पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘चार सौ पार’ आणि ‘फिर एक बार मोदी सरकार’चा नारा दिला आहे. त्याला काँग्रेसच्या न्यायपत्राने जोरदार टक्कर दिलेली आहे. या सर्व बाबींशिवाय जातीय समीकरणेही कायम आहेत. राजकीय पक्षांच्या पातळीवर प्रचंड फाटाफूट होऊनही सर्वच पक्षांनी मराठा आणि ओबीसी उमेदवारांना निवडणुकीत संधी दिलेली आहे. या निवडणुकीत भाजपप्रणित महायुती आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांची महाविकास आघाडी असा संघर्ष आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा आणि राज्यात झालेली पक्षीय तोडमोड या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये जातीचा टोकदारपणा आणि अस्मिता प्रबळ आहेत.

जात हा भारतीय समाजाचा आणि राजकारणाचा अविभाज्य घटक आहे. भारतीय समाजाचे जितक्या प्रमाणात लोकशाहीकरण झाले आहे तितक्याच प्रमाणात जातीचे राजकीयीकरणही झालेले आहे. लोक जात पाहून मतदान करत नाहीत, पण मतदान करताना जात विचारात घेतात हे निर्विवाद सत्य आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणात आणि विशेषतः निवडणुकीच्या राजकारणात ‘जात’ हा घटक अजूनही प्रासंगिक आहे. आजही बहुसंख्य नागरिक हे आपल्या जातीचा, जमातीचा, धर्माचा उमेदवार पाहून मतदान करतात. ‘सीएसडीएस’ या सामाजिक शास्त्रामध्ये संशोधन करणाऱ्या दिल्लीस्थित संस्थेने 2018 मध्ये दोन निवडणुकांच्या दरम्यान केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, सरासरी 55 टक्के लोक हे मत देताना आपल्या जातीच्या, जमातीच्या उमेदवाराला प्राधान्य देतात. आंध्रप्रदेशमध्ये 43 टक्के, बिहारमध्ये 57 टक्के, मध्यप्रदेशात 65 टक्के, महाराष्ट्रात 54 टक्के राजस्थानमध्ये 62 टक्के, झारखंडमध्ये 52 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 61 टक्के आणि तेलंगणातील 48 टक्के लोक हे उमेदवार निवडताना किंवा मत देताना त्यांच्या स्वतःच्या जाती आणि धर्मातील राजकीय नेत्याला प्राधान्य देतात (लोकनीती-एपीयू स्टडी 2017-18). राज्याच्या आणि राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये ‘जात’ आणि ‘धर्म’ या अस्मिता किती महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात हे यावरून लक्षात येते. लोकसभेची निवडणूक ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधी राहुल गांधी या दोन नेतृत्वांतील असली तरीही जात, धार्मिक अस्मिता आणि हिंदुत्व या घटकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सदर लेखात ‘जात’ या घटकाच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणातील प्रासंगिकतेची चर्चा केली आहे.  

जातीय समीकरणे

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. त्यातील 5 जागा अनुसूचित जातीसाठी तर 4 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. महाराष्ट्रात 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने 41 जागा जिंकत 51 टक्के मते मिळविली होती. काँग्रेस नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 5 जागांसह 33 टक्के मते मिळवली होती. मागील निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीचा मोठा प्रभाव दिसून आला होता. वंचित आघाडीने छ. संभाजीनगरची 1 जागा जिंकत एकूण राज्यात 7.5 टक्के मते मिळवली होती. वंचितला खूप जागा जिंकता आल्या नसल्या तरीही काँग्रेस पक्षाचा पारंपरिक मतदार आपल्याकडे आकर्षित करण्यात त्यांना यश आले होते. भाजपच्या यशात आणि काँग्रेस पक्षाच्या पराभवात वंचित आघाडीचा मोठा वाटा होता. पक्षाचा विचार करता भारतीय जनता पक्षाने 28 टक्के मतांसह 23 जागा जिंकल्या होत्या. शिवसेनेने 18 जागा आणि 23.5 टक्के मते मिळवली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 15.5 टक्के मतांसह 4 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेस पक्षाला मात्र 16.5 टक्के मतांसह केवळ 1 जागा जिंकता आली होती.

