कोरोना संसर्गानंतरची संचारबंदी शिथिल करत सरकारने मद्यालये सुरू केली... पण ग्रंथालये, विद्यालये महाविद्यालये मात्र बंदच ठेवण्याचा  पवित्रा कायम ठेवत आम्ही त्यावर दृढ आहोत,असे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री सांगत होते. मात्र वाचन प्रेरणा दिवसाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की, उद्यापासून  ग्रंथालये सुरू होतील. हा निर्णय उशीरा घेतला असला तरी स्वागतार्ह आहे.

मागील सात महिने ग्रंथालये बंद आहेत. अनलॉक पाचच्या टप्प्यात ग्रंथालयांबद्दल शासनाने ‘ब्र’ ही काढला नव्हता, म्हणून साखळी वृत्तपत्र समूहाचे संपादक असलेल्या दोन मित्रांना त्यावेळी फोन करून मी  म्हटले होते की, ग्रंथालये बंद असण्याची गुदमर मला आता असह्य होत आहे... मला आत्महत्या करावीशी वाटू लागले आहे. हे काहींना अतिरंजित वाटण्याची शक्यता आहे, पण त्या भावना तेवढ्या तीव्र आहेत खऱ्या. 

मध्यांतरी काही तरी निमित्ताने, तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री यांचे एक भाषण वाचत होतो. जामनेर (जि. जळगाव) इथे सन 1985 मध्ये  झालेल्या, महाराष्ट्र ग्रंथालय संघाच्या पस्तिसाव्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी दिलेले ते भाषण आहे.  त्यात ते म्हणतात, ‘भारत सरकारचे नवे नेतृत्व शिक्षणात मौलिक क्रांती करू इच्छिते. या क्रांतीमध्ये ग्रंथालयाला शिक्षणाइतकेच मूलभूत, महत्त्वाचे साधन म्हणून स्थान देण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मानवी शिक्षकाशिवाय अन्य शिक्षकही विद्यार्थ्यास आवश्यक असतात. त्यातील ग्रंथ हा केंद्रवर्ती शिक्षक आहे. साक्षर विद्यार्थ्याला अनेक विषयांचे ज्ञान मानवी शिक्षकाशिवाय मोठ्या प्रमाणात ग्रंथांमुळेच संपादन करता येत असते; विद्वत्ता संपादन करता येते; मोठे पांडित्यही संपादन करता येते... जर साक्षर विद्यार्थ्यांजवळ उत्कृष्ट ग्रंथालय उपलब्ध असेल तर.’

परंतु हीरक महोत्सवी वर्षातही आपल्या राज्यात ग्रंथालयांची स्थिती असमाधानकारक आहे.  महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संचालनालय आहे. पण त्याला प्रभारी संचालकच वर्षानुवर्षे वाट्याला येत असल्याने, राज्यामधील ग्रंथालये शापित अहिल्याची शिळा होऊन (प्रभावी प्रभू रामचंद्रनामे पूर्ण संचालकाच्या स्पर्शाच्या प्रतीक्षेत) वर्षानुवर्षे उपेक्षेचे जिणे जगत आहेत. रोज आक्रसत जाणारे अनुदान, कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी दुय्यम वेतनश्रेणी, अनियमित वेतन, समाजाची ग्रंथालयांप्रति वाढती अनास्था, या सर्वांमुळे बहुतांश ग्रंथालयांची अवस्था उद्ध्वस्त धर्मशाळेसारखी झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्याने सन 2010मध्ये आपले सांस्कृतिक धोरण जाहीर केले आहे, शासन त्यास बांधील आहे. त्यात ‘राज्यात ग्रंथसंस्कृती वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न केले जातील’ असे निःसंदिग्ध आश्वासन आहे. त्यात कोशप्रकल्पांना चालना, ग्रंथव्यवहार संवर्धन, शासकीय ग्रंथखरेदी, भारतीय भाषांना प्रोत्साहन अशा वीसेक योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यांचे पुढे काय झाले, हे जनतेस सांगणारी श्वेतपत्रिका शासन प्रकाशित करेल का? महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आहे. त्याने वर्षभरात काय केले, हे कळू शकेल का?
 

