1922 ते 2010 असे 88 वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या ग. प्र. प्रधान यांनी मराठी व इंग्रजीत मिळून दोन डझनांहून अधिक पुस्तके लिहिली. मात्र आयुष्याच्या अखेरच्या कालखंडात त्यांना अशी तीव्र खंत वाटत होती की, आपण डॉ. आंबेडकरांवर अभ्यासपूर्ण व वेगळे असे पुस्तक लिहायला हवे होते. आणि मग ती खंत दूर करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्यांनी चांगदेव खैरमोडे संपादित डॉ. आंबेडकरांच्या 12 खंडांचे वाचन केले. आणि मग तरुणांना व नव्या कार्यकर्त्यांना समोर ठेवून त्यांनी 'डॉ. आंबेडकर त्यांच्याच शब्दांत' हे पुस्तक मुलाखत स्वरूपात लिहिले. 2007 मध्ये ते सुगावा प्रकाशनाकडून प्रकाशित झाले. गेली काही वर्षे आऊट ऑफ प्रिंट असलेल्या त्या पुस्तकाची नवी आवृत्ती, 14 एप्रिल 2024 रोजी साधना प्रकाशनाकडून आली आहे. त्या निमित्ताने, त्या पुस्तकातील काही भाग इथे प्रसिद्ध करीत आहोत.

डॉ. आंबेडकर : आज मी तुझी वाट पहात होतो. कारण माझ्या वैचारिक प्रवासात आपल्या पारतंत्र्याचे चटके मला कसे सोसावे लागले हे मला सांगायचे आहे.

युवा पत्रकार : हा आपल्या जीवनातला भाग फारसा कोणाला माहीतच नसावा.

डॉ. आंबेडकर : मी लंडन युनिव्हर्सिटीमध्ये एम.एससी.चा अभ्यास करीत होतो, त्यावेळची ही गोष्ट आहे. लंडन युनिव्हर्सिटीत प्रत्येक विद्यार्थ्याने एखाद्या विषयावर स्वतंत्र विचारांचा निबंध स्टुडंट्स युनियनसमोर वाचण्याचा पायंडा आहे. मी लंडन युनिव्हर्सिटीत अभ्यास सुरू केल्यावर थोड्याच दिवसांनी हिंदुस्थानातील लोकशाही सरकारच्या जबाबदाऱ्या (रिस्पॉन्सिबिलिटीज् ऑफ ए रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्नमेंट इन् इंडिया) हा निबंध वाचला आणि माझ्या प्रखर पुरोगामी विचारांमुळे लंडन युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि प्राध्यापकांमध्येही मोठेच वादळ उठले. हॅरॉल्ड लास्की, जे पुढे राजकीय विषयावरचे अधिकारी व पंडित म्हणून मान्यता पावले, ते त्यावेळी तरुण होते. त्यांनी माझ्या निबंधावर असा आक्षेप घेतला की, माझी विचारसरणी अस्सल क्रांतिकारक प्रचारकाला शोभेल अशी आहे आणि त्यांचा हा आक्षेप मला माझा गौरवच वाटला. कारण माझे त्या निबंधातील विचार क्रांतिकारकच होते. या माझ्या निबंधानंतर लंडन विद्यापीठातील काही विद्यार्थी मला क्रांतिकारक समजू लागले, तर काही शिक्षक व विद्यार्थी मला रशियन क्रांतीचा प्रचारक समजून माझ्याशी संबंध ठेवणे टाळू लागले. मला या अनुभवावरून हा धडा मिळाला की, ब्रिटनच्या साम्राज्यवादी वृत्तीवर आणि ब्रिटिश साम्राज्यात भारताचे जे आर्थिक शोषण होत होते त्यावरील माझी टीका प्राध्यापकांना व विद्यार्थ्यांनाही आवडली नव्हती. पुढे माझ्या प्रबंधाबाबतही मला हाच अनुभव आला. मी 'दि प्रॉब्लेम ऑफ रुपी' या विषयावर डॉक्टरेटसाठी प्रबंध लिहिला होता. माझ्या प्रबंधात मांडलेल्या प्रत्येक मुद्याला मी आकडेवारीचा आधार दिला होता. प्रो. कॅनन आणि परीक्षा समितीच्या सदस्यांना माझ्या विचारातील सत्य खोडून काढता येत नव्हते. परंतु तरीही त्यांनी मला सांगितले की, मी माझ्या प्रबंधात ब्रिटिश सरकार आणि त्यांच्या धोरणाचे समर्थन करणारे जे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, त्यांच्यावर केलेली टीका गाळावी. मी त्यांना म्हणालो, 'तुम्ही माझे कोणते म्हणणे अशास्त्रीय वा चुकीचे आहे ते दाखवून द्या, म्हणजे मी ते गाळीन. तुम्ही मला पदवी दिली नाही तरी मी हिंदुस्थानात जाऊन माझा प्रबंध प्रसिद्ध करीन.' या पेचप्रसंगात प्रो. कॅनन यांनी मला सबुरीचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, 'तुझ्या प्रबंधातील माहिती आहे तशीच ठेव, परंतु निष्कर्षांची मांडणी वेगळ्या रीतीने कर.' मी ते मान्य केले. हिंदुस्थानात परत आल्यावर प्रो. कॅनन यांच्या सल्ल्याप्रमाणे प्रबंधाच्या उत्तरार्धाची थोडीशी फेरमांडणी करून 1923 सालातील ऑगस्ट महिन्यात मी प्रबंध पाठवला आणि नोव्हेंबर 1923 मध्ये मला 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' ही अर्थशास्त्रातील पदवी मिळाली.

