की, ज्या भागात सीताफळे होती अशा साधारण 10 हेक्टर भूभागाचे संरक्षण पायविहीरच्या स्थानिक लोकांनी प्रथम करावे आणि तो अनुभव कसा येतो आहे ते पाहून दावा दाखल करावा. गावकऱ्यांनी त्याप्रमाणे केले. या क्षेत्रात चराईबंदी तर केलीच... शिवाय सामूहिक निर्णय आणि व्यवस्था झाल्याशिवाय कोणीही सीताफळे तोडू नयेत असाही निर्णय घेतला.

ही प्रक्रिया 2009-11 या काळात चालली आणि तिचे परिणाम चांगले दिसताहेत हे लक्षात आल्यावर या चारही गावांनी आपापले स्वतंत्र दावे उपविभागीय समितीकडे दाखल केले. या कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे गावकऱ्यांचा या जंगलावर पूर्वापर हक्क आहे, त्यांची तिथे वहिवाट आहे आणि ते या जंगलाची काळजी घेत होते हे सिद्ध होणे आवश्यक असते. 

उपातखेडा ग्रामपंचायतीच्या या गावांमध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम चाललेला होता आणि त्याद्वारे गावकरी वनांची काळजी घेत होते. हा या संदर्भातला प्रमुख पुरावा होता. कायद्याच्या इतर तरतुदींप्रमाणे प्रत्येक गावातल्या गावकऱ्यांनी ग्रामसभा भरवून आपापल्या गावाची ‘वन हक्क समिती’ गठित केली. या समितीने दाव्यासंदर्भातल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि ग्रामसभेकडून दाव्यासाठी मंजुरी घेऊन तो उपविभागीय समितीकडे पाठवला. 

उपविभागीय समितीमध्ये प्रांताधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी आणि आदिवासी विकास खात्याचे प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने दाव्यांची छाननी केली... मात्र त्यात काही त्रुटी आढळल्याने ते परत पाठवले. या त्रुटींची पूर्तता ग्रामसभांनी केली. तशी ती झाल्याने मग उपविभागीय समितीने हे दावे जिल्हा समितीकडे पाठवले. ही प्रक्रिया सत्वर झाली नाही. प्रशासकीय दिरंगाई जी व्हायची ती झालीच... परंतु शेवटी दावा मंजूर झाला आणि एका विशेष समारंभात 7 जून 2012 रोजी श्री. परदेशी यांच्या हस्ते या अभिलेखांचे वाटप करण्यात आले. 

या गावांमधली वस्ती आणि त्यांना मिळालेला सामूहिक वनाधिकार पुढीलप्रमाणे होता.

 अ.ज. - अनुसूचित जमाती, अ.जा. - अनुसूचित जाती

आकाराच्या दृष्टीने पाहिले तर या गावांना मिळालेले वनक्षेत्र फार मोठे नव्हते. खतिजापूरचा हिस्सा तर नाममात्रच होता. ही गावे सातपुड्याच्या पायथ्याजवळची असल्याने त्यांना उपलब्ध असणारे वनक्षेत्र मुळातच मर्यादित होते... परंतु गावकऱ्यांना त्यांचे अधिकार मिळाले ही गोष्ट महत्त्वाची होती... शिवाय मेळघाटमध्ये या प्रक्रियेची सुरुवात झाली हेही.  

एकदा हा पायंडा पडल्यानंतर मग इतर गावांनीही अशाच प्रकारे दावे करणे साहजिकच होते. या सुमारास शासनाच्याही हे लक्षात आले होते की, अशा प्रकारे सामूहिक वन हक्क देणे हे आदिवासींच्या हिताचे तर आहेच... शिवाय वनसंवर्धनाच्या दृष्टीनेही उपकारक आहे. कागदोपत्री जरी अमुक इतके क्षेत्र जंगलाखालचे दाखवलेले असले तरी प्रत्यक्षात त्या जागेवर वनराजी होतीच असे नाही. किंबहुना अनेक ठिकाणी ते क्षेत्र उजाड किंवा विरळ झाडी असलेलेच होते. 