राखीव जागांपैकी अनुसूचित जमातीतील (एसटी) 3 जागा भाजपने आणि 1 जागा शिवसेनेने जिंकली होती. अनुसूचित जातीच्या राखीव जागांपैकी 2 जागा भाजपने आणि २ जागा शिवसेनेने जिंकल्या होत्या. अमरावतीत  एक जागा नवनीत राणा या अपक्ष म्हणून जिंकल्या होत्या. पुढे नवनीत राणा या भाजपसोबत गेल्या. मागच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना राष्ट्रीय निवडणूक एकत्र लढले होते. शिवाय महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अडीच वर्षांत जी फाटाफूट झाली आहे ती मागच्या निवडणुकीत झालेली नव्हती.

यावेळची निवडणूक ही सर्वार्थाने भिन्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘चार सौ पार’ आणि ‘फिर एक बार मोदी सरकार’चा नारा दिला आहे. त्याला काँग्रेसच्या न्यायपत्राने जोरदार टक्कर दिलेली आहे. या सर्व बाबींशिवाय जातीय समीकरणेही कायम आहेत. राजकीय पक्षांच्या पातळीवर प्रचंड फाटाफूट होऊनही सर्वच पक्षांनी मराठा आणि ओबीसी उमेदवारांना निवडणुकीत संधी दिलेली आहे. या निवडणुकीत भाजपप्रणित महायुती आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांची महाविकास आघाडी असा संघर्ष आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा आणि राज्यात झालेली पक्षीय तोडमोड या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये जातीचा टोकदारपणा आणि अस्मिता प्रबळ आहेत. मराठवाड्यातील 8 जागांपैकी 4 जागांवर मराठा विरोधी मराठा असा थेट संघर्ष आहे तर दोन जागांवर मराठा विरुद्ध ओबीसी असे ध्रुवीकरण पाहायला मिळत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात 7 जागांवर मराठा विरुद्ध मराठा असा थेट संघर्ष आहे तर दोन जागांवर मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी लढत आहे. ज्या ठिकाणी थेट मराठा विरुद्ध मराठा अशी स्पर्धा आहे त्या ठिकाणी मतदार पोटजातींचा विचार करताना दिसत आहेत. हे केवळ खुल्या जागांवरच किंवा मराठा विरुद्ध मराठा अशी लढत असलेल्या ठिकाणीच घडले असे नाही. राखीव जागा असलेल्या काही मतदारसंघात पोटजातीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. अमरावती मतदारसंघात अगरबत्ती की मेणबत्ती ही चर्चा लोकांमध्ये होती. हिंदू दलित की बौद्ध हा त्यामागे संदर्भ होता. दिंडोरी या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदार संघात कोकणा की महादेव कोळी हा आदिवासी पोटजातींमधील संघर्ष दिसून आला. एकंदरीत राष्ट्रीय निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे काहीही असले तरीही जात या घटकाचा प्रभाव मात्र कायम असतो.        

स्थानिक की बाहेरचा

अनेक मतदारसंघात जातीपेक्षा स्थानिक की बाहेरचा असा संघर्ष पाहायला मिळाला. उमेदवार स्थानिक आणि मतदारसंघातला असावा अशी मतदारांची धारणा असते. कारण तो स्थानिक असेल तर लोकांना सहज उपलब्ध होतो. शिवाय त्याला मतदारसंघातील प्रश्नांची  जाणीव  असते. सोलापूर मतदारसंघात भाजपकडून माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांची प्रणिती शिंदे यांच्या विरोधात उमेदवारी घोषित होताच स्थानिक की बाहेरचा हा मुद्दा प्रचारात महत्त्वाचा ठरला. अशीच चर्चा महायुतीचे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे उमेदवार महादेव जानकर यांच्या संदर्भातही घडली. परभणी मतदारसंघातील मतदारांशी बोलले असता ते म्हणाले की, ‘तो तिकडून पश्चिम महाराष्ट्रातून आला – याहयला कोण मतदान देणार!’. याचा अर्थ लोकांना लोकांना स्थानिक, मतदारसंघातील हक्काचा उमेदवार हवा असतो. उमेदवार बाहेरच्या जिल्ह्यातील किंवा मतदारसंघातील असण्याची चर्चा धुळे मतदारसंघातही पहायला मिळाली. डॉ. शोभा बच्छाव या बाहेरच्या आहेत अशी कुजबूज धुळ्यात ऐकायला मिळाली. शोभा बच्छाव या नाशिकच्या महापौर आणि नाशिक विधानसभेच्या आमदार होत्या. बाहेरच्या उमेदवाराबद्दल जशी चर्चा मतदारांमध्ये होते तशीच ती त्या पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्येही होते. बाहेरचा उमेदवार दिल्यास स्थानिक कार्यकर्ते काम करायला तयार नसतात. परंतु मतदारसंघाच्या बाहेरचा उमेदवार निवडून येत नाही असे मात्र नाही. इतिहासात असे अनेक दाखले देता येतात की, मतदारसंघाबाहेरच्या उमेदवारास लोकांनी निवडून दिलेले आहे. तो उमेदवार किती ताकदीचा आहे आणि पक्षाची यंत्रणा कशी काम करते यावर त्या उमेदवाराचे भवितव्य ठरते. याबाबत 2009च्या लातूर लोकसभा निवडणुकीचे उदाहरण देता येईल. इचलकरंजीतील जयवंतराव आवळे यांना लातूरातून उमेदवारी देऊन विलासराव देशमुख यांनी निवडून आणले होते. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सुनील गायकवाड यांचा आवळे यांनी पराभव केला होता. आवळे यांच्या पाठीशी विलासराव देशमुख यांची सक्षम अशी निवडणूक यंत्रणा उभी होती. मतदारसंघ पुनर्ररचनेत लातूर लोकसभा राखीव झाला होता. असे असले तरीही जात या घटकाबरोबरच उमेदवार स्थानिक असावा याबद्दल लोकांमध्ये अधिक पसंती असलेली दिसते.                    

