राज्यसभेचे खासदार असताना संजय राऊत यांना अटक केल्यामुळे त्यांनी आपल्या या अटकेबद्दल तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिले होते. उपराष्ट्रपती हे वरिष्ठ सभागृहाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यांच्याकडे त्यांनी आपली कैफियत मांडलेली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र लिहून आपल्यावरील अन्यायाबाबत दाद मागितली होती. प्रत्यक्षात या लोकांकडून त्यांना कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करावी अशा सत्ताधारी ज्येष्ठ नेत्यांकडून झालेली अशी उपेक्षा ही त्यांना उद्विग्न करणारी होती असे त्यांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत लिहिलेले आहे.

महाराष्ट्रातील सक्त वसुली संचालनालयाच्या कारवाईला बळी पडलेले आणखी एक राजकीय नेते म्हणजे संजय राऊत. राऊत हे शिवसेनेचे प्रवक्ते, शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार आणि शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ या दैनिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत. सक्त वसुली संचालनालयाकडून झालेली कारवाई हा आपल्यावरील अन्याय आहे असे स्पष्टपणे म्हणून त्यांनी 100 दिवसांचा कारावास भोगला. आणि त्याविषयी पुस्तक प्रकाशित करून त्यांनी चर्चेला वाचा फोडली. यापूर्वी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर’ नावाचे पुस्तक लिहिले होते. 

त्यानंतर 30 मार्च 2025 रोजी ‘नरकातील स्वर्ग’ची पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली. साहजिकच अनिल देशमुख यांच्या पुस्तकानंतर हे पुस्तक आल्यामुळे या पुस्तकाविषयी उत्कंठा होती. शिवाय माझे स्नेही राजेंद्र धाराशिवकर वकील यांनी हे पुस्तक वाचण्यास सुचवले होते. अर्थातच मला असे वाटले की, एकाच विषयावर दोन पुस्तके आपण कशासाठी वाचायची? पण दोन्ही पुस्तकांचा बाज खूप निराळा आहे. त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. विषय जरी एक असला तरी तपशील खूप निरनिराळे आहेत. त्याची चर्चा व्हायला हवी. त्यातला एक महत्त्वाचा तपशील म्हणजे संजय राऊत यांनी आपल्याला पत्राचाळ घोटाळ्यात कसे अडकवले आणि अटक केली हे सांगण्याबरोबरच एकूणच गृह विभागांतर्गत असलेल्या कारागृह खात्याची चिरफाड केलेली आहे. ती मुळातून वाचण्यासारखी तर आहेच. भारतासारख्या संविधानाची अंमलबजावणी होऊन 75 वर्ष पूर्ण झालेल्या देशात ज्याला आपण लोकशाहीचा जगातला मोठा देश समजतो. त्यात मानवी हक्कांचे आणि संविधानाने संरक्षित केलेल्या मूलभूत हक्कांचे कसे उघड उघड उल्लंघन होते आहे.याचे खूप स्पष्ट चित्रण आलेले आहे. म्हणून हे पुस्तक वेगळे ठरते. 
‌
संजय राऊत हे शिवसेनेचे प्रवक्ते असल्यामुळे आणि महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाला फाटा देऊन शिवसेनेने, (आताची शिवसेना उबाठा) अनपेक्षितपणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याबरोबर घरोबा करून ‘महाविकास आघाडी सरकार’ केल्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची नजर शिवसेनेच्या नेत्यावर होती. त्यात संजय राऊत हे वारंवार प्रक्षोभक राजकीय विधाने करणारे प्रवक्ते म्हणून प्रसिद्ध होते. राज्यसभेचे खासदार आणि ‘सामना चे कार्यकारी संपादक असलेल्या राऊतांची गळचेपी केली की शिवसेना अडचणीत येईल, असा विचार सत्ताधारी पक्षाने केला असावा. म्हणून त्यांच्यावर पत्राचाळ प्रकरणात ‘मनी लाँडरिंग’ केल्याचा आरोप करून त्यांना अटक केली गेली. 101 दिवसानंतर त्यांची विशेष न्यायालयातून जामिनावर सुटका झाली. अभियोग पक्ष उच्च न्यायालयात जामीन रद्द करण्यासाठी गेला. पण तिथेही त्यांना यश आले नाही. शेवटी संजय राऊत यांची जामिनावर मुक्तता झाली.