युवा पत्रकार : मला हे काहीच माहीत नव्हते!

डॉ. आंबेडकर : तू काही अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी नाहीस. परंतु 1939 साली मी पुण्यामध्ये आलो होतो. गोखले हॉलमध्ये माझे माझ्या प्रबंधाच्या विषयावरच 'दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी' यावर भाषण झाले. माझ्यासमोर पुण्यातील सर्व विद्वान असल्यामुळे मी विद्वत् परिषदेत वाचतात, त्याप्रमाणे माझे भाषण लिहून काढले आणि ते वाचले. सर्व विद्वान श्रोत्यांनी माझे विचार शांतपणे ऐकले. माझी अशी अपेक्षा होती की, गोखले इन्स्टिट्यूटचे प्रोफेसर धनंजयराव गाडगीळ, अगर त्या संस्थेतील अन्य कोणी रिसर्च स्कॉलर किंवा कुणीतरी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक माझ्या भाषणावर बोलतील किंवा लिहितील. परंतु पुण्यातील वर्तमानपत्रांत माझ्या भाषणाचा त्रोटक वृत्तांत आला. पुण्यातील विद्वानांनी मला अशाप्रकारे अनुल्लेखाने मारले.

(थोडे थांबून...)

माझा प्रबंध लंडनच्या पी. एस्. किंग अ‍ॅन्ड सन्स या सुप्रसिद्ध प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केला आणि प्रो. कॅनन यांनी माझ्या प्रबंधाला गौरवपर प्रस्तावना लिहिली. त्या प्रस्तावनेतील एकाच वाक्याचे मराठी भाषांतर मी तुला सांगतो. (प्रबंधाची प्रत शेल्फवरून काढतात आणि प्रस्तावनेतील इंग्रजी वाक्य प्रथम वाचून दाखवून नंतर सांगतात.)

प्रो. कॅनन यांनी लिहिले आहे, 'मला आंबेडकरांचे सर्व विचार मान्य नसले तरी, ज्या बाबतीत ते मला पटले नाहीत त्या बाबतीतही ते विचार मांडताना आंबेडकर मूलभूत मुद्यालाच हात घालतात हे मी मान्य करतो.'

(थोडे थांबून...)

प्रो. कॅनन यांनी शेवटी लिहिले आहे, 'इन हिज प्रॅक्टिकल कन्क्लूजन, आय अ‍ॅम इन्क्लाइन्ड टू थिंक देंट आंबेडकर इज राइट.' 

युवा पत्रकार : आपण प्रो. कॅनन यांचे विद्यार्थी होतात. त्यांचे हे वाक्य ऐकल्यावर प्रो. कॅनन यांनी पर्यायाने 'माझ्या शिष्याने माझ्यावर ताण केली' असेच मान्य केले आहे. 

डॉ. आंबेडकर : भारतीय स्वातंत्र्यासाठी सनदशीर मार्गाने मी जो बौद्धिक संघर्ष  ब्रिटिश साम्राज्याशी केला त्याची जाणीव भारतातील नेत्यांनाही नाही, मग जनतेला कुठून असणार?

(थोडे थांबून...)

