साखर उत्पादनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचा क्रमांक भारतात पहिला आहे. महाराष्ट्रात 173 सहकारी तर 23 खासगी साखर कारखाने आहेत. त्यांपैकी पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे एकूण 96 कारखाने आहेत. त्यापाठोपाठ क्रमांक लागतो तो मराठवाड्याचा. या साखर कारखान्यांची मदार जशी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांवर आहे तशीच ऊसतोड मजुरांवरसुद्धा आहे. हे ऊसतोड मजूर महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी पट्ट्यातले भूमिहीन शेतकरी, अल्पभूधारक, रोजंदारीचे काम करणारे मजूर आहेत. राज्यातील एकूण 16 जिल्ह्यांतले 52 तालुके या ऊसतोड मजुरांचा पुरवठा करतात. शेतीक्षेत्रात निर्माण झालेली अरिष्टे आणि पर्यायी रोजगारांची अनुपलब्धता या कारणांमुळे ही मंडळी ऊसतोडणीच्या क्षेत्रातले मजूर म्हणून उपलब्ध होतात. या मजुरांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने महिलादेखील असतात. 

महाराष्ट्रात एकूण बारा-तेरा लाख ऊसतोड मजूर असावेत असा अंदाज आहे. हे मजूर ऊसतोडणीसाठी चार ते सहा (ऑक्टोबर ते एप्रिल) महिन्यांसाठी हंगामी स्वरूपात विविध साखर कारखान्यांवर स्थलांतर करतात.

या वर्षीच्या हंगामात कोरोना महामारीचे सावट निश्चितच असणार आहे. त्यात गेल्या पाच वर्षांपासून ऊसतोडणीची मजुरी वाढवण्यासाठी लवाद नेमला गेलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मजुरांच्या वतीने कार्यरत असलेल्या विविध संघटनांनी ऊसतोडणी मजुरीतील वाढीसाठी आणि इतर मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. ऊसतोडणी मजुरांच्या प्रमुख मागण्यांचा आणि संपाचा विश्लेषणात्मक आढावा इथे मांडला आहे.

गेल्या पन्नास वर्षांपासून ऊसतोड मजुरांना मूलभूत मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी झगडावे लागत आहे. भाववाढीची मागणी वगळता इतर मागण्यांना अजून मान्यता मिळालेली नाही. ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या आणि समस्या यांसंदर्भात शासनाकडून 1993 साली दादासाहेब रुपवते समिती आणि 2002 साली पंडितराव दौंड समिती या समित्या नेमल्या गेल्या... पण या दोन्ही समित्यांनी केलेल्या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. तसेच दोन्ही समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक पातळीवर प्रसिद्ध केले गेले नाहीत. पंडितराव दौंड समिती नेमूनही अठरा वर्षे होऊन गेली असल्याने मजुरांच्या समस्यांचे आणि मागण्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी नव्याने समिती नेमण्याची आत्यंतिक गरज निर्माण झाली आहे. 

ऊसतोडणी मजुरांच्या राजकीय पक्षप्रणीत अनेकविध संघटना कार्यरत आहेत. या सर्व संघटनांमध्ये मजुरांचा समावेश केवळ नावापुरता असून तिथे त्यांचे स्थान दुय्यम आहे. डाव्या पक्षप्रणीत संघटनांचा अपवाद वगळता अन्य सर्वच संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांपैकी बहुसंख्य पदाधिकारी हे मुकादम आहेत. ऊसतोडणी मजुरांमध्ये पन्नास टक्के महिला असूनही एकाही संघटनेमध्ये महिलांना स्थान नाही... त्यामुळे कामगारांच्या वतीने मुकादमांच्या संघटना चालवल्या जात आहेत. 

परिणामी... या संघटनांनी कामगारांच्या हितापेक्षा मुकादमांचे हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवून मागण्या करणे आणि त्या मागण्या पदरात पाडून घेणे या रणनीतीचा अवलंब केला जात आहे. उदाहरणार्थ, प्रत्येक संपादरम्यान केवळ ऊसतोडणी मजुरीतली वाढ आणि मुकादम कमिशन वाढ या दोनच मागण्या लावून धरल्या गेल्या आणि तडजोडीच्या तत्त्वावर मान्य करून घेतल्या गेल्या. मजुरांसाठीच्या कल्याणकारी सोयीसवलतींकडे दुर्लक्षच केले गेले आहे.

