गेल्या काही दिवसांपासून भारत-चीन यांच्यातील नियंत्रण रेषेवरील तणाव वाढू लागला आहे. 16 जून 2020 रोजी येथे झालेल्या हिंसक चकमकीत 20 जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर देशभरात चीनविषयी रोष वाढत चालेला आहे. चीनसोबत सुरु असलेल्या सीमा विवादामुळे चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याच्या मागणीनेही देशभरात जोर पकडला आहे. 

मे महिन्याच्या सुरूवातीपासूनच चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी सुरू झाली होती. लडाखमधील अभियंता आणि सामाजिक व शैक्षणिक चळवळीचे संस्थापक सोनम वांगचुक (‘थ्री इडियट्स’ मध्ये अमीर खानने साकारलेले पात्र यांच्यावरच बेतलेले होते) यांनी चिनी वस्तूंचा वापर न करण्याचे आवाहन देशवाशियांना केले होते. आता सोशल मिडीया आणि प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये चिनी वस्तूवर बहिष्कार घालण्याविषयीची मोहिम सुरू झालेली आहे. 

पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी शहरातील स्थानिक व्यापाऱ्यांनी चिनी माल न विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरातच्या अहमदाबाद शहरातील व्यापाऱ्यांनीही याच प्रकारचा निर्णय घेतलेला आहे. चित्रपट कलाकारांनी चिनी वस्तूंची जाहिरात करू नये असे आवाहन करण्यात येत आहे. या तणावपूर्ण वातावरणाची दखल घेत ‘ओपो’ या चिनी मोबाईल कंपनीने 17 जून 2020 रोजी भारतात होणारा नव्या मोबाईल लॉन्चचा कार्यक्रम रद्द केला. 

18 जून 2020 रोजी भारतीय रेल्वेने चीनच्या कंपनीसोबतचा 471 कोटी रूपयाचा करार रद्द केला. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्यांना 'चीनकडून साहित्य खरेदी करू नये' अशा सूचना केलेल्या आहेत. चीनबरोबरचे आणखी बरेच करार रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. चीनवरील लोकांचा रोष दिवसेंदिवस वाढू लागलेला आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत असा दबाव जनतेकडून येत आहे. सरकारमधील अनेक मंत्री बहिष्काराच्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. 

चिनी सैनिकांनी भारतीय जवानांवर केलेल्या क्रूर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनतेमध्ये चीनच्या विरोधात उसळलेला असंतोष योग्य आहे. परंतु चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकून भारताच्या हाती फारसे काही लागण्याची शक्यता नाही. भारत सरकारमधील काही अर्धवट तज्ज्ञ सीमेवरील वादविवादांना व्यापाराच्या माध्यमातून उत्तर देण्यासाठी बहिष्कार आंदोलनाला जाणूनबजून फूस देत आहेत. 

चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याबाबत युक्तिवाद करताना सांगितले जाते की, चीन बरोबरच्या व्यापारात भारताला नुकसान सोसावे लागते. दोन्ही देशातील व्यापारात असमतोलही जास्त आहे. चीनमध्ये आपली निर्यात कमी आहे आणि चीनकडून होणारी आयात जास्त आहे.

जेएनयूच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज चे प्रा. स्वान सिंग सांगतात की, "कोणताही द्विपक्षीय व्यापार, अगदी एकतर्फी व्यापारदेखील परस्परावलंबन निर्माण करतो." जगातील अनेक देश चीनच्या व्यापार असमतोलाने ग्रस्त आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांपासून चीनचा भारतासोबतचा व्यापार जवळजवळ एकतर्फी झालेला आहे. परंतु भारताला चीनची गरज नाही, असा याचा अर्थ होत नाही. अमेरिका, युरोप आणि इतर प्रगत देशदेखील भारतासोबतच्या व्यापार असमतोलाने ग्रस्त आहेत. 

