उत्तराखंड: पहाडी राज्यातील द्विध्रुवीय सत्तास्पर्धा

उत्तराखंड हे दीर्घकाळापासून द्विपक्षीय सत्तास्पर्धा असलेले राज्य आहे. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात आलटून-पालटून होणारा सत्ताबदल हे उत्तराखंडच्या राजकारणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. सध्या राज्यात पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आहे. उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीला एकवीस वर्षे पूर्ण झाली असून स्वतंत्र राज्यातील ही पाचवी विधानसभा निवडणूक आहे. उत्तराखंडच्या जनतेने प्रत्येक निवडणुकीत एकाच राजकीय पक्षाला स्पष्ट कौल देत सत्ताबदल केला आहे. शेतकरी आंदोलन, बेरोजगारी, राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर होत असलेले व्यापक स्थलांतर आणि कोविड 19 या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे विस्कळीत झालेली आरोग्यव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर, भाजपची राज्यातील सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री धामी यांच्या नेतृत्वापुढे आहे.

काँग्रेस पक्ष हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात निवडणूक लढवत आहे. ॲन्टिइनकमबन्सी फॅक्टर, भाजपमध्ये सातत्याने झालेला नेतृत्वबदल आणि सत्ताधारी पक्षाच्या पाच वर्षांतील निराशाजनक कामगिरीमुळे काँग्रेसला आपण परत सत्तेत येण्याची आशा वाटत आहे. आम आदमी पक्ष उत्तराखंडमध्ये निवडणूक रिंगणात उतरला असून तो काँग्रेस आणि भाजपला पर्याय देऊ पाहत आहे; परंतु आपच्या अनेक मर्यादा आहेत.

द्विध्रुवीय पक्ष स्पर्धा

भाषिक किंवा सांस्कृतिक अस्मितेऐवजी मागासलेपणाच्या आधारावर अस्तित्वात आलेल्या उत्तराखंड या पहाडी राज्यात काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांत सत्ता विभागली गेली आहे. त्यामुळे द्विध्रुवीय पक्षपद्धती हे उत्तराखंडच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य मानले जाते. 2017 मधील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेच्या 70 जागांपैकी सर्वाधिक 51 जागा जिंकत 46.5 टक्के मते मिळवली होती. काँग्रेसला मागच्या निवडणुकीत केवळ 11 जागा जिंकता आल्या असून, 33.5 टक्के मते मिळाली होती. इतर पक्षांनी आठ जागा जिंकल्या होत्या. राज्याच्या राजकारणात तिसरा पर्याय निर्माण करण्याचे प्रयत्न नेहमीच झाले, पण ते यशस्वी होताना दिसून आले नाहीत. उत्तराखंड क्रांती दल या राज्यपातळीवरील पक्षाचे राज्यात काही काळ अस्तित्व होते. परंतु 2017 सालापासून उत्तराखंड क्रांती दल हा पक्ष निष्क्रीय बनला आहे. बहुजन समाज पक्षाची उत्तराखंडमधील कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप या दोनच राष्ट्रीय पक्षांमध्ये उत्तराखंड राज्याचे राजकारण सामावलेले आहे. उत्तराखंडमध्ये लोकसभेच्या पाच जागा आहेत. सध्या लोकसभेच्या या पाचही जागा भाजपकडे आहेत.