लवादाने ठरवून दिलेली मुदत चालू (2020) वर्षाच्या हंगामामध्ये संपत असल्याने ठिकठिकाणी मजुरांच्या वतीने राजकीय नेतृत्वाकडून विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि मुकादमांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. राजकीय नेतृत्वाने या संपामध्ये पक्षनिहाय पुढाकार घेतला आहे. उदाहरणार्थ, भाजपप्रणीत आमदार सुरेश धस यांच्याकडून विविध ठिकाणी बैठका घेतल्या जात आहेत. तसेच इतर पक्षांच्या नेतृत्वाकडूनही मजुरांच्या आणि मुकादमांच्या गाठीभेटी घेतल्या जात आहेत. विविध पक्षांकडून एक प्रकारे जनसंपर्क अभियान सुरू आहे. डाव्या पक्षप्रणीत संघटनांचा अपवाद वगळता... अन्य सर्वच पक्षप्रणीत नेतृत्वांकडून आणि संघटनांकडून केवळ दोनच मागण्या पुढे करण्यात येत आहेत. एक म्हणजे ऊसतोड कामगारांना मागील पाच वर्षांतल्या अंतरिम वाढीसह मजुरीत 150 टक्क्यांची वाढ दिली जावी. दुसरे म्हणजे मुकादमाचे कमिशन 37 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जावे.

सीटूप्रणीत डाव्या संघटनांकडून मात्र व्यापक मागण्या केल्या गेल्या आहेत. त्यांत ऊसतोड कामगारांना प्रतिटन 400 रुपये या दराने मजुरी मिळावी; मुकादम कमिशन 35 टक्के वाढवले जावे; सर्व मजुरांना ओळखपत्र आणि सेवापुस्तिका देण्यात यावी; मजुरांसाठी कल्याणकारी महामंडळ सुरू करावे; बसपाळी भत्ता सुरू करावा; बसपाळीच्या दिवशी गाडीभाडे घेतले जाऊ नये; अपघात विमा लागू केला जावा; झोपडी आणि जनावरे यांचा विमा काढला जावा, विम्याच्या प्रिमिअमची 50 टक्के रक्कम साखर कारखान्यांनी तर 50 टक्के रक्कम राज्य शासनाने भरावी; साखर कारखान्यांवर जाण्यापूर्वीच सहा महिन्यांचा शिधा मिळावा; राज्याबाहेर जाणाऱ्या मजुरांची नोंद ठेवली जावी; गर्भपिशवी काढलेल्या ऊसतोड मजूर महिलांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे; काम न होणाऱ्या (काम करणे शक्य नसलेल्या ऊसतोड कामगार) महिलांना पेन्शन द्यावी; लवादाची मुदत पुन्हा तीन वर्षे केली जावी; साखर कारखान्यांवरच शौचालय, पक्के घर, शुद्ध पाणी, आरोग्यसुविधा यांसारख्या पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 

आत्तापर्यंत मजुरांच्या मागण्यांसंदर्भात लवाद नेमून त्याद्वारे मार्ग काढण्यात आला आहे. लवाद हा ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्याचा एक मार्ग (मंडळ केंद्र) आहे. या लवादामध्ये ऊसतोड मजुरांची बाजू मांडणारा प्रमुख, मुकादम संघटनेचे प्रतिनिधी आणि एकदोन मजूर असतात. तसेच सहकार क्षेत्राची बाजू मांडण्यासाठी या क्षेत्राशी संबधित दोघे जण, अन्य एक प्रतिनिधी असतात. या सर्वांचा मिळून एक तात्पुरता (अल्पकालीन, अस्थायी) लवाद असतो... मात्र या लवादाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. लवादामध्ये मजुरांच्या बाजू मांडणारे राजकीय नेतृत्व म्हणून बबनराव ढाकणे हे 1993पर्यंत सक्रिय होते... पण गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पुढे आल्यानंतर त्यांनीच तेव्हापासून 2014 सालापर्यंत ऊसतोड मजुरांचे प्रतिनिधित्व केले होते. खासदार शरद पवार हे सहकार क्षेत्राच्या बाजूने राहत होते. गोपीनाथ मुंडे यांच्या पश्चात 2015 सालच्या लवादामध्ये पंकजा मुंडे या मजुरांच्या बाजूने तर जयंत पाटील हे सहकार क्षेत्राच्या बाजूने पुढे आले. या नेतृत्वांच्या बैठकीकडे लवाद म्हणून पाहण्यात आले. आता हेच नेतृत्व पुढेही लवादामध्ये राहते का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आत्तापर्यंत लवादाचा निर्णय अंतिम ठरत आला आहे आणि मजुरांनी आणि सहकार क्षेत्राने लवादाचे निर्णय मान्य केले आहेत. 

संकेतांचे पालन करत दर तीन वर्षांतून एकदा लवाद बसत असे आणि ऊसतोड मजुरांना किती भाववाढ द्यायची याचा निर्णय लवादाच्या चर्चेत घेतला जात असे... मात्र यामागील लवाद हा 2015मध्ये झाला होता. पुढील लवाद हा तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांनी असेल असा निर्णय प्रथमच त्या लवादामध्ये घेण्यात आला. हा निर्णय राजकीय हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेवून झाला होता... मात्र या निर्णयामुळे मजुरांचे नुकसान झाले आहे... कारण 2018 या वर्षी पुन्हा लवाद बसून मजुरांना ऊसतोड मजुरीचे दर वाढून मिळणे अपेक्षित होते... पण तसे ते मिळाले नाहीत.