विद्यमान सरकारने आधीची सांस्कृतिक मंडळे बरखास्त करून आपली राजकीय जागृती दाखवून दिली, त्याला हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ ज्या तत्परतेने बरखास्त केली त्या तत्परतेने त्या मंडळांची पुनर्रचना का केली नाही, कळावयास मार्ग नाही. परिणामी या सर्व सांस्कृतिक क्षेत्रात शासकीय अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व आहे. तिथे भाषा, साहित्य, संस्कृती यांचे जाणकार केव्हा येणार? ग्रंथालये धुळीने भरली आहेत, ग्रंथसंपदा कुजत पडली आहे, ग्रंथ प्रकाशन व विक्री ठप्प झाली आहे, याला काय म्हणावे? सरकारचा कारभार ‘सुशेगात’ चालू असून, ‘यथा राजा तथा प्रजा’ असेही दिसत आहे.

माणूस नुसता जिवंत असून चालत नाही. नागरी समाजातील माणसे वक्तव्य, शिष्टाचार, सभ्यता या बाबतीत तरी सुसंस्कृत असणे आवश्यक असते. लोकप्रतिनिधींची वक्तव्ये आणि समाजमाध्यमांची भाषा सभ्य असणे अपेक्षित असते. मात्र या सर्व पातळ्यांवर आपली घसरण चिंताजनक असून, कडेलोटाकडे निघाली आहे. ज्यांना समाज भूषणभूत (सेलिब्रेटी) मानतो त्यांच्या चरित्रांचे वस्त्रहरण आपणाला अस्वस्थ करत नाही आणि कोणाला भूषणभूत मानायचे याची परिमाणे बदलत नाहीत. 

‘चकाकते ते सारे सोने’ या भ्रमातून बाहेर येण्यासाठी कोरोना काळ ही योग्य वेळ आहे. या काळात माणूस जितका आत्मसंवादी झाला तितका गेल्या अनेक शतकांत झाला नसावा. त्यामुळे लोकमानस, शिक्षण, संस्कार, सवयी यांमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी ही मोठी संधी आहे. कोरोनावर विजय मिळवणे हा पराक्रम  शारीरिक आरोग्याशी संबंधित आहे... पण मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक, भावनिक पातळीवरही विकास झाला पाहिजे हा  एकूण समाजस्वास्थ्याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही? 

ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कायदा, शिष्टाचार या जर सुसंस्कृत समाजाच्या गरज असतील तर त्यांची पूर्तता करणारी साधने व माध्यमे ही ग्रंथालये, विद्यालये आणि महाविद्यालये आहेत. जीवनावश्यक काय, याचा प्राधान्यक्रम सुसंस्कृत समाजाने ठरवलाच पाहिजे. मॉल्स, हॉटेल्स, लॉज, बिअर बार, वाईन शॉप्स ही चंगळवादी संस्कृतीची रंजनकेंद्रे होत. राजाला प्रजा कशी हवी यावर तो नियम व व्यवहार ठरवतो. आणि म्हणून सरकारची जबाबदारी जास्त आहे. 

राज्यात ऑनलाईन शिक्षण हा तात्पुरता पर्याय म्हणून ठीक आहे, पण रिवाज होऊ पाहत आहे हे धोकादायक आहे. ग्रंथालये मागील सलग सात महिने बंद असल्याने समाजाचे वाचन तुटले आहे. वृत्तपत्रीय वाचन क्षणिक तर ग्रंथवाचन चिरंतन असते...याचे भान आधीपासून सुटले असल्याने आणि गेल्या सात महिन्यांत त्याला बळ मिळाल्याने आबालवृद्ध वाचकवर्ग मोबाइल्सच्या नुसताच नादी लागलेला नसून, ते अक्षरशः व्यसनी (अ‍ॅडिक्ट) होत आहेत. 

अलीकडची समाजशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय सर्वेक्षणे समाज माध्यमांचा गैरवापर व गैरप्रभाव आणि त्याचे परिणाम याबाबत धोक्याची घंटा वाजवत आहेत. तरीही आपण कोणतीही पावले उचलणार नसू तर, स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे ठरेल.