आप फॅक्टर

उत्तराखंडमध्ये आम आदमी पक्ष पहिल्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. आपने सर्वच जागांवर उमेदवार दिले आहेत. राज्यात नेहमीच तिसऱ्या पर्यायाची आवश्यकता राहिली आहे. त्यामुळेच आप हा पक्ष उत्तराखंड या पहाडी राज्यात भाजप आणि काँग्रेस पक्षाला पर्याय देऊ पाहत आहे. असे मानले जात आहे की आम आदमी पक्षाची सर्वोत्तम कामगिरी ही काँग्रेस पक्षाचे नुकसान करणारी ठरणार आहे. कारण, सत्ताविरोधी मतांचा वाटा आपकडे जाण्याची अधिक शक्यता आहे. आम आदमी पक्ष निवडणुकीत अस्तित्वात नसता तर ती सर्व मते ही काँग्रेसच्या पारड्यात गेली असती. ज्या जागांवर विजयाचे अंतर कमी असेल अशा ठिकाणी आपची मते महत्त्वाची ठरतील. कर्नल कोठियाल हे आपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार आहेत. आपच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारासह सर्वाधिक उमेदवार पराभूत होण्याची शक्यता अधिक आहे. परंतु उधमसिंहनगर जिल्ह्यातील रुद्रपूर आणि काशीपूर या ठिकाणी आपचे उमेदवार स्पर्धेत आहेत. अरविंद केजरीवाल हे राज्यातील स्थलांतर रोखण्याची आणि रोजगार देण्याची भाषा करत आहेत. त्याकरता जाहीरनाम्यात त्यांनी दहा कलमी कार्यक्रम मांडला आहे. भ्रष्टाचारमुक्त उत्तराखंड, दर महिन्याला 300 युनिट मोफत वीज, प्रत्येक घरात रोजगार, 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दर महिना 1000 रुपये भत्ता, मोफत आरोग्य सुविधा, जागतिक दर्जाचे शिक्षण, वृद्धांना मोफत तीर्थयात्रा, प्रत्येक गावात रस्ता, सेवानिवृत्त सैनिकांना सरकारी नोकरी अशी आकर्षक आश्वासने जाहीरनाम्याद्वारे दिली आहेत. अभ्यासकांच्या मते, स्थानिक पातळीवरील प्रभाव आणि नेतृत्वाच्या अभावामुळे आम आदमी पक्ष उत्तराखंडमध्ये तिसरी शक्ती म्हणून उभा राहू शकत नाही. परंतु अनेक ठिकाणी आपमुळे संघर्षपूर्ण लढती होतील हे मात्र नक्की.

पुष्करसिंह धामी विरोधी हरीश रावत – दोन नेतृत्वातील सत्तासंघर्ष

उत्तराखंडमधील निवडणूक ही जशी काँग्रेस व भाजप या दोन पक्षांतील सत्तासंघर्षाची आहे तशीच ती भाजपचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी आणि काँग्रेस नेते हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पाहणारी आहे. निवडणूकपूर्व जनमत सर्वेक्षणानुसार काँग्रेस आणि भाजपमध्ये अटीतटीच्या संघर्षाची शक्यता वर्तविली आहे. काँग्रेससाठी जमेची बाजू म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाला लोकांनी सर्वाधिक पसंती दर्शविली आहे. 2017 सालच्या निवडणुकीत दोन जागांवरून निवडणूक लढवलेल्या हरीश रावत यांना पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र या निवडणुकीत हरीश रावत हे सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा म्हणून उत्तराखंडच्या राजकारणात परतले आहेत. रावत हे उत्तराखंड काँग्रेसमधील प्रभावी नेते मानले जातात. पण पंजाबमधील नेतृत्व स्पर्धेदरम्यानच उत्तराखंड काँग्रेसमधील गटबाजी चव्हाट्यावर आली. रावत यांच्या नेतृत्वाला प्रितम सिंह यांनी आव्हान दिले. शिवाय पंजाबप्रमाणे उत्तराखंडमध्येही दलित चेहरा द्यावा अशी चर्चा पक्षांतर्गत सुरु झाली. दरम्यान माजी मुख्यमंत्री रावत यांची पक्ष सोडण्याची चर्चाही सुरु होती. पण केंद्रीय नेतृत्वाने रावत यांना प्रचार समितीचे प्रमुख करून त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे.

