सध्या बातम्या वाचायचाही कंटाळा यायला लागलाय कारण तेच- नवे रुग्ण किती, बरे झालेले किती, मृत किती ही आकडेवारी शहरात, राज्यात, देशात आणि जगात कशी बदलत आहे ही आकडेवारी वाचून तर गरगरल्यासारखंच होतं. तर लशींचा तुटवडा, आधी लस घेण्यास नकार आणि नंतर लशीसाठी झुंबड, लशीबाबतच्या अंधश्रद्धा आणि लोकांची दिशाभूल करणारे कथित बाबा इत्यादी. काय उपयोग हे वाचून... असंच वाटत राहतं पण सवयीनं आपण वाचतच असतो. अगदी रोजच्या रोज! अर्थात कधीकधी चांगल्या बातम्या असतातही पण त्यांची संख्या अत्यल्प म्हणावी अशीच असते... त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी एक बातमी वाचली तेव्हा समाधानाची एक लहरच आल्यासारखं वाटलं. बातमी होती मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासंबंधीची. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी समजला जाणारा हा 722 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग... ज्याच्यामुळं राज्यात समृद्धीच समृद्धी येणार असं सांगण्यात येत होतं... तोच. त्याचं काम आता पूर्ण होत आलं आहे आणि त्याबाबतचीच ही बातमी होती. ती बातमी अशी- 

वाचून आश्चर्य वाटलं आणि थोडं समाधानही. अगदी उन्हाच्या झळांनी बेजार झाल्यानंतर एकदम वाऱ्याची सुखद झुळूक आल्यासारखंच. बातमीमध्येच समृद्धी महामार्गाचं छायाचित्रही दिलं होतं. कल्पना करून बघायचं म्हटलं तरी खूपच अवघड जात होतं. रस्त्याच्या दुतर्फा झाडी असलेले किती रस्ते आज आपण पाहू शकतो? एके काळी तसे बरेच रस्ते होते आणि तिथल्या झाडांमधलं अंतर किमान दहापंधरा फूट असायचं पण सावली मात्र रस्ताभर. उदाहरणार्थ, पुण्यातच वेधशाळेतून विद्यापीठाकडं जाताना कधीच ऊन लागायचं नाही आणि पावसातही बरंच संरक्षण मिळायचं. त्या झाडांच्या कमानीतून चालत जातानाच्या आठवणी कितीही जुन्या झाल्या तरीही अद्याप ताज्या आहेत. तीच गोष्ट विठ्ठलवाडीकडं जाणाऱ्या रस्त्याची! अनेकांना हे आठवत असेल पण नंतरच्या काळात विकासाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल झाली तेव्हा ती सुंदर, चांगली वाढलेली आणि भरपूर सावली देणारी झाडं आठवली आणि त्यांच्या आठवणीनंच ‘आपण तो सुखद गारवा अनुभवत आहोत...’ असं क्षणभर वाटलं. 

...मात्र समृद्धी मार्गावर कोट्यवधी झाडं लावण्यात येणार हे वाचून मिळालेलं सुखही क्षणभरच टिकलं कारण आठवलं की, मुंबई-पुणे जलदगती महामार्गावरही लाखो झाडं लावणार असं सांगण्यात येत होतं. तसा तो 100 किलोमीटरपेक्षाही कमी लांबीचा महामार्ग पण प्रत्यक्षात आज तिथं काय दिसतं? अनेकांनी प्रत्यक्ष बघितलंही असेल. काय दिसतं... तर क्वचित दुभाजकावर लावलेली काही शोभेची झाडं. आजूबाजूला मात्र वृक्ष राहिले बाजूलाच पण साधी लहान झाडंझुडपंही अभावानंच आढळतात. सृष्टिसौंदर्य वगैरे काही दिसलं तर ते पावसाळ्याच्या मोजक्या काळातच पण ती तर निसर्गाची कृपा. एरवी सारा रखरखाटच! दिसतं काय तर काही ठिकाणी मॉल्स वगैरे. 