रूढी, परंपरा, प्रतीके, अर्थ, कसोट्या आणि एकमेकांबद्दलच्या अपेक्षा, आकांक्षा यांमधून सुसंस्कृत समाजाची घडण होत असते. कोरोना काळात या सगळ्यांना ग्रहण लागल्यासारखी स्थिती आहे. मनुष्य समाजशील असतो (मॅन इज अ सोशल अ‍ॅनिमल) ही व्याख्या बदलून माणूस एकलकोंडा, एकांतप्रिय प्राणी (मॅन इज अ लोन्ली अ‍ॅनिमल) आहे अशी वस्तुस्थिती निर्माण होते आहे. 

माणूस माणसापासून तुटू लागलाय. बहीण व्हेंटिलेटरवर आहे पण तिला कासवासारखं डोळ्यांत अश्रू आणून दुरून पाहून समाधान मानावं लागतंय. सख्खा भाऊ मरतो पण अंत्यसंस्काराला जाता येत नाही, कोरोनाने घरातला माणूस मरतो आणि अंत्यसंस्कार तिऱ्हाइताला करावा लागतोय... या सर्वांतून सामाजिक वीण उसवत चालली आहे. उद्ध्वस्त मन घेऊन जगणं असह्य होतं आहे.

अशा परिस्थितीत सरकारची भूमिका विधायक हस्तक्षेपाची असायला हवी. सरकार केवळ भौतिक सुविधांत अडकून असल्याचे चित्र बदलायला हवे. स्वयंसेवी संस्थांचे हस्तक्षेप अधिक प्रभावी ठरण्याच्या या काळात सरकार निष्क्रिय, निष्प्रभ असल्याचा संदेश लोकमानसात जाणे व रुजणे लोकशाहीस घातक ठरेल... म्हणून सरकारने सतर्क राहून आगाऊ हस्तक्षेपी पवित्रा घेणे आवश्यक असते. 

लोकसहभागी प्रशासन ही या काळाची गरज आहे. ती ओळखून काही ठोस  पावले उचलायला हवीत. व्यक्ती विकास हे लक्ष्य ठेवून समाजाच्या घडणीकडे व बांधणीकडे यंत्रणेचे लक्ष हवे. कोरोना काळ हा खरेतर सांस्कृतिक, संस्कार-समृद्धीच्या अंगाने वापरायला हवा होता. म्हणजे एकांत काळ, संचारबंदी ही वाचन पर्वणी सिद्ध करायला हवी होती. मात्र तसे झालेले दिसत नाही.

पण हरकत नाही. निदान आगामी तीन महिने तरी काहीएक योजना आखून ग्रंथालये, विद्यालये, महाविद्यालये ही केवळ औपचारिक शिक्षणकेंद्रे म्हणून न चालवता; ती माणूस घडणीची, संस्कृती समृद्धीची केंद्रे कशी होतील हे पाहायला हवे. तिथे कोरोना काळातील सुरक्षित अंतर ठेवून, संसर्गमुक्त वातावरणात जे जे शक्य आहे ते ते करायला हवे. म्हणजे  ऑनलाईन वाचन स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, पुस्तक परीक्षण स्पर्धा, लेखक- कवी- कलाकार यांच्या मुलाखती, ऑनलाईन प्रदर्शने, प्रात्याक्षिके, अभिवाचन, नृत्य सादरीकरण, नाट्यीकरण या सगळ्यांतून समाजाची अभिरुची बदलण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. 

साहित्य, संस्कृती, भाषा, ग्रंथ प्रकाशन, शिक्षण, पर्यटन इत्यादी विभागांचे द्रष्टे संयोजन व कल्पक नियोजन यातून हे शक्य आहे. अर्थात, त्यासाठी 2010 च्या महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरणाचे सार्वत्रिक पुनर्वाचन व सांस्कृतिक पुनर्रचना करत कामाला लागले पाहिजे, तर आणि तरच आजची मरगळ दूर होईल...! 

- डॉ. सुनीलकुमार लवटे
drsklawate@gmail.com

(लेखक हे ज्येष्ठ साहित्यिक व कोल्हापूर येथील महावीर महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य आहेत.)

Tags: सुनीलकुमार लवटे ग्रंथालय साहित्य महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासन शिक्षण पुस्तके Sunlikumar Lawate Library Corona Literature culture Maharashtra Maharashtra Government Load More Tags