2015च्या लवादानुसार मजुरांना मजुरीचे दर 20 टक्क्यांनी वाढवून देण्यात आले होते... मात्र ही वाढ 2015मध्ये न देता 2016-20 या पाच वर्षांसाठी दिली गेली. यासंदर्भात अनेक संघटनांनी 2018मध्ये शासनाला निवेदने दिली... त्यामुळे शासनाने लवाद न बसवता मजुरीचे दर पाच टक्क्यांनी वाढवून दिले. 2018च्या या वाढीनुसार मजुरांना प्रतिटन ऊसतोडीचे 238.50 रुपये मिळतात. तसेच मुकादमांना 18.50 टक्के या दराने कमिशन मिळते... म्हणजे मजुराने 100 रुपयांची मजुरी केली तर मुकादमांना 18.50 रुपये इतके कमिशन साखर कारखान्यांकडून देण्यात येते. 

2020च्या मार्च महिन्यात कोरोना महामारीमुळे टाळेबंदी (लॉकडाऊन) जाहीर झाली आणि ऊसतोड मजुरांच्या समस्यांमध्ये वाढच झाली. कोरोनामुळे पूर्वीच्या या समस्यांमध्ये भरच पडली. 

रतन तोंडे हे ऊसतोड मजूर सांगतात, ‘लॉकडाऊनमुळे (मार्च 2020मध्ये) कारखान्यावर काहीही काम नसूनही आम्हाला कोणत्याही मदतीविना दीड ते दोन महिने थांबून राहावे लागले. कारखान्यांहून कसेबसे गावी गेल्यानंतर विलगीकरणात 14 ते 28 दिवस ठेवले गेले. लॉकडाऊनमुळे गावामध्ये कसलेही काम, रोजंदारी, मजुरी मिळाली नाही. मनरेगाची कामेही बंद. याचा आम्हाला खूप मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.’ (मुलाखत, 15 ऑगस्ट 2020) 

विष्णू मुंडे म्हणतात, ‘दरवर्षी गावी गेल्यावर शेतमजुरीचे काहीतरी काम मिळत राहते... मात्र या वर्षी लॉकडाऊनमुळे तेही मिळाले नाही. मजुरांनी जरी ठरवले की, ऊसतोडणी मजुरी करायला जायचे नाही... तरी या वर्षीच्या हंगामावर कोरोनाचे सावट असल्याने ऊसतोडणीला जावे लागणार आहे... कारण लॉकडाऊनदरम्यान कारखाने लवकर बंद झाल्याने मुकादमांकडून घेतलेली उचल पूर्ण फिटलेली नाही त्यामुळे अनेक मजूर हे मुकादमांचे थकबाकीदार आहेत. ही थकबाकी कशी द्यायची हा प्रश्नच आहे.’ (मुलाखत, दि. 10 सप्टेंबर 2020) उलट या वर्षी शहरातून स्थलांतरित झालेले लोक ऊसतोडणी मजुरीकडे वळत असल्याची काही उदाहरणे समोर आली आहेत... त्यामुळे ऊसतोडणी मजुरांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

संपूर्ण हंगामावर कोरोना महामारीचे सावट राहणार आहे हे निश्चित त्यामुळे मजूर मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाची भीती व्यक्त करतात. आश्रुबा केदार सांगतात, ‘एकीकडे मूलभूत समस्यांची सोडवणूक नाही आणि दुसरीकडे कोरोनामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या समस्यांची भर अशा विचित्र कोंडीत मजूर सापडले आहेत.’ (मुलाखत, दि. 09 सप्टेंबर 2020)

कोरोनामुळे साखर कारखान्यांवर उद्भवणाऱ्या समस्या आणि सुरक्षेविषयीच्या मागण्या मात्र मजूर संघटना आणि संबंधित राजकीय नेतृत्व यांच्याकडून पुढे करण्यात आल्या नाहीत. ते केवळ मजुरीच्या दरांतली वाढ आणि मुकादम कमिशन या दोन मागण्यांवर ठाम आहेत. 
सर्जेराव शिरसाट म्हणतात, ‘या हंगामावर कोरोना महामारीचे सावट असल्यामुळे मजुरांच्या सुरक्षिततेला आणि आरोग्याला सर्वप्रथम प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे.’ (मुलाखत, दि.09 सप्टेंबर 2020) 