जरांगे फॅक्टर

या निवडणुकीत जरांगे फॅक्टरही पाहायला मिळत आहे. जरांगे फॅक्टर हा जातीच्या प्रभावाचा आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठा लढा उभा केला. ग्रामीण भागात आणि विशेषतः मराठवाड्यात जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव निवडणुकीत दिसत आहे. जरांगे यांनी थेट राजकीय भूमिका घेतलेली नाही परंतु आरक्षणाला विरोध करणाऱ्याला निवडणुकीत धडा शिकवा असा राजकीय संदेश दिला आहे. यातून मराठा मतदारांमध्ये भाजपविरोधी रोष दिसत आहे. बीड, जालना, परभणी, नांदेड या मतदारसंघामध्ये हा रोष प्रकर्षाने दिसून आला. जरांगे फॅक्टरमुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असे ध्रुवीकरण होऊ घातले आहे. बीड मतदारसंघात याची तीव्रता अधिक दिसून आली. मराठा समाज हा आरक्षण आंदोलनात सहभागी होतो आणि निवडणुकीत प्रस्थापितांना मतदान करतो असा इतिहास राहिला आहे. परंतु यावेळी जरांगे फॅक्टर जर चालला आणि मराठ्यांनी एकगठ्ठा मतदान केले  तर  मराठवाड्याच्या निकालातील चित्र काहीसे वेगळे दिसेल हे नक्की.          

जात आणि हिंदुत्व

‘जात जणगणना’ हा निवडणुकीत महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा ठरत आहे. काँग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्यात जाती आधारित जणगणनेस महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यास काँग्रेस राष्ट्रव्यापी अशी सामाजिक आणि आर्थिक जात जनगणना करेल. जाती आणि उपजाती यांची सामाजिक आणि आर्थिक पाहणी केली जाईल आणि प्रस्तुत आकडेवारीतून जे निष्कर्ष पुढे येतील त्याद्वारे धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील. देशभरात विविध समूहाकडून आरक्षणाची मागणी होत असल्याने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवली जाईल. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्गाच्या सरकारी पदावरील रिक्त जागा एक वर्षाच्या आत भरल्या जातील. अशी आश्वासने काँग्रेस पक्षाने दिली आहेत. राहुल गांधी हे जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून जातीविषयी बोलत आहेत. सामाजिक न्यायाची भाषा त्यात अंतर्भूत आहे. देशभरात मध्यम जातीसमूहांकडून गेल्या दशकभरात जी आरक्षणाची मागणी होत आहे त्याला केवळ काँग्रेस पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे.

