नेहरू कालखंडातील आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणे समाजवादी होती ही धारणा लेखिकेला मान्य नाही. एकतर सरकारने मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला नाही. राष्ट्रीयीकरण बँक आणि विमा क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिले. अवजड उद्योग क्षेत्र सरकारने आपल्यासाठी राखून ठेवले हे खरे; मात्र देशाच्या आर्थिक विकासात खाजगी क्षेत्र देखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे सरकारकडूनच सांगितले जात होते.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर ते पदावर असताना मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यांच्या निधनानंतरदेखील ही टीका चालू राहिली. त्यांच्यानंतर सत्तेत आलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होईल असे उपक्रम हाती घेतले. ही सर्व साधक-बाधक चर्चा मुख्यतः अभ्यासक आणि आधुनिक भारताच्या इतिहासात रुची असणाऱ्यांपुरती एका अर्थाने मर्यादित होती. मात्र २०१४ नंतर पं. नेहरू यांच्या बदनामीची पद्धतशीरपणे मोहीम आखली गेली आहे की काय असा प्रश्न पडेल इतका त्यांच्यावरील टीकेचा स्वर वाढला. देशासमोरील सर्व प्रश्नांसाठी नेहरू हेच कसे जबाबदार आहेत असे दावे केले जाऊ लागले आणि विद्यमान सत्ताधारी यांनी देखील अशीच टीका करायला सुरुवात केली. याला प्रतिक्रिया म्हणून विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधकांनी पं. नेहरूंचा उदो-उदो करायला सुरुवात केली. त्यांनी हाती घेतलेल्या तसेच हाती न घेतलेल्यादेखील उपक्रमांचे श्रेय त्यांना देण्यात येऊ लागले. एका बाजूची मंडळी त्यांचे राक्षसीकरण करु पाहात होती तर दुसरीकडची मंडळी त्यांचे दैवतीकरण करु पाहात होती. समाजमाध्यमांवर पं. नेहरू यांच्याबद्दलच्या चर्चेच्या फैरी झडू लागल्या.

आधुनिक भारताच्या इतिहासात पं. नेहरू यांचे नेमके स्थान कोणते याचा चिकित्सक आढावा मात्र कोणी घेताना दिसत नव्हते. तसा आढावा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे अध्यापन करणाऱ्या डॉ. टेलर शरमन यांनी आपल्या पुस्तकात घेतला आहे. नेहरू यांचे स्थान आणि योगदान यांच्याबद्दलची मिथके उभी करण्यात आली आहेत आणि ती कशी पूर्णांशाने खरी नाहीत याची चर्चा सात मुद्द्यांच्या आधारे लेखिकेने केली आहे. ते सात मुद्दे म्हणजे ‘नेहरू हेच आधुनिक भारताचे शिल्पकार’, ‘अलिप्तततावादी परराष्ट्र धोरण’, ‘धर्मनिरपेक्षता’, ‘समाजवाद’, ‘बळकट राज्यसंस्था’, ‘यशस्वी लोकशाही’ आणि ‘आधुनिकता’.

प्रारंभी ही मिथके का निर्माण झाली याची चर्चा पुस्तकात आहे. नेहरू यांच्यानंतर विविध क्षेत्रात जो काही ऱ्हास सुरु झाला तसेच परराष्ट्र व्यवहार आणि अर्थकारण या क्षेत्रातील धोरणांमध्ये जो आमूलाग्र बदल झाला तो पाहता अनेक मंडळी नाराज झाली. ही मंडळींनी पूर्वीची परिस्थिती आणि धोरणे कशी चांगली होती हे सांगायला सुरुवात केली आणि स्मरणरंजन सुरु झाले. यातून पं. नेहरू यांच्या काळ म्हणजे सर्व बाबतीतला सुवर्णकाळ होता अशी धारणा निर्माण झाली. या संदर्भात असे होण्यामागचे एक कारण पुस्तकात दिले आहे. ते म्हणजे पंतप्रधानपदावर असतानाची नेहरूंची पत्रे आणि भाषणे अभ्यासकांना प्रकाशित स्वरूपात उपलब्ध होती. त्यामुळे त्यांच्या कालखंडाबद्दल बोलताना ते काय म्हणाले याच्या आधारे मांडणी केली जायची. लेखिकेच्या मते यामुळे परिस्थितीची एकच बाजू आपल्या पुढे येत होती आणि ती म्हणजे नेहरू काय म्हणाले ते. मात्र ते काय म्हणत होते किंवा सांगत होते तसेच घडत होते अशातली बाब नाही. म्हणून पुस्तकात प्रत्यक्षात काय घडले याच्या आधारे विवेचन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

पं. नेहरू हे आधुनिक भारताचे शिल्पकार आहेत ही मांडणी लेखिकेला मान्य नाही. याचा अर्थ त्या नेहरूंचे योगदान नाकारत नाहीत. मात्र आधुनिक भारताच्या उभारणीत इतर अनेकांचेही योगदान होते याकडे त्या लक्ष वेधतात. मग नेहरूंची या सगळ्यात भूमिका काय होती तर लेखिकेच्या मते सूत्रधाराची आणि प्रोत्साहनकर्त्याची. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे अनेक गोष्टी शक्य झाल्या; मात्र ते त्यांचे प्रवर्तक नव्हते. पं. नेहरू सर्वशक्तिमान होते आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर सगळी यंत्रणा काम करीत असे अशातली बाब नाही हे मतदेखील पुस्तकात नोंदविले आहे.