भारताच्या परराष्ट्र व्यापारात चीनचा वाटा दहा टक्के आहे. हा व्यापार अचानक थांबविणे भारताला शक्य होणार नाही. चीनच्या विदेशी व्यापारात भारताचा वाटा फक्त 2.1 टक्के आहे तर आर्थिक वर्ष 2018-19 आकडेवारीनुसार भारताच्या एकूण निर्यातीत चीनचा वाटा फक्त 3.3 टक्के आहे. परंतु भारताच्या एकूण आयातीत चीनचा वाटा 11.4 टक्के आहे. चीनच्या एकूण आयातीत भारताचा वाटा फक्त 0.9 आहे. अमेरिकेच्या खालोखाल चीन हा भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदारी असलेला देश आहे. 2018-19 मध्ये भारताच्या एकूण आयातीपैकी चीनचा वाटा 17.7 टक्के इतका आहे.  भारतीय उद्योगांचे चीनवरील अवलंबित्व स्पष्ट करण्यासाठी पुढील तक्ता उपयुक्त ठरू शकतो. 

चीनला निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंपेक्षा आयातीचे प्रमाण जास्त आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील 2018 मधील परस्पर व्यापार 95.7 अब्ज डॉलर्सचा होता. भारत चीनला जी निर्यात करतो त्यापेक्षा चार पट जास्त आयात करतो. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकून भारत त्यांचे 5.7 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान करू शकतो. मात्र या निर्णयामुळे भारताला 18 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसू शकतो. 

चीनकडून होणारी वस्तूंची आयात थांबविल्यास भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांना फार मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारतातील अनेक उत्पादक आणि निर्यातदार कंपन्या चीनकडून कच्च्या मालाची आयात करतात आणि त्यावर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या पक्क्या मालाची निर्यात जगभर करतात. चिनी आयातीवर बंदी लादल्यास कच्च्या मालाची उपलब्धता कमी होईल आणि उत्पादकांची पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल. 

भारतातील बरेच उद्योग चीनकडून येणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. चीनकडून आयात बंद केल्यास औषधे, मोबाईल आणि वाहने इत्यादी गोष्टी महाग होऊ शकतात. या उदयोगांसाठी आवश्यक असणारे सुटे भाग चीनमधून येतात. सिचुआन युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज चे अभ्यासक प्रो. हुआंग युनसोंग यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, "चीनमधील कच्चा माल पुरविणाऱ्या कंपन्यांशिवाय भारताचे औषध उत्पादक उत्पादन करू शकणार नाहीत."  

औषध निर्यातीत भारत हा जगातील अव्वल देशांपैकी एक आहे. औपध उत्पादनात भारतीय उत्पादक चिनी कच्च्या मालाला प्राधान्य देतात कारण तो स्वस्त व सहज उपलब्ध होतो. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा म्हणतात की, "भारतात चिनी वस्तूंच्या खरेदीवर बंदी लादणे जवळपास अशक्य आहे." 

भारतीय उत्पादक हे चिनी मालाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत या वस्तुस्थितीचा विचार न करता अवलंबिले जाणारे बहिष्काराचे धोरण भारतीय उदयोगाची दुरवस्था करेल. चीनच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतात होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा केवळ तीन टक्के आहे. याउलट भारताकडून चीनला होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा अधिक आहे. 

चिनी वस्तूंच्या खरेदीवर बंदी लादल्याचा सर्वाधिक फटका गरीब वर्गाला बसेल. चिनी वस्तू अत्यंत स्वस्त असल्यामुळे गरीब वर्ग मोठया प्रमाणावर त्या वस्तूंची खरेदी करतो. चिनी वस्तूंवर बंदी लादल्यास या वर्गाला कमी दर्जाच्या भारतीय वस्तू किंवा इतर देशाच्या उत्पादकांनी तयार केलेल्या महाग वस्तू विकत घ्याव्या लागतील. 

भारताचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या मते, “चिनी वस्तूंवर बंदी लादून नव्हे तर भारताने आत्मनिर्भर होऊन चीनशी स्पर्धा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण शक्य तितक्या लवकर आपली अर्थव्यवस्था स्वत:च्या पायावर उभी करण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.”