हेही वाचा : लोकशाही म्हणजे काय? - सुहास पळशीकर

उत्तराखंडमधील भारतीय जनता पक्षाच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत तीन वेळा झालेला मुख्यमंत्री बदल हा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा बनला आहे. सहा महिन्यांच्या काळात तीन वेळा मुख्यमंत्री बदलले गेले. त्रिवेंद्रसिंह रावत, तिरथसिंह रावत आणि पुष्करसिंह धामी हे तीन मुख्यमंत्री राज्याने या काळात पाहिले. सततच्या मुख्यमंत्री बदलामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरता कायम राहिली. कोविड 19 या महामारीमुळे बेरोजगारी आणि महागाईने उच्चांक गाठला असताना राज्यात सातत्याने नेतृत्वबदल केला गेला. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची प्रतिमा काहीशी मलीन झाली असून ‘भाजपपेक्षा काँग्रेस पक्षच बरा’ अशी काहीशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द ही सहा महिन्यांची असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप निवडणूक लढवत आहे. या छोट्याशा कारकिर्दीत धामी यांनी आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात राज्यात झालेली अनेक आंदोलने, कोविड 19च्या दुसऱ्या लाटेतील हरिद्वार कुंभमेळा आणि नोव्हेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी या आव्हानांचा सामना करत धामी यांच्या नेतृत्वाने अनेक विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ केला आहे. तरुण चेहरा आणि सकारात्मक दृष्टी यामुळे पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाकडे भाजप सकारात्मक दृष्टीने पाहत आहे. सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्र्याला उत्तराखंडमध्ये निवडणूक जिंकता आलेली नाही. 2002मध्ये नित्यानंद स्वामी, 2012मध्ये बी.सी खंडुरी आणि 2017मध्ये मुख्यमंत्री हरीश रावत हे निवडणूक हरले होते. 2002 ते 2007 या काळात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री एन. डी. तिवारी यांनी आपली मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द पूर्ण केली होती आणि 2007मध्ये निवडणूक लढवली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर राज्यात परत भाजपची सत्ता आणण्याचे मोठे आव्हान धामी यांच्या नेतृत्वापुढे आहे.

शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेतले आणि उत्तराखंड भारतीय जनता पक्षाने सुटकेचा निश्वास सोडला. कारण उत्तराखंडमधील नऊ विधानसभा मतदारसंघांत शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव होता. उधमसिंहनगर या जिल्ह्यातील सात विधानसभा मतदारसंघांत शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव होता. सप्टेंबर 2021मध्ये काँग्रेस पक्षाने याच जिल्ह्यातून ‘परिवर्तन यात्रा’ काढत कृषी कायद्यांवरून सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य बनवले होते. या जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी हे दिल्लीतील गाझीपूर सीमेवर तळ ठोकून होते. उधमसिंहनगर जिल्ह्यातील बाजपूर, गदरपूर, काशीपूर, यशपूर, सितारगंज, खातिमा आणि नानकमाता हे विधानसभा मतदारसंघ शेतकरी आंदोलनाच्या प्रभावाखाली होते. शिवाय हरिद्वार जिल्ह्यातील मंगलोर आणि लक्सार मतदारसंघात शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव होता. 2017मधल्या विधानसभा निवडणुकीत या मतदारसंघात भाजपची कामगिरी अत्यंत समाधानकारक होती. या जिल्ह्यातील शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव लक्षात घेऊन ‘उत्तराखंड भाजप किसान मोर्चा’ ही संघटनाही सातत्याने केंद्र आणि राज्य सरकारचे शेतकरी धोरण पटवून देण्यासाठी परिसरात कार्यक्रमांचे आयोजन करीत होती. पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेतले आणि पक्ष हा नेहमीच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबध्द असल्याचे उत्तराखंड भाजपमधील नेते सांगू लागले. राज्यात भाजपची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित झाल्यास, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतील सहा हजार रुपयांच्या निधीशिवाय दोन हजार रुपयांचा स्वतंत्र हप्ता राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देणार असल्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. काँग्रेस मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून भाजपला लक्ष्य बनवत आहे.

राजकीय विश्लेषक आणि जाणकारांच्या मते, उधमसिंहनगर आणि हरिद्वारमधील काही भागातील शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव हा उत्तराखंडमधील मतदान-वर्तनावर दिसणार नाही. कारण शेतकरी आंदोलनात, हरिद्वारमधील जाट आणि उधमसिंहनगर जिल्ह्यातील शीख या दोन जातसमूहांचाच सर्वाधिक सहभाग दिसून आला. पहाडी भागातील शेतकऱ्यांकडे प्रामुख्याने शेतीचे छोटे तुकडे आहेत आणि तेथील शेतकरी मागास नाहीत. कारण त्यांचे नातेवाईक एक तर सैन्यात काम करतात किंवा रोजगारासाठी बाहेरच्या राज्यांत स्थलांतरित झाले आहेत. पहाडी भागातील लोक शेतीपासून पलायन करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव हा केवळ नऊ विधानसभा मतदारसंघांत अधिक दिसून येईल. कारण आंदोलनाच्या काळात भाजपने आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलकांना खलिस्तानी, नक्षलवादी आणि आंदोलनाला देशद्रोही ठरवले होते. त्यामुळेच या आंदोलनादरम्यान बाजपूर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे भाजपचे परिवहनमंत्री यशपाल आर्य आणि नैनिताल मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारा त्यांचा मुलगा संजीव आर्य यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. दोघेही लोकप्रिय नेते आहेत आणि त्यांनी भाजप सोडू नये यासाठी मुख्यमंत्री धामी यांनी खूप प्रयत्न केले होते.