अलिप्ततावाद हे मूल्य भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी होते हेदेखील लेखिकेला मान्य नाही. त्यांच्या मते वसाहतवाद-विरोध हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने अलिप्ततावादाची भूमिका घेतली हे खरे; मात्र अनेक अर्थाने आपण अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य देशांशी जोडलो गेलो होतो हे पुस्तकात सप्रमाण सांगितले आहे. पाश्चात्य जगतात आपला सोव्हिएट युनियनशी अधिक प्रमाणात व्यापार होता तसेच त्यांच्याकडून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळत असे या लेखिकेने नोंदविलेल्या बाबी सत्य आहेतच. इतकेच नाही तर भारतात मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन चित्रपट दाखविले जायचे आणि ते लोकप्रिय देखील व्हायचे याची नोंददेखील पुस्तकात आहे. मात्र या संदर्भात भारत आणि सोव्हिएट युनियनच्या या काळातील संबंधांची पुस्तकात पुरेशी दखल घेण्यात आलेली नाही. ते मुख्यतः राजकीय होते.

धर्मनिपेक्षता हे मूल्य पं. नेहरू यांच्या विचारविश्वात महत्त्वाचे होते. मात्र त्यांच्या सहकारी किंवा काँग्रेस पक्षातील इतर नेत्यांना ते तितकेच महत्त्वाचे वाटत नव्हते ही बाब देखील पुस्तक नोंदवते. फाळणीमुळे मुस्लिमांबाबतचा संशय नेहरू कालखंडात निवळला नाही. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली मोठी धार्मिक दंगल झाली ती १९६१ मध्ये जबलपूरला आणि त्यावेळी अर्थातच नेहरू हे पंतप्रधानपदी होते. याचा केवळ उल्लेख आहे मात्र चर्चा नाही.

पुस्तकातील सर्वात लक्षणीय प्रकरण हे आर्थिक धोरण आणि समाजवादाबद्दलचे आहे. नेहरू कालखंडातील आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणे समाजवादी होती ही धारणा लेखिकेला मान्य नाही. एकतर सरकारने मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला नाही. राष्ट्रीयीकरण बँक आणि विमा क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिले. अवजड उद्योग क्षेत्र सरकारने आपल्यासाठी राखून ठेवले हे खरे; मात्र देशाच्या आर्थिक विकासात खाजगी क्षेत्र देखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे सरकारकडूनच सांगितले जात होते. नियोजन आयोग वाटतो तितका ताकदवान नव्हता. आपण घेतलेल्या निर्णयांची अमंलबजावणी करण्यास इतर शासकीय खात्यांना भाग पाडता येईल इतके अधिकार नियोजन आयोगापाशी नव्हते. एकूणच नेहरू कालखंडातील आर्थिक धोरणांमुळे देशातील विषमता काहीशी वाढली आणि औद्योगिक क्षेत्राची सूत्रे त्याच घराण्यांच्या हातात राहिली. इतकेच नाही तर कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणग्या देता याव्यात अशी कंपनी कायद्यात दुरुस्ती देखील नेहरूंच्या कार्यकाळात करण्यात आली. शेती क्षेत्रात जी काही गुंतवणूक झाली त्याचा फायदा देखील काही जणांनाच झाला. या आणि पुस्तकात नोंदविलेल्या इतर बाबी विचार करायला लावणाऱ्या आहेत.

इंग्रजांकडून एक बळकट स्वरुपाची आणि अतिशय कार्यक्षम राज्यसंस्था किंवा शासकीय यंत्रणा आपल्याला वारसाहक्काने मिळाली हा समज लेखिकेला मान्य नाही. वसाहतकालीन राज्यसंस्था वरून वाटायची तितकी कार्यक्षम नव्हती ही बाब पुस्तकात नोंदवलेली आहेच. नेहरू कालखंडातील काही धोरणांच्या अमंलबजावणीच्या प्रक्रियेत राज्यसंस्थेच्या क्षमता किती मर्यादित होत्या ते लक्षात येते. पहिले धोरण म्हणजे औदयोगिक परवान्यांचे आणि दुसरे म्हणजे दारूबंदीचे धोरण. दारूबंदीचे धोरण कसे फसले हे सर्वज्ञातच आहे.