प्रत्येक साखर कारखान्यावर कोविड-19चा दवाखाना सुरू करावा. पाण्याचा नळ सार्वजनिक न ठेवता स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून दिला जावा. किराणा मालाची दुकाने कारखान्यावरच असावीत. शौचालयांची संख्या वाढवावी. कारखान्यांतील दोन झोपड्यांदरम्यानचे अंतर वाढवावे. कारखान्यावर ऊस उतरवताना, वजन करताना सामाजिक अंतर कायम राहील असे व्यवस्थापन करावे. सॅनिटायझिंग सेंटर उभारणे, कामाच्या ठिकाणी सॅनिटायझर आणि साबण यांचे वाटप करणे, दर पंधरा दिवसांनी मजुरांच्या आरोग्याची तपासणी करणे, शिळेपाके अन्न खाण्यामुळे कमी झालेली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याचे प्रयत्न करणे, मजुरांना कारखान्यांवर घेऊन जाण्यापूर्वीच त्यांची आरोग्यतपासणी करणे, कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे चाचणीत आढळून आल्यास मोफत उपचार करणे, कोरोनामुळे मजुरांचा मूत्यू झाला तर घरच्यांना विमा मिळणे इत्यादी मागण्यांना संघटनांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने प्राधान्य द्यायला हवे आहे असे अनेक मजुरांबरोबर केलेल्या चर्चेतून पुढे आले... मात्र या मागण्या संघटनांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने संपाच्या अजेंड्यावर घेतल्या नाहीत.

अलीकडे महिला मजुरांच्या आरोग्याचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत आहेत. उदाहरणार्थ, गर्भपिशवी काढण्याचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षांत वाढले आहे. गर्भपिशवी काढलेल्या महिलांना आर्थिक मदत कशी करता येईल आणि त्यावर काय उपाय असू शकतात याचा विचार नाही. मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे... कारण साखरशाळा, निवासी शाळा, आश्रमशाळा बंद करण्यात आलेल्या आहेत. रेशनचा माल गावाकडे आणि कारखान्यावर यांपैकी कुठेही मिळत नाही. प्रमुख प्रश्नांबरोबर या प्रश्नांचाही विचार गांभीर्याने होणे आवश्यक आहे. 

ऑक्टोबर- नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामासाठी मार्गदर्शक सूचना कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार साठ वर्षांवरील मजुरांना आणि आजारी व्यक्तींना ऊसतोडणी मजुरीच्या कामांना मनाई करण्यात आली आहे. तसेच मजुरांच्या मुलांसाठी कारखान्यांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्यावर; तसेच यांत्रिकीकरणावर भर द्यावा आणि इतर मजुरांनी आपापल्या जिल्ह्यांतच कोरोनाची तपासणी करून कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसतोडणीसाठी यावे इत्यादी निर्देश दिले आहेत. (मटा. 28 ऑगस्ट 2020) 

जर हा आदेश राज्यभर लागू झाला तर अनेक मजूर मजुरी मिळण्यापासून वंचित होणार हे निश्चित. ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ या संस्थेने 2018मध्ये बीड जिल्ह्यातील सहा गावांच्या केलेल्या अभ्यासानुसार 13.3 टक्के मजूर साठ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातले आहेत म्हणजे या 13.3 टक्के वयोवृद्ध मजुरांना, तसेच आजारी मजुरांना ऊसतोडणी करता येणार नाही... मात्र मजुरांना पर्याय मजुरी काय देता येईल याविषयी कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काहीच माहिती दिली नाही. राज्य शासनाने जर हा निर्णय घेतला तर मजुरीची पर्यायी क्षेत्रे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मजुरांच्या संघटना आणि ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्व म्हणवून घेणाऱ्या राजकीय नेतृत्वानेदेखील कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला नाही.

या संपाच्या निमित्ताने संघटना आणि राजकीय नेतृत्व यांना मजुरांच्या प्रमुख मागण्यांबरोबरच कोरोनाच्या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या नवीन समस्यांच्या सोडवणुकीचा गांभीर्याने विचार करून लवादाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. मजुरांच्या प्रमुख मागण्यांबरोबरच कोरोनामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर शासनव्यवस्था, लवाद आणि मजूर संघटना - राजकीय नेतृत्व या सर्वांनी एकत्रितरीत्या समन्वय आणि विचारविनिमय करून त्यांना मार्ग काढावा लागणार आहे.  

- डॉ. सोमिनाथ घोळवे 
somnath.r.gholwe@gmail.com 

(लेखक, शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्न यांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

हा लेखही वाचा: गोड साखरेची कडू कहाणी 

Tags: कोरोना ऊसतोडणी मजुर उसतोड मजू र साखर कारखाने लॉकडाऊन कामगार संघटीत क्षेत्र महाराष्ट्र Sominath Gholawe Corona Sugarcane Workers Oos Todani Kamgar Sugar Factories Maharashtra Lockdown Load More Tags