मग वाटतं... काय झालं त्या लाखो झाडं लावण्याच्या आश्वासनांचं? (पण हे विचारण्यातही अर्थ नाही कारण तसंही आश्वासनं ही केवळ देण्यासाठी असतात, ती दिली की जणू पूर्ती झालेलीच असते असं समजलं की झालं ही तर आजकाल प्रथाच झाली आहे!) की ती केवळ पर्यावरणवाद्यांना गप्प करण्यासाठीच दिली होती? अर्थात तसं थोडंफार काम सुरू केलं होतं म्हणे... म्हणजे काय तर प्रख्यात वनस्पतितज्ज्ञ श्री.ग. महाजन, श्रीकांत इंगळहळ्ळीकर आणि वनविभागाचे एक अधिकारी अशी सल्लागार समितीही नियुक्त करण्यात आली होती. त्यांनी या मार्गाच्या बाजूला योग्य ठरतील अशा देशी वृक्षांची जंत्रीही तयार करून दिली होती पण त्यानंतर सारं कसं शांत शांत! महाजनसर सांगतात - सर्व मार्गांचा नीटपणे विचार करून कोणत्या भागात कोणती झाडं लावली तर ती नीट वाढतील याचा बारकाईनं अभ्यास करून नंतरच ती जंत्री तयार करण्यात आली होती... मात्र त्यानंतर त्या जंत्रीचं काय झालं ते कधीच कळलं नाही आणि बहुधा कळणारही नाही. 

महाजनसरांनी हा अनुभव सांगितल्यामुळं मनात शंकेची पाल चुकचुकली (इथं अंधश्रद्धेचा वा अंधविश्वासाचा प्रश्न नाही. आपल्याला हे खरंच होईल का, असं करणं शक्य आहे का या प्रकारच्या शंका अनेकदा येतातच.) आणि शंका येण्याचं कारण होतं महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीनं देण्यात आलेली आकडेवारी. ती थक्क करणारीच वाटली. तिच्यामुळंच ही शंका मनात आली. याला कारण म्हणजे दरवर्षी किती कोटी वृक्ष लावण्यात आले याचे आकडे आपण वाचत असतो पण पुन्हा पुढच्या वर्षी तसेच आकडे आपल्या तोंडावर फेकले जातात. तेवढी वृक्षलागवड खरोखरच झाली असती आणि त्यामधली किमान निम्मी झाडं जरी जगली असती आणि नीटपणे वाढली असती तर महाराष्ट्र खरोखरच हिरवागार झाला असता आणि त्याबरोबरच जमिनीची धूप थांबणं, पावसाचं प्रमाण वाढणं, प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागणं असे अनेक फायदे आपल्याला मिळाले असते असं जाणकार सांगतात. पण... 

आणि होऽ आणखी एक गोष्ट आठवली. सत्ता कोणाचीही असली तरी दरवर्षी वारीच्या निमित्तानं एक घोषणा आपण नियमितपणे ऐकत आलो आहोत. ती म्हणजे पंढरीच्या वारीच्या मार्गाच्या दुतर्फा सावलीसाठी मोठ्या प्रमाणात झाडं लावली जातील... त्यामुळं लाखो वारकऱ्यांची वारी सुखद हेाईल. घोषणा ऐकायला चांगली वाटते खरी पण ती तेवढ्यावरच राहते. प्रत्यक्षात पुढं फारसं काही झालेलं दिसत नाही. मग प्रश्न असा पडतो की, वर्षानुवर्षं नेमानं वारी करणाऱ्यांना या लोकांचा विठ्ठल कधी पावणार? पुढल्या प्रश्नांची उत्तरं कुणी देईल का? 

दरवर्षी वृक्षरोपणाची संख्या म्हणून सांगितली जाणारी ही कोट्यवधी झाडं कुणी पाहिली आहेत का? नसली तर मग त्यासाठी खर्च करण्यात आलेला पैसा (झाडं न लावलेल्या जमिनीत पाणी मुरलं नसलं तरी) नक्की कुठं मुरत असतो? यावर विधीमंडळात कुणी प्रश्न का विचारत नाही? अगदी सर्व जणच अळीमिळी गुपचिळी करून बसल्यासारखे का बसतात? पर्यावरण संरक्षणासाठी झटणाऱ्यांचा आवाज मुळातच क्षीण असतो कारण त्यांना ना कुण्या राजकीय पक्षाचा पाठिंबा, ना कणी धनाढ्य त्यांच्यामागे उभा असतो... त्यामुळे त्यांनी कितीही मोठा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला तरी तो केव्हा विरून जातो कळतच नाही. असं झालं तर पर्यावरणाचं रक्षण कसं होणार? 