सायमन कमिशन भारतात आले होते तेव्हा काँग्रेसने त्याच्यावर बहिष्कार घातला होता. परंतु मी अशी नकारात्मक भूमिका न घेता सायमन कमिशनपुढे साक्ष देऊन राजकीय आणि सामाजिक मागण्या मांडल्या. मुंबई इलाखा सरकारने सायमन कमिशनशी सहकार्य करण्यासाठी कायदेमंडळाची एक कमिटी नेमली. मी त्या कमिटीचा सदस्य झालो, परंतु बाकीच्या सदस्यांनी कमिशनशी जसे सहकार्य केले, तसे सहकार्य मी केले नाही. कमिटीचा सदस्य या नात्याने मी 180 पानांची माझी भिन्न मतपत्रिका सादर केली. हा अस्पृश्यांच्या हक्कांचा जाहीरनामा होता. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास लिहिणाऱ्या नामवंत इतिहासकारांनीही माझ्या सायमन कमिशनपुढील साक्षीचा आणि कायदेमंडळाच्या कमिटीच्या अहवालाला मी जोडलेल्या भिन्न मतपत्रिकेचा उल्लेख त्यांच्या लेखनात केलेला नाही. कारण सनदशीर मार्गाने बुद्धीचे तल्लख शस्त्र वापरून स्वातंत्र्यासाठी लढता येते, ही कल्पनाच त्या इतिहासकारांना नाही. आपल्या देशातील न्यायमूर्ती रानडे आणि नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले हे दोघे विचारवंत नेते 1928 साली हयात असते तर त्यांनी माझ्या प्रयत्नांना निश्चितच पाठिंबा दिला असता. कारण त्यांनी स्वतःही सनदशीर बौद्धिक पातळीवरच कार्य केले. बॅरिस्टर जीना मला म्हणाले होते, 'आपल्या राजकीय जीवनात बुद्धीला स्थान उरलेले नाही. त्यामुळे तुमच्या कार्याचे महत्त्व नेत्यांना आणि लोकांना समजणारही नाही.'

डॉ. आंबेडकर : सायमन कमिशनला बहिष्कृत हितकारिणी सभेतर्फे मी 29 मे 1928 ला जे निवेदन पाठवले होते, त्यामध्ये अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कासंबंधीच्या मागण्या, कारणे देऊन मांडल्या होत्या.

17 मे 1929 ला मी सायमन कमिशनला दिलेल्या निवेदनांमध्ये मुंबई इलाख्यातील राजकीय हक्कासंबंधीच्या मागण्या मांडल्या होत्या. थांब! मी तुला त्या मागण्यांच्या टिपणाचाच काही भाग वाचून दाखवतो.

(1) प्रांतांना संपूर्ण स्वायत्तता द्यावी.
(2) राज्यकारभारावर कायदेमंडळाचे नियंत्रण असावे.
(3) राज्याधिकार मंडळावरील नेमणुका जातीय पायावर करू नयेत.
(4) गव्हर्नरला जादा वा जास्त अधिकार नसावेत. तो फक्त घटनात्मक प्रमुख असावा.
(5) लोकांना प्रौढ मतदानाचा हक्क असावा.
(6) लोकांना प्रौढ मतदानाचा हक्क दिला नाही तर मुसलमान, अस्पृश्य, अँग्लो इंडियन व ब्राह्मणेतर यांना राखीव जागा असाव्यात.
(7) कायदेमंडळ 140 सदस्यांचे असावे. त्यात 33 मुसलमान व 15 अस्पृश्य असावेत.
(8) वरिष्ठ कायदेमंडळ नसावे.

मी या प्रमुख राजकीय मागण्या केल्या; इतकेच नाही तर सायमन कमिशनच्या सदस्यांबरोबर चर्चा करून, त्या त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसंबंधी मी जी योजना मांडली, ती कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये नमूद केली आहे. परंतु मी केलेल्या राजकीय मागण्या ब्रिटिश सरकारने मान्य केल्या नाहीत. सायमन कमिशनचे अध्यक्ष सायमन एका चर्चेमध्ये मला म्हणाले, 'भारताची आज जी राजकीय परिस्थिती आहे, तिचा आम्ही मुख्यतः विचार करीत आहोत. तुमचे विचार फार जहाल आहेत आणि तुमच्या मागण्या स्वीकारणे मला अश्यक्यप्राय वाटते. मात्र अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांबाबत तुम्ही केलेल्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करता येईल.'

- ग. प्र. प्रधान

(हे पुस्तक e-book स्वरूपात किंडलवर उपलब्ध झाले आहे. याची छापील आवृत्ती amazon.in व sadhanaprakashan.in वरून मागवता येईल.)

Tags: babasaheb ambedkar interviews marathi books g p pradhan economics dr babasaheb ambedkar sadhana prakashan sadhana digital Load More Tags