पत्राचाळ घोटाळ्याचा संदर्भातला तपशील पुस्तकात फार कमी आला आहे. एकंदरीत आपल्याला चुकीच्या, आपला काहीही संबंध नसलेल्या घोटाळात अडकवून अटक करून आपली रवानगी आर्थर रोड तुरुंगात करण्यात आली. हे संजय राऊत यांनी वारंवार सांगितले आहे. कारागृहात गेल्यापासून कारागृहाबाहेर पडेपर्यंत आणि त्यानंतरदेखील जे अनुभव आले, त्यांचे खूप चांगले वर्णन त्यांनी या पुस्तकात केलेले आहे. खासदार संजय राऊत हे 101 दिवस कारागृहात होते. त्यांच्यासोबतच कारागृहात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख होते. याशिवाय राजकारणातली, समाजकारणातली, अर्थकारणातली बरीच मोठी मंडळी त्यांच्यासोबत कारागृहात होती. त्यामध्ये मंत्री नवाब मलिक, निहाल गरवारे, अविनाश भोसले, गिरीश चौधरी उके बंधू, पीटर केसकर असे काही लोक होते. हे सगळे लोक निरपराध असल्याचा कांगावा करत होते. त्यांच्याविरुद्धचे आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेले नव्हते. तरी त्यांच्या मानवी हक्काचे मात्र सरसकट उल्लंघन होत होते. ही गोष्ट आपल्यासोबत घडलेल्या घटनेच्या आधारे संजय राऊत यांनी सांगितलेली आहे. संजय राऊत हे पत्रकार असल्याचे पुस्तकाच्या लेखन शैलीवरून वारंवार जाणवते. मोजक्याच शब्दात त्यांनी आपल्या मजकुराची मांडणी केली आहे. त्यामुळे कमीत कमी शब्दात आपल्याला जे म्हणायचे आहे ते त्यांनी सांगितलेले आहे. त्यामुळे पुस्तक आशयघन आहे.

दोन महत्त्वाचे उल्लेख यात करायलाच हवेत. राज्यसभेचे खासदार असताना संजय राऊत यांना अटक केल्यामुळे त्यांनी आपल्या या अटकेबद्दल तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिले होते. उपराष्ट्रपती हे वरिष्ठ सभागृहाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यांच्याकडे त्यांनी आपली कैफियत मांडलेली होती. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र लिहून आपल्यावरील अन्यायाबाबत दाद मागितली होती. प्रत्यक्षात या लोकांकडून त्यांना कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. ही त्यांना उद्विग्न करणारी गोष्ट होती असे त्यांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत लिहिलेले आहे. ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करावी अशा सत्ताधारी ज्येष्ठ नेत्यांकडून अशी उपेक्षा झालेली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आपल्याविषयी रदबदली केली होती. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आपल्या सतत संपर्कात होते. राहुल गांधी यांनी सुटका झाल्यानंतर व्यक्तिशः फोन करून आपले कौतुक केले. उद्धव ठाकरे तर आपल्या सतत संपर्कात होतेच होते. पण त्यांनी आपल्या कुटुंबाशीसुद्धा संपर्क ठेवला होता. असे बरेच अचंबित करणारे तपशील दिले आहेत. जेणेकरून राजकीय पक्षांमध्ये सुद्धा मतभेद असले तरी मनभेद असत नाहीत. आणि ते असले तरी व्यक्तिगत माणूस संकटात आला की कसे एकमेकाला राजकीय नेते मदत करतात. याचे चित्रण महाराष्ट्रासमोर आलेले आहे. जे खूपच आश्वासक आहे. 