जातीय समीकरणे

भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता उत्तराखंडमधील निवडणुकीचे राजकारण हे पहाडी (गढवाल आणि कुमाऊ) प्रदेश आणि मैदानी प्रदेशातील सत्तासंघर्षात साकारलेले आहे. कुमाऊ आणि गढवाल हा पहाडी प्रदेश आणि मैदानी प्रदेशातील राजकीय समीकरणे ही राज्याच्या राजकारणात प्रभावी आहेत. उच्चवर्गीयांचे वर्चस्व असलेल्या उत्तराखंड राज्यात ब्राह्मण आणि रजपूत जातीचे प्राबल्य आहे. राज्यात ब्राह्मण आणि राजपूत जातीची 65 टक्के लोकसंख्या आहे. शिवाय राज्यात 19 टक्के दलित, 13 टक्के मुस्लीम आणि तीन टक्के शीख आहेत. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना उच्चजातीयांची मते मिळतात. दलित आणि मुस्लीम हे काँग्रेसचे पाठीराखे राहिले आहेत. तरीही, 2017च्या भाजपच्या विजयात दलित मतांचा वाटा मोठा राहिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत मात्र दलितांच्या मूलभूत मागण्या आणि आकांक्षा यांची पूर्तता करण्यात भाजप अपयशी ठरला आहे. याच कारणाने कुमाऊमधील अत्यंत प्रभावी असलेले आणि भाजपमध्ये मंत्री असलेले यशपाल आर्य आणि त्यांचा मुलगा संजीव आर्य या दलित नेतृत्वाचे पक्षांतर हे भाजपसाठी धक्का मानले जात आहे. दलित समुदायामध्ये काँग्रेसची प्रतिमा निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरू शकतात. यशपाल आर्य हे भाजपमध्ये जाण्यापूर्वी काँग्रेसमधील एक प्रमुख नेते होते. भाजप आणि काँग्रेस हे आपापला सामाजिक जनाधार कसा टिकवून ठेवतात यावर त्यांचे निवडणुकीतील भवितव्य ठरणार आहे. भाजपवरील ब्राह्मण जातीची नाराजी लक्षात घेऊन आम आदमी पक्षाने अनेक ब्राह्मण उमेदवारांना पक्षाची उमेदवारी दिली आहे.

महिला प्रतिनिधित्व

उत्तराखंड विधिमंडळातील महिला प्रतिनिधित्व हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 1970च्या दशकात उदयास आलेल्या चिपको आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या महिलांचे राज्याच्या कायदेमंडळातील प्रतिनिधित्व हे अत्यंत अत्यल्प आहे. 2017 साली राज्यातील एकूण 637 उमेदवारांपैकी 69 महिला उमेदवार होत्या. त्यापैकी केवळ पाच महिला उमेदवार निवडून आल्या होत्या. यावेळी मात्र हे प्रतिनिधित्व आणखीनच कमी होत केवळ 63 महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने आठ महिलांना उमेदवारी दिली आहे. ‘जबकि लडकी हूं, लड सकती हूं’ अशी सुप्रसिद्ध घोषणा करणाऱ्या काँग्रेसने केवळ पाच महिलांना उमेदवारी दिली आहे. पहिल्यांदाच उत्तराखंडमध्ये निवडणूक लढवत असलेल्या आम आदमी पक्षाने मात्र सात महिलांना उमेदवारी दिली आहे. उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीतील महिला प्रतिनिधित्वाचा इतिहास फारसा चांगला नाही. स्वतंत्र राज्याच्या पहिल्या निवडणुकीत, 2002मध्ये चार महिला निवडून आल्या होत्या. 2007मध्ये चार 2012मध्ये पाच आणि 2017मध्ये पाच महिला विधानसभेत निवडून गेल्या. त्यातही या निवडून येणाऱ्या महिला उच्च जाती व वर्गातून येतात. शिवाय कौटुंबिक राजकीय वारसा असलेल्या महिलाच राजकारणात असलेल्या दिसून येतात. दलित महिलांचे राजकारणातील प्रमाण शून्य आहे. प्रतिनिधित्वाच्या तुलनेत अनेक मतदारसंघात महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत 70 पैकी 33 जागांवर पुरुषांपेक्षा महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी अधिक होती. महिलांना उमेदवारी न देण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे राज्याच्या राजकारणाचे गुन्हेगारी स्वरूप आणि धनप्राबल्य मानले जाते. सर्वच राजकीय पक्ष केवळ निवडणूक जिंकू शकणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करतात. त्यांच्या दृष्टीने महिला त्यात येत नाहीत. स्थानिक स्वराज संस्थेत 50 टक्के आरक्षण असणाऱ्या महिलांचे राज्य विधिमंडळातील अस्तित्व मात्र नगण्य आहे.