राज्यसंस्थेच्या क्षमता मर्यादित आहेत म्हणून सरकारने पंचायती राज, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, लोक सहभागातून विकास यासारख्या बाबींना प्रोत्साहन दिले असा लेखिकेचा युक्तीवाद आहे. किंबहुना राज्यकर्त्यांनाच शासकीय यंत्रणेच्या क्षमतांबद्दल साशंकता वाटत होती अशीही मांडणी पुस्तकात आहे. पण हे विवेचन नाण्याची एक बाजू आहे असे म्हणावे लागेल. मात्र लोकसहभाग, पंचायती राज इत्यादी योजनांचे उद्दिष्ट ‘जनतेच्या क्षमता वाढाव्यात, तिचे राजकीय शिक्षण व्हावे, विकासाची प्रक्रिया नोकरशाहीच्या तावडीत अडकून न राहता ती लोकाभिमुख व्हावी’ हेदेखील होते,ही बाब पुस्तकात येत नाही. 
नेहरू कालखंडातील लोकशाही व्यवस्थादेखील फार आदर्श होती अशातला भाग नाही. निवडणुकांच्या राजकारणामुळे जातींच्या अस्मिता अधिक टोकदार झाल्या ही बाब स्वाभाविकच म्हणावी अशी आहे त्यामुळे त्याबद्दल कोणाला दोषी धरता येणार नाही. मात्र लोकशाही प्रक्रियेत सामील होणाऱ्या वंचित घटकांवर याच कारणास्तव झालेले अत्याचार हे काही फक्त अलिकडचेच आहेत असे नाही. अशा घटना नेहरू कालखंडात देखील घडल्या. इतकेच नाही तर निवडणूक खर्चाची जी मर्यादा घालून दिलेली आहे त्यापेक्षा उमेदवार अधिक खर्च करतात अशी कबुली तत्कालीन कायदा मंत्री श्री. हरीभाऊ पाटसकर यांनी लोकसभेत दिली.

पुस्तकात नेहरू कालखंडातील आधुनिकतेचीदेखील चर्चा केली आहे. या आधुनिकतेची दोन उदाहरणे दिली जातात आणि ती म्हणजे महाकाय धरण प्रकल्प आणि नियोजित शहर अशी ख्याती असलेले चंदीगढ. या बद्दल लेखिकेने दिलेली माहिती रोचक. आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या कालखंडात खुद्द नेहरू यांनी मोठ्या धरणांच्या उपयुक्ततेबद्दल साशंकता व्यक्त केली होती. मात्र त्याची दखल शासकीय यंत्रणांनी घेतली नाही. चंदीगढच्या उभारणीचे श्रेय प्रख्यात वास्तुविशारद ली कोर्बुज़िए यांना दिले जात असले तरी त्यांच्या यातील सहभाग तसा मर्यादितच होता. भारतीय अधिकाऱ्यांनी आपल्याला कोणत्या प्रकारचे शहर उभे करायचे आहे याची बऱ्यापैकी कल्पना त्यांना दिली होती तसेच नियोजनाचे बरेचसे प्रारंभिक काम हे अमेरिकन वास्तुविशारद अल्बर्ट मेयर यांनी केले होते.

पुस्तकात काही तपशीलाच्या चुका आहेत. पं. नेहरू यांचे वादग्रस्त ठरलेले स्वीय सहाय्यक यांचे नाव पुस्तकात दिल्याप्रमाणे ए.ओ. मथ्थाई नसून एम.ओ. मथ्थाई असे होते. तसेच पं. ह्रदयनाथ कुंझरु हे काही काँग्रेसपक्षीय नव्हते. ते नामदार गोखले यांच्या नेमस्त राजकारणाच्या परंपरेतील होते आणि राज्यसभेत ते विरोधी पक्षात असत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पहिला पुतळा हा त्यांच्या निधनानंतर पाच वर्षांनी मुंबईत उभारला गेला अशी नोंद पुस्तकात आहे. मात्र त्यांचा पहिला पुतळा हा त्यांच्याच हयातीत १९५० साली कोल्हापुरात उभारला गेला होता. त्यासाठी ज्येष्ठ नेते भाई माधवराव बागल यांनी पुढाकार घेतला होता हे सर्वश्रुतच आहे.  तसेच पंतप्रधानपदी येण्याआधी लाल बहादूर शास्त्री हे आम जनतेला अपरिचित होते हे विधान न पटण्यासारखे आहे. मात्र नेहरू कालखंडाबद्दल विचार करायला प्रवृत्त करणारे हे अतिशय वाचनीय पुस्तक आहे हे निश्चित.

नेहरूज् इंडिया: अ हिस्ट्री इन सेव्हन् मिथ्स
(Nehru’s India : A History in Seven Myths) 
प्रिन्स्टन युनिवर्सिटी प्रेस, प्रिन्स्टन, २०२२
मूल्य: रु. ७९९ (केवळ भारतात विक्रिसाठी उपल्बध असलेल्या प्रतींची किंमत)

- अभय दातार 
abhaydatar@hotmail.com
(लेखक, पीपल्स्‌ कॉलेज नांदेड येथे राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

Tags: pandit nehru nehru jawaharlal nehru nahetu jayanti 14 november bal din Taylor Sherman book review Load More Tags