...तर ती समृद्धी मार्गासंबंधीची बातमी वाचल्यानंतर शांतपणे विचार करायला लागल्यावर अनेक प्रश्नांची मनामध्ये गर्दी झाली. आकडेवारी तर थक्क करणारीच होती पण जसजसा त्याबाबतच्या शक्याशक्यतेचा विचार करू लागलो तसतशी मनात आकडेवारीच फिरायला लागली. वारंवार डोळ्यांपुढं 700 किलोमीटरचा मार्ग आणि त्याच्या दुतर्फा तब्बल चौदा कोटी झाडं हे मोठमोठे आकडे अस्वस्थ करायला लागले. समृद्धी मार्गाची लांबी... जिथे म्हणजे त्याच्या प्रत्येक बाजूची 35 मीटर मोकळी जागाही प्रचंड वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक किलोमीटरमध्ये दोन्ही बाजूंना मिळून एकूण दोन लाख वृक्ष असणार आहेत. तेही देशी. खरंच हे वास्तवात येईल का? जमेल का हे? प्रश्नच प्रश्न. 

मग हिशोब करायला लागलो. एक किलोमीटरच्या एका बाजूची 35 मीटर मोकळी जागा म्हणजे एकूण 35,000 मीटर म्हणजे एक किलोमीटर मार्गाच्या एका बाजूची मोकळी जागा एकूण 35000 चौरस मीटर. एवढ्या जागेमध्ये एक लाख वृक्ष लावले जाणार. मग तिथं दोन वृक्षांमधलं अंतर किती असणार असा प्रश्न... कारण वृक्षाची नीट वाढ होण्यासाठी दोन वृक्षांत ठरावीक अंतर आवश्यक असतं हे आपण शाळेपासून शिकलेलं असतं म्हणजे साधारण तीन फूट बाय तीन फुटांच्या बऱ्यापैकी खोल खड्ड्यात झाड लावावं वगैरे... पण पुढं असंही सांगितलं जायचं की, दोन वृक्षांमध्येही ठरावीक अंतर ठेवणं गरजेचं असतं. ते असलं तरच त्यांची वाढ नीट होऊ शकते. हे अंतर झाडाच्या जातीनुसार कमीजास्त असतं पण तरीही दोन झाडांमध्ये किमान 6 ते 10 फूट अंतर ठेवायला सांगितलं जातं. खड्ड्याच्या शेजारीच दुसरा खड्डा असेल तर मग झाडांत आवश्यक अंतर राहणं शक्य नाही कारण त्यामुळं त्यांची वाढ नीट होणार नाही. आता पस्तीस हजार चौरस किलोमीटरमध्ये एक लाख झाडं लावली तर प्रत्येक झाडासाठी केवळ साधारण 0.35 चौ.मी. जागा उपलब्ध होईल. तसं करणं शक्य असलं आणि लावल्यानंतर ती जगली असं समजलं तरी नंतर ती कितपत वाढू, विस्तारू शकतील हा प्रश्नच आहे... कारण या आकडेवारीनुसार दोन झाडांमधलं अंतरही एक फूट चार इंचांपेक्षा जास्त ठेवता येणं शक्य असणार नाही. 

...तरीही क्षणभर गृहीत धरू या की, अशा प्रकारे लागवड करण्यात आली तर पुढं काय होईल? नुसती कल्पना केली तरी हे करणं अशक्यप्रायच आहे आणि समजा ते करण्यात आलं तरी अशा प्रकारे लागवड झालेल्या झाडांपैकी किती जिवंत राहतील आणि त्यांतली किती योग्य प्रकारे वाढू शकतील हा प्रश्नही अस्वस्थ करणाराच आहे. 

इतरही अनेक प्रश्न आहेत. एका झाडासाठी पाच वर्षांसाठी पन्नास रुपये देण्यात येणार आहेत (ती जगवण्याची अट पूर्ण केली जावी म्हणून कंत्राटदाराची काही रक्कम ठेवण्यात येणार आहे हे चांगलेच आहे) पण या अवाढव्य प्रकल्पासाठी एवढी म्हणजे चौदा कोटी रोपं एकदम कशी उपलब्ध होणार? कारण येत्या पावसाळ्यातच ही लागवड होणार असल्याचं अभियंत्यांनी सांगितलं आहे पण त्यासाठी पूर्वतयारी वगैरे केली होती का, रोपवाटिकांकडं एवढी रोपं तयार असतील असं वाटत नाही- आणि रोपं अशी झटपट तयार होत नाहीत. ती वाढण्यासाठी किमान काही महिन्यांचा अवधी लागतो. आणखी एक प्रश्न - रोपं मंडळ पुरवणार की तीसुद्धा कंत्राटदाराचीच जबाबदारी? रोपवाटिकांकडं मागणी नोंदवण्यात आली होती का, प्रत्येक रोप विकत घ्यायचं तर त्याची किंमत किती द्यावी लागेल, की ती फुकटच मिळणार आहेत, ती आणण्यासाठी आणि नियोजित भागात पोहोचवण्यासाठी काय व्यवस्था असेल, तो खर्च कोण करणार या कशाचीच उत्तरं मिळत नाहीत. 