याचा अर्थ चिनी उत्पादनाच्या बहिष्कारातून भारताच्या हाती फारसे काही लागणार नाही. चीनच्या एकूण व्यापारापैकी फक्त दोन टक्के व्यापार भारताशी आहे. जगाचा छोटासा भाग म्हणून चीन भारताबरोबर व्यापार करतो. चिनी कंपन्यांसोबत असलेले व्यापारी व इतर करार रद्द केल्यास भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विश्वासार्हता कमी होईल. करार रद्द केल्यामुळे चिनी कंपन्यांना भरपाई दयावी लागेल. चीनने भारतात जवळपास सहा अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम थेट गुंतवणूक केलेली आहे. भारतातील अनेक बडया कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक आहे. बहिष्काराच्या धोरणामुळे थेट विदेशी गुंतवणूक मिळविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर परिणाम होईल.

भारतातील सर्वच शहरांतील बाजारपेठा चिनी वस्तूंनी भरलेल्या आहेत. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही चीनची प्रचंड गुंतवणूक आहे. भारतातील अनेक क्षेत्रांमध्ये चिनी उपस्थिती लक्षणीय स्वरूपाची आहे. भारतातील अनेक बडया आणि लोकप्रिय स्टार्टअप कंपन्यामध्ये चीनची कोटयावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. डॉ. महजबीन बानो सांगतात की, "सोशल मिडियावरील चर्चा या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असतात." आणि सोशल मिडीयावरील जनतेच्या भावनिक आवाहनाचा प्रभावही तात्कालिक स्वरूपाचा असते. या आवाहनांचा विचार करून धोरण आखणी करण्याचा सरकारी प्रयत्न स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेण्याचा प्रकार ठरेल. 

‘डब्ल्यूटीओ’च्या नियमानुसार कोणताही देशातून येणाऱ्या आयातीवर बंदी लादणे आता शक्य नाही. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या नियमांमुळे चिनी वस्तूंवर भारत थेट नियंत्रण लादू शकत नाही. चिनी वस्तूंवर 'अँटी-डंपिंग डयुटी' लावण्यासारखे पर्याय भारत सरकारकडे उपलब्ध आहेत. डंपिंग डयुटी वाढवून आपण चीनवर दबाव आणू शकतो. परंतु ‘डब्ल्यूटीओ’च्या नियमानुसार आपण प्रमाणापेक्षा जास्त डयुटी लाऊ शकत नाही. भारताने असे पाऊल उचल्यास चीनही भारतीय वस्तूंवर हाच प्रयोग करू शकते. 

भारताचा पूर्ण तयारी न करता चीनचे आर्थिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला हानी पोहवचू शकतो. अर्थशास्त्रज्ञ अरूण कुमार यांच्या मते, “ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत चीनपेक्षा खूप मागे आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे आणि तंत्रज्ञान, संशोधन विकसित करण्यासाठी दीर्घकालीन योजनेची आखणी करून चीनच्या तंत्रज्ञानाला भारत नवा पर्याय निर्माण करू शकतो.”

अरूण कुमार यांच्या वरील विधानातून आपली सद्यस्थिती स्पष्ट होते. भारताने काही उथळ राष्ट्रवादी मंडळींच्या नादी लागून कृती केल्यास भविष्यात त्यांचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे भारत सरकारने दीर्घकालीन नियोजन व सारासार विचार करत पुढील पाऊल उचलणे गरजचे आहे.

- प्रा. डॉ. महेंद्र पाटील
mahendrakakuste@gmail.com

(लेखक, एस.पी.डी.एम.महाविद्यालय, शिरपूर जि.धुळे येथे उपप्राचार्य असून ते राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत.)

Tags: भारत चीन संबंध महेंद्र पाटील चीनी माल बहिष्कार युद्ध व्यापार अर्थव्यवस्था अर्थकारण Mahendra Patil India China India China India China Faceoff Economy Chinese Goods Boycott Industry Load More Tags