भाजप मात्र हिंदुत्वाची भाषा करत आहे. सुरुवातीपासून भाजपने राम मंदीर, कलम 370 हे निवडणुकीचे मुद्दे बनवले आहेत. भाजपच्या हिंदुत्वाला महाराष्ट्रातून उद्धव ठाकरे यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. ‘आमचं हिंदुत्व हे हाताला काम देणारे, घरात चूल पेटवणारे आहे तर भाजपचे हिंदुत्व हे घर पेटवणारे हिंदुत्व आहे’ अशी हिंदुत्वाची व्याख्या उद्धव ठाकरे करताना दिसतात. भाजपचा जात जणगणनेला विरोध आहे. जात जनगणना केल्यामुळे ओबीसी व्होट बँकेला धक्का बसण्याची भीती भाजपला वाटत आहे. देशात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला ओबीसी मतदार गेल्या काही वर्षांत भाजपकडे वळला आहे. भाजपच्या 2009 या वर्षामध्ये 22 टक्के असलेल्या ओबीसी जनाधारात वाढ होऊन तो 2019 मध्ये तो 44 टक्क्यांपर्यत पोहचला आहे. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रवाद आणि लाभार्थी योजनांच्या माध्यमातून ओबीसीमधील विविध समूहांना हिंदुत्वाच्या मुद्याखाली एकत्र आणण्यात भाजपला यश आलेले आहे. विरोधकांना हे लक्षात आल्याने त्यांनी ‘जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी’ असा नारा देत जात जनगणनेचा मुद्दा प्रचारात प्रमुख बनवला आहे. ओबीसी मतांच्या पाठींब्याशिवाय भाजप जिंकू शकत नाही. त्यामुळे काँग्रेसने जात जनगणनेची खेळी केली आहे. जात जनगणनेतून ओबीसी मतांवरील भाजपची पकड कमी होऊ शकते. सध्याच्या आरक्षण धोरणाने प्रस्थापित ओबीसींनाच आरक्षणाचा जास्तीत जास्त फायदा मिळालेला आहे. अतिमागास आणि सर्व्हिस ओबीसी सरकरी नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत. जात जनगणनेतून सर्व्हिस ओबीसींचे मॅपिंग होईल आणि भाजपचा सामाजिक जनाधार असलेला ओबीसी ही घटक विस्कळीत होईल अशी भीती भारतीय जनता पक्षाला वाटत आहे. त्यामुळेच भाजपचा जात जणगणनेला विरोध आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी मात्र जात जनगणना करण्याविषयी ठाम आहेत.

दलित आणि मुस्लीम मतदार   

यावेळच्या निवडणुकीत दलित आणि मुस्लीम मतदारांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. गेल्या निवडणुकीत दलित आणि मुस्लीम मतदार हा वंचित बहुजन आघाडीसोबत गेला होता. त्याचा मोठा फटका काँग्रेस पक्षाला बसला आणि भाजपचा विजय सुकर झाला. त्यामुळे वंचित आघाडीला भाजपची ‘बी’ टीम असे संबोधले गेले. पण यावेळी मात्र दलित आणि मुस्लीम मतदार सजग झाला आहे. वंचित आणि एमआयएमला मत म्हणजे भाजपला मत हे लक्षात आल्याने दलित मतदार काँग्रेसकडे वळण्याची शक्यता अधिक आहे. मुस्लीम मतांचा कलही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडे अधिक दिसत आहे. शिवाय मुस्लिमांची शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटालाही पसंती मिळत आहे. परभणी मतदारसंघात लोकांशी चर्चा करताना लक्षात आले की, लोक भाजपच्या जमातवादी राजकारणापेक्षा उद्धव ठाकरे गटाला प्राधान्य देत आहेत. खान की बाण या मुद्द्यावर लढली जाणारी परभणीची निवडणूक मोदी यांच्या सभेनंतर बदलली. मोदींच्या मुस्लीमविरोधी भूमिकेचा शिवसेनेला फायदा होणार असे दिसून आले. शिवाय राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाला पक्षफुटीमुळे एक नैसर्गिक सहानुभूती लोकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. मतांमध्ये ती किती प्रमाणात परिवर्तित होते हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.

एकंदरीत राष्ट्रीय निवडणुकीतील मुद्दे काहीही असले तरीही जातीचा घटक सक्रीय असतो. फक्त तो किती प्रमाणात काम करतो हे त्या मतदारसंघातील परिस्थितीवर अवलंबून असते. जात या घटकाचे राजकीयीकरण झाले असल्याकारणाने जातीचे गतीतत्त्व अस्तित्वात असतेच. त्याचा प्रभाव किती असतो हा प्रश्न असतो. या निवडणुकीत मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न, जात जनगणना, संविधानबदलाची चर्चा  यामुळे जात आणि धार्मिक अस्मिता चर्चेत राहिल्या. प्रश्न आहे की त्याचा मतांवर किती परिणाम झाला. हे मात्र 4 जूनच्या निकालानेच अधिक स्पष्ट होईल. 

- शिवाजी मोटेगावकर
shivajiunipune@gmail.com 
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत)

हेही वाचा : 

Tags: assembly elections udhhav thackeray sharad pawar narendra modi rahul gandhi lokneeti political analysis indian politics caste politics Load More Tags