संजय राऊत यांनी कारागृहातून आपल्या कुटुंबीयांना, त्यांचे नेते उद्धव ठाकरे यांना पत्रे लिहिली होती. पण त्यांची पत्रे संबंधितांना पोहोचले नाहीत किंवा पोहचली तर ती संपादित करून पोहोचवली गेली असे लिहिलेले आहे. मला हे वाचताना आठवत होते की ब्रिटिश काळात पारतंत्र्य असतानासुद्धा राजकीय कायद्यांना किती सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. मानवी हक्काबद्दल ब्रिटिश लोक आपल्यापेक्षा कितीतरी पुढे होते. हे स्पष्टपणे जाणवते. आपण स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र नागरिक असून सुद्धा आपल्याला अशा सुविधा दिल्या जात नव्हत्या. असा अर्थ यातून निघू शकतो. म्हणजे आपण स्वातंत्र्य मिळूनदेखील कायद्याच्या बाबतीत खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य आहोत का? तर नाही हेच त्याचे उत्तर आहे. 

प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मानव म्हणून मिळालेले मूलभूत हक्क भारताच्या संविधानाने संरक्षित केलेले आहेत. पण हे संरक्षित केलेले अधिकार भारताच्या संविधानाने निर्माण केलेल्या यंत्रणेमार्फतच कसे हिरावून घेतले जातात. हे संजय राऊत यांचे पुस्तक वाचताना सतत जाणवत होते. कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून मला हेही सतत जाणवत होते की, मूलभूत हक्काच्या बाबतीत जगात आणि भारतातदेखील किती सजगता आहे. आपण बाहेर बघतो त्यापेक्षा कारागृहातील जीवन किती यातनामय आहे. तेथे मूलभूत हक्कांची कशी उघड उघड पायमल्ली होते. बंदी म्हणून असलेले किमान अधिकार सुद्धा कसे डावले जातात. याचा अनुभव येईल अशा प्रकारचे लिखाण संजय राऊत यांनी केलेले आहे. 

या पुस्तकात त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या विरोधात अकस बुद्धीने केल्या गेलेल्या कारवायांची पक्षनिहायता आकडेवारी दिलेली आहे. अनेक पक्षाचे किती राजकीय नेते सक्तवसुली संचालनलयाच्या चुकीच्या कारवाईमुळे कारागृहात गेलेले आहेत. याचा तपशील दिलेला आहे. कच्चे कैदी म्हणून किती लोक केवळ पोलिसांच्या निष्कळजीपणामुळे किंवा सत्ताधारी किंवा व्यवस्थेतील खऱ्या खोट्या अडचणीमुळे कित्येक वर्ष कारागृहात खितपत पडलेले आहेत. याचेही विदारक चित्र संजय राऊत यांनी केलेले आहे. अनेक कच्च्या कायद्यांना केवळ त्यांना न्यायालयासमोर हजर ठेवण्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही. म्हणून त्यांना अनेक वर्ष न्यायालयासमोर हजर केले जात नाही. याचा तपशील ही समोर येतो. तेव्हा या व्यवस्थेबद्दल एका बाजूला किळस वाटायला लागते. आपले मूलभूत हक्क कशाप्रकारे व्यवस्थकडून डावलले जातात आणि त्याचे समर्थन संवैधानिक रचनामार्फत कसे केले जाते. ही गोष्ट अंगावर काटा उभे करणारी आहे.

संजय राऊत यांचे बोलणे जसे मधेच विषयांतर करणारे असते. तसेच त्यांचे लिखाण आहे. अधूनमधून विषयांतर करणारे तपशील पुस्तकात आलेले आहेत. अर्थात ते संख्येने कमी आहेत. कारागृहातील जगण्याला नरक यातना असे संबोधने हे पुस्तकातील एकूण रचनेवरुन एकूण मांडणीतून स्पष्ट होते.