पहाडी प्रदेशातील स्थलांतर रोखण्यास सत्ताधारी भाजप अपयशी

गेल्या निवडणुकीत दिलेली आश्वासने भाजप पूर्ण करू शकलेला नाही अशी पहाडी प्रदेशातील लोकांची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील जनता भाजपवर नाराज आहे. तसेही उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीपासून पहाडी प्रदेश हा काँग्रेसचा प्रभाव असलेला प्रदेश मानला जातो. उत्तराखंडमध्ये स्थलांतराचा प्रश्न हा भौगोलिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कळीचा राहिला आहे. राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न व्यापक असून आणि सरकारी नोकरीचा प्रचंड अभाव आहे. एनएसएसओच्या 2020 सालच्या माहितीनुसार, राज्यातील जवळपास एक तृतीयांश शहरी तरुण बेरोजगार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतर होताना दिसते. राज्यातील सत्ताधारी भाजप हा रोजगाराचा आणि स्थलांतराचा प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरला आहे. रोजगारासाठी राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेरील स्थलांतराचे प्रमाण प्रचंड आहे. राज्यातील पहाडी प्रदेशातून मैदानी प्रदेशात होणारे स्थलांतर प्रचंड आहे. स्थलांतर थांबवत तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि ‘मनीऑर्डर इकॉनॉमी’ ही राज्याची ओळख नाहीशी करणे हे उत्तराखंडमधील सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे.

बेरोजगारी, महागाई, पहाडी प्रदेशातील स्थलांतर, आरोग्य आणि भ्रष्टाचार हे उत्तराखंड निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. भाजप राष्ट्रवादाचे मुद्दे पुढे करत काँग्रेसवर टीका करत आहे. उत्तराखंड राज्याच्या विकासासाठी डबल इंजिन सरकारची आवश्यकता दाखवत भाजपचे राष्ट्रीय नेतृत्व राज्यात तळ ठोकून आहे. उत्तराखंडमधील सत्तांतराची परंपरा खंडित करण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान आहे. भाजपच्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळातील निराशाजनक कामगिरीला काँग्रेस लक्ष्य बनवत आहे. भाजपमध्ये झालेले सततचे नेतृत्वबदल, स्थलांतर, बेरोजगारीचा प्रश्न आणि महागाई, कोविड 19 या महामारीच्या काळात विस्कळीत झालेली आरोग्यव्यवस्था व ती हाताळण्यात भाजप सरकारला आलेले अपयश या मुद्दयांवर काँग्रेस अधिक भर देत आहे. आम आदमी पक्षाने काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या भ्रष्टाचारावर भर देताना दिल्लीतील विकासाचे प्रारूप हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे. सलग एकाच पक्षाला निवडून न देणाऱ्या या हिमालयीन राज्यात भाजपची सत्ता टिकून राहील असे कोणीही सांगू शकत नाही. उत्तराखंडमधील निवडणुकीचा इतिहास पाहता काँग्रेसला तिथे संधी आहे. परंतु जनता प्रत्यक्षतः कोणाच्या पारड्यात मते टाकते यावर भाजप किंवा काँग्रेसचे भवितव्य ठरेल. उत्तराखंडची निवडणूक ही अत्यंत रोमांचकारी होणार असून विजय किंवा पराजयातील अंतर हे अत्यंत कमी असणार आहे.

- शिवाजी मोटेगावकर
shivajiunipune@gmail.com
(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत)

हेही वाचा :

Tags: विधानसभा निवडणूक उत्तराखंड प्रचार अमित शहा राजकारण राजकीय विश्लेषण मतदान Load More Tags