कंत्राटदार मिळण्याची शक्यता कितपत आहे हा प्रश्न तसा अवघडच आहे कारण कंत्राटदार म्हटला की, त्याला यातून थोड्याफार फायद्याची अपेक्षा असणारच. त्यात वावगंही काही नाही. असा विचार करायचा तर त्यासाठी आर्थिक बाबीचा विचार करावा लागेल. तोच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. या व्यवहारात कंत्राटदारांना कितपत फायदा होईल हा प्रश्नच आहे. आता प्रत्येक रोप विकत घ्यायचं तर त्याची किंमत किती असणार? कारण सांगण्यात आल्यानुसार ठिबक पद्धतीनं पाणीपुरवठा करायचा झाला तर एवढ्या प्रचंड भागाची व्यवस्था करणं हे काही सोपं काम नाही... शिवाय या पद्धतीनं व्यवस्था करण्याचा खर्च बराच असेल हे वेगळं सांगायला नकोच. 

...आणि कळीचा मुद्दा हा पाण्याचा. तसं पाण्याचं मोलही हल्ली वाढलं आहे. त्यात आत्ताच या मार्गावरच्या बऱ्याच भागांतल्या गावांतून पाणीटंचाईच्या बातम्या यायला लागल्या आहेत. नंतरच्या पाच वर्षांत ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यताही दिसत नाही तर मग सर्व व्यवस्था असली आणि पाणीच उपलब्ध नसलं तर हा प्रकल्प सुरळीत चालू राहण्याची शक्यताच नाही शिवाय ठिबकसाठी पाण्याचा साठा कुठं आणि कशा पद्धतीनं करायचा, त्यासाठी जागा किती आणि कुठं असेल हेही कळत नाही... कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवणं नक्कीच सहजसोपं नाही... शिवाय त्यासाठी जागाही उपलब्ध करून द्यावी लागेल.

याबरोबरच खड्डे खणण्यासाठीच्या मजुरीचाही प्रश्न असणार आहे. त्याचप्रमाणे ठिबक-सिंचन व्यवस्था चालवण्यासाठी मोजके म्हटलं तरी काही कामगार लागणारच, त्यांचे पगार द्यावेच लागतील. त्या व्यवस्थेची देखभाल कोण करणार, दुरुस्तीची वेळ आली तर तो खर्च वेगळाच होणार आणि तो कुणी करायचा अशा सर्व बाबी विचारात घेतल्या तर पाच वर्षांसाठी प्रत्येक झाडाचे पन्नास रुपये मिळाले तरी हे सर्व खर्च पाहता या कंत्राटातून फायदा मिळण्याची शक्यता दिसत नाही... म्हणूनच हे शिवधनुष्य कोण उचलेल असाही प्रश्न पडल्याखेरीज राहत नाही. या सर्व गोष्टींबाबत काहीच माहिती नसल्यामुळं बातमी वाचून काहीही खुलासा होत नाही. 

...त्यामुळंच ही योजना आहे की दिवास्वप्न असा प्रश्न निर्माण होतो. 

तेही ठीकच आहे म्हणा! अशी अनेक स्वप्नं अलीकडच्या काळात आपल्याला दाखवण्यात आली होती. ती स्वप्नंच ठरली हा अनुभव आहे. असं असलं तरीही सध्याच्या काळात या बातमीनं बराच काळ वेगळ्याच विषयाचा विचार करायला भाग पाडलं त्यामुळं बाकी छळणारे विचार काही काळ का असेना... डोक्यातून दूर गेले. हेही नसे थोडके! 

- आ. श्री. केतकर 
aashriketkar@gmail.com

Tags: पर्यावरण आ श्री केतकर समृद्धी महामार्ग योजना Environment Project Samruddhi Mahamarga A S Ketkar Load More Tags