संयुक्त वन व्यवस्थापनाचा कार्यक्रम पुष्कळ गाजावाजा करून केला गेला असला तरी त्याला अपेक्षित यश आलेले नव्हते. जंगलाची मालकी वन विभागाकडेच ठेवायची आणि लोकांना निवळ सहभाग द्या म्हणायचे हे धोरण उपयोगी ठरत नव्हते. त्याऐवजी स्थानिक समूहांना जंगलांवरचे व्यवस्थापकीय अधिकार देणे आणि वनोपज व वनाधारित रोजगार यांचा लाभ देणे ही कार्यनीती अधिक उचित ठरत होती. 

पायथ्याजवळच्या या चार गावांना सामूहिक हक्क मिळाल्यानंतर खोज संस्थेने अंतर्भागातील गावांचे जे दावे प्रलंबित होते, त्यांचा पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली. आधी ज्या गावांमध्ये खोजचा घनिष्ठ संपर्क होता आणि ज्या गावांनी वनरक्षणाचे आणि वनसंवर्धनाचे काही ना काही काम केले होते त्यांना प्राधान्य देण्यात आले. 

या काळात दुसरी एक चांगली गोष्ट घडली होती. ती म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने ‘ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान’ हा कार्यक्रम काही मोठ्या उद्योगांच्या आर्थिक सहकार्याने सुरू केला होता. त्यासाठी ‘व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशन’ नावाची स्वतंत्र संस्था स्थापन केली होती. हा कार्यक्रम सुरू करण्यामागचे मुख्य कारण असे होते की, शासनाला एव्हाना लक्षात आले होते की, आपली जी नोकरशाही आहे ती सामाजिक परिवर्तनाचे काम करण्यास कुचकामी आहे. 

शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे कामचुकारपणा आणि वेळकाढूपणा तर करतातच... शिवाय त्यांची नैतिक गुणवत्ताही घसरलेली आहे. ही नोकरशाही मुळात ब्रिटिश मानसिकतेने बनलेली असल्याने आपले काम लोकांची सेवा करणे हे आहे याची जाणीवच त्यांना नाही. तळमळीने आणि तडफदारपणे काम होत नसल्याने कोट्यवधी रुपये खर्चूनही शासकीय योजनांचा जो परिणाम दिसायला पाहिजे तो दिसत नाही आणि गरीब, वंचित लोकांची परिस्थिती बदलत नाही. 

‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी या नोकरशाहीची स्थिती आहे आणि म्हणून त्याऐवजी नव्या उमेदीने काम करणारी एक नोकरशाही-बाह्य यंत्रणा उभी केली पाहिजे... जी जनता आणि शासन यांच्यामध्ये दुवा होऊन काम करेल. या उद्देशाने या कार्यक्रमामध्ये ग्रामीण व आदिवासी भागात ‘फेलो’ म्हणून तरुण पदवीधरांची नेमणूक म्हणून करून त्यांच्यामार्फत शासकीय योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी करण्याची कल्पना होती.

पूर्वी राष्ट्रीय स्तरावर अशी योजना ‘प्राईममिनिस्टर्स फेलो प्रोग्रॅम’ नावाने राबवली गेली होती... मात्र ते ‘फेलो’ हे जिल्हास्तरावर नेमलेले होते. व्हीएसटीएफ कार्यकर्ते (फेलो) खेड्याच्या पातळीवर कार्य करणार होते. (या लेखमालेपुरते आपण त्यांना ‘परिवर्तक’ असे नाव घेऊ. सुरुवातीला हा शब्द अवघड वाटेल पण सततच्या वापराने सरावाचा होईल.) 

संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवलेल्या या प्रयोगामध्ये वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांतील पदवी / पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या मुलांची निवड फेलो म्हणून झाली होती... मात्र जेव्हा त्यांनी जाहिरातीच्या माध्यमातून प्रस्ताव मागितले तेव्हा स्थानिक युवकयुवतींना जोडून घेऊन ही सर्व प्रक्रिया कशी करता येईल असा प्रस्ताव खोजने सादर केला... तसेच सामूहिक वन हक्क प्रक्रियेचा अनुभव कसा जोडता येईल हेही सांगितले. 

या कार्यक्रमाला दोन वर्षांकरता मंजुरी मिळाली. मेळघाटच्या 10 ग्रामपंचायतींमधील 35 गावांमध्ये 35 परिवर्तकांची नेमणूक करण्यात आली. हे परिवर्तक स्थानिक ग्रामसभांकडून सुचवलेले होते... परंतु अंतिम निवड खोजने केली. हा कार्यक्रम मेळघाटमध्ये आल्यामुळे 2018-19पासून आपल्या स्वतःच्या कार्यकर्त्यांसोबतच हेही मनुष्यबळ ग्रामपरिवर्तनाच्या कामासाठी  प्राप्त झाले. 

उपातखेडा गावाला आणि इतर गावांना जून 2012मध्ये सामूहिक वन हक्क मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया मेळघाटमध्ये सुरू झाली आणि हळूहळू इतर गावांना हे हक्क मिळू लागले. नोव्हेंबर 2019अखेर धारणी, चिखलदरा आणि अचलपूर तालुक्यांतील 166 गावांना अशा प्रकारचे सामूहिक हक्क मिळाले. त्या सगळ्यांचे एकत्रित वन क्षेत्र 43,847.62 हेक्टर इतके होते म्हणजे प्रत्येक गावाला सरासरी 264 हेक्टर! त्यांचे आकारमानानुसार वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे होते. 

या तक्त्यावरून कळून येईल की, बहुसंख्य गावे ही 100 ते 300 हेक्टर इतका वन हक्क मिळालेली होती. शहरी वाचकांना हा आकडा मोठा वाटेल... परंतु प्रत्यक्ष उपयोगाच्या दृष्टीने पाहिले तर तो फार मर्यादित आहे. पुढे काही उदाहरणांमध्ये पाहू त्याप्रमाणे त्यांचे पारंपरिक वहिवाटीचे क्षेत्र एवढेच होते असे नाही; अनेक ठिकाणी ते क्षेत्र मोठे होते... परंतु ते संपूर्ण क्षेत्र त्यांना दिले गेले नव्हते. हिल्डा किंवा राणामालूर यांच्या बाबतीत झाले होते त्याप्रमाणे गावकऱ्यांची बाजू पूर्ण समजून न घेताच वन विभागाच्या मर्जीनुसार या क्षेत्राचे वाटप झाले होते... म्हणून वन हक्क देण्यात आले ही गोष्ट स्वागतार्ह असली तरी आकारमानाच्या या त्रुटी दुरुस्त होणे आवश्यक होते. 

हा मुद्दा वादग्रस्त असला आणि त्याचे निराकरण व्हावे म्हणून त्या-त्या गावांनी जिल्हा समितीकडे फेरअर्ज केलेले असले तरी दुसऱ्या बाजूने या वनांचे व्यवस्थापन त्यांनी सुरू केले होते. या व्यवस्थापनाची मुख्यतः तीन अंगे होती. 

1. गौण वनोपज व्यवस्थापन
2. संवर्धनासाठीच्या व्यवस्था व भांडवली गुंतवणूक
3. ग्रामसभेची निर्णय प्रक्रिया

सामूहिक वनहक्क मिळायला लागल्यापासून मेळघाटमध्ये विकासाची एक वेगळीच प्रक्रिया उलगडायला सुरुवात झाली. तीच प्रक्रिया या लेखमालेतून आपण पाहणार आहोत. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -10 सामुहिक वन हक्क Series Milind Bokil Melghat Part 10 Load More Tags