त्यांनी ‘नरकातला स्वर्ग’ असे शीर्षक का दिले? याचा उलगडा शेवटपर्यंत पुस्तकात होत नाही. कदाचित बाहेरच्या नरकमय राजकीय जीवनापेक्षा कारागृहातील जगणे हे स्वर्ग आहे असे उपरोधात्मक त्यांना म्हणायचे आहे काय? असे मला आधी वाटले, परंतु त्यांनीच एका वृत्तवाहिनीला या प्रश्नाचे दिलेले उत्तर पाहिले तर तुरुंग हा नरक आहेच, शिवाय तुरुंगव्यवस्थापन अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने होत असल्यामुळे तो अत्याचारांनी भरलेला  नरक आहे हे जाणवले, आणि अशा त्या नरकात एक माणूस म्हणून प्रत्येक जण आनंदाचे क्षण वेचण्याचा प्रयत्न करत असतो. तिथले आनंदाचे, मैत्रीचे क्षण हे स्वर्गासारखे वाटतात, आणि पुस्तकाचे शीर्षक हे राऊंट यांचे सहाध्यायी आणि पुण्यातील व्यावसायिक अविनाश भोसले यांनी सुचवले असेही त्यांनी त्या मुलाखतीत सांगितले. 

खरे तर अशा प्रकारचे पुस्तक बाहेर यावे असे कोणीही प्रकाशकाला वाटणे साहजिक आहे. मात्र हे पुस्तक प्रसिद्ध करण्याबाबत प्रकाशकांनी फारसा उत्साह, धैर्य दाखवले नाही. म्हणून न्यू ईरा पब्लिशिंग हाऊसच्या शरद तांदळे यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. शरद तांदळे यांची राजू परुळेकर यांनी भेट घालून दिली. असा वेगळा पण महत्त्वाचा तपशील या पुस्तकातून समोर येतो. थोडक्यात आणीबाणीसारखी दहशतीची स्थिती असल्याचे एकूण सामाजिक वास्तव या पुस्तकातून बाहेर येते.

पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर मध्यवर्ती कारागृहातून संजय राऊत बाहेर पडले आहेत आणि लोक जल्लोषात त्यांचे स्वागत करत आहेत असे रेखाचित्रातून दर्शविले आहे. कारागृहातील जगणे, दैनंदिन नियमावली, रूढी, प्रथा, परंपरा, कायदेशीर तरतुदी इत्यादी समजून घेण्याची ज्या वाचकांना उत्सुकता आहे आणि मानवी हक्कांबद्दल संवेदनशील आणि जागरूक असणाऱ्यांसाठी आणि तुरुंगातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा ज्यांना अभ्यास करायचा आहे, त्यांच्यासाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे. भारताच्या लोकशाहीचे कितीही गोडवे आपण गात असलो तरी अंतर्गत व्यवस्थेत किती नरक आह, याचे विश्लेषण या पुस्तकातून आलेले आहे. लोकशाहीचे गोडवे गात देशाच्या अशा व्यवस्थेबद्दल अभिमान बाळगणाऱ्यांचे डोळे हे पुस्तक वाचून उघडले तर हवेच आहेत.  

नरकातला स्वर्ग
लेखक:- संजय राऊत 
प्रकाशक:- न्यू इरा पब्लिशिंग हाऊस, पुणे 
पृष्ठसंख्या:- 240
किंमत:- 350

- देविदास वडगांवकर तांबरी, धाराशिव
adwadgaonkar@gmail.com 
(लेखक व्यवसायाने वकील आहेत.)
 

Tags: संजय राऊत नरकातला स्वर्ग तुरुंग आर्थर रोड तुरुंग तुरुंगव्यवस्था मानवी हक्क मानवी हक्कांची पायमल्ली भाजप मोदी नायडू शरद पवार उद्धव ठाकरे सामना राज्यसभा sanjay raut narkatla swarga Arther Road JAil Modi Venkayya Naidu Uddhav Thackrey Shivsena Shiv Sena शिवसेना शिवसेना उबाठा ईडी ED Load More Tags